‘दर्जन बढी कानुन संसोधन नगरी एनआरएन नागरिकता कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भन्न सकिन्न’

गैरआवासीय नेपालीले दोहोरो नागरिकताको माग वर्षौंदेखि गर्दै आएका थिए । २०७२ को संविधानले दोहोरो नागरिकता व्यवस्था गर्न त सकेन तर राजनीतिक अधिकारबाहेकको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गर्‍यो । यसले अमेरिकाको नागरिकता लिइसकेका झन्डै ७५ हजारसहित विभिन्न देशको नागरिकता लिएका लाखौंलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने बाटो खोलिदियो । तर यसबारे विधेयक बन्न ८ बर्ष लाग्यो । अझ कार्यविधिसहित नियमावली बन्न केही महिना लाग्यो । राजपत्रमा नियमावली प्रकाशित भइसकेपछि गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिन सुरु गरेको झण्डै १ बर्ष हुन लागेको छ तर एनआरएन नागरिकता लिनेहरुको संख्या उत्साहजनक छैन । नागरिकता लिनका लागि भएका उल्झनमात्र होइन, नागरिकताबारे प्रयोगबारे कैयन अस्पष्टताहरु छन् । लिइसकेपछि नागरिकता कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण पनि यो उत्साह नदेखिएको हो । यसबारेमा गृह मन्त्रालयको नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखामा कार्यरत उपसचिव प्रदर्शनी कुमारीसँग खसोखासका लागि दीपेन्द्र ढुंगानाले गरेको कुराकानी ।

अहिलेसम्म कतिले एनआरएन नागरिकता लिएका छन् ? किन एनआरएन नागरिकता लिनेहरुको संख्या हेर्दा उत्साहजनक देखिएको छैन ?

भाद्र मसान्त सम्ममा ३५०० को हारहारीमा छन् । एनआरएन नागरिकतामा उत्साह देखिएको नभएको भन्ने प्रश्नमा कतिपयलाई एनआरएन नागरिकताको बारेमा थाहा नहुन पनि सक्छ । अर्को कुरा, एनआरएन नागरिकताको सम्बन्धमा संविधानमा राजनीतिक बाहेक अन्य अधिकार हुन्छ भनिएको छ । ती अधिकारको सम्बन्धमा तत्ततः कानुनमा संशोधन भइसकेको छैन । त्यो कारणले पनि नागरिकता लिनेहरुमा सहजता भएको छैन भन्ने एउटा कुरा भयो ।

नियमावलीमा पुरानो नेपाली नागरिकता जारी भएको जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष वा आफू नागरिक रहेको मुलुकस्थित वा त्यस्तो मुलुकसमेत हेर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको नेपाली दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमा निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । तर नेपाली दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमा त्यसका लागि अहिलेसम्म किन व्यवस्था गरिएको छैन ? कति समय लाग्छ यो व्यवस्था हुन ?

नेपाली राजदूतावासमा निवेदन दिन मिल्छ, तर अहिले त्यो कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन । त्यहाँ निवेदन दिने विषयमा सिष्टम सर्पोट हुनुपर्यो । सिष्टम सपोर्ट हुने विषयमा त्यहाँ निवेदन दिएता पनि सिष्टम लिङक नभएको कारणले भएको छैन ।

विदेशमा रहेका दूतावास वा महावाणिज्य दूतावासमा निवेदन दिइसकेपछि शपथ लिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उपस्थित हुनुपर्ने हो ? यदि त्यसो भएमा त यो प्रावधान अव्यावहारिक हने देखियो नि ?

सपथ लिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उपस्थित हुनुपर्ने हो । यदी त्यसो भएमा, नागरिकता लिन सम्बन्धित व्यक्ति आउनुपर्छ । उसको औठा छाप गर्नैपर्यो । औठा छाप गर्नुपरेपछि आवेदक चाहीँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष जिल्ला आउनुपर्ने व्यवस्था छ । व्यक्तिलाई नागरिकता दिँदा खेरी उसको औठा छाप गरेरै दिनुपर्यो । त्यसले गर्दा ऊ चाहीँ प्रशासन कार्यालयमा जसरी पनि आउनै पर्ने व्यवस्था छ । सपथ लिने कुरा नियमावली मै छ, त्यो हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो ।

मालपोत कार्यालयले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता स्वीकार नगरेको वा नेपाली नागरिक सरह जग्गा किनबेच गर्न नदिएको समेत पाइएको छ । गैरआवासीय नागरिकतावाहकले नेपाली नागरिकसरह आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था पूर्णरूपमा लागू हुन सकेको देखिदैन नि ?

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता भएकालाई जग्गाको हदबन्दी लगाउन खोजेको पाइएको भन्ने छ । तर कानुनमा यस्तो हदबन्दी लगाएको छैन । गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले कानुनी व्यवस्था अनुसार के कति जग्गा किन्न पाउँछ÷पाउँदैन् ? भन्ने हदबन्दी कतैपनि छैन् । त्यो सम्बन्धी भूमी ऐनलाई नै संशोधन गर्नुपर्छ । भूमी ऐनबाट सच्चिएर आएपछि मात्रै कति किन्न पाउने ? कति राख्न पाउने भन्ने कुराको टुंगो लाग्छ ।

नेपाली नागरिकसरह आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिइएको हो भने गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका आधारमा उसले नेपालको समेत पासपोर्ट बनाउन वा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् ?

