झन्डै एक प्रतिशत मात्र हिस्सा रहेको आवाजले ‘अहिले राजा चाहिन्छ कि चाहिँदैन’ भन्दा अस्ति चैत १५ गते दुई जनाको ज्यान समेत गयो । विशाल गणतन्त्र भारतमा अहिले पनि शासन-प्रशासनमा पुराना राजवंशको पकडबारे बहस चल्छ। बेलायतमा पनि राजा राख्ने कि फ्याल्ने भन्ने बहस सुनिन्छ। त्यहाँ त एउटा पार्किङ मिस्टेक गर्दा पनि युवराजलाई थुनियो भनेर मिडियाले हाइलाइट गर्छ, किनकि उसलाई राजतन्त्र बचाउनु छ। तर, उनीहरूको तुलना हामीसँग हुँदैन। यो बहस कस्तो भाष्यबाट आयो भन्ने कुरामा हामी अलमलिनु हुँदैन।
अहिलेको पुस्ता यो बहसभन्दा बढी विकास, सुशासन र समृद्धिको बहस सुन्न र सरकारले करिब २० प्रतिशत भन्छ, तर करिब २३ प्रतिशत नेपाली नागरिक अझै पनि चरम गरिबीको रेखापनि छन्। त्यो भनेको झन्डै ६५ लाखको रेन्ज हो। मेरो हाइपोथेसिस छ कि ती ६५ लाख नागरिकलाई आजको दिनमा संघीयता कस्तो हुनुपर्छ, फ्याल्नुपर्छ कि राख्नुपर्छ वा सुदृढीकरण गर्नुपर्छ भन्ने बहसमा भन्दा पनि डेली डेलिभरी (दैनिक सेवाप्रवाह) र समृद्धिको कुरामा बढी दिलचस्पी छ।
मधेशकै कुरा गर्दा, झन्डै ९७ हजार मुसहरहरूको नागरिकता छैन। नागरिकता नभएका कारण उनीहरू अरब-कतार जान पाएका छैनन्। उनीहरूका लागि आफू भूमिहीन र नागरिकताविहीन भएको सवाल बढी महत्वपूर्ण छ।
तर हामी कहाँ बहस गरिरहेका छौं ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मुख्य स्तम्भहरू- लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशी र धर्मनिरपेक्षता हुन्। संविधानले नै १० वर्षपछि यसको पुनरावलोकन गरौं भनेर लेखेको छ, यसको मतलब यसलाई फ्यालिहाल भनेर बहस चलाउन खोजिएको त होइन नि!
हाम्रो पार्टीको स्पष्टता नभएका कारण २०७९ को चुनावमा संघीय निर्वाचन (प्रदेश) मा भाग नलिएकाले कहिलेकाहीँ ‘बोल्ने एउटा, गर्ने अर्को’ भयो कि भनेर हामीमाथि प्रश्न उठ्नु र माइक्रोस्कोपबाट हेरिनु स्वाभाविक हो।
किनकि यो सत्तारूढ दल हो, यसको अलि बढी जिम्मेवारी र दायित्व हुन्छ। माछाबजारमा बोलेर मात्र हुँदैन भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ। संविधानमा सूचनाको हक पनि हुन्छ र गोपनीयताको हक पनि हुन्छ। सत्तामा हुने बढी गोपनीयताको हकलाई प्रायोरिटी (प्राथमिकता) दिन खोज्छ, र प्रमुख प्रतिपक्षमा हुँदा सूचनाको हकको संवैधानिक अभ्यास बढी गर्न खोज्छ। यो स्वाभाविक हो।
हुँदाहुँदा प्रोफेसर र डाक्टरहरू पनि त्यसकै पछाडि लागेर ‘भ्युज’ को परिबन्धमा परेको देख्दा, यसले सिंगो समाजलाई नै अप्ठ्यारो पार्छ कि भन्नेतर्फ हामीले सोच्नुपर्छ।
प्रभावकारी प्रतिपक्ष, रचनात्मक खबरदारी र निरन्तर निगरानीविना संघीयता मात्र होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि पनि पटक-पटक प्रहार हुन सक्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २०८० को जलेश्वर बैठकपछि प्रस्तावनामै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लेखेर आए पनि अझै प्रश्नहरू भइरहेका छन्। यस्ता स्वाभाविक प्रश्नहरू आउनुपर्छ र तिनलाई सम्बोधन गरिरहनुपर्छ।
कतै अलिकति धुवाँधुलो वा अँध्यारोमा कसैले खेल्न खोज्यो भने यहाँ जिउँदो नागरिक समाज र जिउँदो स्वतन्त्र मिडिया छ। मैले ‘स्वतन्त्र मिडिया’ भनेको छु है, विचार गरेरै भन्दैछु । मिडिया त सोसल मिडिया पनि छ, जो अचुक र प्रभावकारी होला ।
