२७ वैशाख, काठमाडौं । सहकारी विभागको सिफारिसमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई २५ भदौ २०८० मा समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति तथा दायित्व फर्छ्योट गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति पठायो ।
समितिमा पठाएको आठ महिना हुँदासमेत समितिले शिवशिखर सहकारीका सबै कार्यालबाट आवश्यक कागजात बरामद गरेको छैन ।
देशभरि तीन शाखा र डेढ दर्जन मार्ट सञ्चालन गर्दै आएको सहकारीले बचतकर्ताको १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम र काठमाडौं उपत्यकामा रहेका कार्यालय कात्तिक र मंसिर २०८० मै छापा मारेर आवश्यक कागजात बरामद भए पनि अन्य कार्यालयमा सहकारीले छापा मारेको थिएन ।
समितिका अनुसार ३७ मध्ये ३४ कार्यालय भाडामा बसेका छन् । समितिले आवश्यक कागजात र सामान बरामद गरेर भाडामा रहेका घर खाली नगर्दा आठ महिनादेखि करोडौं रुपैयाँबराबर भाडा दायित्व समेत थपिँदै गएको छ ।
समितिले सहकारी कार्यालबाट संस्थाको जिन्सी सामान लिलाम गर्ने र कागजात बरामद गरेर खाली नगर्दासम्म कार्यालय खाली गर्न मिल्दैन । संस्थाको कार्यालय खाली नभएसम्मको घरभाडा फर्छ्योट गर्ने दायित्व पनि समितिले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । ३४ शाखा कार्यालय र मार्ट सञ्चालनमा रहेको घरभाडा मात्रै पनि मासिक करोडभन्दा बढी हुने समिति स्रोतले बताएको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष काशीराज दाहालले शिवशिखरको आवश्यक कागजात बरामद गर्ने कामलाई प्राथमिकता नदिँदा अहिलेसम्म पनि उसका सबै शाखा कार्यालयबाट आवश्यक कागजात समिति मातहत आउन नसकेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।
समितिका कर्मचारीको नेतृत्वमा असोज र कात्तिक २०८० मै सुदूरपश्चिमका आठ शाखा र मार्टमा छापा मारेको थियो । तर, त्यसपछि समितिका तत्कालीन अध्यक्ष दाहालले बचतकर्ता र ऋणीको विवरण सफ्टवेयरमा नै उपलब्ध भएकाले छापा मार्नु नपर्ने भन्दै रोकेको समिति स्रोतले बतायो ।
‘तत्कालीन अध्यक्षको निर्देशनपछि सुदूपश्चिमको कार्यालमा छापा मारेपछि छापा मार्ने काम रोकियो । उनको प्राथमिकता विभिन्न अन्तरक्रिया र छलफलमा केन्द्रित भयो,’ समिति स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘त्यतिबेला नै छापा मार्न सकेको भए मार्टमा भएका केही सामान प्रयोग गर्न योग्य थियो । अहिले मार्टमा रहेको प्रयोग हुने सबै सामान चोरी भइसकेका छन् भने खाद्यान्न लगायत सामग्रीको उपभोग्य मिति सकिएको छ ।’
कति शाखामा समितिले मार्यो छापा ? के भयो बरामद ?
सुदूरपश्चिममा छापा मारेपछि रोकिएको समितिले वैशाखमा भने लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका केही कार्यालयमा छापा मारेको छ । समितिका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद गौतमका अनुसार सुदूरपश्चिममा रहेका दुइटा मार्टसहित सात कार्यायलमा समितिले असोज र कात्तिक २०८० मै छापा मारेको थियो ।
सुदूरपश्चिम डडेल्धुरा र डोटीसहित कञ्चनपुर महेन्द्रनगर र बेलौरी तथा कैलाली अत्तरिया, धनगढी लम्कीचुवामा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा थियो ।
कञ्चनपुर महेद्रनगरमा भने सहकारीमा समस्या आउनुभन्दा केही समय अगाडि मात्रै करोडौं लगानीमा पाँच तले भवनमा डेकोरेसन सहित मार्ट सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।
