विपद व्यवस्थापनमा सरकार नै असहाय : RajdhaniDaily.com


भनिन्छ कुनै पनि विपद बाजा बजाएर आउँदैन । विपद कसैको नियन्त्रणभित्र पनि हुँदैन । यसपटक गत शुक्रवारदेखि निरन्तर आएको वर्षा र त्यसले पारेको प्रभावले अपुरणीय क्षति बनायो । जनजीवन प्रभावित पार्यो । मौसम पुुर्वानुमान महाशाखाका अनुसार विगत ५४ वर्ष यताकै सबैभन्दा अधिक वर्षा काठमाडौंमा यसपटक देखियो । अविरल वर्षा र बाढी, पहिरोका कारणले उपत्यकासहित देशभर १९२ जनाभन्दा बढीको ज्यान लग्यो । २०० जनाभन्दा बढी घाइते भए । कैयौं बेपत्ता छन् । सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा पुुर्याएको क्षतिको लेखाजोखा नै हुन सकेको छैन । विगत २ दिन राजधानीसँग मोफसलको सम्बन्ध– सेतु नै टुटन पुुग्यो ।

जनजीवन कष्टकर
देशैभर सुरु भएको भारी वर्षाबाट सिर्जित समस्याका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । पीडितको दैनिकी निकै कष्टकर बनेको छ । यो आलेख तयार पार्दासम्म बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परी देशभर २०० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । ५० जनाभन्दा बढी बेपत्ता भएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ५० जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । २ हजारभन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन् ।

सामान्यतया जेठ महिनामा मनसुन शुरु हुन्छ । असोज त मनसुन सकिने महिना हो । दुुर्भाग्य नै मान्नुुपर्छ , हामीकहाँ असोजको दोस्रो सातामा देशलाई एकैसाथ विपत्तिमा होम्ने गरी भारी वर्षा भयो । असोज दशैको महिना हो । दसैं नजिकिएका कारण सुरु हुँदै गएको चहलपहल, भेटघाट, किनमेल तथा यात्रामार्फत् मानिसहरू मनोरञ्जनात्मक बन्दै गएको पृष्ठभूमिमा बेहोर्नुपरेको आपद्, खप्नुपरेको पीडा कसैको पनि बुताभित्रको विषय थिएन । प्रकृतिको रौद्र रुप स्वीकार्नुबाहेक अर्को विकल्प देखिएन ।

शुक्रबारदेखि नै काठमाडौं उपत्यकाभित्रका वाग्मती, मनोहरा, हनुमन्ते, कर्मनाशालगायतका नदीहरूमा पानीको सतह बढेर ’roundका बस्तीमा पस्न थालिसकेको थियो । शनिबार बिहान नदीबाट पर–परका घरहरूसमेत डुबानमा परे । बाढीले मानिसहरू बगायो । कैयौं विस्थापित भए । देशभरका फरक–फरक स्थानमा भएको वर्षाको विशेषता र त्यसबाट पुगेका क्षतिका विवरणहरू अनुमान गरेभन्दा निकै धेरै हुनसक्छन् ।

सरकार कहाँ थियो ?
यद्यपि माथि भनिसकियो यो अनपेक्षित प्रकोप थियो । कसैको बलबुतामा निर्भर थिएन । यसकारण अनपेक्षित घटना थियो । तर यतिमात्र सत्य होइन । सत्य के पनि हो भने मौसम विज्ञान पुर्वानुमान महाशाखाले यी यी दिन यी यी क्षेत्रमा बर्षाको उच्च जोखिम छ भनेर संकेत गरेकै थियो । हरेकका मोवाइलमा सुसुचित गराएको थियो ।

यस अघि काठमाडौं उपत्यकामा महानगरले खोलो खोज्ने र अतिक्रमित संरचना भत्काउने काम गर्दै थियो । महानगरको काममा खासगरी मेयर बालेन साहको बढ्दो लोकप्रियतासँग सरकार र राजनीतिक दल झस्किए । आफैले ३४ वर्षसम्म गर्न नसकेको काम कसरी गर्न दिनु ? उनीहरुले भोट बैंकका रुपमा बसाएको नदी किनाराका बस्ती भत्काउन दिएनन् । महानगरलाई एक्लै पारे । यसकारण पनि यो दुखद अवस्था आएको हो । विज्ञहरु भन्छन्, वर्षाका कारण खोलो बस्तीतिर गएको होइन, बरु खोलातिर बस्ती बसाइएको कारण धनजनको क्षति हुन गएको हो । यसर्थ खोलाले आफ्नो ठाउँ खोज्नु स्वाभाविक हो । यो घटनासँगै खोलाको किनारामा २० मिटर मापदण्डको महानगरको अडान आज पुनः सत्य साबित भएको छ । तर सरकार यो मान्न तयार छैन ।

सत्तारुढ, प्रतिपक्ष र सरकार एकभएर विपत्तिविरुद्ध सहकार्य र समन्वय गर्न नसक्दा उद्दारकार्यको प्रभावकारिता देखिएन

