३१ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो समय तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि निरन्तर प्रश्न उठायो ।
सहकारीको रकम अपचलनलाई लिएर आफूविरुद्ध परेको उजुरीमा प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धान रोकेको, अनि भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न खोजेको कांग्रेसको आरोप थियो ।
रविमाथि निरन्तर प्रश्न गर्नेमध्ये एक थिए, कांग्रेस प्रमुख सचेचक रमेश लेखक । तिनै लेखक सोमबार मन्त्री भएका छन्, त्यो पनि लामिछानेले सम्हालेको गृहमै ।
संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच १७ असारमा भएको सहमति अनुसार केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । सोमबार शपथ लिएका ओलीले कांग्रेसका सिफारिसमा लेखकलाई गृहमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
अरु २० मन्त्रीसँगै शपथ लिएका लेखकले सोमबार नै गृह मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गरे ।
राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र संविधानको मूल्यांकन गर्ने नयाँ सरकारको प्राथमिकता भएको उनले बताए ।
कांग्रेसका नेताहरुले भने बेचनलाई देखाएर तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले धम्क्याउने काम मात्र गरेको दाबी गरेका थिए । लेखक स्वयंले २८ असारको संसदमा भनेका थिए, ‘अर्कालाई धम्काउन र तर्साउन केही विषय उठे, तर केही भएन ।’
आफ्नो मन्त्रालयले तत्कालको प्राथमिकता प्राकृतिक प्रकोपमा परेकाहरुलाई उचित ढंगले सम्बोधन गर्नु भएको भन्दै मन्त्री लेखकले भने, ‘विधिको शासन, शान्ति व्यवस्था र अपराध नियन्त्रणमा केन्द्रित रहन्छौं ।’
उनले गृह मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने काम निष्ठापूर्वक गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् ।
गृहमन्त्रीका रुपमा लेखकले कत्तिको निष्ठापूर्वक काम गर्छन् भन्ने चाहिँ सहकारीको रकम अपचलन र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा हुने देखिन्छ ।
दुई मुद्दामा हुने लेखकको परीक्षा
२८ असारको प्रतिनिधिसभामा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भनेका थिए, ‘फाइल खोलेको २४ घण्टामै सरकार ढाल्नुभयो । कसरी फाइल खोल्नु ?’ लामिछाने मात्र होइन, माओवादी केन्द्रका नेताहरुले पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अगाडि बढाएपछि सरकार ढालेको दाबी गरेका छन् ।
नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने नाममा रकम असुलेको विषयमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले २०८० चैतदेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ । यो गिरोहलाई सहयोग पुग्ने गरी सरकारबाटै निर्णयहरु गराएको आरोपमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सांसद टोपबहादुर रायमाझी, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे समेत पक्राउ गरे ।
खाँण धरौटीमा छुटे, तर रायमाझी र पाण्डे अहिले पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । लामो समयदेखि फरार रहेका बेचन झा १४ असारमा पक्राउ परेका थिए ।
