१७ साउन, काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको नयाँ मन्त्रिपरिषद्ले दुई दिनअघि तीन प्रदेश प्रमुख बदल्ने निर्णय सिफारिश गर्यो । सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकहाँ नियुक्ति सिफारिश भएका नयाँ प्रदेश प्रमुखमा बागमतीका लागि दीपकप्रसाद देवकोटा, लुम्बिनीमा कृष्णबहादुर घर्तीमगर र कर्णालीमा यज्ञराज जोशी थिए । एमाले कोटाबाट आएका देवकोटा, अनि कांग्रेसको कोटाबाट आएका घर्तीमगर र जोशीलाई बुधबार राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेका हुन् ।
सरकारको यो निर्णयसँगै बागमतीबाट यादव शर्मा, लुम्बिनीबाट अमिक शेरचन र कर्णालीबाट तिलक परियार प्रदेश प्रमुखबाट हट्नुपर्यो । हटाइएकामध्ये शर्मा एकीकृत समाजवादी तथा शेरचन र परियार माओवादी कोटाबाट नियुक्त भएकाहरु थिए ।
रोचक के छ भने संघमा सरकार फेरिँदा राष्ट्रपति आफैं चाहिँ फेरिँदैनन् । उनी संविधानतः पूरा अवधि अर्थात् पाँच वर्ष पदमा बस्न पाउँछन् । तर प्रदेश प्रमुखको कुर्सीमा पनि हरेक नयाँ संघीय सरकारका आँखा परिहाल्छन् ।
यसरी संघमा सत्ता फेरिँदा प्रदेशमा प्रमुख फेर्ने अभ्यास भएको यो आठौंपटक हो । पटक–पटक सत्ता फेरिंदा प्रदेशमा गठबन्धन अनुकूल निर्णय गर्न सक्नेहरु खोज्दै प्रदेश प्रमुख बनाउने परम्परा नै बसेको छ ।
नेपालको संविधान धारा १६३ मा प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने र पदावधि पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ ।
प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने, मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने, पद तथा गोपनियताको शपथ खुवाउनेसहित सरकारको सिफारिसमा प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने, अध्यादेश जारी गर्ने, मुख्य न्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने अधिकार हुन्छ । त्यस्तै सभामुखको सिफारिशमा प्रदेशसभा सचिव नियुक्त गर्ने र प्रदेशसभाले पारित गरेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने काम पनि प्रदेश प्रमुखकै हो ।
संविधानअनुसार संघीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएकोे, ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको र कुनै कानूनले अयोग्य नभएको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख बन्न पाउँछ । संघीय शासन लागु भएको कारणबाट प्रदेश कार्यकारिणी कायम नरहेमा नेपाल सरकारको निर्देशनबमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने संविधानमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुभन्दा अगावै प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था समेत भएकाले संघीय सरकारले मनपरी ढंगबाट प्रदेश प्रमुखहरु हेरफेर गर्ने गरिरहेको छ । यतिसम्मकी केही व्यक्तिहरु पटक–पटक प्रदेशहरु फेरेर प्रदेश प्रमुख बनिरहेका छन् ।
संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको पद संघमा राष्ट्रपतिजस्तै भएपनि भकुण्डो बनाइएको बताउँछन् । प्रदेशहरुमा स्थायित्वका लागि प्रदेश प्रमुखले ‘संघीय सरकारको प्रतिनिधि’ भएर काम गर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्थामा नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।
‘कोशी र गण्डकीमा संविधान प्रतिकूल मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएको प्रकरणले प्रदेश प्रमुखहरुले निष्पक्ष र न्यायपूर्ण भूमिका निभाउन चुकिरहेको स्पष्ट नै गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो पदको गरीमा र ओज राख्न दलहरु नै चुके, अब संविधान संशोधनका बेला प्रदेश प्रमुखको पदमाथि समेत बहस गर्न आवश्यक छ ।’
अब संविधान संशोधन गर्दा प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गरेर यो पद खारेज गर्दा हुने अवस्था देखिएको भन्दै उनले हालकै व्यवस्था कायम रहँदा पनि यो पदमाथि दलहरुले गरेको बेइमानीको उनीहरुबाटै आत्मसमीक्षा हुनुपर्ने देवकोटाको मत छ ।
