जापानी श्रमबजार : अवसरको सदुपयोग किन हुन सकेन ?

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूको संख्या वार्षिक रूपमा बढ्दै गएको तथ्यांकहरूले देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र करिब १० लाखभन्दा बढी नेपाली युवाले श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा गएको पाइन्छ । विद्यार्थी तथा पारिवारिक भिसामा विदेश जानेको संख्या पनि उत्तिकै पाइन्छ ।

पछिल्लो समयमा विकसित मुलुकहरूमा आएको जनसंख्यामा तीव्र गिरावटसँगै श्रम शक्तिको अभाव पनि उत्तिकै टड्कारो देखिन्छ्र । यही श्रम शक्तिको अभावलाई पूर्ति गर्न अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलिया, जापान, कोरिया लगायत राष्ट्रहरूले अल्पविकसित राष्ट्रहरूबाट विभिन्न भिसामा युवा जनशक्तिलाई लैजाने होडबाजी नै चलेको छ ।

यही होडबाजीको बीचमा जापानले पनि सन् २०१९ अप्रिलदेखि एसएसडब्लु नामको भिसा प्रणाली मार्फत साधारण कामदार भित्र्याउने नीति लिएको छ । जस अन्तर्गत भियतनाम, इन्डोनेशिया लगायतका ११ वटा स्रोत राष्ट्रहरूमध्ये नेपाल पनि परेको छ । ती राष्ट्रहरूसँगै जापानले नेपालसँग पनि कामदार भित्र्याउने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

तर सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेको करिब पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि अपेक्षाकृत रूपमा नेपाली कामदारहरू जापान जान सकेको पाइँदैन । दैनिक हजारौं युवा खाडी मुलुक लगायतमा वैदेशिक रोजगारको लागि बाहिरिंदै गर्दा जापानमा चाहिं किन अपेक्षाकृत रूपमा जान सकेका छैनन् त ?

जापान जस्तो विकसित मुलुकमा रोजगारको अवसर हुँदाहुँदै किन सोचे जस्तो संख्यामा जान सकिरहेका छैनन् त ? यस लेखमा यिनै विषयहरूमा केन्द्रित रही जापानी श्रम बजारको अवसर र चुनौतीको बारेमा विवेचना गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

जापानको जनसंख्या वार्षिक करिब ५/६ लाखको हाराहारीमा घट्दै गएको छ भने, भएका जनसंख्यामा पनि वृद्धवृद्धाको संख्या वार्षिक रूपमा बढ्दो छ । जापानको जनसंख्याको तथ्यांक हेर्ने हो भने ६५ वर्षभन्दा माथिका उमेरको जनसंख्या मात्र करिब ३ करोड ६० लाखभन्दा बढी छ । जुन नेपालको कुल जनसंख्याको करिब १.२ गुणा हुन आउँछ ।

यसरी, वृद्ध जनसंख्याको वृद्धिसँगै जापानमा युवा जनशक्तिको अभाव बढ्दो रूपमा देखिएको छ । त्यसमा पनि निर्माण तथा उत्पादन जस्ता साधारण तथा बल प्रयोग हुने क्षेत्रहरूमा काम गर्ने जापानी कामदारहरू तीव्र रूपमा घट्दो रहेको पाइन्छ । जसको आपूर्तिको एक मात्र उपाय भनेको विदेशी कामदार भित्र्याउने हो ।

त्यस्तै रेस्टुरेन्ट, होटल तथा केयर गिभर जस्ता सेवा क्षेत्रमा पनि कामदारको अभाव तीव्र रूपमा बढेको पाइन्छ । जाइकाको पछिल्लो एक सर्वेक्षणले पनि सन् २०४० सम्ममा जापानमा करिब ७० लाख कामदारको अभाव हुने अनुमान छ ।

जापानमा हालसम्म चीन, भियतनाम लगायत पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी एशियाली मुलुकबाट कामदारहरू आउने गर्थे । तर पछिल्लो वर्षहरूमा ती मुलुकहरू आफैं विकास भई आफ्नै देशमा रोजगारको सिर्जना भएको छ । त्यसैले आफ्नै मुलुकमा उच्च तलब सुविधामा काम पाइने हुनाले जापानमा ती मुलुकहरूबाट रोजगारको लागि आउने मानिसहरूको संख्यामा गिरावट आइरहेको छ ।

