प्रकाशित मिति : १९ असार २०८३, शुक्रबार
अमेरिकामा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायभित्र घरेलु हिंसाका घटना बढ्दै गएको चिन्ताजनक अवस्था देखिएको छ । कुटपिट मात्र होइन कि मानसिक, आर्थिक र यौनजन्य हिंसाका स्वरूप पनि व्यापक रूपमा देखिन थालेका छन् । तर, सामाजिक इज्जत जाने डर, कानुनी प्रक्रियाप्रतिको भय र चेतना अभावका कारण धेरै पीडित चुपचाप पीडा सहेर बस्न बाध्य छन् ।
अमेरिकामा घरेलु तथा यौन हिंसाका पीडितलाई लामो समयदेखि कानुनी र सामाजिक सहयोग गर्दै आएकी सामाजिक अभियन्ता डा. विष्णुमाया परियार भन्नुहुन्छ, ‘समुदायमा रहेको नबोल्ने संस्कृतिले समस्या झन् जटिल बनाइरहेको छ ।’ नेपाली समुदायमा घरेलु हिंसाको बदलिँदो स्वरूप, आर्थिक हिंसाको बढ्दो प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्यको चुनौती तथा कानुनी विकल्पबारे केन्द्रित रहेर खसोखासका लागि गरिएको यो अन्तर्वार्तामा डा. परियारले आफ्ना अनुभव र सुझाव सेयर गर्नुभएको छ ।
अमेरिकाको नेपाली समुदायमा घरेलु हिंसाको वर्तमान अवस्था कस्तो छ ? तपाईंको अनुभवमा यसका मुख्य स्वरूप के कस्ता छन् ?
अहिले अमेरिकाको नेपाली समुदायमा घरेलु हिंसा झन् बढ्दो अवस्थामा छ । यो वर्ष मात्रै मेरो विचारमा घरेलु हिंसाका कारण १० जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । हिंसा धेरै किसिमका हुन्छन् । मानसिक र शारीरिक त भइहाले । यहाँ आर्थिक हिंसा पनि अत्यन्त ठूलो समस्याका रूपमा देखिएको छ । त्यसपछि यौनजन्य हिंसा पनि छ ।
केसहरूको कुरा गर्ने हो भने विभिन्न भिसामा यहाँ आएकाहरूलाई विशेषगरी ‘पेपर’ बनाइदिने क्रममा आफ्नो शक्ति प्रयोग गरेर ‘तँलाई म पेपर बनाइदिन्नँ’ भन्दै धम्क्याउनेजस्ता धेरै स्वरूपहरू देखिन्छन् ।
मुख्य कुरा हाम्रो समाजमा अहिले नबोल्ने प्रवृत्ति एउटा ठूलो समस्या बनेको छ । जति नै घरेलु हिंसा भए पनि ‘मेरो घरको इज्जत जान्छ, परिवारको इज्जत जान्छ’ भनेर मानिसहरू दबेर बस्छन् । कतिपय अवस्थामा यहाँको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यअनुसार घरेलु वा यौन हिंसाको केसमा त्यस्तो हिंसा गर्नेहरूलाई देश निकाला हुन सक्ने भएकाले पनि कोही बोल्न चाहँदैनन् । यसले गर्दा हिंसा झन् बढिरहेको छ । समुदायसँग सहयोग माग्दा पनि समुदायले उल्टै पीडितलाई नै दोष दिने र चेतनाको कमी हुने भएकाले समस्या थप जटिल बनेको छ ।
नेपाली समाजमा घरेलु हिंसा भन्नाले सामान्यतया कुटपिटलाई मात्र बुझिन्छ । यस्तो अवस्थामा मानसिक र आर्थिक हिंसाबारे जनचेतना जगाउन कत्तिको गाह्रो छ ?
