झन्डै दुई महिनाअघि जनकपुरबाट बटेश्वर-२ धुमासनस्थित घर पुगेको थिएँ । म घर आइपुगेको थाहा पाउनासाथ गाउँले काका पर्ने रामदेव मण्डल (खत्वे) मेरो घरमै आइपुग्नुभयो । उहाँले श्रीमती आशादेवी मण्डलको नागरिकताको प्रतिलिपि लिन १० महिनादेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा धाइरहेको उल्लेख गर्दै भोगेका सास्ती धाराप्रवाह सुनाउन थाल्नुभयो ।
ती काका मजदुरी र सरसापट गरी जेनतेन खर्च जम्मा गरेर प्रशासन पुग्नुहुँदोरहेछ, तर कर्मचारीले फाइल हरायो, खोज्दैछौं भन्दै पटक–पटक फर्काउँदा रहेछन् । पत्नीले नागरिकताको प्रतिलिपि नपाउँदा २० वर्षीय छोरा राहुलको नागरिकता बन्न नसकेको पीडा पोख्नुभयो ।
साँझ–बिहानको छाक टार्न धौ–धौ पर्ने ती काकाको परिवारले नागरिकता प्रतिलिपिकै लागि महिनौंदेखि भोग्नुपरेको सास्तीको वृत्तान्त सुन्नुपर्दा मलाई पनि पीडाबोध भयो किनकि दलित समुदायका उहाँको आर्थिक, सामाजिक र पारिवारिक स्थिति बारे मलाई राम्ररी थाहा छ ।
एउटा लड्खडाएको सानो छाप्रो उहाँको ओत छ । गाउँकै सबैभन्दा विपन्न परिवार । काकी आशा त कसैसँग राम्ररी बोल्न पनि सक्नुहुन्न । २० वर्षअघि लुटपाटको क्रममा डाँकाले अंगभंग हुनेगरी गरेको आक्रमणले काका रामदेव अलि गाह्रो काम गर्न सक्नुहुन्न । कहिलेकाहीं त भोकै पनि सुत्नुहुन्छ होला उहाँहरू । त्यसैले रामदेवलाई गाउँमा मान्छेहरू ललबा खत्वे भन्छन् । तर म सानैदेखि काका भन्छु, उहाँले मलाई भतिज । नागरिकताको प्रतिलिपि लिन उहाँको परिवारले भोगिरहेको समस्याको विषयमा म अनभिज्ञ थिएँ ।
मैले आफ्नै मातृ भाषामा सोधें, ‘अतेक दिन से दौडै छह, नै बनल त, हमरा पहिले कैला नै कहल ह ?
उहाँले जवाफमा भन्नुभयो, ‘भतिजा तोहर नाम हमरा दिमागे पर नै अबै छल । एक गोटे कहल कते सिडिओ कार्यालय दौरै छ, काम नै होइह । एकबेर शैलेन्द्रके कह न । तब हमरा दिमागपर आयल की हँ ओकरा कह परतै । तब आइ जानकारी भेल की तु घरे आयल छ । त हम एलियग ।’
मैले आफ्नो मोबाइल नम्बर दिएर उहाँलाई भनें, ‘आब तु जहिया अबिह काका, सबेरमे एकबेर हमरा फोन करिह । हमहु सिडिओ कार्यालय चलब ।’
हुन त त्यो घटना मेरो लागि समाचारको विषय थियो । तर मैले समाचार लेख्नु भन्दा गाउँलेको समस्या रहेकाले पहिला कामको लागि पहल गर्न उचित ठानें । हुनत जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा हप्तौं धाउँदा नागरिकता र प्रतिलिपि नपाएको, फाइल हराएको र नागरिकले सास्ती पाउने घटना सामान्य जस्तो भइसकेको छ । यसअघि पटक–पटक समाचारहरू पनि लेखेर पेशागत पत्रकारिताको धर्म निभाएकै छु ।