‘समाजमा राम्रो प्रभाव छाडेका व्यक्तित्वलाई प्रदेश प्रमुख बनाउनुपर्नेमा दलका झोला बोक्नेहरु जो सुकै प्रदेश प्रमुख बन्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो पद प्रदेश सरकार फेर्न अनुकूल हुने गरी नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने पद होइन, सरकार फेरिएपच्छिे प्रदेश प्रमुख फेर्ने काम लज्जास्पद हो ।’
५ वर्षको बीचमा २ पटक प्रदेश प्रमुख भएर पदमुक्त भइसकेका अमिक शेरचनले मंगलबार बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै केन्द्र सरकारले प्रदेश प्रमुखको गरिमा राख्न नसकेको टिप्पणी गरेका थिए । केन्द्रमा सत्तासमीकरण परिवर्तन हुनेबित्तिकै प्रदेश प्रमुखलाई विना जानकारी पदमुक्त गर्ने परिपाटी गलत भएको उनको भनाइ थियो ।
‘अहिले मात्रै होइन, विगतदेखि नै गलत अभ्यास भइरहेको छ । संविधानको उल्लंघन वा प्रदेश प्रमुखले विधि मिचेको भए पो पदमुक्त गराउने हो’ शेरचनले भने, ‘विना कारण पदमुक्त गर्ने निर्णय अब सच्याउनुपर्छ ।’ पदको सम्मान नगरेकोसहित राजीनामाको मौकासमेत नदिएको आरोप लगाउँदै शेरचनले प्रदेशको सरकार केन्द्रले बनाउने परिपाटी गलत भएको राजनीतिक टिप्पणी समेत गरेका थिए ।
केन्द्रको सत्ता फेरबदलमा प्रदेश प्रमुख अस्थिर बन्न पुगेको यो पहिलो नजिर भने होइन । गत २१ फागुनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै नेकपा एमाले र रास्वपासहितको सत्ता गठबन्धन बनाउँदा पनि यही प्रवृत्ति दोहोर्याएका थिए ।
प्रदेशहरूमा सत्ता गठबन्धन र सरकार बदल्न दौडधुप सुरु भएपछि अनुकूल अवस्था बनाउन २८ फागुन २०८० मा संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले कांग्रेस निकटका मधेश, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तत्कालीन प्रदेश प्रमुखलाई बर्खास्त गरेर नयाँलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो ।
गण्डकीका पृथ्वीमानसिंह गुरुङको सट्टामा डिल्लीराज भट्ट, मधेशका हरिशंकर मिश्रको ठाउँमा सुमित्रा सुवेदी भण्डारी र सुदूरपश्चिमका देवराज जोशीका स्थानमा नजिर मियाँलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको थियो ।
सत्ता गठबन्धन फेरबदलपछि राजनीतिक कदममा प्रदेश प्रमुखबाट प्रतिकूल गतिविधि नहोस् भनेर सरकार निर्माणको उद्देश्य सहित प्रदेश प्रमुख फेर्ने प्रचलनलाई दलहरुले स्वभाविक जस्तो बनाइदिएका छन् ।
सरुवातदेखिकै विकृति
प्रदेश प्रमुख पदलाई संघ सरकारको गठबन्धन राख्ने परम्परा प्रदेश प्रमुखको पहिलोपटकको नियुक्तिदेखि नै सुरु भएको थियो । माओवादी केन्द्र समेतको समर्थनमा रहेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ३ माघ २०७४ प्रदेश प्रमुखको पदमा राजनीतिक भागबण्डामा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेर अति राजनीतीकरण थालेको थियो ।
तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरमसँग भागबण्डा गरेर देउवाले प्रदेश प्रमुखहरु छानेका थिए । राजपा र फोरमको भागबाट एक/एक जना र कांग्रेस कोटामा पाँच जना प्रदेश प्रमुख बनाइएको थियो । कोशीमा प्रा.डा. गोविन्द सुब्बा, मधेशमा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, बागमतीमा अनुराधा कोइराला, गण्डकीमा बाबुराम कुँवर, लुम्बिनीमा उमाकान्त झा, कर्णालीमा दुर्गाकेशर खनाल र सुदूरपश्चिममा मोहनराज मल्ल प्रदेश प्रमुख बने । उनीहरु अधिकांश दलका पुराना नेता र पार्टी निकटका व्यक्तिहरु थिए ।
२०७४ मंसिरको चुनावबाट वाम गठबन्धनले फराकिलो बहुमत ल्याइसकेकाले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न एमालेले तत्कालीन देउबा सरकारलाई खबरदारी गरिरहेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री पद छोड्दाछोड्दै पनि देउवाले प्रदेश प्रमुखहरु नियुक्त गरिछाडे ।
३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले १७ कात्तिक २०७६ देउवाले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरू बर्खास्त गरे । त्यसको दुई दिनपछि तत्कालीन नेकपाभित्रबाट पूर्वएमाले निकटका चार र पूर्वमाओवादी निकट तीन जनाको कोटा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरियो ।
