शरणार्थी प्रकरणको अन्तिम सजाय: इन्द्रजित राईलाई ७५% छुट मिल्दा अरू कसले कति कैद भुक्तान गर्नुपर्छ?

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाउने नाममा करोडौँ ठगी गरिएको बहुचर्चित प्रकरणमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले २०८३ असार ३० गते सजाय निर्धारण गरेको छ। यस फैसलामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री र पूर्वगृहसचिवसहित १६ जनालाई कैद र जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ भने ७ जनाले सफाइ पाएका छन्। सजाय पाएका प्रतिवादीहरूले यसअघि नै मुद्दाको पुर्पक्ष तथा अनुसन्धानका क्रममा जेल (हिरासत वा थुना) मा बिताइसकेको समय कट्टा गरी बाँकी रहेको कैद अवधि मात्र भुक्तान गरे पुग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

पीडितहरूको उजुरीका आधारमा प्रहरीले गिरोहका मुख्य योजनाकार भनिएका केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी लगायतलाई २०७९ चैतमा पक्राउ गरेपछि यस काण्डको औपचारिक अनुसन्धान सुरु भएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा २०८० जेठमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित ३० जनाविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पहिलो पटक मुद्दा दर्ता गरेको थियो।

२०८३ असार २३ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले लामो बहस र प्रमाणहरूको निरन्तर सुनुवाइपछि ३१ जना प्रतिवादीमध्ये १६ जनालाई दोषी ठहर गर्दै ७ जनालाई सफाइ दिएको थियो। असार ३० गते अदालतले दोषी ठहर भएका १६ जनालाई कैद र जरिवानाको अन्तिम सजाय निर्धारण गर्दै यो मुद्दाको टुङ्गो लगाएको छ।

कसलाई कति सजाय ?

अदालतले मुख्य अभियुक्तहरू केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी, आङटावा शेर्पा, पूर्वगृहसचिव टेक नारायण पाण्डे र पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझीलाई जनही ४ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको छ. यी अभियुक्तहरू ठगी, सङ्गठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर र एकीकृत कसुर लगायतका अभियोगमा दोषी ठहर भएका हुन्।

यसैगरी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र भुटानी शरणार्थी नेता टेक नाथ रिजाललाई जनही २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ. उनीहरू ठगी, सङ्गठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसुर र किर्ते लगायतका कसुर वा त्यसको मतियारका रूपमा दोषी ठहर भएका हुन्।

तत्कालीन गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिव नरेन्द्र के.सी., हज कमिटीका पूर्वअध्यक्ष शमशेर मियाँ, बिचौलियाहरू हरीभक्त महर्जन र निरञ्जन कुमार खरेललाई जनही १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको सजाय सुनाइएको छ. उनीहरू ठगी, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा मतियारको भूमिकामा दोषी ठहर भएका हुन्. अर्का अभियुक्त बेचन झाको हकमा ठगी उद्योगको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै अदालतले १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको छ।

तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राईको हकमा भने ७५ वर्ष उमेर नाघेको ज्येष्ठ नागरिक भएकाले कैद सजायमा ७५ प्रतिशत छुट दिने विशेष कानुनी व्यवस्था लागू भएको छ. ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को दफा १२ बमोजिम उनलाई ठहर भएको ४ वर्ष कैदमध्ये ३ वर्ष २ महिना १० दिन पुर्पक्षमा बसी भुक्तान गरिसकेकाले अब बाँकी रहेको ९ महिना २० दिन कैदमा ७५ प्रतिशत छुट दिइएको छ. यस छुटपछि उनले अब मात्र २ महिना १३ दिन कैद भुक्तान गर्नु पर्नेछ भने ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना बुझाउनु पर्नेछ।

सफाइ पाउने र फरार रहेकाहरू

यस प्रकरणमा अदालतले पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै ७ जना प्रतिवादीहरूलाई पूर्ण रूपमा सफाइ दिएको छ। सफाइ पाउनेहरूमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, रामशरण केसी, टङ्ककुमार गुरुङ, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का छोरा प्रतीक थापा, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकी रहेका छन्। उनीहरू विरुद्धको आरोप पुष्टि हुन नसकेकाले अदालतले पूर्ण सफाइ दिने निर्णय गरेको हो।

अर्कोतर्फ, यस मुद्दाका अन्य ८ जना फरार प्रतिवादीहरूको हकमा भने अदालतले मुद्दालाई ‘मुलतबी’ (थाँती) मा राख्ने आदेश दिएको छ। कानुन अनुसार उनीहरू जुनसुकै बखत पक्राउ परे वा अदालतमा उपस्थित भए, यो मुद्दा उनीहरूको हकमा पुनः ब्युँतिनेछ र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।

अभियोगका मुख्य पात्रहरूको भूमिका कस्तो थियो?

पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले गृह प्रशासनको नीतिगत तहमा रहेर नक्कली शरणार्थी सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदनमा नाम थप्न र गिरोहलाई चोख्याउन मुख्य भूमिका खेलेको अभियोग प्रमाणित भएको छ। सोही कारण उनीहरूलाई अधिकतम सजाय स्वरूप ४ वर्ष कैदको फैसला सुनाइएको हो। पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदा गिरोहको गतिविधिलाई संरक्षण दिएको र आर्थिक लेनदेनमा मतियार बनेको ठहर अदालतले गरेको छ। उनी यसअघि उच्च अदालतको आदेशमा धरौटीमा छुटिसकेका भए पनि अब उनले थुनामा बस्न बाँकी रहेको कैद भुक्तान गर्नुपर्ने वा कानुनी विकल्प रोज्नुपर्ने हुन्छ।

यस काण्डका मुख्य जग मानिएका केशव दुलाल र सानु भण्डारी सर्वसाधारणबाट प्रतिव्यक्ति १० देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म उठाएर सरकारी अधिकारीहरूसम्म सेटिङ मिलाउने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न थिए। यिनीहरूको हकमा सरकारी कागजात किर्ते अभियोग समेत प्रमाणित भएको छ. तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले गृह मन्त्रालयभित्र गिरोहको पहुँच स्थापित गराएका थिए। तर, उनको उमेर ७५ वर्ष नाघेकाले कानुनी रूपमा कैदमा ७५ प्रतिशत भारी छुट मिलेको छ।

घटना के हो र ठगी गर्न गिरोहले कसरी योजना बनायो?

