काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वतः पदमुक्त भएका छन् । शुक्रबार उनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विश्वासको मत मागेका थिए । अब नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुन्जेल उनी कामचलाउ हैसियतमा रहनेछन् ।
संविधानको धारा १००(३) का अनुसार उनले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका हुन् । सो धारानुसार विश्वासको मत नपाएपछि स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । सरकार गठन भएको १८ महिनामा प्रचण्डले पाँचौंपटक विश्वासको मत लिएका हुन् ।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १ सय ३८ सिट आवश्यक पर्छ । शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा २ सय ५८ सांसद मतदानमा सहभागी भए । प्रचण्डले राखेको विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा ६३ मत परेको छ । विपक्षमा १ सय ९४ मत प¥यो भने १ मत तटस्थ रह्यो ।
मतदानपछि परिणाम घोषणा गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको बताए । प्रचण्डले संसद्मा विश्वास गुमाएका छन् । अब अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
प्रचण्डको प्रस्तावको पक्षमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र आमजनता पार्टी (आजपा)ले मतदान गरेका थिए । विपक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)सहितका दलले मतदान गरेका थिए ।
एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड एमालेकै कारण सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको हो । ४ मंसिर २०७९ मा भएको निर्वाचनको मतपरिणाम आएपछि एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड १० पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । अब कांग्रेस र एमाले गठबन्धनबाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने सहमति दुई दलले गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ८८, एमालेका ७७ (सभामुख र एक सांसद टोपबहादुर रायमाझी निलम्बितबाहेक), माओवादी केन्द्रका ३२, रास्वपाका २१, राप्रपाका १४, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ७, जनमतका ६, जसपा नेपालका ५, नाउपाका ४ र लोसपाका ४ सांसद रहेका छन् । यस्तै, आजपाका १, नेमकिपाका १, जनमोर्चाका १ जना सांसद रहेका छन् । डा. अमरेशकुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डल गरी २ स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् ।
कांग्रेस र एमाले गठबन्धनसँग १ सय ९१ सिट पुगेको छ । संविधान संशोधनको एजेन्डासहित बनेको कांग्रेस र एमाले गठबन्धनसँग दुई तिहाइ सांसद पुगेको छ । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सिट रहेकामा दुई तिहाइका लागि १ सय ८४ सिट चाहिन्छ । बहुमतका लागि १ सय ३८ सिट चाहिन्छ ।
प्रचण्डप्रतिको विश्वास घट्दो
प्रचण्डले सरकार गठन भएयता पाँचपटक संसद्बाट विश्वासको मत लिए । तर, उनले जतिपटक विश्वासको मत लिए, त्यति नै पटक उनीप्रति विश्वास घट्दै गएको देखिन्छ । पाँचौंपटक विश्वासको मत लिँदा उनको पक्षमा ६३ मत मात्रै प¥यो ।
प्र्रचण्डले पहिलोपटक २६ पुस २०७९ मा विश्वासको मत लिएका थिए । त्यतिबेला उनको पक्षमा २ सय ६८ मत परेको थियो । दोस्रोपटक ५ चैत २०७९ मा विश्वासको मत लिँदा उनको पक्षमा १ सय ७२ मत मात्रै प¥यो ।
यस्तै, तेस्रोपटक ३० फागुन २०८० मा विश्वासको मत लिँदा उनको पक्षमा १ सय ५७ मत मात्रै प¥यो । चौथोपटक ७ जेठ २०८१ मा विश्वासको मत लिँदा प्रचण्डको पक्षमा १ सय ५७ मत परेको थियो । पाँचौंपटक विश्वासको मत पाउन नसक्दा प्रचण्ड सरकारबाट बाहिरिनुपरेको छ । यसपटक उनको पक्षमा ६३ मत मात्र प-यो ।
गठबन्धन फेर्नेमा बिहारका मुख्यमन्त्री नितिशजस्तै
प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेयता पटकपटक गठबन्धन हेरफेर गरे । भारतको बिहार राज्यका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले पटकपटक गठबन्धन फेर्दै सरकार जोगाउने काम गर्दै आएका छन् । बिहारमा नितिशलाई जनताले ‘पल्टुराम’को उपमासमेत दिएका छन् ।