‘महेन्द्रनगरमा मार्ट सञ्चालन गर्न डेकोरेसनमा नै करोडौं खर्च गरेको देखिन्छ । मार्टमा भएका सामान पनि केही प्रतिशतमात्रै काम लाग्ने छ,’ समिति स्रोतले भन्यो, ‘घरधनीले घर खाली गरिदिन पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि समितिबाट कुनै निर्णय नहुँदा ३७ शाखामध्ये कुनै पनि घर खाली भएको छैन ।’
करोडौं खर्चमा गरिएको डेकोरेसन लिलाम गरेर बिक्री नगरी घर खाली गराउन नमिल्ने भएकाले समस्या भएको स्रोतको भनाइ छ ।
समिति पदाधिकारीको मौखिक निर्देशनमा मार्टका सामान बचतकर्ताले नै उठाए
गत सातादेखि समितिका दुइटा समूह कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका कार्यालयमा छापा मार्न पुगेको थियो । सहकारीले कर्णाली प्रदेश सुर्खेत वीरेन्द्रनगर र मेहेलकुनामा रहेको गार्डेन मार्टसमेतको शाखामा छापा मारेको थियो ।
सुर्खेतको मार्टमा रहेको २५ प्रतिशत सामान काम लाग्ने देखिए पनि अन्य सामानको म्याद गुज्रिएको तथा बिग्रिएको अवस्थामा भेटएको समितिका सूचना अधिकारी गौतमले बताए ।
दुइटा कार्यालबाट समितिले आवश्यक कागजात बरामद गरेर ल्याएको छ भने शाखा र मार्टमा ताला लगाएर आएको छ । यस्तै सोही टोलीले बाँके नेपालगञ्ज र कोहलपुरमा रहेका शाखा कार्यालय र मार्टमा छापा मार्यो भने बाँकेकै चाँदनी चोक शाखा र मार्टमा समेत छापा मार्यो ।
समितिले आवश्यक कागजात बरामद गरे पनि मार्टमा भने प्रयोग गर्ने मिल्ने सामान बचतकर्ताले लगिसकेको टोलीका एक सदस्यले बताए ।
‘चाँदनी चोकमा रहेको मार्टका सामान तत्कालीन अध्यक्ष काशीराज दाहालको मौखिक निर्देशनमा सोही शाखाका बचतकर्ताले बाँडेर लगेको जानकारी छापा मार्न जाँदा स्थानीय बचतकर्ताले बताए,’ समिति स्रोतले भन्यो, ‘अन्य धेरै मार्टका सामान उहाँको मौखिक सहमतिमा यसैगरी लगिसकिएको छ ।’
समितिले काठमाडौं उपत्यकामा रहेको मुख्य कार्यालय कौशलटार सहित भक्तपुर सल्लाघारी र कमलविनायक तथा ललितपुर मंगलबजार र चापागाउँ साथै काठमाडौं न्युरोड, बागबजार, कीर्तिपुर र महाराजगञ्ज कार्यालयको आवश्यक कागजात बरामद गरेर कार्यालय सिल गरेको थियो ।
समिति सदस्यसचिव केशवराज पौडेल नेतृत्वको टोलीले दाङ भालुवाङ, तुलसीपुर लगायत कार्यालयमा छापा मारेको थियो । तुलसीपुर शाखामा छापा मार्दा स्थानीयले प्रतिरोध गरेपछि समितिले प्रहरी अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रतिनिधिको समेत सहयोग लिनुपरेको थियो ।
‘तुलसीपुर शाखामा छापा मार्ने क्रममा केदारनाथलाई जोगाउन आएको भन्ने आशंकामा स्थानीय बचतकर्ताले प्रतिरोध गरे,’ कार्यालयमा छापा मार्न गएका एक प्रतिनिधिले भने, ‘उहाँहरूले वास्तविकता बताए पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रहरी समेतको उपस्थितिमा छापा मारेर ऋणी र बचतकर्ताको आवश्यक कागजात तमसुक सहित विवरण ल्याएका छौं । मार्ट र कार्यालय सिल गरेका छौं ।’
गण्डकी र बागमतीका दर्जन कार्यालयमा अझै पुगेन समिति
शिवशिखर सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएको आठ महिनाज बितिसक्दा पनि सहकारीका एक दर्जन बढी कार्यालय समितिले अझै सिल गरेको छैन ।
३७ मध्ये चितवन भरतपुर र टाँडीमा रहेका शाखा र मार्ट तथा मकवानपुर हेटौंडा र थाहा नगरपालिकामा रहेका शाखामा अहिलेसम्म समितिको टोली पुगेको छैन ।
यस्तै पश्चिमका कार्यालयमा छापा मार्न गएको समिति टोली समितिमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएर पदबहाली हुने भन्दै बुटवल लगायत कार्यालमा छापा नमारी काठमाडौं फर्किएको छ ।
त्यसैगरी गण्डकी प्रदेश कास्कीका दुई, लमजुङ र म्याग्दीमा एक–एक तथा बाग्लुङमा दुई शाखा छन् । बाग्लुङ र पोखरामा मार्टसमेत सञ्चालनमा थियो । त्यहाँ अहिलेससम्म समितिको टोली पुगेको छैन ।