झा पक्राउ परेसँगै भुटानी शरणर्थी प्रकरणमा राजनीतिक नेक्सस खुल्ने मात्र होइन, अनुसन्धान आरजु देउवासम्म पुग्नसक्ने तत्कालीन गृह प्रशासनको दाबी थियो । किनकी खाँण गृहमन्त्री भएको बेला भुटानी शरणार्थीबारे निर्णय गराउन राजनीतिक नेक्सस मिलाउन काम उनैले गरेको प्रहरीको दाबी छ ।
तत्कालीन गृहसचिव पाण्डेको बयानले पनि त्यही भन्छ । आफ्नो कार्यकालमा यो विषय लिएर सम्पर्कमा आएका मानिसहरुको कनेक्सन हेर्दा शरणार्थी समस्यालाई राजनीतिक परियोजनाका रूपमा विकास गरेको देखिने भन्दै उनले बयानमा भनेका छन्, ‘मन्त्रालयमा राजनीतिक रूपमा सम्पर्कमा आएका बेचन झासँग बयान लिएपछि यस विषयमा थप गहिराइमा पुग्न सकिन्छ ।’
कांग्रेसका नेताहरुले भने बेचनलाई देखाएर तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले धम्क्याउने काम मात्र गरेको दाबी गरेका थिए । लेखक स्वयंले २८ असारको संसदमा भनेका थिए, अर्कालाई धम्काउन र तर्साउन केही विषय उठे, तर केही भएन ।’
अब गृहमन्त्रीका रुपमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा साच्चै निष्पक्ष अनुसन्धान हुन्छ र भइरहेको छ भन्ने आश्वस्त पार्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? लेखकको परीक्षा यसमै हुनेछ ।
उनले कसैमाथि प्रतिशोध साँधिएको छैन र कसैलाई उन्मुक्ति दिइएको छैन, निष्पक्ष अनुसन्धान भएको छ भनेर अघिल्लो सरकारमा रहेको माओवादी र रास्वपालाई समेत आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ ।
किनकी प्रतिपक्षमा पुगेका दुबै दलले यसलाई मुद्दा बनाउने छनक दिइरहेका छन् । ३० असारमा गृह मन्त्रालय छाड्दै गर्दा लामिछानेले भनेका छन्, ‘कयौं कुरा बाहिर आएका थिए, सरकार परिर्वतनसँगै सामसुम देखिन्छ । अनुसन्धानको सुई कुनै शक्ति केन्द्रमा पुग्दा तपाईंहरुको हात नकामोस् ।’
निर्मला पन्तको हत्या भएपछि भएको सडक आन्दोलनमा हालका गृहमन्त्री लेखकसमेत सहभागी भएका थिए । २१ असोज २०७५ मा काठमाडौंकै एक कार्यक्रममा लेखकले पन्तको हत्याराले संरक्षण पाइरहेको बताएका थिए ।
गृहमन्त्रीका रुपमा लेखकको परीक्षा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएको अर्को मुद्दामा हुनेछ ।
लेखक स्वयं र उनको दल कांग्रेसले जीबी राई समूहले सञ्चालन गरेको सहकारीको रकम अपचलनमा रास्वपा सभापति लामिछानेको संलग्नता रहेको, तर उनी गृहमन्त्री भएपछि यसको छानबिन रोकिएको दाबी गर्दै आएको छ ।
सूर्यदर्शन, सुप्रिम लगायतका सहकारीको करोडौं रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको प्रहरी अनुसन्धानहरुले देखाएको छ । त्यसबेला रवि लामिछानले गोर्खा मिडियाको सञ्चालक (१५ प्रतिशत शेयरसहित) र प्रबन्ध निर्देशक थिए । तर रविले भने रकम अपचलनमा संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।
यसबारे प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धान २३ फागुन २०८० मा लामिछाने गृहमन्त्री भएसँगै रोकिएको कांग्रेसको दाबी छ । अब गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका लेखकले सहकारीको रकम अपचालनमा रविको संलग्नताबारे प्रहरीले गर्ने अनुसन्धान निष्पक्ष छ, खासगरी रविमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधिएको छैन/होइन भन्ने आश्वास्त पार्न सक्नुपर्छ ।
अब यो अनुसन्धान प्रतिशोधमा हुन्छ वा प्रमाणका आधारमा हुन्छ यसको परीक्षामा लेखक छन् ।