दुई दिनपछि रामदेव काका पछ्याउँदै म पनि सिडिओ कार्यालय पुगें । सुरुमा अभिलेख फाँटमा कर्मचारीसित उहाँको फाइलको विषयमा सोधें । कर्मचारीले एकछिन खोजे तर नभेटेको जवाफ फर्काए । त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) रामुराज कडरियासमक्ष उहाँलाई लिएर गएँ । किनभने सिडिओसमक्ष गाउँघरका सोझासिधा जनता आफ्नो गुनासो राख्न पुग्न नै धेरै संघर्ष गर्नुपर्छ । सिडिओ कार्यक्षको ढोका अगाडि उनको सुरक्षा गार्डले नै छिर्न नदिएको दृश्य मैले आफ्नै आँखाले कैयौं पटक देखेको छु ।
हामी पुगेर गुनासो राख्दा प्रजिअ कडरियाले सम्बन्धित फाँटका कर्मचारीहरूलाई तुरुन्तै बोलाएर फाइलको बारेमा सोध्नुभयो । एकछिन फेरि कर्मचारीहरूले खोजे तर भेटिएन भन्दै आए । प्रजिअ कडरियाले खोजेर राख्न निर्देशन दिंदै एकसाता पछि आफैं मलाई फोन गरेर जानकारी दिने आश्वासन दिनुभयो ।
मैले गाउँले काका रामदेवलाई आग्रह गर्दै भनें, ‘काका आब फाइल भेटतै त मात्रे अबिह । सिडिओ फोन करतै त हम फोन करब ।’
उहाँ घर फर्किनुभयो । एकहप्तासम्म प्रजिअको फोन आएन । मैले बीच–बीचमा फोन गरेर, भेटेर त्यो फाइलको विषयमा सोधखोज गरिरहें । त्यसरी नै चासो साथ बीच–बीचमा फोन गरेर, मेरो घरमा पुगेर गाउँले काका रामदेव के भयो भन्ने कुरा सोधिरहनुभयो ।
प्रजिअले पछि खोजेर फोन गर्ने भनिरहनुभयो । यसरी डेढ महिना बित्यो । त्यस अवधिमा म घरमा पुगेको बेला रामदेव काकाले भेटेर आफ्नो नागरिकतामा पनि अक्षरहरू मेटिन थालेको र नाम–ठेगाना नबुझ्ने अवस्थामा पुगेको देखाउनुभयो । मैले हेरेर भनें, तपाईं पनि प्रतिलिपिको लागि वडाको सिफारिस लिएर प्रक्रियामा लाग्नुस् । एकैपटक तपाईं र काकीले नागरिकता प्रतिलिपि लिनुपर्छ ।
साउनको तेस्रो साता फेरि प्रजिअ कडरियालाई फोन गरेर फाइलको बारे सोध्दा उहाँले सम्बन्धित कर्मचारीलाई फेरि खोज्न निर्देशन दिनुभयो ।
त्यसबीचमा काका रामदेवले आफ्नो नागरिकता प्रतिलिपिको लागि वडाको सिफारिस र मुचुल्का सहितको कागजात पूरा गर्नुभयो । जबसम्म श्रीमतीको फाइल कर्मचारीले खोज्छ, तबसम्म आफ्नो बनाइहाल्छु भन्नुभयो । मैले ठीकै छ भनेपछि उहाँ साउन अन्तिम साता जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्नुभयो ।
म त्यो दिन कामले बाहिर थिएँ । फोनमा उहाँलाई फाइल पेश गर्दै प्रक्रियामा जान भन्दै म अलि ढिलो आउँछु भनें ।
सबै कागजात हुँदाहुँदै नागरिकता फाँटका कर्मचारीले तबसम्म प्रहरी सरजमिन मुचुल्का लेखेर, प्रशासनले प्रहरीलाई पत्र काटिसकेका रहेछन् । जुन प्रतिलिपिको लागि आवश्यक थिएन । पत्र काटेपछि प्रक्रियामा नपुगी बन्न गाह्रो छ । त्यो दिन कर्मचारीको त्यस्तो रबैयाले मनमा असन्तोष बढ्यो ।
