१४ असोज, काठमाडौं । राजधानी काठमाडौंसहित देशका धेरै ठाउँ बाढी पहिरोको विपत्तिमा छन् ।
वर्षा रोकिएर घाम लागपछि नागरिकले केही राहत त महसुस गरेका छन् । तर, धेरैको घरबार बाढीले बगाएको छ, २०० भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ, २४ जना बेपत्ता छन् भने १३० भन्दा धेरै घाइते छन् ।
प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको बास बस्ने र खानेकुराको ठेगान छैन, राजमार्गमा अलपत्र यात्रु कष्टकर ढंगले पैदलयात्रामा छन् । मुख्य राजमार्गहरु बाढी र पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त छन्, कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँछन् ठेगान छैन । बाढी र पहिरो प्रभावितहरुले राहत सामग्री र सहयोग पाउन सकेका छैनन् । जिम्मेवार सरकारी निकायहरु स्रोत साधनको अभावले समस्यामा छन् ।
तर, सरकारी निकाय अप्ठेरामा परेका नागरिकको उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा सरकारी संयन्त्र बैठकमै ब्यस्त छ । सरकारी निकाय पीडित नागरिकसमक्ष पुग्न सकेको छैन ।
सिंहदरबारभित्र सोमबार पनि एकै विषयमा छलफल गर्न बैठकमाथि बैठकहरु भए । बिडम्बना ती बैठकका सहभागी सरकारी अधिकारी उही हुन् र निर्णय पनि उस्तै छन् ।
सिंहदरबारमा विभिन्न निकायले आपसी समन्वयका लागि भन्दै डाकेका बैठक नै समन्वय अभावले एकै समयमा परे । विहान साढे ८ बजे प्रधामनन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सरकारका सचिवहरुको बैठक बोलाइएको थियो ।
तर, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठक विहान ८ बजे नै बस्ने तय भइसकेको थियो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकमा कतिपय मन्त्रालयका सचिवहरु नै सहभागी हुनुपर्ने भएपछि सचिवहरुको बैठक केही पछि सारियो ।
सोमबार सिहंदरबारमा करिब साढे दुई घण्टा गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको २५ औं बैठकले विपद्मा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने, मृतकका परिवार तथा आफन्तजनप्रति समवेदना र घाइते भएका व्यक्तिहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने निर्णय गर्यो ।
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धारका बाँकी कामलाई निरन्तरता दिने र प्रभावितहरूका लागि राहत वितरणको प्रक्रिया एकद्वार प्रणालीबाट तत्काल सुरु गर्ने निर्णय पनि भयो ।
विपदमा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई विपद् पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ बमोजिम र विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई ३१ असार २०८१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राहत दिने निर्णय पनि भयो ।
घरबास गुमाएकाहरूका लागि अस्थायी आवास निर्माण गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा यथाशीघ्र लाभग्राही पहिचान गरी अनुदानको पहिलो किस्ता दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
राजमार्गमा अलपत्र परेका यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन अवरुद्ध सडक यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने र सडक, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार यथाशीघ्र सञ्चालन गर्न छिटो प्रक्रियाबाट व्यवस्थापकीय काम गर्ने पनि बैठकको निर्णय छ ।
खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा मानवीय सहायता परिचालन गर्न नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय, रेडक्रसका अभियान लगायतका साझेदार संस्थाहरूबाट सहायता परिचालन गर्ने निर्णय समेत कार्यकारिणी समितिबाट भयो ।
महामारीजन्य रोग फैलन नदिन स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सम्भाव्य जोखिमयुक्त स्थानहरूमा स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि भएको छ । विपद्का कारण क्षतिग्रस्त भएका सरकारी तथा सार्वजनिक भवन, सडक, पुल, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था लगायतका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण सम्बन्धित मन्त्रालयले यथाशीघ्र अघि बढाउने निर्णय पनि भएको छ ।