एकदमै गाह्रो छ । आर्थिक हिंसाको कुरा गर्दा पीडितहरू सहेर बस्नुको एउटा मुख्य कारण उनीहरू आर्थिक रूपमा असुरक्षित हुनु हो । पीडितले कमाएको पैसा पीडकले चलाइदिने, १२–१५ घण्टा काम गरेर कमाएको रकम पनि पीडककै खातामा राखिदिनुपर्ने र आफूले चलाउन नपाउने अवस्था हुन्छ । विशेषगरी महिलाहरूलाई यहाँको प्रणाली र अंग्रेजी भाषा थाहा नहुँदा पीडकले जहाँ भन्यो त्यहीं हस्ताक्षर गरिदिन्छन् ।
एउटा उदाहरण दिन्छु— एक दम्पतीको केस थियो । श्रीमान्ले श्रीमतीलाई कुटपिट गर्ने र दुःख दिने गर्थे । उनले श्रीमतीको नाममा कम्पनी खोलेर आफ्नो अन्य सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूसँग मिलेर रेस्टुरेन्ट चलाए । श्रीमतीलाई आम्दानीका बारेमा केही थाहा थिएन । तर, श्रीमान्ले कर नतिरेका कारण अहिले ती महिलाको नाममा १ लाख डलरभन्दा बढी कर बाँकी छ । उनलाई आफ्नो कम्पनीबाट यत्रो कारोबार भएको समेत थाहा थिएन । अहिले कर फाइल गर्दा उनको खाता ‘फ्रिज’ भएको छ । आईआरएसबाट चेतावनी आइरहेको छ ।
अर्को उदाहरण– श्रीमतीले कमाउने तर पैसा सिधै श्रीमान्को खातामा जम्मा हुने । म महिलाको मात्र कुरा गरिरहेकी छैन । यहाँ पुरुषहरू पनि पीडित छन् । जसको हातमा शक्ति छ उसले अर्कोलाई दबाउने गरेको देखिन्छ ।
जसले कसैलाई स्पोन्सर गरेर यहाँ ल्याएको छ उसले ‘मैले तँलाई ल्याएको हुँ, तेरो आम्दानी सबै मैले पाउनुपर्छ’ भन्दै दुःख दिने गरेका छन् । यसले गर्दा पीडितहरू हिंसात्मक सम्बन्धमा भएर पनि घर छाडेर बाहिर निस्कन सकिरहेका छैनन् । उनीहरूलाई कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने थाहा हुँदैन ।
तपाईंले इज्जत जाने डरले हिंसा सहने कुरा अघि उठाउनुभयो । यो सामाजिक दबाब र मानसिक स्वास्थ्यबीचको सम्बन्धलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ ?
त्यसैले अहिले आत्महत्याका घटना पनि बढिरहेका छन् । इज्जतका लागि बाहिर केही नभनी भित्र–भित्रै सहेर बस्ने प्रवृत्ति छ । फेसबुकमा दुई जनाको फोटो टाँसेर हाँसेको देखिए पनि भित्र उनीहरू मानसिक रूपमा अत्यन्तै पीडित हुन्छन् । दक्षिण एसियाली र विशेषगरी नेपाली समुदायमा मानसिक स्वास्थ्यलाई एउटा कलंकका रूपमा लिइन्छ । ‘फलानोलाई मानसिक समस्या भएर काउन्सिलिङ गएको रे’ भन्ने डरले मानिसहरू खुल्न चाहँदैनन् ।
यो सहन नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि मात्र आत्महत्या वा अरूलाई हानि पु¥याउने अवस्था आउँछ । यो सबै चेतनाको कमी र समुदायको सहयोग नपुग्दा भएको हो ।
हाम्रो समुदायमा पीडकलाई बहिष्कार गर्नुको साटो उल्टै खादा–माला लगाएर ‘हिरो’ बनाइदिने चलन छ । यसले गर्दा ‘जे गरे पनि समाजमा चल्दो रहेछ’ भन्ने भावना बढ्छ । अहिले मानसिक स्वास्थ्यको समस्या यति धेरै छ कि हामीले काउन्सिलिङमा जान प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यद्यपि केही सचेतना कार्यक्रमका कारण अहिले केही व्यक्तिहरू सहयोगका लागि आउन थाल्नुभएको छ ।
सहयोग खोज्ने क्रममा कानुनी र भाषिक अवरोधका चुनौती कस्ता छन् ?
