औद्याेगिकीकरणकाे बकवास

भर्खरै १२ पास गरेका एक युवाले खुसियालीमा सबैलाई बाँड्दै गर्दा हातमा एउटा चकलेट पंक्तिकारलाई पनि राखिदिए। त्यसलाई खाएर निकै मीठो लागेपछि त्यसबारे सामान्य सोधखोज गर्दा त्यो नेपालमै बनेको भन्ने मात्र होइन, राजधानी सहरकै एक आधुनिक ‘फार्मर मार्केट’ (कृषक बजार) मा प्रत्येक शनिवार प्राप्त हुने जानकारी प्राप्त भयो। उक्त चकलेटको उच्च गुणस्तर/साजसज्जाबारे उपभोक्ता युवाको एक समूह अति नै उत्साहित थियो। उनीहरूको मूल्यांकनमा उक्त नेपाली उत्पादन विश्वस्तरीय थियो।

त्यस्तै, बितेको शुक्रबार (साउन २५) एक अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त महिलाकोे मालिगाउँ निवासमा एउटा गजल तथा रात्रिभोजको जमघट थियो। त्यस किसिमको लब्ध प्रतिष्ठ/स्वनामधन्य, कूटनीतिज्ञ, विद्वान्, चिकित्सक, व्यवसायी, महिला तथा पुरुषको समूहमा धेरै वर्षपछि मात्र यो पंक्तिकारलाई सहभागी हुने अवसर जुटेको थियो। डा. भेषबहादुर थापा र रीता थापादेखि, केदारभक्त माथेमा दम्पतीदेखि, डा. अर्जुन कार्कीसम्मको उपस्थितिले त्यसको स्तरीयता तथा सौम्यता प्रदर्शन हुन्थ्यो।

नेपालमै महिला उत्थानमा कार्यरत रही, अनुभव र सिप विकास गरी, अन्तर्राष्ट्रिय सेवामा प्रवेश गरेकी ती महिलाको सुपुत्रीले जमघटबाट बिदा लिने बेलामा एउटा राम्रो गोल्टिनको बट्टा पंक्तिकारको हातमा राखिदिइन्। पछि खोलेर हेर्दा र खाँदा, यहाँ बजारमा पाइने आयातीत धेरैथरी चकलेट बिस्कुटभन्दा मीठो थियो। हरेक बिस्कुट अलग्गै अलग्गै मोडिएको उक्त बुट्टे बट्टाको तलतिर सानो अक्षरमा ‘नेपालमा बनेको’ लेखिएको हुँदा उत्पादकहरूले बजार बुझ्न गरेको नमुना (स्याम्पल) भन्ने स्पष्ट बुझिन्थ्यो।

शायद त्यो नमुना उत्पादन मात्र हो। हालसालैका उक्त दुई नेपाली उत्पादनबारे बेलिविस्तार गर्नुको रहस्य अब खोलौँ। पंक्तिकारले ती दुवै उत्पादनबारे वस्तु देख्नेवाहेक बढी जानकारी केही पाएको छैन तर अवश्य पनि ती उत्पादन र उत्पादकबारे थप जानकारी पाउन प्रयासरत रहनेछु।

अब माथिका उक्त वस्तु जस्तै सयौँ वस्तुका तीता कुराबारे जानौँ। अहिले मात्र होइन, दशकौँदेखि पदमा पुग्नेबित्तिकै ठूलाठालुले राष्ट्रिय उत्पादनको प्रोत्साहन, प्रवद्र्धन, सम्बद्र्धन, बढौती र प्रवर्तनबारे लामा लामा भाषण दिने शृंखला अहिलेसम्म टुटेको छैन। तर ठीक त्यसको उल्टो हाम्रो कर्मचारीतन्त्र तथा नेतृत्वलाई भन्सार राजस्व उठ्तीबाहेक अन्य प्रवद्र्धनको चासो छैन।

यो पंक्तिकार पहिले पहिले यसमा अज्ञानता, जानकारीको अभाव नै त्यसको मूल कारण ठहर्‍याउँथ्यो भने अब राम्ररी बुझ्न थालेको छ– यसमा राष्ट्रघात, बेइमानी र भ्रष्टाचार मूलरूपमा जिम्मेवार छ। विषयज्ञान नभएको मात्र होइन, यसरी मुलुक लुट्ने कार्यसम्म देखादेख भएको छ। सरकारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय त्यसको मूल स्रोत रहेको छ।

यहाँसम्म कि सरकारले आफ्नो खरिद नियमित गर्न तर्जुमा गरेको निकायले नेपाली उद्योगले भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, नानाथरी शुल्क तिरी ल्याएको कच्चा पदार्थबाट बनेको सामग्रीमा यातायात खर्चसमेत जोडी र विदेशी मुलुकबाट आयात प्रस्तावित सामग्रीलाई कुनै पनि भन्सार विन्दुसम्म पुर्‍याउने मूल्य मात्र जोडी भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सारदेखि सामान बुझ्ने स्थानसम्म यातायातको खर्च नजोडी सामग्रीको मूल्यांकन गरिने प्रावधान बोलपत्रमा राखिन्छ। नेपालमा ‘औद्योगिक प्रवद्र्धनमा सरकारको प्रोत्साहन’ को नमुना उदाहरण होइन यो?

