सरकारविरोधी आन्दोलन उत्कर्षमा पुुगेपछि बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पदबाट राजीनामा दिएर देश छाडिन् । हजारौं प्रदर्शनकारीले ढाकास्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा प्रवेश गरेर उनको राजीनामा माग गरेका थिए । यतिबेला प्रधानमन्त्री शेख हसिना भारतमा शरण लिन बाध्य भएकी छन् । हसिनाको बहिर्गमनसँगै बंगलादेशको राजनीतिमा अन्योलता उत्पन्न भएको छ ।
यसअघि बंगलादेशमा हसिनाको अवामी लिग र विपक्षी बंगलादेश न्यासनल पार्टीबीच प्रतिस्पर्धाको राजनीति रहेकामा एकाएक शून्यताको अवस्था सिर्जना भएको थियो । हसिनाले देश छाडेपछि त्यहाँको सेनाले अन्तरिम सरकार गठन गर्ने तयारी गरेको छ भने राष्ट्रपतिले विपक्षी दलकी नेत्री खालिदा जियालाई रिहा गरेका छन् भने आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका विद्यार्थीलाई तत्काल रिहाइ गर्ने घोषणा गरेका थिए । गत जनवरीमा शेख हसिनाको पार्टी अवामी लिगले ३ सयमध्ये २ सय २४ सिट जित्दै गर्दा शेख हसिनालाई सबै जनताको समर्थन आफूलाई रहेको भ्रम थियो । तत्कालीन निर्वाचनमा मुख्य विपक्षी पार्टी बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)ले बहिस्कार गर्दै २८ घण्टे आमहड्ताल गरेको थियो ।
हड्तालबीचको निर्वाचनमा केवल ४० प्रतिशत भोट खसेको त्यहाँको निर्वाचन आयोगले जनाएको थियो । तर, हसिनाले एउटा राजनीतिक प्रक्रिया पूरा गर्दै पाँचौं कार्यकाल पदमा आसीन भएकी थिइन् । आफ्नो पाँचौं कार्यकाल सुरुवात गर्दै गर्दा उनीमाथि निरंकुशताको आरोप उत्कर्षमा छँदै थियो । यसका वाबजुत उनले आफ्नो कार्यकालमा बंगलादेशलाई आर्थिक, भौतिक तथा कूटनीतिक रूपमा नयाँ उचाइमा पुु¥याएको दाबी गर्दै आइन् । जब युवा विद्यार्थीहरूमाथि ‘बर्बरता’पूर्वक दमन सुरु भयो, तब सामान्य आन्दोलन एकाएक भड्किएर जनविद्रोहमा परिणत भयो र परिणाम आज हसिना सत्ताबाट बहिर्गमन हुँदै शरणार्थी हुन पुगिन् ।
हसिना बहिर्गमनको पछिल्लो कारण
बंगलादेशमा भएको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र प्रधानमन्त्री हसिनाको पतनको पछिल्लो घटनाको सुरुवात गत पाँच अगस्टमा ढाका हाइकोर्टको एक फैसला हो । बंगलादेश सन् १९७१ मा स्वतन्त्र राष्ट्र बनेको थियो । यसै वर्ष त्यहाँ ८० प्रतिशत कोटा प्रणाली लागू गरिएको थियो । जसमा स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई जागिरमा ३० प्रतिशत, पिछडिएका जिल्लालाई ४० प्रतिशत र महिलालाई १० प्रतिशत आरक्षण दिइयो । खुलातर्फ केवल २० प्रतिशत सिट मात्र सुरक्षित राखियो ।
केही विरोध भएपछि सन् १९७६ मा पिछडिएका जिल्लाको आरक्षण बढाएर २० प्रतिशत पुु¥याइयो । यसबाट सामान्य विद्यार्थीले थोरै मात्र लाभ पाए । उनीहरूका लागि ४० प्रतिशत सिट आरक्षित गरियो । सन् १९८५ मा पिछडिएका जिल्लाहरूका लागि आरक्षणलाई घटाएर १० प्रतिशत र अल्पसंख्यकहरूका लागि ५ प्रतिशत कोटा थपियो । यसले सामान्य विद्यार्थीका लागि ४५ प्रतिशत सिट पुग्यो । सुरुमा स्वतन्त्रता सेनानीका छोराछोरीको लागि मात्रै आरक्षणको व्यवस्था गरिएकामा केही वर्षपछि स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई दिइएको सिट खाली हुन थाल्यो । जसको फाइदा आमविद्यार्थीले पाउन थाले । तर, सन् २००९ मा स्वतन्त्रता सेनानीका नातिनातिनाले पनि आरक्षण पाउन थाले । यसले आमविद्यार्थीको आक्रोश बढाउँदै लग्यो । सन् २०१२ मा अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि १ प्रतिशत कोटा पनि थपियो । यसले कुल कोटा ५६ प्रतिशत पुुग्यो । सन् २०१८ मा चार महिना लामो विद्यार्थी आन्दोलनपछि हसिना सरकार कोटा प्रणाली खारेज गर्न बाध्य भयो । कतिपयले हसिनाको पार्टीका कार्यकर्ता भर्तीको माध्यम कोटा प्रणालीलाई बनाउन थालेको आरोपसमेत लगाए ।