सन् १९९० को दशकमा भुटानबाट लखेटिएर आएका लाखौँ शरणार्थीहरू झापा र मोरङका शिविरमा बस्दै आएका थिए। सन् २००७ देखि २०१६ को बीचमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्चायुक्तको कार्यालयको पहलमा करिब १ लाख १३ हजार शरणार्थीहरू अमेरिका, क्यानडा लगायतका देशमा पुनर्स्थापित भए। सन् २०१६ पछि यो पुनर्स्थापना कार्यक्रम पूर्ण रूपमा बन्द भयो। तर, केही वास्तविक शरणार्थीहरू अझै शिविरमै छुटेका थिए। यही छुटेका शरणार्थीहरूको मुद्दालाई गिरोहले ठगीको मुख्य हतियार बनायो।

यस प्रकरणका मुख्य योजनाकारहरू सानु भण्डारी र केशव दुलालले राज्य संयन्त्रको उच्च तहमा पहुँच बनाएर योजनाबद्ध रूपमा ठगी धन्दा सुरु गरे। २०७६ साउनमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ को पालामा छुटेका भुटानी शरणार्थीको पहिचान गर्न ‘बालकृष्ण पन्थी कार्यदल’ गठन गरियो। गिरोहले राजनीतिक सेटिङ मिलाएर नै यो कार्यदल गठन गर्न लगाएको थियो। पन्थी कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएपछि, गिरोहले गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँग मिलेर उक्त सरकारी प्रतिवेदनको अनुसूची नै फेरबदल गरिदियो।

उनीहरूले वास्तविक शरणार्थीको नाम हटाएर वा थपेर पैसा बुझाउने नेपाली नागरिकहरूको नाम (अनुसूची-४ मा) समावेश गरे। गिरोहले पीडितहरूलाई विश्वास दिलाउन गृह मन्त्रालयका गोप्य सरकारी पत्रहरू, चलानी नम्बर र प्रतिवेदनका प्रतिहरू देखाउने गर्थे। उच्च पदस्थ नेता र गृहसचिव नै संलग्न भएपछि पीडितहरूले सजिलै विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना हुँदै गएको अनुसन्धानले देखाएको छ।

यो गिरोहले नेपालका विभिन्न जिल्ला विशेषगरी दाङ, गोरखा, काठमाडौँ, झापा, मोरङमा एजेन्टहरू परिचालन गरेर पैसा उठाउन थालेको थियो। अमेरिका जान पाइने लोभमा प्रतिव्यक्ति १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म उठाएको प्रमाण प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अदालतमा पेस गरेको थियो। गिरोहले पीडितहरूलाई काठमाडौँका विभिन्न होटल र झापाका शिविरमा बोलाएर नक्कली भुटानी शरणार्थी परिचयपत्रसमेत वितरण गरेको थियो।

उनीहरूको ‘बायोमेट्रिक’ लिने नक्कली नाटकसमेत गिरोहले गरेको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको छ, ताकि पीडितहरूले आफूहरू साँच्चिकै अमेरिका जान लागेको ठानेर शङ्का नगरून्। पीडितहरूबाट उठाएको करोडौँ रकम एजेन्टहरू हुँदै मुख्य बिचौलिया भण्डारी र दुलालसम्म पुर्‍याउने गरिएको कुरा बयानबाट खुलेको थियो। त्यहाँबाट तत्कालीन गृहमन्त्रीका सल्लाहकार इन्द्रजित राई, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र नेताहरूका छोराहरूमार्फत राजनीतिक नेतृत्वसम्म ब्रिफकेसका ब्रिफकेस नगद पुर्‍याइने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको हो।

यो प्रकरण वि.सं. २०७५ देखि २०७९ सम्म चल्यो। यस अवधिमा भनिएको समयमा कोही पनि अमेरिका जान नपाएपछि पीडितहरूले दबाब दिन सुरु गरेका थिए। लामो समयसम्म अमेरिका पठाउन नसकेपछि र सरकार परिवर्तन भएपछि पीडितहरूले आफ्नो रकम फिर्ता माग्न थाले। गिरोहले दिएका चेकहरू ‘बाउन्स’ हुँदै गएपछि आफूहरू ठगिएको थाहा पाई पीडितहरूले २०७९ सालको जेठदेखि काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा उजुरी दिन सुरु गरे।

सुरुमा राजनीतिक दबाबका कारण प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढाउन सकेको थिएन। तर, २०७९ चैतमा प्रहरीले केशव दुलाल र सानु भण्डारीलाई पक्राउ गरेपछि उनीहरूको बयान र मोबाइलको ‘ह्वाट्सएप’ च्याटबाट पूर्वउपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सचिवहरूको पोल खोलेको हो। यो प्रकरणलाई पत्रकारहरू मात्रिका दाहाल र देवेन्द्र भट्टराईले सार्वजनिक गरेका थिए, जसले गर्दा यो समग्र प्रकरण अनुसन्धानको बाटोमा पुगेको थियो।