एक त वर्ष दिनदेखि धाउँदा पनि श्रीमतीको नागरिकता प्रतिलिपि नबनेर हैरान रामदेव काकालाई आफ्नो सबै कागजात, प्रमाण, नागरिकता लिएको अभिलेख सिडिओ कार्यालयमै छ भने यस्ता निरीह सर्वसाधारणलाई प्रहरी सरजमिन मुचुल्का किन लेख्नुपर्यो ? यो दुःख दिने कर्मचारीको बदमासी र बदनियत भन्दा अरू केही होइन भन्ने लाग्यो ।
त्यसदिन मन शान्त गरेर यत्तिकै फर्कियौं । उहाँलाई जिल्ला प्रहरी हुँदै प्रहरी चौकीमा पुगेर सरजमिन मुचुल्का लिन आग्रह गरें । प्रक्रियामा लागेर उहाँ तीनदिन बटेश्वर प्रहरी चौकी पुग्नुभयो । घरभन्दा तीन किलोमिटरको दूरीमा छ चौकी । सरजमिन मुचुल्काको लागि पाँच जनाको नागरिकता प्रतिलिपि र पुगेरै सनाखत चाहिन्छ ।
त्यसै साता कर्मचारीले फोन गरेर भदौ पहिलो साता आए आशा देवी मण्डलको फाइल खेजेर प्रतिलिपि बनाइदिने आश्वासन दिए । तीनदिन दौडधुप गर्दा पनि रामदेव काकाको बटेश्वर प्रहरीचौकीमा केके कागजातहरू माग गर्दा र पाँचजना मान्छे सनाखत गर्ने नपुग्दा सरजमिन मुचुल्का कागज बनेन ।
गत भदौ १२ गते उहाँलाई मुचुल्का विनाकै आफ्नो कागजात सहित काकीलाई लिएर आउन फोन गरें । उहाँहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे लगत्तै म पनि पुगें । रामदेव काकाको फाइल पेश गरें । एक अधिकृतले प्रहरीलाई पत्र काटेको र दर्ता चलानी नम्बर नहुँदा समस्या पर्छ भने । मुचुल्का नभई नहुने उनले बताए । त्यसदिन पनि उहाँको नागरिकता नबन्ने नै भयो ।
आशा देवीको फाइल कर्मचारीले फेरि खोजे । अन्ततः फाइल नभेटिएको निष्कर्ष आयो । बनेको नागरिकता कार्ड अभिलेखमा स्टिच गरेर राखिएको थियो । तर फोटो उलेखिएको र रातो कलमले काटिएको थियो ।
प्रजिअ कडरियाका अनुसार २०८० असोज ५ गते नै बनेको त्यो नागरिकता कार्ड तत्कालीन अधिकृत विश्वराज शर्माले बनाएका थिए । त्यो किन बनाए, किन काटे, किन फोटो उखाले र कसले फाइल हरायो भन्ने अहिलेसम्म पनि प्रश्न छ ।
कर्मचारीले अब पुनः वडाको सिफारिस, अनुसूची भरेको कागजात सहित फेरि प्रक्रियामा लाग्न सुझाव दिए । मण्डल दम्पती त्यस दिन अत्यन्त निराश र दुःखी हुनुभयो ।
एक वर्षदेखिको दौडधुपको कुनै अर्थ रहेन । अनपढ दम्पतीलाई अब फेरि कागजात बनाउन र कति दिन अझै दौडेपछि नागरिकताको प्रतिलिपि पाइन्छ ? सोच्दा पनि अवाक् लाग्यो । दुःखी हुँदै काकी आशादेवीले कर्मचारीलाई सोध्नुभयो ‘कत हारगेल हमर फाइल, कहिया भेटतै हमर नागरिकता, कते दिन आरो आब परतै ? कि नै बना देतै आब ?’