यसैबीच, गत ५ जुन २०२४ मा, ढाका उच्च अदालतले एउटा फैसला सुनायो र सरकारलाई पुरानो कोटा प्रणाली पुनस्र्थापित गर्न आदेश दियो । अदालतले सन् २०१८ अघिको जस्तै आरक्षणलाई फेरि लागू गर्नुपर्छ भन्यो । यसले सामान्य वर्गका विद्यार्थीलाई आक्रोशित बनायो । यसको परिणाम बंगलादेशको सर्वोच्च अदालते ढाका उच्च अदालतको आदेश खारेज गर्दै आन्दोलरत विद्यार्थीको माग अदालतबाटै सम्बोधन गरिदियो । तर, हसिना सरकारले यही समयमा विद्यार्थी आन्दोलन सामान्य नबनाएर विद्यार्थी आन्दोलनलाई पाक समर्थक र ‘रजाकार’ घोषणा गरिदियो । बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिनाले १४ जुलाईमा राष्ट्रिय टेलिभिजनलाई एक अन्तर्वार्ता दिँदै ‘यदि स्वतन्त्र सेनानीका छोरा–छोरीलाई आरक्षण मिल्दैन भने के रजाकार (बंगलादेश स्वतन्त्र संग्रामका समयमा पाकिस्तानको पक्षमा लड्ने बंगालीहरू, गद्दार’का छोराछोरीलाई आरक्षण दिनु त ? उनको यो अभिव्यक्तिसँगै ढाकामा चलेको आन्दोलन हिंसात्मक बन्न पुुग्यो ।
प्रदर्शनकारीहरूले उनले अन्तर्वार्ता दिएको सरकारी टेलिभिजन च्यानलमा समेत आगो लगाइदिए । ढाका युनिभर्सिटीमा ‘तुई के, आमी के रजाकार, रजाकार (तिमी को हौ, गद्दार, गद्दार’को नारा लाग्यो । यसबाट हिंसात्मक बनेको प्रदर्शनमा १० हजारभन्दा बढी आन्दोलनकारी तथा विद्यार्थीहरू पक्राउ गरियो भने ३ सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ । प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्रीले पद छाड्नुपर्ने र तटस्थ अन्तरिम सरकार गठन गरेर त्यसमार्फत् निर्वाचन गराइनुपर्ने माग राखेका थिए । हसिनाले ती माग अस्वीकार गरेकी थिइन् ।
हसिना राजनीतिको उतारचढाव
सन् १९९६ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेकी हसिना २० वर्ष देशको प्रधानमन्त्री पदमा आसीन रहिन् । यसपालि पदत्याग गर्न बाध्य हुँदा उनी निरन्तर १५ वर्षदेखि प्रधानमन्त्री थिइन् । बंगलादेशमा लोकतन्त्र स्थापित भएपछिको आमनिर्वाचनमार्फत् सन् १९९१ देखि बेगम खालिदा जियाले ५ वर्ष शासन सत्ता सम्हालिन् । तर, यसबीचमा हसिना र जियाबीचको सम्बन्ध चिसिँदै गएको थियो । जसका कारण बंगलादेशको राजनीति अस्थिर बन्न पुग्यो ।
हसिना भने सन् १९९६ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । त्यसको ५ वर्षपछि भने उनी जियासँग पराजित भइन् । जसका कारण सन् २००१ देखि सन् २००६ सम्म पुनः जिया प्रधानमन्त्री भइन् । यसबीचमा दुई नेतृहरूबीचको सम्बन्ध थप बिग्रियो । उनीहरूबीचको द्वन्द्व राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित रहेन, प्रतिशोधतर्फ अघि बढ्न थाल्यो । दुई नेतृबीचको राजनीतिक प्रतिशोधसँगैका विरोध प्रदर्शन, हिंसा र झडपहरूका कारण तोकिएको निर्वाचन हुन नसकेपछि सेनाले सत्ता हातमा लिएको थियो । पछि सेना प्रमुख जर्नेल मोहिन उद्दिन अहमदले अर्थशास्त्री फकरुद्दिन अहमदलाई प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा कामचलाउ सरकारको नेतृत्वको जिम्मा दिएका थिए ।
अहमद नेतृत्वको सरकारले जियालाई भ्रष्टाचार र हसिनालाई जबर्जस्ती असुलीसम्बन्धी मुद्दा लगाएर जेल हालेको थियो । मुद्दा फिर्ता लिइएपछि हसिना सन् २००८ को जुनमा र जिया सेप्टेम्बरमा रिहा भए । सोही वर्षको २९ डिसेम्बरमा भएको निर्वाचन अवामी लिगले भारी मतले जितेपछि हसिना प्रधानमन्त्री बनिन् । सन् २००९ यता उनी लगातार सत्तामा थिइन् । तर, दुई नेतृबीचको द्वन्द्व भने झन् बल्झिँदै गयो । ‘बेगम–युद्ध’का नामले चर्चित हसिना र जियाबीचको द्वन्द्व बंगलादेशको राजनीतिमा हाबी छ ।
