भोटेकोशी प्रलयको पूर्वचेतावनी दिने प्रतिवेदन दराजमा नथन्काइएको भए…

१६ भदौ, काठमाडौं । २४ असार २०८२ बिहान ३ बजे रसुवास्थित नेपाल-चीन अन्तर्राष्ट्रिय नाका हुँदै बग्ने भोटेकोशी नदी (चीनतर्फको ल्हेन्दे खोला) मा अकस्मात बाढी आयो ।

यो बाढीमा १८ नागरिक बेपत्ता भए । मितेरी पुल बग्यो, साथै रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना, रसुवा भन्सार कार्यालय यार्ड, जाँचपासमा राखिएका मालवाहक कन्टेनर, सवारीसाधन, स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकखण्डमा समेत ठूलो क्षति गर्‍यो ।

त्यही बाढीपछि रसुवामा भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण संकलन गरी यथाशीघ्र प्रतिवेदन बनाउन जिल्ला सुरक्षा समिति रसुवा र जिल्ला व्यवस्थापन समिति रसुवाको आकस्मिक बैठकले समिति गठन गर्‍यो ।

सोही समितिले बुझाएको प्रतिवेदन अहिले पनि सरकारी दस्तावेजमा अभिलेखीकरण भएको छ । तर, प्रतिवेदनका सुझाव र निष्कर्ष कार्यान्वयन भएनन् । बरु दराजमा थन्काइए ।

नभन्दै उस्तै प्रकृतिको तर त्योभन्दा विशाल क्षमताको अर्को बाढी एक वर्षकै अवधिमा दोहोरियो र अकल्पनीय मानवीय क्षति गर्‍यो ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत विकास समिति सभापति तथा नेपाल इन्टरमोडल विकास समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल भन्छन्, ‘गत वर्ष नै बाढीले भन्सार बिन्दुसहित आसपासको बस्तीलाई कडा चेतावती दिएको थियो, सायद हामीले त्यसलाई गम्भीर लिन सकेनौं ।’

के भनेको थियो प्रतिवेदनले ?

यस प्रतिवेदनले उक्त बाढीको प्रकृति हेर्दा नदीहरूको किनारमा बसोबास तथा संरचना निर्माण गर्दा आकस्मिक आउन सक्ने यस्ता प्रकृतिको बाढीको सम्भाव्यता समेत ध्यान दिनुपर्ने स्पष्ट भनेको छ ।

‘हिमताल, सुप्राग्लेसियल ताल, जलवायु परिवर्तनका कारण भएको तापक्रम वृद्धि, हिउँ पग्लने प्रक्रियामा आएको तीव्रता, अतिवृष्टि, नदी आसपास हुने ठूला पहिरोका कारण सिर्जना हुने बाढीबाट जनधन सुरक्षित बनाउन सम्भव भएसम्मको आधुनिक प्रविधि तथा सावधानी अपनाउनु जरुरी देखिन्छ,’ उक्त प्रतिवेदनमा छ ।

प्रतिवेदनले यस्ता प्राकृतिक प्रकोप पूर्वानुमान गर्न आवश्यक प्रविधि, संरचना एवं पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरी भविष्यमा यस्ता प्रकोप पूर्वानुमानयोग्य बनाउन सके जनधनको क्षति न्यून गर्न सकिने भनेको थियो ।

अन्तरदेशीय पूर्वसूचना प्रणालीदेखि बस्तीहरूको जोखिम मूल्यांकन गर

प्रतिवेदनले चीन र नेपालबीचको सीमा क्षेत्रमा अवस्थित हिमताल तथा नदीमध्ये उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अन्तरदेशीय पूर्वसूचना प्रणाली स्थापनाका लागि सहकार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

सोही प्रणालीले बाढी, हिमताल फुट्ने वा अन्य सम्भावित विपद्बाट पूर्वजानकारी गराइ जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने प्रतिवेदनको सुझाव थियो ।

प्रतिवेदनले भोटेकोशी नदी र यसका सहायक नदीहरूको दुवै किनारमा रहेका हिमतालको वैज्ञानिक नक्साङ्कन, निगरानी र जोखिम मूल्यांकन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

उच्च जोखिममा रहेका हिमतालहरूबाट उत्पन्न सम्भावित ‘ग्लेसियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड’ (जीएलओएफ) न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन योजना (जस्तै : पानी निकास संरचना, सर्भिलेन्स उपकरण) जडान तथा निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव समेत गत वर्ष सोही प्रतिवेदनले दिएको थियो ।