पासपोर्ट त उसले बनाउनै सक्दैन । किनभने एनआरएन नागरिकता अनुशार व्यक्ति नेपाली भएपनि उक्त व्यक्ति विदेशी नागरिक हो पनि भनेको छ । त्यो कारणले उसले पासपोर्ट पाउँदैन । राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने प्रावधान पञ्जीकरण ऐनमा छ । तर, त्यो अहिले कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था छैन । कार्यान्वयनमा आउन सफ्टेवयरहरु तयार नहुने लगायतका समस्या होलान् । ऐन तथा नियमावलीमा प्रावधान छ । त्यो ढिलोचाँडो लागुहुन्छ होला । तर, अहिले तत्काल सबै नेपालीहरु नै समेटिसकिएको छैन । सिष्टममा अपडेट भइसकेपछि लागु हुन्छ ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई अन्य देशबाट मान्यता दिलाउन पनि कूटनीतिक पहल भएको छ वा छैन ? त्यस्तो नागरिकता भएको व्यक्ति उक्त नागरिकताका आधारमा बिनाभिसा भारत जान पाउने कि नपाउने भन्नेबारे कुनै पहल भएको छ ?

एनआएन नागरिकताको हकमा कुटनीतिक पहलमा चाहीँ परराष्ट्र मन्त्रालयको माध्यमबाट जाने कुरा हो । त्यो कारणले उक्त पहल हामीले भन्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने हो । भारत जाँदा ऊ एनआरएन नागरिक नभएर जुन देशको पासपोर्ट छ, त्यो देशको नागरिक भएर जाने हो । विदेशी पासपोर्ट होल्डर भएपछि ऊ विदेशी पासपोर्ट नै लिएर जाने हो । पासपोर्ट जुन देशको छ, ऊ त्यहीँ देशकै नागरिक हो ।

कैयन सरकारी र निजी कार्यालयले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता चिन्दैनन् । ती निकायहरुमा राम्रोसँग परिपत्र नगरिएको हो ?

गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको सम्बन्धमा ऐनमै भएको व्यवस्थामा थप परिपत्र गरिराख्न परेन । यसमा समस्या चाहीँ एनआरएन नागरिकता होल्डरले के कति जग्गा किन्न पाउने ? राख्न पाउने ? बैंकको खाता खोल्न पाउने वा नपाउने ? भिसा लिनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित कानुनमा संशोधन हुने हो । त्यो नभइकन एनआरएन नागरिकता मात्रैको आधारमा त्यो कानुनमा संशोधन नभइकन यो यो अधिकार छ भनेर भन्न मिल्दैन ।

एनआरएन कार्ड हुने व्यक्ति नेपाल जाँदा भिसा शुल्क तिर्नु पर्दैन तर गैरआवासीय नेपाली नागरिकतावाहकले नेपाल जाँदा अन्य विदेशी नागरिकसरह शुल्क तिरेर भिसा लिनुपर्छ । भारतीय समेत विना भिसा आउन पाउने तर एनआरएन नागरिकता भएको व्यक्ति नेपाल प्रवेश गर्नका लागि भिसा लगाउनुपर्ने प्रावधान विरोधाभाषपूर्ण भएन ? कसरी सम्बोधन गरिदैछ ?

भिसाको कुरा गर्नुहुन्छ भने अध्यागमन ऐनले एनआरएन नागरिकता चिन्दैन । एनआरएन नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपाल प्रवेश गर्दा भिसा लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरामा चाहीँ अध्यागमन ऐनमै संशोधन हुनुपर्यो । एनआरएन नागरिक भएको व्यक्ति नेपाल आउँदा भिसाा शुल्क लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन अध्यागमन ऐन नै संशोधन हुनुपर्छ । त्यही कुरा अरु क्षेत्रमा पनि लागु हुन्छ । चाहेँ बैंकिङ होस्, चाहेँ भूमी होस्, जग्गा सम्बन्धि कारोबार होस् । राजनीतिक बाहेकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कुरामा चाहीँ आर्थिक भित्र के के कुराहरु पर्छ ? भन्ने कुरा हुनुपर्छ । अहिलेको मुख्य कुरा नै आर्थिक होला जस्तो लाग्छ । नेपालमा बसेर काम गर्दा कुन चाहीँ हैसियतमा बसेर काम गर्ने हो ? वर्क परमिट लिनुपर्ने हो कि होइन् ? भन्ने कुरा हो । तत्ततः कानुनमा संशोधन नगर्दा खेरी हामीले ठ्याक्कै यो यसरी हुन्छ भन्ने अवस्था छैन ।

त्यसो भए एनआरएन नागरिकता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनका कति समय लाग्ला ?

त्यसरी त भन्न सकिदैन । किनभने कानुन संशोधन गर्ने निकाय संसद्, विभिन्न समितिहरु हुन् । कानुन आयोगमा अध्ययन समिति गठन भएको थियो । त्यो अध्ययन समितिले चाहीँ १२/१४ वटा कानुनमा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर रिपोर्ट दिएको छ । कानुन संशोधन गर्ने कुरा गृहमन्त्रालय एक्लैले गर्ने होइन् । त्यो त्यो विषयको काम त सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्नुपर्यो । त्यो कारण सबैको आ–आफ्नो भूमिका छ । कानुनमा प्रावधान नहुनु नै अहिले एनआरएन नागरिकता कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या हो ।