पछिल्लो चार कार्यकालमा हसिना लोकतन्त्रवादीबाट तानाशाहीको बाटोमा निरन्तर अघि बढेको भन्दै उनको आलोचना हुँदै आएको र सन् २०१४ यता त जियासहित विपक्षीहरूप्रति हसिनाको प्रतिशोधको राजनीति चढ्दोक्रममा देखिएको विश्लेषण गरिएको छ । सन् २०१४ को जनवरीमा विपक्षी दलले अस्वीकार गरेको निर्वाचनमार्फत् तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि उनको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै आलोचना भएको थियो । सन् २०१८ मा उनी चौथो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको निर्वाचनमा पनि विपक्षीले धाँधली भएको आरोप लगाएका थिए । तर, ती आरोपहरूको हसिनामा कुनै प्रभाव देखिएन ।
संसदीय निर्वाचनसमेत प्रमुख प्रतिपक्ष दल बंगलादेश नेसनलिस्ट पार्टी (बीएनपी)ले निष्पक्षताको प्रश्न उठाउँदै बहिष्कार गरेको थियो । विपक्षीले बहिष्कार गरेको निर्वाचनको विश्वसनीयतालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाटै प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो । तर, अघिल्लो निर्वाचनमा जस्तै यसपटक पनि हसिनाले विपक्षीको बहिष्कारका बीच निर्वाचन गराएकी थिइन् । निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री हसिनाको बंगलादेश अवामी लिग विजयी बन्यो । निर्वाचनबाट उनी पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् । निर्वाचन बहिष्कार गरेको बीनएपीलाई हसिनाले उल्टो ‘आतंकवादी संगठन’को संज्ञा दिँदै परिणाम सार्वजनिक भएपछिको पहिलो पत्रकार सम्मेलनमै निर्वाचनको विश्वसनीयता प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको दाबी गरेकी थिइन् ।
निर्वाचनमा ४० प्रतिशतभन्दा पनि कम मतदान भएको थियो । बीएनपीले धाँधलीपूर्ण निर्वाचन मान्य नहुने बताएको थियो । निर्वाचन बहिष्कार गरेको बीएनपीले समस्या समाधानका लागि हसिनाको राजीनामा र तटस्थ निकायलाई नयाँ निर्वाचन गराउने जिम्मा दिनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । तर, हसिनाले सो माग अस्वीकार गर्दै आएकी थिइन् । जनताको व्यापक जनविद्रोहलाई सैन्य शक्तिको आडमा दबाउने र हिंसा भड्काउने काम भई नै रह्यो । विरोधी दलका कार्यकर्तामाथि प्रतिशोध साँध्नेक्रम जारी छ । विरोधी तथा प्रतिद्वन्द्वीलाई पक्राउ गर्ने तथा झूटा मुद्दा लगाउने काम पछिल्ला दिनमा झन् तीव्र बन्यो । लामो समयदेखिकी प्रतिद्वन्द्वी जियालाई सन् २०१८ मा भ्रष्टाचार मुद्दामा १७ वर्षका लागि जेल सजाय दिइएको छ । हसिनाको शासन व्यवस्था र जियाको जेल सजायप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
जनताको व्यापक जनविद्रोहलाई नजरअन्दाज गर्दै सेनाको बलमा शासन सत्ता टिकाउँदै आएको हसिना सरकार यतिबेला बहिर्गमन भएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको आवाजलाई विरोधी र आतंकवादी भनेर दबाउने अराजनीतिक क्रियाकलापलाई जनताको विद्रोहले यतिबेला पल्टाएको छ, बंगलादेशमा । बंगलादेशको यो राजनीतिक परिवर्तनबाट नेपालले सजग हुनुपर्नेछ । ’cause, विद्यार्थी आन्दोलनमार्फत् देखिएको यो जनविद्रोह सरकारविरुद्धको प्रतिकार थियो । नेपाली जनतामा पनि सरकार र राजनीतिक दलप्रति जनआक्रोश छ । यसलाई अहिलेको गठबन्धन सरकारले र दलले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । अन्यथा श्रीलंका र बंगलादेशपछि यस्तो जनताको विद्रोह र आक्रोश नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले भोग्नुनपर्ला भन्ने अवस्था छैन ।
(Visited 10 times, 1 visits today)