राज्य भनेको अमुर्त चित्र मात्र होइन । राजनीति शास्त्रमा राज्य हुनका लागि भूूगोल,सरकार , सम्प्रभुता, जनसंख्या,अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता लगायतका कुराहरु चाहिन्छ भनेर वर्णन गरिएको पाइन्छ । तर सबै भएर पनि कानुनको पालना भएन भने त्यो राज्य नभएर राज्यका नाममा केबल भूूगोल मात्र रहन्छ । यस अवस्थामा राज्यका नागरिकमा राज्यप्रति नकारात्मक सोच विकसित हुन्छ । तसर्थ कानुनी पालना राज्यको सबैभन्दा महत्वपुर्ण र अनिवार्य शर्त हो । यसैकारण राज्यलाई शासन गर्ने वैधानिक संस्था पनि भनिन्छ । नागरिकहरु राज्यबाट कानुनी न्याय पाउँला भन्ने आशामा बसेका हुन्छन् । राज्यलाई यस अर्थमा नागरिकहरुले भरोसा गरेका हुन्छन् । तर जव राज्यले नागरिकको यही विश्वास र भरोसा गुमाउँछ तब राज्य केबल भुुगोल मात्र रहन्छ ।
राज्य भनेको नागरिकप्रति शासन गर्न पाउने वैधानिक संस्था हो । जनताको विश्वास राज्यसँग हुन्छ र हुनुपर्छ । यही विश्वासमा जनताहरु राज्यप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । राज्यले दिएका नीति निर्देशनहरु पालना गर्छन् । राज्यलाई कर तिर्छन । तर राज्यले नै जतनाको विश्वास गुमाउनु गतिलो संकेत होइन । यसो हुँदा राज्यप्रति जनताको नकारात्मकता मात्रै बढ्दैन, क्रमशः राज्यको वैधानिकता गुम्न पुग्दछ । यसैकारण संसारमा राज्यलाई नागरिकहरु अवज्ञा गरेका दृष्टान्तहरु पनि पाइन्छ । एकाध घटनाकै कारण राज्य बदनाम हुनुहुँदैन भन्ने यस आलेखको अभिप्राय हो ।
चोरलाई चौतारी
असल राज्यले खराब प्रवृत्तिविरुद्ध कार्बाही गर्छ । कथंकदाचित गर्न नसके खराब प्रवृत्तिलाई पुुरष्कार त गर्दै गर्दैन । यो राज्यको चरित्र हो । आम मानिसले राज्यप्रति गरेको विश्वास पनि यही हो । तर हामीकहाँ त विभिन्न घटनाका अरोपितहरुलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउन त परै जाओस्, उल्टै राज्यका उच्च पदमा लगेर सम्मान गरिन्छ । अनि माने मान नमाने नमान म तेरा मेहरमान भन्ने उक्ति सिद्ध गर्न खोजिन्छ । यसकारण नागरिकहरु राज्यप्रति आशावादी पटक्कै हुन सकेका छैनन् ।
यतिबेला सरकारको समीकरण फेरिएको छ । सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त राज्य व्यवस्थाका लागि सरकारले पहल गर्ने स्वंयम् प्रधानमन्त्रीले बताइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइलाई दुहाइ दिंदै संघीय सरकारमा जलविद्युत व्यवसायीलाई उर्जा मन्त्री बनाइयो । यस अघिका गृहमन्त्रीको पनि आफ्नै विरुद्ध प्रहरीमा मुद्धा चलेको थियो । हालै लुम्बिनी प्रदेशमा एक महिलाको शंकास्पद मृत्यु र उनको जग्गा हडपिएको घटनाका मुख्य आरोपित बादशाह कुर्मी र ‘गुन्डा नाइके’ पृष्ठभूमिका रोज राणा भनिने सरोज थापालाई मन्त्री बनाइयो । नेपाली कांग्रेसको सिफारिसमा उनीहरू दुवै मन्त्री बनेका हुन् । गण्डकी प्रदेशमा पनि विवादित सांसद राजु गुरुङ (दीपक मनाङे्र ) विगतदेखि मन्त्री बनेका छन् । स्वतन्त्र सांसद गुरुङलाई सबैजसो पार्टीले आफ्नो नेतृत्वमा बनाएको सरकारमा मन्त्री बनाउन छाडेका छैनन् ।