कोशीमा सोमनाथ अधिकारी प्यासी, मधेशमा तिलक परियार, बागमतीमा विष्णुप्रसाद प्रसाईं, गण्डकीमा अमिक शेरचन, लुम्बिनीमा धर्मनाथ यादव, कर्णालीमा गोविन्दप्रसाद कलौनी र सुदूरपश्चिममा शर्मिलाकुमारी पन्त त्रिपाठी प्रदेश प्रमुख बने । त्यसबेला पनि पार्टीका नेताहरु नै प्रदेश प्रमुख बने ।
तर, तत्कालीन नेकपाभित्रको किचलोले पार्टी फुटेपछि प्रदेश प्रमुख पद झन् अस्थिर हुन पुग्यो । ७ फागुन २०७७ मा माओवादी कोटाबाट मधेशका प्रदेश प्रमुख बनेका तिलक परियारलाई पदमुक्त गरे र एमाले निकट राजेश झा (अहिराज)लाई नियुक्त गरे ।
२० वैशाख २०७८ मा माओवादी निकटका गण्डकीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन र सुदूरपश्चिमका शर्मिलाकुमारी पन्त पनि पदमुक्त भए । ओलीले गण्डकीमा सीता पौडेल र सुदूरपश्चिममा गंगाप्रसाद यादवलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरे ।
२२ असार २०७८मा सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले गल्ती दोहोर्याए । १२ साउन २०७८मा गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा पृथ्वीमान सिंह गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचन नियुक्त भए । त्यतिबेला गण्डकीबाट सीता पौडेल र लुम्बिनीबाट धर्मनाथ यादव पदमुक्त भए ।
१ भदौ २०७८मा देउबा नेतृत्वको सरकारले राजेश झा अरिाजलाई पदमुक्त गर्दै हरिशंकर झालाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्यो ।
२३ कात्तिक २०७८मा फेरि कोशीमा परशुराम खापुङ, कर्णालीमा तिलक परियार र सुदूरपश्चिममा देवराज जोशी नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त भए । त्यतिबेला कोशीबाट सोमनाथ अधिकारी प्यासी, कर्णालीबाट गोविन्दप्रसाद कलौनी, सुदूरपश्चिमबाट गंगाप्रसाद यादव पदमुक्त भएका थिए ।
मंसिर २०७९ को संसदीय चुनावपछि सरुवामा नेकपा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नुभन्दा अघि प्रदेश प्रमुख चलाएनन् । २१ फागुन २०८०मा प्रचण्डले एमालेसँग नयाँ गठबन्धन बनाएपछि फेरि त्यही सिलसिला दोहोरियो ।
२८ फागुन २०८०मा एमाले कोटाबाट ३ जना प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनपछि गत २८ असारमा सत्ताबाट बाहिरनुपर्यो । अहिले फेरि माओवादी कोटाबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुखहरु हटाइएका छन् ।
पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनाली कतिपय देशहरुमा प्रदेश प्रमुखको पदलाई गभर्नर वा अन्य नामबाट राखेर प्रदेशको ‘राष्ट्रपति’जस्तै मान्ने गरिएको बताउँछन् । नेपालको संविधानले पनि प्रदेश प्रमुखको भूमिका त्यसैगरी तोकेको उनको भनाइ छ ।
‘यो विशुद्ध सेरेमोनियल पद हो, त्यसैले दलभन्दा माथि उठेका, विज्ञता र परिपक्वता भएका राष्ट्रिय भावनालाई समेट्न सक्ने वैज्ञानिक प्रशासक, बुद्धिजीवी, सार्वजनिक छवी राम्रो भएका व्यक्तित्व यो पदका लागि उपयुक्त हुन्छन्,’ उनले भने,‘त्यसअनुसार भएमा प्रदेशमा केन्द्रीय शासन लागु गर्नुपर्ने विशिष्ट अवस्था आएमा काम गर्न सक्ने मान्छे होस् भन्ने नै संविधानको आशय हो, तर अभ्यास त्यसअनुसार भएन ।’
अहिले सरकार आएपिच्छे प्रदेश प्रमुख पदमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) र योजना आयोगको पदाधिकारी नियुक्त गरेजस्तो व्यवहार भएकाले पदको गरीमा नै घटेको मैनालीको बताए । यो अभ्यासले संविधानको मर्मलाई समेत सम्बोधन गर्न नसकेको मैनालीको टिप्पणी छ ।
प्रदेश प्रमुखलाई संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई जति पनि महत्व नदिई पटक–पटक फाल्ने र नयाँ ल्याउने गर्दा लोकतान्त्रिक संघीय व्यवस्थालाई सहयोग नपुग्ने पूर्वसचिव मैनाली बताउँछन् । ‘राजनीतिक संस्कार नबसेको ठाउँमा हरेक संस्थालाई राजनीतिकृत गर्न खोजिन्छ, यस्तो अवस्थामा दलहरुले प्रदेश प्रमुखजस्तो आलंकारिक पदमा समेत आफ्नै विचारको प्रतिनिधि खोज्छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो कार्यले संघीयताको मर्म मर्छ र पद तथा प्रणालीको महत्व र मूल्य घट्छ ।’