ती मुलुकहरूबाट जापान अब श्रम गन्तव्य भन्दा पनि पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा हेर्न थालिएको छ । यसरी हेर्दा जापानको लागि कामदार भित्र्याउने अबको विकल्प मुलुक भनेको दक्षिण एशियाली मुलुकहरू नै पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावना देखिन्छ ।

त्यसमध्ये पनि तुलनात्मक रूपमा जापान-नेपालको सम्बन्ध विभिन्न रूपले नजिक रहेको र नेपालीहरूको जापानप्रतिको रुचि पनि उच्च भएको कारण जापानको लागि कामदार आपूर्तिको उत्तम स्रोत मुलुकको रूपमा नेपाल रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

कामदार अभावको समस्याबाट गुज्रिरहेका जापानी कम्पनीहरूले पनि यो कुरालाई स्वीकार गरेको पाइन्छ । नेपालीहरूको कामप्रतिको लगाव तथा इमानदारी, जापानी भाषा बोल्दा नेपालीहरूको बोलीमा देखिने स्पष्टता तथा निखारता, नेपालीले जापानी भाषा बाहेक पनि अंग्रेजी, हिन्दी लगायत अन्य विदेशी भाषा पनि बोल्न सक्ने आदि कारणले पनि अहिलेको ग्लोबलाइजेसनको युगमा जापान बाहिर पनि आफ्नो बजार विस्तार गर्न चाहने जापानी कम्पनीहरूले नेपाली कामदारलाई रोज्ने सम्भावना बढी रहेको छ ।

तर, यति प्रशस्त सम्भावना हुँदा पनि नेपाली कामदारहरूको जापान प्रवेश सोचे जस्तो हुनसकेको छैन । अवश्य नै सकेसम्म आफ्नै देशमा रोजगारको राम्रो अवसर भएर युवा जनशक्ति विदेशिनु नपर्ने वातावरण हुनु सर्वोत्तम हो । तर, विदेशिनै परे पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रो र विकसित मुलुकमा गई केही सीप, प्रविधि तथा ज्ञानहरू सिकेर भविष्यमा आफ्नै देशमा फर्केर त्यसको उपयोग गर्न सकेमा राम्रो हुन्छ ।

तर विकसित मुलुकमा अवसर हुँदाहुँदै पनि नेपाली युवाहरू आजको दिनमा पनि सस्तो कामदारको रूपमा खाडी मुलुकमा जान बाध्य छन् । विशेषगरी जापानसँग श्रम सम्झौता हुनुका साथै राम्रो अवसर भएर पनि अपेक्षाकृत रूपमा कामदार जापान जान नसक्नुमा निम्न कारणहरू देखिन्छ ।

क. नेपाल सरकारको स्पष्ट नीति नबन्नु

एसएसडब्लु अन्तर्गत नेपाली कामदारहरूलाई विभिन्न १२ वटा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा कामदारको रूपमा लैजान जापान र नेपाल सरकारको बीचमा ५ वर्षअघि नै सम्झौता भएको हो । तर, नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यसको ठोस कार्यविधि बनाउन नसक्दा अन्योलको स्थिति सिर्जना भयो ।

यस प्रकारको अन्योलको फाइदा उठाउँदै सुरुका दिनमा जापानमा कामदार पठाउने नाममा केही व्यक्ति तथा संस्थाहरूले अनावश्यक हल्लाको भरमा युवाहरूलाई ठग्ने गरेको घटनाहरू पनि समाचारमा आए । खासमा भन्ने हो भने वैदेशिक रोजगारको अनुमति नै नपाएका संस्थाहरूले मुख्य रूपमा जापान कामदार पठाउने गरेको पाइयो ।

यसो हुँदा उनीहरूबाट लिइने शुल्क लगायतको विषयमा मनपरी नै चल्यो र त्यसलाई नियमन गर्न नेपाल सरकारले पनि नसकेको देखियो । यसो हुँदा यसबाट उब्जिने विविध समस्याको जिम्मेवार को ? भन्ने पनि अन्योल भयो ।

अलि राम्रा र ठूलो संख्यामा कामदार ल्याउन चाहने जापानी कम्पनीहरूले पनि नेपाल सरकारको निश्चित कार्यविधि नभएको कारण नेपालबाट कामदार ल्याउन हिच्किचाए र उनीहरूले चाहेर पनि नेपालबाट कामदार ल्याउन सकेनन् ।