बाँके ३ (२) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित बादशाह कुर्मीविरुद्ध नेपालगन्ज–१७ परस्पुरकी निर्मला कुर्मीको अपहरण तथा शरीर बन्धक तथा हत्या र उनको सम्पत्ति हडपेको आरोपमा २० चैत २०७७ मा बाँके प्रहरीमा जाहेरी परेको थियो । यद्यपि आरोप पुष्टि हुन समय लाग्ला, यत्तिकैमा उनलाई हत्यारा भनीहाल्न नमिले पनि आरोप विचाराधीन रहेकै अवस्थामा राज्यले मन्त्री पदमा लैजानु भनेको पीडकलाई गिज्याउनुसरह हो ।
लुम्बिनी प्रदेशकै अर्का सांसद सरोज थापा ( रोज राणा ) पनि मन्त्री बनेका छन् । उनी मानव बेचबिखनलगायत् थुप्रै आरोपमा पक्राऊ परी जेलजीवनसमेत बिताएका व्यक्ति हुन् । हाल उनीविरुद्ध मुद्धा नभएपनि आपराधिक पृष्ठभूमि र विवादाष्पद छविका कारण उनलाई मन्त्री बनाइएकोमा जानकारहरु आपत्ति प्रकट गरेका छन् । यो अवस्थाले राज्यबाटै चोरलाई चौतारो दिदै आएको प्रमाणित हुन्छ ।
राज्यप्रति जनताको नकारात्मकता र अविश्वासले राज्यको वैधानिकता गुम्न पुग्दछ
समीकरण फेरिए पनि हरेक दलसँग इमान र जमान भएका सांसदको कमी थिएन । इमान्दार छवि भएका र क्षमतावान् सांसदलाई पाखा लगाएर ‘गुट’ का नाममा विवादित छवि र आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइनु कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन । यसले जनतामा गलत सन्देश मात्र प्रवाह हुँदैन आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न हुनेहरुको मनोबल पनि बढ्छ । यस्ता प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने राज्यको दायित्व हुनुहुँदैन । तर व्यवहारमा भने जे नहुनुपर्ने थियो, त्यही भैरहेको छ ।
चाणक्य नीतिमा “ राजा राष्ट्रकृतं पापं राज्ञ पापं पुरोहित, ” भनिएको छ । यसको सार एउटाले गरेको गल्तीको भागिदार उसँग सन्निकट अर्को अवयव पनि हुनुपर्छ भन्ने हो । प्रजाद्वारा गरिएको पाप राजा अर्थात् राज्यले बेहोर्नुपर्छ भनिएको छ । मनुस्मृतिमा ‘ असल शासकले तीन उपायद्वारा अधर्मी प्रजाउपर निगरानी राख्नुपर्छ ’ भन्ने सन्देश दिइएको छ । यी तीन उपाय भनेको कारावासमा राख्ने ,हथकडी लगाउने र शारीरिक यातना दिने मध्ये कुनै एक हुन् । हामीकहाँ ठिक यसको विपरीत अवस्था छ । कुनैपनि शक्तिशाली व्यक्ति कथंकदाचित कानुनी कठघरामा परेछ भने पनि राज्यले आफ्नो सम्पुर्ण तागत लगाएर त्यसबाट उन्मुक्ति दिलाउन मरिहत्ते गर्छ । संविधान दिवसमा दिइने कथित आममाफीका नाउँमा यस्तै प्रवृत्तिलाई जेल मुक्त गरेर संविधान दिवसकै दुरुपयोग गरिएका बग्रेल्ती घटना यसका साक्षी छन् ।
नैतिकताको कसी खै ?