नदी तटीय संरचना र बस्तीमा जलवायु जोखिम मूल्यांकन गर

प्रतिवेदनले दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणका लागि नदी तटीय क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना, योजना वा बस्ती निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तन, हिमबाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित जोखिमको वैज्ञानिक मूल्यांकन अनिवार्य गर्ने नीति अवलम्बन गर्न भनेको थियो ।

निर्माणाधीन तथा सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरे बमोजिम आफ्नो आयोजनाबाट निस्कने ‘वेस्ट मेटेरियल’ अन्य क्षेत्रमा जोखिम नहुने गरी व्यवस्थापन मिलाउन समेत प्रतिवेदनले सुझाएको थियो ।

सुक्खा बन्दरगाहमा सम्भावित जोखिम मूल्यांकन गर

प्रतिवेदनले चीन सरकारको सहयोगमा स्तरोन्नति गर्ने तयारीमा रहेको उत्तरतर्फको व्यापारिक मार्ग स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकखण्डको स्तरोन्नति गर्न चीन सरकारसँग पहल गर्न भनेको थियो ।

सोही स्थानमा निर्माणाधीन रसुवागढी क्षेत्रको बाढीपछिको अवस्था विश्लेषण गरी विस्तृत भूगर्भीय तथा पूर्वाधार अध्ययन गरी सम्भावित जोखिम मूल्यांकन गर्नसमेत प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा मात्र पुनर्निर्माण थाल्न सिफारिस गरिएको थियो ।

टिमुरेदेखि बेत्रावतीसम्मका बस्ती स्थानान्तरण योजना बनाइ कार्यान्वयन गर

यस प्रतिवेदनले वर्तमान बाढीले उजाड बनाएका रसुवाका बस्तीहरूलाई स्थानान्तरणको योजना बनाएर सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको थियो ।

रसुवागढीदेपखि बेत्रावतीसम्म नदी किनारका बस्ती टिमुरे, स्याफ्रुबेसी, मैलुङ, पैरेबेसी, शान्तिबजार, खाल्टे लगायत बस्ती बाढीको उच्च जोखिममा रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको थियो ।

ती बस्तीमा वैज्ञानिक अध्ययन मार्फत सम्भावित जोखिम मूल्यांकन गरी प्राथमिकताका आधारमा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नसमेत प्रतिवेदनले भनेको थियो ।

आपतकालीन प्रतिकार्य क्षमता बढाऊ, नदी किनारमा पूर्वसूचना प्रणाली राख

गत वर्षको बाढीपछि सरकारी निकायले बनाएको प्रतिवेदनमा विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, विषयगत कार्यालय, स्थानीय तह र समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गरी स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउन भनिएको थियो ।

नदी किनारका बस्ती तथा संरचनामा साइरन राख्न, मोबाइल सन्देश, एफएम रेडियोजस्ता माध्यमबाट पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्नसमेत सुझाव दिइएको थियो । प्रतिवेदनले विपद् न्यूनीकरण नीतिलाई विकास निर्माण योजनामा अनिवार्य गर्न सुझाएको थियो ।

सँगै साना व्यवसायी र कृषक लक्षित गरी सरकारी सहयोगमा बाढी, पहिरो, हिमबाढी जस्ता प्राकृतिक विपद्को बीमा गर्न पनि सुझाव दिइएको थियो ।

आफैंले बनाएको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव एक वर्षसम्म सरकार आफैंले दराजमा थन्कायो । बरु दिइएका सुझाव कार्यान्वयनविना नै यस नदी प्रणाली आसपास निरन्तर संरचना बनाइयो र मानवीय गतिविधि निरन्तर जारी रहे । जसको नतिजा अहिलेको भोटेकोशी बाढीमा देखिएको छ ।

गत वर्ष साउनमै सरकारलाई बुझाइएको यो प्रतिवेदन भन्छ, ‘यी सिफारिस तत्काल र दीर्घकालीन दुवै दृष्टिकोणबाट कार्यान्वयनमा ल्याउन सके रसुवा जिल्लामात्र नभई सम्पूर्ण हिमाली क्षेत्रको विपद् व्यवस्थापन प्रणाली बन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।’