जापान र नेपाल सरकारको बीचमा सन् २०१९ मै निश्चित सीप भएका कामदार भित्र्याउने सम्बन्धी सम्झौता भए पनि सोचेजस्तो संख्यामा कामदार जापान जान सकेका छैनन् । त्यसको मुख्य कारण नेपालमा सो सम्बन्धी परीक्षा सञ्चालन नहुनु हो

ढिलै भए पनि करिब दुई महिना अघि नेपाल सरकारले यस सम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेको छ । तर, यसको कार्यान्वयनमा अझै पनि अन्योल देखिन्छ । जबसम्म ठोस कार्यविधि तथा प्रणाली मार्फत काम हुँदैन, तबसम्म सम्बन्धित पक्षलाई काम गर्न अप्ठ्यारो पर्छ र अन्ततः जापान जस्तो विकसित मुलुकमा रोजगार गरी ज्ञान र सीप सिक्ने अवसरबाट युवाहरू वञ्चित हुन्छन् ।

ख. नेपालको हकमा मात्र पूरा गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया

जापानमा कामदार ल्याउन भियतनाम, इन्डोनेशिया लगायत देशमा नभएका तर नेपालको हकमा मात्र पूरा गर्नुपर्ने केही प्रक्रियाहरू छन् । जस्तै, प्राविधिक प्रशिक्षार्थीको हकमा नेपालबाट प्रशिक्षार्थी ल्याउनको लागि जापानस्थित नेपाली राजदूतावासमा हरेक पटक माग पत्र पेश गरी स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ र प्रति माग पत्र स्वीकृति गरे बापत ३६ हजार येन राजस्व तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसको लागि समय पनि कम्तीमा करिब एक महिना लाग्ने गरेको पाइन्छ । आर्थिक भारका साथै, समय पनि लाग्ने यस्तो खालको प्रणाली अन्य मुलुकको हकमा नभएको जापानी कम्पनीहरूको भनाइ छ । नेपाल राष्ट्रको लागि त राजस्व संकलन हुने भएकोले ठिकै पनि होला । तर, अन्य मुलुकको तुलनामा थप आर्थिक भारका साथै समय पनि लाग्ने हुँदा नेपाली कामदारको माग कम हुने सम्भावना पनि त्यतिकै हुन्छ ।

त्यसैगरी, नेपालबाट प्राविधिक प्रशिक्षार्थी ल्याउने प्रक्रिया अन्तर्गत सर्टिफिकेट अफ इलिजिबिलिटी (सीओई) र सोको आधारमा भिसा प्राप्त गरिसके पश्चात् पनि जाइका नेपाल अल्मुनाइ एशोसिएसन (जान) भन्ने संस्थाद्वारा लिइने जापानी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नभएसम्म वैदेशिक रोजगार विभागद्वारा जारी गरिने श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्न सकिंदैन । जसले गर्दा भिसा प्राप्त गरेर पनि धेरै समयसम्म जापान जान नपाएका प्रशिक्षार्थी कामदारहरू पनि छन् । भिसा प्राप्त गरिसकेपछि पनि जापानी भाषा परीक्षाको नाममा कामदारहरू समयमा कम्पनीमा पुग्न नसक्दा कम्पनीले आफ्नो योजना अनुसारको उत्पादन गर्न सक्दैनन् र व्यावसायिक गतिविधिमा समेत असर पर्ने गरेको पाइन्छ ।

यस खालको व्यवस्था नेपालमा मात्र भएको कारण कम्पनीहरूले नेपालबाट कामदार लैजान चाहेर पनि यस्ता जोखिम उठाउन चाहँदैन र नेपालको सट्टा अन्य मुलुकबाट कामदारहरू ल्याउने गर्दछन् ।

ग. जापानी कम्पनीहरूले सोचे जस्तो कामदार उत्पादन गर्न नसक्नु

नेपालमा जापान जान चाहने युवा जनशक्ति प्रशस्त भएको र त्यसको लागि सहजीकरण गर्ने संस्थाहरू पनि सयौंको संख्या भए पनि जापानी कम्पनीहरूले चाहे जस्तो शिक्षा र तालिम दिई तयारी गराउने संस्थाहरू कमै पाइन्छ । तीमध्ये धेरैजसो जापानी कम्पनीहरूकै प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको संस्थाहरू छन् ।