धेरै पीडितलाई अदालतमा भाषाको सुविधा हुन्छ भन्ने थाहा छैन । कानुनी सहयोगका सन्दर्भमा भन्ने हो भने हाम्रो समुदायमा घरेलु र यौन हिंसाका क्षेत्रमा काम गर्ने कानुनी जनशक्ति पनि कमै छ । तर, हामीले खोज्यौं भने प्रत्येक काउन्टी र सहरमा त्यस्तो सुविधा र रिफरल प्रणाली हुन्छ । न्यून आम्दानी भएका पीडितका लागि निःशुल्क कानुनी सहयोगको व्यवस्था पनि हुन्छ ।
तर, भाषाको समस्या, सामाजिक दबाब र संस्कृतिका कारण मानिसहरू त्यहाँसम्म पुग्दैनन् । अझ ‘पुलिस बोलायो भने हामी डिपोर्ट हुन्छौं’ भन्ने डरले पनि धेरै जना चुप बस्छन् । तर, पीडितहरूले यस्तो डर मान्नुपर्दैन ।
तपाईंले लामो समयदेखि यस क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ । नेपालको जातीय प्रथा र लैंगिक विभेदको छाप अमेरिकामा पनि देखिन्छ । यसले घरेलु हिंसालाई कसरी जटिल बनाइरहेको छ ?
यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो । म एउटा केस बताउँछु । म्यासाचुसेट्समा एक जना दलित पुरुषमाथि उच्च जात भनिने महिलाले हिंसा गरिरहेकी थिइन् । ती महिलाले ती पुरुषलाई बारम्बार थर्काउने, मानसिक तनाव दिने र उनले कमाएको सबै पैसा र महँगा सामानहरू लिने गर्थिन् । नदिएमा पुलिस बोलाइदिने धम्की दिन्थिन् ।
ती महिला अलि शिक्षित थिइन् भने पीडित पुरुष डीभी परेर आएका सिधा मान्छे थिए । उनलाई सार्वजनिक ठाउँमा समेत कुटपिट गरिन्थ्यो । ती पुरुषले एकपटक आफूलाई बचाउन खोज्दा उल्टै उनलाई पुलिसले पक्राउ गरी प्रोबेसनमा राख्यो । पछि उनलाई देश निकालाको चार्ज लाग्यो । त्यस बेला मैले अदालतमा दलित मुद्दा र नेपालको जातीय संरचनाबारे लेखिएका लेखहरू र प्रमाणहरू बुझाएर उनलाई डिपोर्ट हुनबाट जोगाएँ । यसरी जातीय कारणले पनि घरेलु हिंसाका केसहरू जटिल भइरहेका छन् । अन्तरजातीय विवाहमा पनि यस्ता समस्या धेरै देखिन्छन् ।
कोही व्यक्ति घरेलु हिंसामा परेको छ भने उसले चाल्ने पहिलो कदम के हुनुपर्छ ?
पहिलो कुरा सहयोग खोज्नुपर्छ । अमेरिकामा बस्ने व्यवस्था र सहयोगका धेरै सुविधाहरू छन् । यदि अवस्था निकै गम्भीर छ भने ९११ मा फोन गर्नुपर्छ । तर, म त के भन्छु भने कुटपिटसम्मको अवस्था आउनुअघि नै ‘वार्निङ साइन’ चिनेर सहयोग माग्नुपर्छ । गाली गर्ने, पैसा खोस्ने, छोराछोरी कुट्ने, सामान फुटाउनेजस्ता कुराहरू चेतावनीका संकेत हुन् । यस्तो अवस्थामा विभिन्न संस्थाहरूमा फोन गर्न सकिन्छ । यी सबै सेवा निःशुल्क र गोप्य हुन्छन् ।
यदि कोही पीडितको भिसा स्टाटस असुरक्षित वा ‘अन्डकुमेन्टेड’ छ भने उनीहरू कानुनी सल्लाह लिन डराउँछन् । उनीहरूको हकमा के हुन्छ ?