विपद्बाट भएको क्षति नोक्सानीको प्रारम्भिक लेखाजोखा गर्न प्राधिकरणका सहसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न निकायको प्रतिनिधित्व सहित एक कार्यदल गठन गरी १५ दिनभित्र क्षतिको विवरण संकलन गर्ने निर्णय पनि भएको थियो ।
बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहलाई खोज उद्धार, राहत, उपचार, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण एवं पुनर्लाभका कामलाई तीव्रता दिन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विपदबारेको बैठक सकिएपछि नेपाल सरकारका सचिवहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा बैठकमा जुटे । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले सचिव बैठकबाट पनि धेरैजसो विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले गरेकै निर्णय गराए ।
सचिव बैठकले बाढी, पहिरो तथा डुवानमा परेर मृत्यु हुनेहरु प्रति श्रद्धाञ्जली दिने, परिवारजनमा समवेदना र घाइतेहरुको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
विपदका कारण ठूलो मात्रामा भएको क्षतिप्रति दुःख प्रकट गर्ने र गृह मन्त्रालयको समन्वयमा खोज, उद्धार र तत्काल राहत उपलब्ध गराउने कार्य गर्ने निर्णय बैठकले गर्यो ।
बाटोमा अलपत्र परेका यात्रुहरूलाई गन्तव्यमा पुर्याउने आवश्यक व्यवस्था भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको आपसी समन्वयमा अगाडि बढाउने निर्णय पनि सचिव बैठकमा भयो ।
घाइते भएकाहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नाका साथै विपद् प्रभावित क्षेत्रमा हैजा डेंगीजस्ता रोगहरू फैलिन नदिन स्थानीय तहलाई आवश्यक उपायहरू अपनाउन अनुरोध गर्ने र त्यसको लागि आवश्यक समन्वय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्ने निर्णय भयो ।
विस्थापित वा घरवारविहीन परिवारको लागि अस्थायी आवास निर्माण तथा खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा प्रभावित प्रदेश तथा स्थानीय तहहरू मार्फत राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकबाट भयो ।
त्यसको लागि आवश्यक बजेट अर्थ मन्त्रालयले विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गरिदिने निर्णय समेत सचिव बैठकबाट भएको छ ।
अवरुद्ध राजमार्ग यथाशीघ्र खुलाई आवागमन सहज बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आफ्ना सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्ने र नेपाली सेनाको प्राविधिक सहयोगमा आवश्यक स्थानमा बेलिब्रिज राख्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि भयो ।
बीपी राजमार्ग (काठमाडौं–सिन्धुली–बर्दिवास) सञ्चालनमा नआउन्जेलका लागि वैकल्पिक रुट पहिचान गरी यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्ने र पृथ्वी राजमार्ग र कान्ति राजपथ यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गर्यो ।
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा विद्युत प्राधिकरणले तत्काल आपूर्ति व्यवस्था गर्ने, विद्युतका स्थायी संरचनामा क्षति भएकोमा त्यसको पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम उर्जा मन्त्रालयले एक् महिनाभित्र तयार गर्ने निर्णय पनि बैठकबाट भएको छ ।
बाढी पहिरो तथा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानीको प्रबन्ध खानेपानी मन्त्रालयले गर्ने र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अवरुद्ध टेलिफोन सेवा, मोवाईल सेवा र इन्टरनेट सेवा छिटो पुनर्थापना गराउने निर्णय सचिव बैठकले गरेको छ ।
विपद्बाट भएको क्षतिको यकिन विवरण तयार गरी राष्ट्रिय विपद्जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा यथाशीघ्र पठाउन सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गर्ने र यसरी प्राप्त विवरणका आधारमा स्थायी संरचना निर्माण तथा सञ्चालनको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्ने अर्को निर्णय पनि छ ।