प्रहरीले शिवशिखर सहकारीका पूर्वअध्यक्ष केदारनाथ शर्मा र उनकी श्रीमतीसहित ठगीमा संलग्नलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरी मुद्दासमेत चलाइसकेको छ ।
सहकारीको कारोबार भएका अधिकांश जिल्लामा केदारनाथ शर्मासहित प्रतिवादी विरुद्ध मुद्दा विचाराधीन छ । तर, सहकारीका पूर्वअध्यक्ष शर्मालाई प्रहरीले भारतबाट पक्राउ गरी ल्याए पनि वर्तमान अध्यक्ष सुशील बानियाँ भने फरार छन् ।
समितिले समयमै निर्णय नगर्दा देशभरि रहेका मार्टका सामान बिग्रिएर गएको समितिका एक कर्मचारीले बताए । यस्तै समितिले निर्णय गरेर आवश्यक कागजात बरामद गर्ने र लिलाम गर्नुपर्ने सामान समयमै लिलाम गरी भाडामा भएका घर खाली नगर्दा दायित्व बढ्दै गएको समितिका अर्का एक कर्मचारीले बताए ।
‘समयमै घर खाली नहुँदा घरभाडा बापतको दायित्व पनि बढ्दै गएको छ । छापा मार्न गएका कतिपय शाखामा २२ महिनादेखि भाडा नपाएको गुनासो छ । कतिपय घरधनीले घर खाली गराएर अर्को भाडा लगाउन पाए बैंकको किस्ता तिर्थ्यौं भनिरहेका छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘समितिले समयमा निर्णय नगर्दा मार्टमा भएको करौडौंको सामान मात्रै बिग्रिएन, दिनहुा घरभाडा समेत बढ्दै गएको छ ।’
३७ मध्ये धनगढी, नेपालगञ्ज र कोहलपुर चाँदनी चोकमा रहेको कार्यालय मात्रै केदारनाथ शर्माको आफ्नो घरमा रहेको र अन्य सबै कार्यालय भाडामा नै बसेको पाइएको समितिका अधिकारीहरूले बताए ।
केदारनाथले भनेका कम्पनीमा छैन समितिको पहुँच
शिवशिखरका पूर्वअध्यक्ष केदारनाथ शर्माले प्रहरी अनुसन्धान क्रममा आफ्नो बयानमा नै सहकारीको रकम विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेको बताएका छन् ।
तर, ती कम्पनीका अन्य सञ्चालकले भने कम्पनी ऐनअनुसार स्थापना भएको कम्पनीमा सहकरी ऐनअनुसार दाबी नपुग्ने र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले त्यसमा केही गर्न नसक्ने दाबी गर्दै आएको समिति स्रोतले बतायो ।
सहकारीको रकम कम्पनीमा लगानी गरेका केदारनाथले नै बयान दिएका छन् । तर, कम्पनीका अन्य सञ्चालक भने कम्पनी ऐनअनुसार स्थापना भएको आफ्नो कम्पनीमा समितिले केही गर्न नपाउने बताइरहेको समितिका एक अधिकारीले बताए ।
‘सहकारीको रकमबाट जग्गा किन्ने र कम्पनीमा लगानी गर्ने गरेको देखिन्छ । उक्त कम्पनीमा विभिन्न सम्पत्ति धितो राखी रोक्का गरेर बैंकबाट अर्बौं ऋण लिएको छ,’ समिति स्रोतले भन्यो, ‘तर, बैंकबाट लिएको उक्त कर्जा कुन क्षेत्रमा गयो भन्ने देखिँदैन ।’
बैंकले धितो राखेको सम्पत्ति पनि धेरै अगाडिको मूल्यांकन रहेको भन्दै अहिले उक्त धितोको मूल्यांकन बढेको अवस्थामा बैंकले आफ्नो ऋण असुल गरी बढी हुने रकम समितिको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने भन्दै समितिले राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएको थियो ।
‘सर्वोच्चको नजीर पनि सम्पत्ति रोक्का पहिलो जुन निकायबाट भएको छ, पहिलो अधिकार उसैको हुने भन्ने छ,’ समिति स्रोतले भन्यो, ‘धितो रहेको जग्गामा बैंकको नै अधिकार हुन्छ । तर, कर्जा असुल भएर बढी हुने रकम समितिमा जग्गा गर्न सहयोग गर्नका लागि २०८० असोजमा नै राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरे पनि अहिलेसम्म त्यसको जवाफ आएको छैन ।’
कति पर्यो मागदाबी ?
समितिमा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा भएर आएपछि समितिले बचतकर्ताको मागदाबीका लागि आवेदन माग गरेको थियो । ३ वैशाख २०८१ सम्म ३४ हजार ६ सय बचतकर्ताको ९ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको मागदाबी गरेको समितिले जनाएको छ ।