डराउनुपर्दैन । यो निकै राम्रो प्रश्न हो । हामीले यो विषयमा पटक–पटक छलफल गरेका छौं । कोही व्यक्ति जति वर्षदेखि अन्डकुमेन्टेड भएर बसेको भए पनि यदि ऊ हिंसाको पीडित हो भनेर प्रमाणित हुन्छ वा पुलिस रिपोर्ट छ भने उसलाई ‘यू भिसा’मार्फत सुरक्षित गरिन्छ ।
अर्को कुरा बिहे गरेर आएकाहरूको हकमा पीडकले पेपर नगरिदिने वा ग्रिन कार्ड नवीकरण नगरिदिने समस्या हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा ‘भावा निवेदन’मार्फत ६ महिनाभित्रै ग्रिन कार्ड आएका केसहरू पनि छन् । त्यसका लागि विवाहका फोटोहरू, विवाह दर्ताजस्ता महत्त्वपूर्ण कागजातहरू सुरक्षित राख्नुपर्छ । घरमा सुरक्षित छैन भने भरपर्दो व्यक्तिकामा राख्नुपर्छ । हालको प्रशासनले पनि यी नियमहरू खारेज गरेको छैन । यो अझै पनि लागू छ ।
आर्थिक रूपमा आफ्नो जीवनसाथीमा निर्भर पीडितले रिपोर्ट गरेपछि बस्ने ठाउँ र आर्थिक सहायताको विकल्प के छ ?
विकल्पहरू छन् । अस्ति भर्खरै एउटा गम्भीर केसमा हामीले पीडितलाई तुरुन्तै अर्को राज्यमा स्थानान्तरण ग¥यौं । हामीले दुवै पक्षलाई राखेर काउन्सिलिङ पनि गर्छौं । यदि मिलेर बस्न सक्ने सम्भावना छ भने काउन्सिलिङ गरिन्छ । तर, बस्नै नसक्ने अवस्था भएमा शान्तिपूर्ण रूपमा छुट्टिने प्रक्रियामा सहयोग गर्छौं ।
अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
हाम्रो समुदायले पीडकलाई होइन, पीडितलाई सहयोग गर्नुपर्छ । कसैको घरमा समस्या छ भन्ने थाहा पाएमा उनीहरूलाई स्रोत–साधनहरू उपलब्ध गराइदिनुपर्छ ।
एउटा अर्को उदाहरणका रूपमा हालै एक जना उच्च स्तरका प्रोफेसरले आफ्नी श्रीमतीलाई कुट्ने, छोराछोरीलाई ‘ब्रेनवास’ गर्ने र पैसा पनि नदिने गरेको केस आयो । ती महिलाको नाममा केही पनि थिएन । समुदायले ‘गोफन्डमी’मार्फत पैसा उठाएर उनलाई सहयोग ग¥यो । उनी अहिले सेल्टर नगई समुदायकै सहयोगमा बस्दै छिन् । त्यसैले अन्याय परेमा बोल्नुपर्छ ।
यो सामग्री खसोखासको १४ औं वार्षिकोत्सव विशेषांकमा प्रकाशित सामग्री हो । डिजिटल संस्करणमा यो सामग्री पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला।
यस संस्करणको हार्डकपी नि:शुल्क प्राप्त गर्न क्लिक गर्नुहोस्। (नोट: १६८ पृष्ठको यो विशेष अंक करिब एक पाउन्ड तौलको भएकाले डेलिभरी शुल्क भने पाठक स्वयंले ब्यहोर्नुपर्नेछ।)