प्रदेश तथा प्रभावित स्थानीय तहहरूले आफ्नो पालिकाभित्र भएको क्षतिको विवरण यथाशीघ्र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाउन अनुरोध गर्ने निर्णय समेत सचिव बैठकले गरेको छ ।
तत्काल राहत, उद्धार लगायतका सन्दर्भमा प्रदेश/स्थानीय तह र सम्बद्ध पक्षसँग समन्वय/सहजीकरण गरी तत्काल समस्या समाधान गर्ने प्रयोजनका लागि गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एक टोलीमाफर्लत स्थलगत अनुगमन टोली बनाई बढी क्षति देखिएका काठमाडौं ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुली लगायतका जिल्लामा तत्काल पठाउने निर्णय समेत भएका छन् ।
सिंहदरबारमा दिउँसो एक बजे अर्को बैठक सुरु भयो । विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारी, स्थानीय तहका छाता संगठनका पदाधिकारीहरु बैठकमा सहभागी भए । यो समन्वय बैठकबाट भएका निर्णय पनि उस्तै छन् ।
स्थानीय तहहरुले संघ र प्रदेश सरकारको समन्वयमा खोज उद्धार र राहत वितरणलाई प्रभावकारी ढंगले गर्ने निर्णय बैठकले गर्यो । क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्न स्थानीय तहहरुले काम थाल्ने निर्णय पनि भयो ।
बैठकले विपदका बेलदा फैलिनसक्ने संक्रममक रोकगको महामानरीबारे सचेतता अपनाउने र स्थानीय स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालहरुलाई पनि सतर्क अवस्थामा राख्ने गरी निर्णयहरु भए ।
घाइतेहरुको निःशल्क उपचार र घरबास गुमाएकाहरुलाई तुरुन्तै राहत वितरण गर्नेसहितका निर्णयहरु पनि भएका छन् ।
गृह मन्त्रालयमा सोमबार नै केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक पनि बस्यो । बैठकमा गृहमन्त्री, गृह सचिवसहित सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए । विहान विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको एउटै बैठकमा सहभागी भएका उनीहरु दोस्रोपटक सोही विषयहरुमा छलफल गर्न बैठक बसेका थिए ।
बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले राहत खोज तथा उद्धार तदारुकता देखाउन निर्देशन दिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार खोज तथा उद्धारको कामलाई आवश्यकतानुसार सुरक्षा निकायहरुबाट निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ ।
यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरु र लजिष्टिक क्लष्टरका साझेदार संस्थाहरुसँग बैठक गरी राहत सामग्रीहरुको स्टक लिने र वितरणका लागि नक्साङ्कन गर्ने काम समेत भइरहेको तिवारीले बताए ।
सबैखाले राहत सामग्री एकद्वार प्रणालीमार्फत वितरण गरिने र सुरक्षा निकाय र सडक विभागसँगको समन्वयमा अवरुद्ध राजमार्गहरु सुचारु गर्ने र तत्काल सुचारु गर्न नसकिने सडकको हकमा वैकल्पिक मार्ग व्यवस्थापन गरी सवारी आवागमन सहज बनाउने गरी पहलहरु गरिएको उनले बताए ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बद्ध निकायहरुबाट विपद् प्रभावितहरुलाई आपतकालीन राहत शीघ्र उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि समन्वय गरिएको समेत प्रवक्ता तिवारीले बताए ।
विभिन्न बैठकले गरेका निर्णयहरुबारे सचिवहरुले मन्त्रालय फर्किएर थप बैठकहरु गरिरहेका थिए । एक सचिवका अनुसार विहान विपदबारे गृहमन्त्रीले बोलाएका बैठक नै काफी थियो, तर जस लिने होडमा बैठकमा अल्मल्याउने काम मात्रै भइरहेको छ ।
‘समन्वय र सहयोग गर्नुपर्ने बेलामा कोही तातेनन्’, उनी भन्छन्, ‘अब यतिबेला बसेका यस्ता बैठकले काम गर्नेहलाई औपचारिकतामा सीमित गरिदिएका छन्, एकपछि अर्को बैठकले भएका निर्णयहरु नै कार्यान्वयन गर्नेहरुलाई काम गर्न रोक्दैछ ।’
सिंहदरबारमा एकै खालका विषयहरुमा निर्णय गर्न विभिन्न बैठकमाथि बैठक बसिरहेका बेला साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपदपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठक बसालेका छन् । प्रधानमन्त्री अमेरिकाबाट फर्किएर लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा बैठकमा यस्तै प्रकृतिका निर्णयहरु हुने सम्भावना छ ।