नेपालको संविधानको धारा २४५ ( ६ ) को घ मा निर्वाचन आयुक्तका लागि ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको ’ व्यक्ति हुनुपर्ने एउटा प्रावधान राखिएको छ । संवैधानिक पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति उच्च नैतिकवान् हुनुपर्ने व्यवस्था संसारका अन्य मुलुकमा पनि हुन्छ । तर हामीकहाँ आफ्नै कार्यालयमा कार्यरत विवाहित महिलामाथि यौन शोषण गरेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई उक्त पदका लागि छनौट गरियो । संवैधानिक परिषद्ले गत असार २ मा कृष्णमान प्रधानलाइ उक्त पदका लागि सिफारिस ग¥यो । सिफारिससँगै उनको नियुक्ति विवादमा पर्यो । यौन शोषणजस्तो गम्भीर आरोप लागे पनि प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तका लागि प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले एकमतले किन सिफारिस गरे? यो अचम्मको विषय बनेको त थियो नै ,हालै संसदीय सुनुवाइ समितिल समेत उनको सिफारिस सदर गरेर संविधानमा उल्लिखित उच्च नैतिकतासम्बन्धी प्रावधानको धज्जी उडाइदिएको छ । यद्यपि प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषदबाट सिफासिर भएका दीपकराज जोशीलाई इतिहासमै पहिलोपटक २०७५ साउनमा सुनुवाई समितिले अस्वीकार गरेको थियो । तर उसको असहमति कामयाबी नभए पनि संवैधानिक परिषदका लागि सच्चिने एउटा मौका भने अवश्य थियो । त्यसपछि भने परिषदले पठाएका सबै नाममा यो समितिले अनुमोदन गर्दै आएको देखिन्छ ।
यौन, मानवीय कमजोरीको एउटा पाटो
यौनको मामलामा सामान्य मानिसदेखि मै हुँ भन्नेहरुसमेत कुनै न कुनै रुपमा चुकेको पाइन्छ । यद्यपि यो नितान्त प्राविधिक,वैयक्तिक एवं जैविक पक्ष पनि हो । कतिपय ऋषिमुनिहरुदेखि राजामहाराजाहरुको कथा,व्यथा यौनमा गएर टुंगिएको समेत पाइन्छ । नेपालका सन्दर्भमा सभामुख भैरहेको अवस्थाको व्यक्तिले समेत यौन हिंसाको आरोप खेप्नुपरेको थियो । यसैकारण स्वतन्त्र विश्लेषक प्रा. डा.सुरेन्द्र के.सी.का शब्दमा‘ नेपालमा उच्च तहका मान्छेहरु कुनै न कुनै रुपमा यौन मामलामा विवादित छन् । धेरैजसोसँग ‘कान्छी’को कथा गाँसिएको छ । समुचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यौन प्रकरण बाहिर आएको मात्र हो । यो कुनै नौलो कुरै होइन ।’
यौनहिंसा आरोपित नै संवैधानिक निकायमा सिफारिस हुनुले राज्यको संवेदनाविहीन मनोदशा उजागर गर्छ
मनोवैज्ञानिक पक्ष
जतिसुकै नकारात्मक रुपले हेरे पनि यौन मानव जीवनको एउटा अनिवार्य आवश्यकता भने हो । अमेरिकी मनोविद् अब्राहम् मास्लोले १९५४ मा ‘मोटिवेशन एण्ड पर्सनालिटी ’मा आवश्यकताका श्रृंखला तोकेका छन् । उनका अनुसार आवश्यकताका पाँचौं तहहरु छन् र यी मध्ये पहिलो तहमा शारीरिक आवश्यकता पर्दछ । शारीरिक आवश्यकताअन्तर्गत मास्लोले गास,बास ,कपास यौन,सुरक्षा आदिलाई लिएका छन् । उनका अनुसार मानिसलाई जसरी दाल,भात चाहिन्छ त्यसरी यौन पनि अनिवार्य रुपमा चाहिन्छ । आचार्य रजनिशको त‘ सेक्स से समाधितक ’दर्शन नै बनेको छ । अर्का मनोवैज्ञानिक