नेपालमा अहिले प्रत्यक्ष सरकारी दुरुत्साहन बाबजुद स्वतःस्फूर्तरूपमा व्यक्ति व्यक्तिको उत्साह, उमङ्ग, जोश र ‘केही गरौँ’ भन्ने भावनाका कारण कैयन् आयातीत वस्तुसरहका केही त तीभन्दा पनि राम्रा स्थानीय उत्पादन (खाद्य वस्तु) बजारमा  छ्याल्लब्याल्ल छन्। कुनै पनि सुपर मार्केट, मार्ट वा भण्डारका कक्षमा राखिएका तख्तामा तिनलाई देख्न सकिन्छ। तर दुर्भाग्य, तिनको उत्पादन र बेचबिखनमा यति ‘परिष्कृत’ तगाराहरू ठड्याइएका छन् कि बिरलै ती वस्तु÷उद्योग धेरै दिन चल्न पाउन्। केही समयभित्रै बिक्री अभावमा, दुरुत्साहित भई, ती वस्तु उत्पादन बन्द हुन्छन्। छिमेकी राष्ट्रका उत्पादनको कम लागत र हाम्रो आयातीत वस्तुप्रति उदार भन्सार दर त्यसको मूल कारण हो।

अहिले पनि साह्रै ढिलो भइसकेको छैन। वस्तुहरूको राम्ररी जाँचबुझ गरी नेपालमा उत्पादन भइसकेका अधिकांश दैनिक उपभोगका (खासगरी खाद्य वस्तुमा) वस्तु हेरी पाँच देखि १५ प्रतिशतसम्म मात्र भन्सार वृद्धि गरियो भने सयौँ उद्योग च्याउ उम्रे जस्तो उम्रिने र स्थानीय आवश्यकता पूर्ति गर्नेछन्। अर्थतन्त्र सकारात्मक विकासको बाटोमा हिँड्नेछ र दैनिक विदेशिने हजारौँ युवाको पलायन केही रोकिनेछ, मुलुकभित्रै नयाँ सिर्जना भएका रोजगारीका अवसरबाट। साथै राष्ट्रिय आयातमा पनि एकदुई वर्षमै पाँच/सात प्रतिशत घटाउन सकिने प्रक्षेपण सहजै गर्न सकिन्छ। यसैका कारण केही वर्षअघिसम्म १२/१३ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको हिस्सा हाल घटेर ६/७ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ। तर राष्ट्रिय उत्पादनको प्रवद्र्धनको रट निरन्तर जारी छ।

केही वर्षअघि बजेटमार्फत नै एक विशेष चकलेट आयातकर्तालाई लाभ पुर्‍याउन राजस्व २५ प्रतिशतबाट घटाई १५ प्रतिशत बनाइएको र त्यसमा निकै चर्चा/परिचर्चा भएको थियो। त्यो त बाहिरै छताछुल्ल प्रचारमा आएको विषयवस्तु भयो। त्यसमा सुधार भयो/भएन, पंक्तिकारलाई जानकारी भएन ! संभवतः भएको छैन होला किनभने ‘राष्ट्रिय’ आयातकर्ता त्यति बलिया छन्। यो मुलुकमा औद्योगिकीकरणका जति कुरा हुन्छन्, ती करिब करिब बकवास हुन्। हामी औद्योगिक क्षेत्रमा वामे सर्न पनि सकेका छैनौँ। त्यो वातावरण नै सिर्जना हुन दिइएन, दिइँदैन।  

कुनै पनि वस्तुको उत्पादन– खाद्य पदार्थदेखि लुगा तुन्ने सियो, कृषि औजार, घरेलु उपयोगमा आउने भाँडाकुँडादेखि भान्छाका तख्तादेखि औद्यागिक मेसिनरीदेखि हवाईजहाज/बिद्युतीय उपकरण/एआइसम्म कम्पनी रजिस्ट्रार/उद्योग विभाग/मन्त्रालयका कर्मचारीले फाइल स्वीकृत गरेका भरमै उत्पादन हुने होइनन्, हाम्रो औद्योगिक कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वले (संभवतः अधिकांशले) यो बुझेका छैनन्। यो निरन्तर विकासको क्रम हो। पंक्तिकार ठोकेर भन्न सक्छ, प्रविधिको विकास गर्दै/जान्दै हासिल हुने प्रक्रिया हो। अन्यथा, विश्वभर ठूला ठूला उत्पादकले हजारौँहजार अनुसन्धातालाई निरन्तर किन रोजगारी दिन्थे ? अन्यथा ती मुलुकमा प्रविधिको विकास कसरी हुन्थ्यो र नयाँ नयाँ वस्तु बजारमा आउँथे ?

