२ असोज, काठमाडौं । सरकारले ‘नागरिक एप’ लाई दैनिक सेवा प्रवाहसँग जोड्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ ।
सरकारले व्यक्तिका सबै सरकारी परिचयपत्रहरु एकै ठाउँमा राख्न सक्ने गरी २ माघ २०७५ मा नागरिक एप सार्वजनिक गरेको थियो । तर, एपमा रहेका व्यक्तिका दस्तवेजबाटै सेवाग्राहीले सरकारी सेवा लिन सक्ने गरी सरकारले प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गरेको छैन । तर साढे ५ वर्षपछि सरकारले यसलाई पुनर्जीवन दिन खोजेको छ ।
गत ११ भदौमा बसेको सचिवहरुको बैठकले सरकारी निकायले गर्ने काम र दिने सेवालाई नागरिक एपसँग अन्तर आवद्ध गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रक्रिया र प्रणालीको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार अहिले सञ्चार मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय नागरिक एपलाई सरकारी सेवा प्रवाहसँग जोड्ने गरी प्राविधिक कामहरु गरिरहेका छन् ।
२०७४ को आम चुनावपछि बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यो एप निर्माण गरेर प्रयोगमा ल्याएको थियो । २०७८ सालमा ओली सरकारबाट बाहिरिएपछि बनेका अरु सरकारले यो एपलाई अपडेट राख्ने, सेवाहरु अन्तरआवद्ध गर्ने र एपलाई प्राविधिक रुपमा चुस्त राख्ने काम गरेनन् ।
वर्षमा ५० लाख रुपैयाँ बजेट पनि नपाएपछि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले एपको विकास र यसैमार्फत सेवा लिन सक्ने प्रणाली नै बनाएको छैन ।
‘नागरिक एप’ को प्रयोगलाई बढाएर घरमै बसीबसी सरकारी सेवा लिन सक्ने गरी प्राविधिक तयारीहरु थालिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र र मोबाइल नम्बरसहित व्यक्तिगत प्रामाणिक कागजपत्रहरु नागरिक एपमा अन्तरआवद्ध गरेर एपमार्फत सेवाहरु विस्तार गर्दै लैजाने योजना छ ।
अहिले अनलाइन फारम भराएर कागज रुजु गर्न कार्यालयहरुले सेवाग्राहीलाई भौतिक रुपमा उपस्थित हुन बाध्य गराइरहेका छन् । विगतमा स्थायी लेखा नम्बर लिन नागरिकता लिएर हस्ताक्षर गर्न कर कार्यालय जानुपर्ने बाध्यता नागरिक एपको प्रयोगबाट हटेको थियो ।
नागरिक एपबाटै कर कार्यालय नपुगी स्थायी लेखा नम्बर लिनेदेखि प्रहरीबाट असल चालचलनको चारित्रिक प्रमाणपत्र लिनेसम्मका सेवा दिन थालिएको थियो । लोकसेवा आयोगको परीक्षाको फारम भर्नेदेखि लाइसेन्स तथा सवारी नवीकरणसम्मका सेवा नागरिक एपमा जोडिएका छन् ।
स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) मा जस्तै अरु सरकारी सेवा प्रदायक कार्यालयले नागरिक एप प्रणालीलाई नै अपनाएमा सेवा लिन सर्वसाधारणले सरकारी कार्यालय बाहिर लाइन लाग्ने समस्या हटाउन सकिन्छ ।
अधिकांश सरकारी सेवा लिंदा नागरिकता, फोटो, शुल्क तिरेको रसिद र व्यक्तिको हस्ताक्षर अनिवार्य हुन्छ । नागरिक एपलाई सरकारले कानुनी मान्यता दिएमा लाइन बस्ने प्रणाली अन्त्य गर्न सकिने अवस्था विद्यमान छ ।
१६ वर्ष पुगेर नागरिकता बनाएका नागरिकको विवरण गृह मन्त्रालयसँग छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि बायोमेट्रिकसहितका विवरण पनि गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग छ ।
राहदानी लिएकाहरुको विवरण राहदानी विभागसँग छ । राहदानी दिँदा नै प्रमाणित गरेर तीनपुस्ते विवरण प्रणालीमा राखिएको छ । निर्वाचन आयोगले फोटो र हस्ताक्षरसमेत नागरिकको मतदाता नामावली समेत सकंलन गरेको छ ।
ती सबै सरकारी निकायबाटै प्रमाणीकरण भइसकेका विवरणलाई अरु सरकारी कार्यालय र निकायका विवरणमा अन्तरआवद्ध भने गरिएको छैन । अरु सरकारी निकायसँग पनि नागरिकका सेवा सम्बद्ध विवरण राख्ने कुनै न कुनै सफ्टवेयर प्रणाली छन् ।
नागरिक एप प्रणालीमा प्रत्येक नागरिकको नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, स्थायी लेखा नम्बर, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रसहितका विवरण नागरिक आफैंले एपमार्फत एक अर्कामा जोड्न सक्छन् ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा करदाताको विवरण राख्ने आफ्नै सफ्टवेयर छ, वैदेशिक रोजगार विभागमा विदेशिने श्रमिकको विवरण राख्ने एकीकृत प्रणाली छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र विश्वविद्यालयहरुमा शैक्षिक योग्यताको विवरण राख्ने प्रणाली छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागमा सवारी धनी र सवारी चालकको विवरण राख्ने प्रणालीहरु छन् । नेपाल टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडसँग पनि आफ्नो ग्राहकको विवरण छ ।