सिग्मण्ड फ्रायडले बच्चाले आमाको स्तनपान गर्दा समेत यौन आकांक्षा उत्पन्न हुन्छ भन्छन् । उनका अनुसार छोरा आमासँग र छोरी बाबुसँग नजिकिनुका पछाडि पनि यही मनोवैज्ञानिक कारण छ । प्रायड आफ्नी आमा आमेलिया फ्रायडसँग यौनैच्छा राख्दथे भनिएको छ । यौन जैविक पक्षसँग सम्बन्धित भएकोले गर्दा पनि होला अधिकांश मान्छेहरु विचलित भएकै हुन्छन् । यसलाई उमेर,वाद,जात,धर्मले कमै छेक्छ भन्ने कुरा थाइल्याण्डको पतायाको नाइट क्लबमा पस्ता थाहा हुन्छ । जतिसुकै कडा दर्शन बोकेको विचारक पनि यस मामलामा कमजोर ठहर्छ भन्ने कुरा ‘हजारौ गोलीका छर्राले नढलेको एक योद्धा यौनको लालसाले सहजै ढल्छ ’भन्ने लेनिनको भनाइले पुष्टि गर्छ । यसबाट पनि यौन व्यवस्थापन एउटा चुनौतीपुर्ण र जटिल कार्य हो भन्न सकिन्छ ।
हराउँदै पुरातन संस्कार
नीतिले पनि चारयोजनभन्दा टाढाको बाटोमा निर्जन,जंगल छ भने आमा,गुरुआमा र दिदीबहिनीसँग २ जनामात्र भएर यात्रा नगर्नु भनेको छ । जीव विज्ञानले रजश्वला हुनु भनेको यौनेच्छाको लक्षण हो भनेको छ । यसैकारण मनोविज्ञानमा यौवनावस्था(१४ वर्षपछिको उमेर ) लाई विशेष रुपले हेर्ने गरिन्छ । यसैकारण हाम्रा पुर्खाहरु या त छोरीलाई रजश्वला नहुँदै बिहे गरिदिने मान्यता राख्दथे या त यस्तो बेलामा पुरुषसँग संर्सग हुँदा मनमा व्यविचार आउन सक्छ भनी पुरुषदेखि पर अलगस्थानमा राख्दथे । त्यो वैज्ञानिक पक्षलाई कतिपयले नबुुझेर विरोध गरे भने कतिले बढी बुुझेर छाउपडी शुरु गरे । यी दुुवै प्रवृत्ति ठिक थिएनन्,-होइनन् । विकासात्मक मनोविज्ञानले पनि यौवनावस्थालाई जटिल अवस्थाका रुपमा व्याख्या गरेको छ । यसले पनि मान्छेमा जैविकताको कारणले आउने दुष्प्रभावलाई जित्न त्यति सहज नभएको पुष्टि हुन्छ ।
तर, न्याय मर्नुहुँदैन
कारण जेसुकै होस यौनहिंसा अपराध नै हो । हिस्रकले सजायँ पाउनैपर्छ । देशमा न्याय छ भन्ने विश्वास सर्वसाधारणमा जगाउनै पर्ने हुन्छ । न्यायको अन्त्य भएपछि सबै कुराको अन्त्य हुन्छ । जब न्याय मर्छ अरु चिज बाँच्दैन । तसर्थ ठूलो,सानो, पहुँच वाला वा सामान्य जो होस , त्यसले सजायँ पाउनु नै पर्छ । राज्यका लागि सबै नागरिक बराबर हुन । यसकारण यस्ता मामिलामा आरोपितहरुलाई नैतिकताको स्खलनका कारण राज्यद्वारा उच्चपदमा लैजान हुँदैन ।
बलात्कारजस्तो जघन्य अपराध अभियोगमा संलग्नलाई कठोर सजायको व्यवस्था कानुनले गरेको छ । तर, कतिपय कसुरमा सत्ता, शक्ति र पैसाको आडमा पीडितलाई भित्रभित्रै मिलापत्र गर्न बाध्य बनाउने, बयान फेर्न लगाउने र त्यसकै आडमा मुद्दाको स्वाभाविक किनारा नलाग्दै बीचमै अवरुद्ध पार्नेसम्मका प्रयासले दोषी कानुनी सजायबाट उन्मुक्तिमा जाने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । श्रेष्ठको आयुक्तमा नियुक्ति र यसपछि सतहमा आएको प्रतिक्रिया यसै प्रकरणभित्रको अर्को अध्याय मात्र हो । यसकारण पनि यौन हिंसाका आरोपित नै संवैधानिक निकायमा सिफारिस हुनुले राज्यको संवेदनाविहीन मनोदसा थप छलङ्ग पार्दछ ।
(Visited 3 times, 1 visits today)