मैले अब आफैं वडा कार्यालय र प्रहरी चौकी पुगेर तपाईंको काम गराउँछु भन्ने आश्वासन दिएर सम्झाई बुझाई सान्त्वना दिएपछि उहाँहरू घर फर्किनुभयो । त्यसबेला नै अब अति भयो, समाचार लेख्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको थियो । तर पनि समाचार भन्दा पनि गाउँलेको नाताको कारण अब फेरि एकपटक आधार पुर्याएर नागरिकता प्रतिलिपि दिलाउन उचित हुन्छ भन्न ठानें ।
म दुईदिन आफैं काका रामदेवको सरजमिन मुचुल्काको लागि प्रहरीचौकी र काकी आशाको लागि एकदिन वडा कार्यालय पुगें । भनसुन गरें, सिफारिस, फोटो र फोटोकपीको लागि पैसा दिएँ । उहाँहरू प्रक्रियाको काममा लाग्नुभयो । कामको प्रगतिको बारेमा मोबाइलमा फोन गरेर सोध्ने गरेको थिएँ ।
त्यही समयमा विद्या चापागाईंको हेर्ने कथा मार्फत ३५ वर्षपछि पारिवारिक मिलन हुन पुगेका भोजपुरका प्रकाश तामाङको चर्चा उच्च शिखरमा थियो । त्यसबेला भाइरल पात्र प्रकाशको बारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वयम् उनको नागरिकता यथाशीघ्र बनाइदिन निर्देशन दिनुभयो । केही दिनभित्रै प्रकाशको घरमा पुगेर प्रशासनले नागरिकता दियो ।
प्रकाशले नागरिकता पाउँदा सबै खुसी हुनु स्वाभाविकै हो । तर भाइरल प्रकाशको विषयमा प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त चासो लिए । यता, उनी जस्ता गाउँका विपन्न, सोझासाझा, निमुखा सप्रमाण कागजात लिएर जिल्ला प्रशासनको चक्कर लगाइरहँदा नागरिकताको प्रतिलिपि लिन कति संघर्ष गर्नुपर्छ भोगाइले मन विक्षिप्त भयो ।
प्रधानमन्त्रीले विधि र अभ्यासका कमजोरी पत्ता लगाएर समाधान दिनेभन्दा सस्तो लोकप्रियताको लागि भाइरल पात्र प्रकाशको विषयमा तुरुन्त एक्सन लिनुभयो । अनि मनमा झोक चल्यो । वर्ष दिनदेखि सप्रमाण कागजात सहित सिडिओ कार्यालयको चक्कर लगाउँदा पनि नागरिकता प्रतिलिपि नपाउने आशादेवी मण्डलको उदाहरणीय पीडादायी घटना उजागर हुनुपर्छ । उहाँको कथा लेखिनुपर्छ ।
हजारौं पीडितका उदाहरणीय पात्र आशादेवी मण्डल उपयुक्त छन् । अनि समाचार लेखें । अनलाइनखबरमा यो कथा सार्वजनिक भएपछि गत मंगलबार संघीय सदनमा पनि उठ्यो । रास्वपाका सांसद मनिष झाले वर्ष दिनमा आशादेवी मण्डलले नागरिकता प्रतिलिपि नपाएको प्रश्न उठाएपछि घटना झन् चर्चित बन्न पुग्यो । राज्यको बदनियत, जालझेलले दुःख पाइरहेका भुईं मान्छेको पीडा सदनमा उठाउनु सांसदहरूको दायित्व हो । यसको लागि सांसद मनिष झालाई विशेष धन्यवाद, जसले सरकारको पनि ध्यानाकर्षण भयो ।
मंगलबार साँझ फोन गरेर काका रामदेवलाई सोधें, ‘काकीके वडा सिफारिस सहितको अनुसूची आ तोहर प्रहरी मुचुल्का बनल कि नै ?’ उहाँले सबै काम सकिएको जवाफ दिनुभयो, ‘सब कागज तैयार है भतिजा ।’
उहाँले भाडा नभएको सुनाउनुभयो । मैले भनें, ‘गाउँले बसवाला हुनुहुन्छ । फर्किने बेला भाडा दिन्छु भन्नुहोला । भोलि यहाँ आएपछि म भाडा उपलब्ध गराउँछु ।’ बुधबार मध्याह्न १२ बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्नुभयो ।