अधिकांश संस्थाले जसरी भए पनि न्यूनतम योग्यता पूरा हुने गरी परीक्षा उत्तीर्ण गराई आफ्ना विद्यार्थीलाई जापान पठाउने बाटो खोजिरहेको पाइन्छ । यसरी, गुणस्तरभन्दा संख्यामा जोड दिने संस्थाहरू मार्फत कामदार लगेका कम्पनीहरूले पुनः सोही संस्था मार्फत कामदार लैजाने सम्भावना कम हुन्छ ।

समग्रमा हेर्दा भियतनाम, इन्डोनेशिया, म्यानमार लगायतका देशहरूको तुलनामा जापान जान तम्सिएका नेपाली कामदारहरूको भाषा लगायतका क्षमता कमजोर देखिन्छ । यसो हुँदा जापानी कम्पनीहरूले स्वाभाविक रूपमा राम्रो गुणस्तर तथा क्षमता भएका कामदारहरूलाई रोज्ने हुँदा नेपाली कामदारहरू रोजाइमा नपर्ने खतरा बढ्न जान्छ ।

पछिल्ला वर्षहरूमा जापान जस्तो विकसित मुलुकमा रोजगारको राम्रो अवसर भएर पनि अपेक्षाकृत रूपमा नेपाली युवाहरूले त्यसको भरपूर उपयोग गर्न नपाउनु समग्र राष्ट्रको लागि नै दुःखद् पक्ष हो

साथै, हाम्रा युवा जनशक्तिहरू जापान जानुअघि केही सिकेर जानु भन्दा पनि बरु अवैध रूपमा बढी शुल्क तिरेर भए पनि सजिलो माध्यमबाट जापान जान भौंतारिरहेको पाइन्छ । जसले गर्दा उनीहरू कथंकदाचित जापान पुगिहाले भने पनि भाषा तथा सीपको कमीका कारणले काम गर्न सक्दैनन् । अनि कम्पनीको हेपाइमा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ भने, अर्कोतर्फ अनुचित रूपमा आर्थिक फाइदा उठाउने एजेन्टको फन्दामा पर्ने सम्भावना पनि त्यतिकै हुन्छ ।

घ. जापानी कम्पनीहरू बीचमा नेपाली श्रमशक्तिको प्रवर्धन गर्न नसक्नु

जापान र नेपालको बीचमा आवतजावत सुरु भएको करिब १२० वर्षभन्दा बढी र जापान–नेपाल दौत्य सम्बन्ध कायम भएको पनि करिब ७० वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । तर, जापानमा नेपालको प्रवर्धन सोचे जति हुन नसकेको हो कि जस्तो लाग्दछ ।

अझै पनि अधिकांश जापानीलाई नेपाल र नेपालीहरूको बारेमा थाहा नै छैन । जसले गर्दा नेपाली कामदार पनि उनीहरूको लागि एउटा उपयुक्त छनोटको विकल्प हो भन्ने कुरा थाहा नहुनु स्वाभाविकै हो । कतिपय एशियाली मुलुकका सरकारी अधिकारीहरू आफ्नो देशको कामदारहरूको प्रवर्धन गर्नकै लागि विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्ने तथा त्यस्ता कार्यक्रममा भाग लिई प्रवर्धन गर्ने गरेको देखिन्छ ।

अझै पछिल्ला दिनहरूमा भन्ने हो भने दक्षिण एशियाली मुलुक भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका लगायत जापानस्थित राजदूतावासका अधिकारीहरू रोजगार सम्बन्धी मेला, कार्यक्रमहरूमा बाक्लै देखिने गरिन्छ र आफ्ना प्रस्तुतिहरू पनि दिएको पाइन्छ ।

जहाँ उनीहरूले आफ्नो देशमा पनि दक्ष कामदारहरू भएको र उनीहरूलाई जापानमा ल्याउन अपील गरिरहेको पाइन्छ । तर, हाम्रो देशको तर्फबाट भने यस्ता खालका प्रवर्धनका गतिविधि अन्य देशको तुलनामा अलि कम भएको हो कि भन्ने महसुस हुन्छ ।

ङ. जापानसँग व्यापारिक साझेदारीको सम्बन्ध कम हुनु

नेपाल-जापान बीचको दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको करिब सात दशक पुग्न लागिसक्दा पनि दुई देशबीचको सरकारी तथा निजीस्तरमा व्यापारिक सम्बन्ध तथा त्यस सम्बन्धी सम्झौताहरू कमै भएको पाइन्छ । नेपालको लागि जापान एक महत्वपूर्ण दातृ राष्ट्रको रूपमा चिनिन्छ ।