अहिले धेरै सरकारी निकायमा व्यक्तिको विवरण भए पनि एउटा कार्यालयको प्रणालीलाई अर्को कार्यालयको प्रणालीले चिन्दैनन् । सवारी चालक लाइसेन्स, राहदानी, बैंक खाता, मतदाता परिचयपत्र, कम्पनी दर्ताजस्ता सेवा प्रणाली सेवाग्राहीको नागरिकता नम्बरमा आधारित हुन्छ ।
नागरिक एप प्रणालीमा प्रत्येक नागरिकको नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, स्थायी लेखा नम्बर, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रसहितका विवरण नागरिक आफैंले एपमार्फत एक अर्कामा जोड्न सक्छन् ।
जस्तै स्थायी लेखा नम्बर लिन सेवाग्राही पहिले नागरिक एपमा जान्छ । स्थायी लेखा नम्बर बनाउन एपमार्फत अनुरोध पठाउँछ, त्यसो गर्नासाथ गृह मन्त्रालयमा भएको उसको नागरिकताको विवरण आन्तरिक राजस्व विभागमा स्वतः जान्छ, निर्वाचन आयोगमा भएको फोटो पनि त्यहाँ पुग्छ । अर्थात् नागरिकले झञ्झट बिनै सेवा पाउँछ र नागरिकले लिएका सेवाको एकीकृत डिजिटल रेकर्ड तयार हुनसक्छ ।
सरकारी अधिकारीहरु नागरिक एप प्रचलनमा ल्याउन सके गाडीको लाइसेन्सका लागि अहिलेजस्तो लामो लाइन नहुने बताउँछन् । अहिले सेवाग्राहीलाई नागरिकता परीक्षण गर्न कार्यालयमा सशरीर उपस्थित गराइन्छ । नागरिक एपबाट गृह मन्त्रालयको रेकर्ड सिधै लाइसेन्सको प्रणालीमा जान सक्ने व्यवस्था गर्न सकेमा सेवाग्राहीको भौतिक उपस्थिति आवश्यक नपर्ने सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
हाल नागरिक एपमा सरकारका सबै सेवा समावेश गरिएको छैन । यहाँ राखिएको नागरिकको दस्तावेजको गोपनीयताबारे पनि आशंका छ । सरकारले पनि नागरिक एपबाट उपलब्ध कागजात नागरिकले उपस्थित भएर दिएसरह मान्यता दिने कानुनी व्यवस्था गरेको छैन । नागरिक एपलाई सरकारको आधिकारिक सेवा प्रवाह गर्ने ‘अनलाइन विन्दु’का रुपमा कानुनबाट स्थापित गरिएको छैन ।
अहिले धेरै सेवा दिने कार्यालयले प्रक्रिया झञ्झटिलो बनाएर सेवाग्राहीबाट अतिरिक्त लाभ लिनेदेखि विचौलियालाई फाइदा हुने काम गरिरहेका छन् । नागरिक एप प्रणालीको प्रयोग बढाउन सके सेवाग्राहीले सरकारी कर्मचारीको अनुहार नै हेर्नुनपर्ने व्यवस्थासम्म पुग्न सकिने दाबी अधिकारीहरुको छ ।
नागरिक एप प्रणालीले नागरिकले चाहेमा एपमार्फत स्वीकति दिएको अवस्थामा मात्रै एउटा सेवाका लागि अर्को प्रणालीबाट तथ्यांक तान्छ । अहिले नागरिक एपबाट ‘क्यूआर कोड’ स्क्यान गरेर दुई मिनेटमा नेपाल बैंकमा खाता खोल्न सकिन्छ ।
यसैगरी सरकारी कार्यालयहरुले आफ्नो सेवालाई स्क्यान प्रणालीबाट राखे भने एपमार्फत सेवाग्राहीले स्क्यान गरेर आफ्नो विवरण कार्यालयसम्म पठाउन सक्ने अवस्था छ ।
नागरिक एपमार्फत प्रणालीहरु लिंक गर्दा नागरिकको तथ्यांक सुरक्षित हुने थप कानुनी तथा प्राविधिक व्यवस्था गरेर यसको विश्वसनीयता बढाउन सकिने विज्ञहरु बताउँछन् ।
सूचना प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराई एउटा सरकारी कार्यालयले खिचेको फोटो, लिएको बायोमेट्रिक र संकलन गरेको विवरण अर्को कार्यालयको प्रणालीसँग जोड्नसके सेवाग्राहीले कार्यालय पिच्छे यस्ता कागजात पेश गर्नु नपर्ने बताउँछन् ।
‘लाइन हटाएर प्रभावकारी अनलाइन प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन सबैभन्दा ठूलो कुरा राजनीतिक–प्रशासनिक प्रतिवद्धता चाहिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘यसलाई कार्यरुप दिन संस्थागत क्षमता वृद्धि र दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ । तर प्रशासनिक र राजनीतिक तहमा इच्छाशक्ति पनि चाहिन्छ ।’
अनलाइनबाट सरकारी सेवा दिन एउटा राष्ट्रिय अवधारणा चाहिने भन्दै उनले सेवा लिन रातिदेखि लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता राष्ट्रिय एकीकृत प्रारुपमा आधारित सिस्टम डिजाइन नगर्दाको परिणाम भएको बताए ।
सरकारले चाहेमा विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट केही समयमै उत्कृष्ट प्रविधि भित्र्याएर अनलाइन सेवा प्रभावकारी बनाउन सक्ने उनी बताउँछन् । ‘तर, नेता र प्रशासकमा त्यसो गर्ने इच्छाशक्ति ल्याउन भने हामीले सकेनौं’, सूचना प्रविधि विज्ञ भट्टराई भन्छन् ।