‘पहिला रविले पनि आफू अनकुल अनुसन्धान गरेको देखिन्छ । अब पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिनसक्छ’, पूर्वगृहसचिव उमेशनाथ मैनाली भन्छन्, ‘लेखकजी आफैं कानूनको विद्यार्थी भएकाले त्यस्तो नहोला भन्ने आशा राखौं ।’
प्रमाणमुखी अनुसन्धानमा जोड नदिए आरोप, प्रत्यारोप र विवादको श्रृङ्खला चलिरहने उनी बताउँछन् ।
अरु पनि छन् मुद्दा
मुलुक संघीय संरचनामा गएको एक दशक हुन लाग्दा पनि प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन ।
धेरैजसो संरचनाहरु संघीय ढाँचामा गए पनि अहिलेसम्म प्रहरी प्रशासन भने केन्द्रीय सरकारसँग मात्र छ । प्रदेशहरुले यसको विरोध गर्दै पटक–पटक प्रहरी समायोजन हुनुपर्ने माग समेत उठाउँदै आएका छन् । पछिल्ला हरेक गृह मन्त्रीको पालामा प्रहरी समायोजनको विषय उठ्ने, तर कार्यान्वयन नहुने भइरहेको छ ।
करिब एक दशकदेखि संघीय प्रहरी ऐन समेत बन्न नसकेको र प्रहरी समायोजन हुन नसकेको अवस्थालाई लेखकले कसरी सम्बोधन गर्छन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
यसक्रममा उनले ३० वर्षे सेवा अवधि, तल्लो दर्जाका प्रहरीलाई सेवा प्रवेश गरेको १६ वर्षमै पेन्सन, उमेरहद पुनरावलोकनजस्ता विषय टुंगो लगाउनु पर्ने छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पछिल्ला वर्षहरुमा प्रहरीमा हुने हरेकजसो सरुवा–बढुवा विवादित हुने गरेको छ ।
यसको असर भने प्रहरीको काममा देखिन्छ । त्यसैले सरुवा बढुवासम्बन्धी प्रावधानलाई नै संशोधन गरेर वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । गृहमन्त्री लेखकले प्रहरीमा हावी हुँदै गएको राजनीतिकरणको न्यूनिकरण गर्दै पारदर्शी सरुवा बढुवा प्रणाली बनाउन पहल गर्छन् कि गर्दैनन्, उनको मूल्यांकन यसमा हुनेछ ।
१० साउन २०७५ मा लेखककै गृहजिल्ला कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न अझैसम्म पक्राउ परेका छैनन् ।
पन्तको हत्या भएपछि भएको सडक आन्दोलनमा लेखकसमेत सहभागी भएका थिए । २१ असोज २०७५ मा काठमाडौंकै एक कार्यक्रममा लेखकले पन्तको हत्याराले संरक्षण पाइरहेको बताएका थिए । ‘घटनाको प्रकृतिमाथि केही विसंगतिहरु देखिएका छन्, त्यो सत्य पनि हो’, त्यसबेला उनले भनेका थिए, ‘तर प्रमाण मेटाउने कामपनि भएको हुँदा अपराधीले संरक्षण पाइरहेको छ ।’
हत्यारा पहिचान गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि गृहमन्त्री लेखकको हुनेछ । अझ जाँदाजाँदै निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्मला पन्तको हत्याराको अत्यन्त नजिक पुगिसकेको दाबी गरेका छन् ।
पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भने अधिकांश ठूला अपराधका घटनाको अनुसन्धान नै चुनौतीपूर्ण बनेको बताउँछन् । उनका अनुसार अधिकांश ठूला घटनामा जब राजनीतिक नेतृत्व वा तिनका परिवार जोडिन्छ, प्रहरी अनुसन्धान प्रभावित हुने गरेको छ ।
यसले राजनीतिक नेतृत्व जोडिएका घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैन भन्ने भाष्य बन्न थालेको छ । यसलाई चिर्न पनि गृहमन्त्री लेखकले भुटानी शरणार्थी, सहकारीको रकम अपचालनका साथै अन्य ठूला घटनालाई पनि स्वतन्त्र अनुसन्धानद्वारा टुंगोमा पुर्याउन सहयोग गर्न जरुरी रहेको मल्ल बताउँछन् ।
तस्वीरहरु : शंकर गिरी/अनलाइनखबर