नेपालमा प्रधानमन्त्री भएयता पटकपटक गठबन्धन फेर्ने र सरकारको नेतृत्वमा बसिरहने प्रचण्डलाई पनि कतिपयले ‘पल्टुराम’को संज्ञा दिने गरेका छन् । कहिले एमालेसँग त कहिले कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दै आएका प्रचण्डले अहिले दुवैको विश्वास गुमाएकाले सरकारबाट बाहिरिनुपरेको छ ।
एमालेसहितका दलहरूको समर्थनमा उनी १० पुस २०७९ मा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । संसद्मा तेस्रो ठूलो दल रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नबनाएपछि उनी एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । प्रचण्डले २०७९ फागुनमा एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग सहकार्य गरे । प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहेको कांग्रेसले एमालेलगायतका दलहरूले प्रधानमन्त्री बनाएपछि २६ पुसमा पहिलोपटक प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको थियो ।
पुसमा विश्वासको मत दिएको कांग्रेस सरकारमा भने सामेल भएन । सरकारमा एमाले, रास्वपा, राप्रपालगायतका दलहरू सहभागी भए । एमालेले संसद्मा गठबन्धनबाट सभामुख पायो । रास्वपाले उपसभामुख र माओवादीका तर्फबाट प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पाएका थिए ।
नयाँ राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने थियो । माओवादी र कांग्रेस मिलेर कांग्रेसलाई राष्ट्रपति बनाउने आन्तरिक तयारीमा प्रचण्ड थिए । त्यही तयारीका बीच २० फागुन २०७९ मा एमाले सरकारबाट बाहिरियो । कांग्रेस, माओवादीलगायतका दल मिलेर पुनः सरकार बनाए ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल विजयी भए । एमालेका सुवास नेम्वाङ पराजित भए । उपराष्ट्रपतिमा जसपाका रामसहायप्रसाद यादव निर्वाचित भए । तर, प्रचण्ड आफैं भने अस्थिर बनिरहे । दुई महिनामा एमालेलाई गठबन्धनबाट बाहिर पठाए, कांग्रेसलाई भिœयाए । १४ महिनापछि फेरि प्रचण्डले कांग्रेससँगको सत्ता सहकार्य तोडेर एमालेसँग मिलेर बिहारका नितिशले जस्तै सरकार जोगाए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २१ फागुन २०८० मा कांग्रेससँग गठबन्धन तोडेर एमालेलगायतका दलहरूसँग गठबन्धन गरे । अन्त्यमा त्यही एमालेले गठबन्धन बनेको चार महिनामै प्रधामन्त्री प्रचण्डलाई प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा पु¥यायो ।
प्रचण्ड राष्ट्रपतिलाई भेटेर खुमलटार
प्रतिनिधिसभा बैठकपश्चात प्रचण्ड राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए । राष्ट्रपतिलाई भेटेर उनी सिधै खुमलटार पुगे । खुमलटार प्रचण्डको निजी निवास हो ।
प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि उनी राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्न शीतल निवास पुगेका थिए । संसद्बाट विश्वासको मत गुमाएसँगै प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार नगएर खुमलटार गएका हुन् ।
शीतल निवास पुगेका प्रचण्डले राष्ट्रपतिलाई पछिल्लो राजनीति अवस्थाका ’boutमा जानकारीसमेत गराए । उनले नयाँ बन्ने सरकारका लागि संविधान नमिची आह्वान गर्न पनि राष्ट्रपतिलाई ध्यानाकर्षण गराएका बताइएको छ ।
अब सरकार गठन कसरी ?
प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि उनी स्वतः पदमुक्त भइसकेका छन् । उनी पदमुक्त भएपछि अब नयाँ सरकार गठन हुन्छ । त्यसका लागि एमाले र कांग्रेसले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । तर, संविधानअनुसार अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया कसरी सुरु हुन्छ भन्ने ’boutमा फरक मत रहेको छ ।
प्रचण्डले विश्वासको मत माग्ने क्रममा बारम्बार आफूले सत्ता गुमाउने कुरा स्वीकार गरेका थिए । यतिखेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको कुन धाराअन्तर्गत सरकार गठनको आह्वान गर्छन् भन्ने कुरा सर्वत्र चासोका रूपमा रहेको छ ।
कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले नेपालको संविधानको धारा ७६(२) अनुसार संसद्मा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने जुनसुकै दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
तर, माओवादी केन्द्रसहितका अन्य केही दलका नेताले भने ७६(२) अनुसार बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अब ७६(३) अनुसार संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् ।
(Visited 1 times, 1 visits today)