म पनि पुगें । समाचारमा आएको र सदनमा उठेको विषयमा कर्मचारीहरू जानकार थिए । फाइल पेश गर्दै प्रक्रियामा लागें । एकघण्टा भित्रै आशादेवीको हातमा नागरिकता पर्यो । तर, रामदेवको नागरिकता लिने वडाको सिफारिस प्रहरीचौकीमै छुटेको रहेछ । त्यसकारण उहाँको बन्न सकेन ।
वर्ष दिनपछि नागरिकता पाउँदा आशादेवी र रामदेव हर्षित भएर घर फर्किनुभयो । भने अनुसार आउजाउ गर्न भाडा र खाजाको रकम दिएर पठाएँ । बिहीबार काका रामदेव पनि जिल्ला प्रशासन आएर नागरिकता लिनुभएको छ ।
नागरिकता नबन्दा छोरा राहुल तीन महिनाअघि नै मजदुरीका लागि भारत गइसकेका छन् । बीच–बीचमा उनले आमाको नागरिकता प्रतिलिपि बन्यो कि बनेन भनेर खबर सोधखोज गरिरहन्छन् ।
नागरिकताको प्रतिलिपि नबनेको पीडामा कति दिन तनावले कति दिन काका रामदेवले खाना पनि खानुभएन भन्ने कुरा अस्ति काकी आशाले सुनाउनुभएको थियो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा मण्डल दम्पती जस्ता धेरै नागरिकले अनाहक दुःख पाउनु नियति बनेको छ । अनावश्यक हैरानी र परेशानी बेहोर्दा, चिच्याइरहँदा कर्मचारी भने अनदेखा गरिरहन्छन् । कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई हैरान पारेको दृश्यबारे सबै जानकार छन् । त्यसैले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको गेट अगाडि बिचौलियाले दिनको हजारौं रुपैयाँ गरिब सेवाग्राहीबाट कमाउने मौका पाउँछन् ।
बिचौलियालाई घुस रकम दिनासाथ कर्मचारीले खोजिरहेका न कागजात जम्मा गर्नुपर्छ न हैरानी भोग्नुपर्छ भन्ने आम गुनासो छ । सबै कर्मचारीले यस्तै दुःख दिने नियतका साथ पनि काम गरेका होइनन् । सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने सामान्य सेवाका लागि पनि सधैं पत्रकारले समाचार लेखिरहने, धाइरहने गरेर समस्या समाधान हुँदैन । राज्य नै यस विषयमा गम्भीर बन्नुपर्छ ।
दुई दशकअघिकै जनशक्ति, दरबन्दी, पूर्वाधारमा जिल्ला प्रशासन चलिरहेको छ । जनशक्तिको अभाव र सेवाग्राहीको चापले सहज सेवा प्रवाहमा समस्या भएको प्रजिअ कडरिया बताउँछन् । यतातिर सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ । धनुषा जस्तै मधेशका अन्य जिल्लामा पनि यस्तै बेथितिहरू छन् ।
अहिले तीन तहको सरकार छ । संघीयताको मूल मर्म नै सीमान्तीकृत, पिछडिएका, थिचिएका नागरिकको उत्थान र उनीहरूले सरकारी निकायमा सहज सेवा प्राप्त गर्नु हो । पाइलैपिच्छे जनप्रतिनिधि हुँदा ती पिछडिएका सोझासिधा नागरिकले अझै सरकारी निकायमा सास्ती भोग्नु, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि गैरजिम्मेवार हुनु लोकतन्त्रको उपहास हो । हामी सचेत नागरिकले पनि यस्ता नागरिकको समस्यामा हल्का चासो लिंदा उनीहरूको काम सहजतापूर्वक समयमै हुन सक्नेरहेछ ।