यस पटक भने भारी वर्षाको पूर्वानुमान गरिएको थियो । ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमान्ड पोस्ट’ को निर्णयअनुसार ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्था प्राधिकरण’ ले उच्च सतर्कताका लागि सूचना सम्प्रेषण गरेको पनि थियो । त्यसको केही हदसम्म पालना पनि भयो । तर पूर्ण पालना हुन सकेन वा सम्भव भएन । त्यसैले पनि क्षति पुग्यो । पूर्वानुमान बलियो हुँदाहुँदै पनि रोकथाम कमजोर देखियो । उद्धारमा सरकार ढिलो देखियो । स्रोत,साधनसहित देखियो । समन्वयको अभाव सरकार स्वंयमका लागि प्रत्युत्पादक बन्यो ।

सामान्य मान्छेले अब खतरा आउँदैछ भन्ने जानकारी पाएको बखत सरकार अनभिज्ञ यसै पनि थिएन । विपद नै नआउँदा यसको पुर्व अनुमान गरी राजधानीका तारे होटलमा न्यूनीकरणको कार्यशाला यसपटक पनि गरिएकै थियो । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति छँदै थियो । विपद नै नआउँदा पनि सो को व्यवस्थापनका लागि गरिएका अभिनयले बजारमा ट्राफिक जाम भएको हिजो मात्र हो जस्तो लाग्छ ।

तर वास्तविक विपदमा सरकार जुन रुपमा जसरी मुकाविला गर्नुपर्ने हो ? त्यो गरेको पाइएन । यद्यपि गृहमन्त्री रमेश लेखकले विपदको पुर्वानुमानका कारण धेरै क्षति हुन नदिएको दाबी गरेका छन् । उनको दाबी स्वयम् उनको राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले समेत पत्याएको छैन । ललितपुरको नख्खुमा टिनको छाप्रामाथि बसेर उद्धार कुुर्दाकुर्दै गत शनिवार पाँच जना बगेका थिए । गृहमन्त्रीले भिजिविलिटीका कारण हवाइ उद्धार हुन नसक्ने बताइरहँदा छाप्रोसहित बाढीले बगाएका उनीहरुमध्ये २ जनालाई स्थानीय चाणिकलाल तामांङ्ले पौडी खेलेर बचाए । सरकारका लागि योभन्दा लज्जाष्पद के होला ? नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहल प्रचण्डले ज्यानकै जोखिम मोलेर उद्धार गर्ने ती तामाङलाई आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सम्मान गरेका छन् । सरकारका लागि यो अर्को सिकाइ बनेको छ ।

‘प्रकोप अकस्मात निम्तिएको होइन, हरेक वर्ष विपद दोहोरिइरहन्छ तर विपद व्यवस्थापनमा चाहिने लाइफ ज्याकेट,–याफ्ट बोर्ड, डोरी लगायत्का आधारभूत सामग्री किनिदिनुपर्यो भन्दा सरकारले वास्ता गर्दैन ’ राजधानीबाट प्रकाशित एक दैनिकले उद्धारकर्मीहरुको गुनासोको हवाला दिदै समाचार लेखेको छ । सत्तारुढ दल नेपाली कांगेसका नेता डा. शेखर कोइराला सरकारको यो अवस्थालाई विरोध गर्दै भनेका छन् ‘ राजधानीमा हेर्दाहेर्दै मान्छे बगाएको घटनालाई समेत सरकारले वेवास्ता गरेको छ । यो चरम लापरबाही हो, सरकार भनेको कुर्ची र पद मात्रै हो ?’ डाक्टर कोइरालाले प्रश्न गरेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एक दिनको पानीले सरकारको दुुईतिहाइको शक्ति देखिइसकेको भन्दै व्यङ्ग्य गरेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पुर्व जानकारी हुँदाहुँदै पनि सरकार आवश्यक पूर्व तयारीमा चूकेको भन्दै सरकारको काम मरेका मान्छेको विवरण दिने मात्र हो ? भनेर प्रश्न गरेको छ । यहाँसम्मकि दैवी प्रकोप न्युुनीकरणका लागि सरकारले बेलैमा सर्वदलीय बैठकसमेत राख्न चाहेन । प्रधानमन्त्री अमेरिका गएको भए पनि कार्यबाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह भने स्वदेशमा नै थिए । आज उनैको पार्टी नेपाली कांग्रेस समेत सरकारको कार्यशैलीप्रति सन्तुुष्ट देखिएन । सर्वदलीय बैठक समेत समयमा नबोलाएकोले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आइतबार बिहान १० बजेका लागि यही विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाए । यो थाहा पाएपछि तत्काल कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीले दिउसो १ बजेका लागि बैठक डाके । यो थाहापाइसकेपछि प्रचण्डले दोहोरो बैठकको औचित्य नरहेको भन्दै आफूले डाकेको बैठक स्थगित गरे । सरकारका लागि योभन्दा अर्को सबक के हुन सक्छ ? ओ आलेख तयार पार्दासम्म सरकारले क्याविनेट बैठक राखेर उद्धारका लागि थप निर्णय लिएको छैन । योभन्दा सरकारी उदासिनता अर्को के हुन्छ ?