तर नेपाल-जापानको बीचमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको व्यापारिक सम्बन्ध अझै कमजोर रहेको छ । जसले गर्दा दुई देश बीचको मानव संसाधनको विकास तथा आदान-प्रदानको सम्बन्ध कमजोर रहेको छ र नेपाली कामदारहरूको लागि जापानको ढोका अझै प्रशस्त नखुली सकेको हो कि भन्ने लाग्दछ ।

अर्कोतर्फ, जापान-नेपालको बीचमा आर्थिक साझेदारी सम्झौता (ईपीए) को कुरा धेरै पहिलेदेखि नै चल्दै आए पनि त्यसले मूर्तरूप लिन सकेको छैन । जसले गर्दा पनि जापानवासी नेपालीहरूले अन्य देशका नागरिक सरह कर छुट लगायत सुविधा लिन सकिरहेका छैनन् र ईपीए सम्झौता अन्तर्गत कामदारको आदान–प्रदान पनि हुनसकेको छैन ।

निष्कर्षमा भन्नु पर्दा जापानले नेपाललाई व्यावसायिक साझेदारको रूपमा हेरेको पनि पाइँदैन । यतातिर पनि नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक देखिन्छ ।

च. नेपालमा सीप परीक्षा नहुनु वा कम हुनु

जापान र नेपाल सरकारको बीचमा सन् २०१९ मै निश्चित सीप भएका कामदार भित्र्याउने सम्बन्धी सम्झौता भए पनि सोचेजस्तो संख्यामा कामदार जापान जान सकेका छैनन् । त्यसको मुख्य कारण नेपालमा सो सम्बन्धी परीक्षा सञ्चालन नहुनु हो ।

सुरुका दिनमा त परीक्षाको फारम खुले पनि १-२ मिनेटमै तोकिएको सिट पूरा हुने र चाहेर पनि फारम भर्न नपाउने समस्या थियो । तुलनात्मक रूपमा हाल आएर अलि बढी परीक्षा दिन पाउने भए पनि १२ वटा औद्योगिक क्षेत्रमध्ये ३-४ वटा क्षेत्रको परीक्षा मात्र दिन पाइने भएको छ ।

जसले गर्दा जापान आउन आफूले चाहेको औद्योगिक क्षेत्रमा परीक्षा दिन नपाई जापान आउन नपाएका र चाहेर पनि सो क्षेत्रको कामदार नेपालबाट ल्याउन जापानी कम्पनीहरू अक्षम भएका छन् । त्यसैले सकेसम्म बढी औद्योगिक क्षेत्रको सीप परीक्षाहरू नेपालमा दिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसरी, पछिल्ला वर्षहरूमा जापान जस्तो विकसित मुलुकमा रोजगारको राम्रो अवसर भएर पनि अपेक्षाकृत रूपमा नेपाली युवाहरूले त्यसको भरपूर उपयोग गर्न नपाउनु समग्र राष्ट्रको लागि नै दुःखद् पक्ष हो ।

सकेसम्म त, आफ्नै देशमा रोजगारको सिर्जना गरी युवा जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारमा जानबाट रोक्ने र देशभित्रै उत्पादन कार्यमा लगाउनु उत्तम हो । तर, अझै पनि सो वातावरण नभएको अवस्थामा खाडी मुलुकमा सस्तो कामदारको रूपमा युवाहरूलाई पठाउनु भन्दा विकसित मुलुकमा नै दक्ष कामदारको रूपमा पठाउन सके उनीहरूले विकसित मुलुकमा सिकेको सीप कुनै न कुनै दिन नेपालको लागि उपयोगी हुन्छ ।
तत्कालको लागि पनि देशको अर्थतन्त्रमै ठूलो योगदान पुर्‍याइरहेको रेमिट्यान्स मार्फत विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कार्यमा पनि टेवा पुग्नेछ । त्यसैले, यस्ता अवसरहरूलाई नगुमाई सही सदुपयोग गर्नको लागि नेपाल सरकारका देशभित्र र विदेशमा रहेका निकायहरूबाट बेलैमा समीक्षा गरी सही नीतिका साथ अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

(डा. श्रेष्ठ टोकियो महानगरपालिका लगायत अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी निकाय अन्तर्गतका आप्रवासी कामदार सम्बन्धी विभिन्न समितिमा बसेर काम गरिरहेका छन् । उनी जापानको आप्रवासी नीतिमा विशेष ज्ञान राख्छन् ।)