चाउचाउका दशौँ कारखाना विभिन्न मुलुकमा सञ्चालन गरेका नेपालका पहिलो अर्बपति तथा हाल नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीलाई सोध्नुभए हुन्छ। लामो अनुभव, विज्ञ प्राविधिक, सबैका बाबजुद पनि हरेक नयाँ कारखानामा त्यही वस्तु उत्पादन गर्दा पनि नयाँ मेसिनरी/जनशक्ति र अनुकूलनका कारण वस्तु उत्पादन हुन दुई चार दिनदेखि सप्ताह वा महिना लाग्छ।

हाम्रा नीति निर्मातालगायत कतिले यो कुरा अनुभूत गर्नुभएको होला ! मुलुकले अहिले बल्ल ‘न्यु स्टार्ट अप’ (सुरुवातकर्ता) को नाटक संरचना गरेको छ। हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले ती कतिलाई ‘परीक्षा पास’ प्रमाणपत्र दिने हो ! त्यो पास गर्ने कसैले नेपालमा मात्र होइन, विश्वकै कठिनतम भूमिमा गए पनि उद्योग सञ्चालन र प्रवद्र्धन गर्न सक्नेछन्। विश्व धनाढ्य चौधरीले संभवतः हामी धेरैले भन्दा यो कुरा बढी बुझेका होलान्। आफ्नो साधन/स्रोत भने सुरुमा उनले नेपालमै जुटाएका हुन् नि !

माथि उल्लेख भएका समस्या/दर्द/पिराइ नेपाली समाजमा केही गर्न खोज्ने साधारण शिल्पीदेखि सबैले सधैँ भोगेकै विषय हो। माथिबाट जतिसुकै ‘औद्योगिकीकरण’ को भाषणको लेपन भए पनि हाम्रो राजस्वतन्त्र आयातीत वस्तुका मालिक/एजेन्टबाट मुक्त छैन। उच्चपदस्थ पनि तिनकै जकडमा छन्। बाहिर गरिने भाषण र यथार्थमा आकाश–पातालको अन्तर छ। सबै बुझे पनि, विज्ञहरू पनि नबुझेझैँ ‘हह’ गर्दै हिँडेका छन्।

मुलुकको वास्तविक चित्र यही हो। औद्योगिक विकास भनेको चाहनेबित्तिकै हुने प्रक्रिया होइन। शनैःशनैः हुने हो। हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारीतन्त्रभित्र जकड बनाउने बाहिरिया राम्ररी स्थापित छन्। हाम्रा स्वदेशी/विदेशी सञ्चार माध्यममा छाउने पूर्व अर्थ उच्च कर्मचारी/विज्ञहरू पनि त्यसका विरुद्ध मुख खोल्न सक्दैनन्, भाषणमा जतिसुकै प्रगतिशील देखियून्। यथार्थ यो हो। यसलाई कसरी तोड्ने ? अहं, प्रश्न त्यो हो।

उत्तरी छिमेकी चीनको कुरा छाडौँ। अर्काे छिमेकी भारतले पनि धेरै वर्ष लगाइ औद्योगिक विकासको कुरा बुझेको हो। हामी भने कहिल्यै बुझ्नै चाहँदैनौँ। यसलाई हामीले चिर्नु नै पर्छ। अर्काे विकल्प छैन।

व्यवस्थापनमा यतिसम्म हेलचेक्र्याइँ र लुटतन्त्र हाबी भइसक्यो कि अब सबै सरकारी संस्थान टाट पल्टिने अवस्थामा छन्। डिडिसीको हाल त्यही छ, हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट अधमरा छन्, दूरसञ्चार संस्थान त्यही वाटोमा अग्रसर छ। व्यवस्थापनको कमजोरी र भ्रष्टाचारका कारण श्रीलंकाका शासकले भाग्नुपर्‍यो। भर्खरै बंगलादेशका शासकले त्यही नियति भोगे, बेलैमा युद्धस्तरमा सम्हालिएन भने नेपालको गन्तब्य पनि त्यही होला। उपरोक्त सबै तथ्य बेकार हुन् ? होइन, नेपालीले बाँच्ने हो भने यसमा घोत्लिनै पर्छ।

प्रकाशित: २९ श्रावण २०८१ ०५:२७ मंगलबार