भोट बैंकका रूपमा बसाइएका नदी किनाराका जोखिमपूर्ण बस्ती हटाउन नदिँदा आज दुखद अवस्था बेहोर्नु परेको छ

सरकार यतिबेला सहकारी प्रकरणमा विवादाष्पद छबि बनाएका रबी लामिछानेकै पछि दौडिरहेको छ । केही दिन अघि मेडिकल व्यवसायी दुुर्गा प्रसाइलाई पक्राउ गरिसकेको छ । अब रबी लामिछाने पक्राउ पर्ने हल्ला व्याप्त छ । यसले गर्दा विपदको जोखिमतिर सरकार त्यति ध्यान दिएको छैन । यद्यपि आइतबार सरकारले सर्वदलीय बैठक भने सम्पन्न गरेको छ ।

अबको व्यवस्थापन
जे नहुनुपर्ने थियो त्यो भयो । बाजा बजेन तर विपद आइपर्यो । अब विपदपछिको पुनर्निर्माणमा सरकार चुक्नुहुँदैन । बाढी तथा डुबान रोकिएपछि पनि मानिसले कतिपय रोगव्याधिको समस्या बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । जनजीवन झनै कष्टकर हुन्छ नै । पानीको मूल तथा सहायक स्रोतहरू नै दूषित हुन्छन् । जसका कारण झाडापखाला तथा हैजाजस्ता संक्रमणहरू फैलिन सक्छन् । पशुहरूको मृत्युका कारण दुर्गन्ध फैलिन सक्छ । बाँच्नका लागि खाद्यन्नको अभाव त यसै पनि पर्छ नै । हवाइ कम्पनीले यही मौका छोपी यात्रुु भाडादर बढाएको सुनिन्छ । बजारभाउ यसै पनि बढन सक्छ । यस्ता विषयमा नियन्त्रण हुन जरुरी छ । त्यसैअनुसारको सतर्कता आजको आवश्यकता हो । तीनै तहका सरकार चनाखो भै समयमा नै उचित व्यवस्थापन गर्न चुक्नुहुँदैन ।

राजनीतिक दल एक होऊ
यतिबेला मुलुक एक भएर दैवी तथा प्राकृतिक आपत्तिविरुद्ध सडकमा देखिने समय हो । राहत, उद्धार र प्रकोप न्यूनीकरणका सम्भाव्य उपायहरुको पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने बेला यही हो । तर विगत केही दिनदेखि राजनीतिक दल र खासगरी सत्तारुढ दल सहकारीको विषयसँग रास्वपाका अध्यक्षको सम्बन्धलाई लिएर उनैको खेदो खन्नतिर लक्षित छ । एकथरी विगतमा भूकम्प आउँदा होस वा कोरोना कहरमा होस्, कमिशनमा , नाफाखोरी र औषधिउपचारमा गरिएको घोटाला सम्झेर पुनः त्यही अवस्थाको पर्खाइमा छन् । सरकारले आजैदेखि सहयोग गर्न आह््वान् गरिसकेको छ । माओवादी पार्टीले एक करोड सहयोग गर्ने, नेपाली कांग्रेसले ५० लाख सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । अब हरेक कर्मचारीसँग यति दिनको तलब कट्टा गर्नु भन्ने उर्दी जारी हुन सक्छ । यसरी उठेको रकम सदुपयोग नै हुन्छ भन्ने छैन । भुकम्प काल र कोरोना कालमा देखिएका कमिशन र घोटालाले यस कुराको प्रमाणित गरिसकेको छ । तसर्थ यसरी संकलित रकम दुरुपयोग नहोस भन्नका लागि सतर्कता अपनाउनै पर्ने हुन्छ । विगतमा भत्किएका छाना छोप्नलाई आएका त्रिपाल मन्त्रीका घरमा देखिएकै हो । अब यही आदत पुनरावृत्ति नहोस भन्नका लागि सचेतना जरुरी छ । खबरदारी जरुरी छ । एउटाका लागि आइपरेको प्राकृतिक विपत्ति दोस्रोका लागि जीवनस्तर उकास्ने माध्यम कदापी बन्नुहुँदैन ।

यतिबेला बाढी, पहिरोबाट मृत्युहुने, बेपत्ता हुने र प्रभावित हुनेहरुको लागत र राहत आवश्यक छ । बेपत्ता परिवारले शीघ्र खोज र उद्धार चाहेका छन् । सरकार यसको होस वा उसको उनीहरुलाई मतलव छैन । सत्तारुढ, प्रतिपक्ष र सरकार एकभएर विपत्तीविरुद्ध सहकार्य र समन्वय गर्न जरुरी छ । राज्यका सबै संयन्त्र उपयोग गरी प्रभाव कम गर्न सरकार पनि चुक्न हुँदैन । तर व्यवहारमा यो देखिएको छैन । यसर्थ सरकार बालुवाटारको बन्द कोठामा भन्दा सडकमा,बाढी पहिरोमा र तराइको डुुबानमा देखिन जरुरी छ । जनताले त्यहाँ सरकार खोजिरहेका छन् ।

(Visited 1 times, 1 visits today)





Source link

Leave a Comment