तर हुँदाहुँदा प्रोफेसर र डाक्टरहरू पनि त्यसकै पछाडि लागेर ‘भ्युज’ को परिबन्धमा परेको देख्दा, यसले सिंगो समाजलाई नै अप्ठ्यारो पार्छ कि भन्नेतर्फ हामीले सोच्नुपर्छ। यसलाई साइबर ल (कानुन) ले भेट्ने हो कि प्रेस ल ले, त्यो खुट्याउन बाँकी नै छ। जब अट्याक आफ्नै किचनसम्म आइपुग्छ, तब मात्र ऐनको कुरा उठ्छ। सत्तारूढ दलले यसको नियमनकारी ऐन ल्याउन खोज्दा जहिले पनि ‘नियन्त्रण गर्न खोजियो’ भन्ने भाष्य बनाइन्छ, जबकि नियमन त सबैलाई चाहिएको छ।
यो बहसमा मलाई मनमा लागेको कुरा- मधेश भन्नेबित्तिकै सात प्रदेशमध्ये मधेश प्रदेश अलि बढी मुखर देखिन्छ, किनकि मधेशले रगत बगाएर यो अधिकार ल्याएको हो। यही मौकामा अन्य क्षेत्रले पनि प्रदेश पाए, तर उनीहरूले त्यसको प्रवर्द्धन गरे कि गरेनन्? कहिलेकाहीँ यो समावेशिता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको गर्भगृह र यसलाई अगाडि बढाउन के गरियो भन्नेमा हामीले ध्यान दिनैपर्छ।
अघि युवा पुस्ताबाट जसको दिलचस्पी, योगदान र रचनात्मक खबरदारी छ, उहाँहरूलाई हामीले पदविहीन भएकै आधारमा इग्नोर गर्यौं भने अन्याय हुन्छ। अन्याय गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।
अहिले हामीले जतिसुकै भने पनि, झन्डै दुई-तिहाइको सरकार आउँदा पनि बजेटको आकार तहसनहस भएको अवस्था छ, धेरै लायबिलिटीहरू (दायित्व) छन्। सत्ता वा सरकार भनेको निरन्तरता र अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो। अघिल्लो सरकारले अर्बौंको लायबिलिटी छोड्यो भन्दैमा ‘अब म भाग्छु’ भन्न पाइँदैन। त्यसलाई पनि संगाल्दै, आशा देखाउँदै र धरातलीय यथार्थ ल्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती छ।
नेपाली जनता पटक-पटक रगत बगाउन तयार छैनन्, तर स्वतन्त्रताको अब्बल अभ्यास गर्ने नेपालका नागरिकहरू आफू स्वाभिमानी छन्। भारतको एउटा सेलिब्रेटी सेक्युरिटी एक्सपर्टले ‘म नेपाल चिन्दिनँ’ भन्दा पनि प्रतिवाद गर्ने र रगत बगाउने देश हो यो। हामीलाई उचित अभिमुखीकरणको आवश्यकता छ- ‘तैंले नचिनेर के हुन्छ?’ भनेर उत्तर दिन सक्नुपर्छ।
अघि युवा पुस्ताबाट जसको दिलचस्पी, योगदान र रचनात्मक खबरदारी छ, उहाँहरूलाई हामीले पदविहीन भएकै आधारमा इग्नोर गर्यौं भने अन्याय हुन्छ। अन्याय गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।
दु:खद कुरा, अस्ति आन्दोलनमा चार जनाकै हत्या भयो। यस्ता सवालहरू मिडिया र सोसल मिडियाबाट योजनाबद्ध तरिकाले आउन सक्छन्, तर त्यसको रचनात्मक प्रतिकार गर्ने दायित्व हाम्रै हो। मैले नेपालका तीनटै बहालवाला (र पूर्व) राष्ट्रपतिहरूसँग बडो मिहिनेतका साथ भेटेर आफ्ना कुरा राख्ने गरेको छु। जसरी पञ्चायतले आफूलाई स्थापित गर्न चलचित्र बनाउँथ्यो, साहित्य सिर्जना गर्थ्यो, पुरस्कारको बाढी ल्याउँथ्यो र ठूला-ठूला भाष्य निर्माण गर्थ्यो; जनकपुर रेल्वे मात्र भएको बेला पनि गीत बनाएर ‘सबै पञ्च नेपाली’ भन्ने भाष्य बनाइदिन्थ्यो। तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि हामीले यसलाई प्रवर्द्धन गर्ने कोर्स राख्न सक्यौं कि सकेनौं ? चलचित्र विकास बोर्डले यस्ता चलचित्रमा लगानी गर्यो कि गरेन ? हाम्रो पाठ्यक्रममा यो थपियो कि थपिएन ? आज भोलि यस्तो वितृष्णा फैलाइएको छ कि— एउटा सामान्य परिवारकी चेली वा छोरी पनि यो देशको ‘हेड अफ द स्टेट’ (राष्ट्राध्यक्ष) बन्न सक्ने बाटो खुलेको छ भनेर कहिल्यै पढाइएन। त्यसैले साहित्य, पाठ्यक्रम, चलचित्र र बहस अत्यावश्यक छ र यो बहसमा हाम्रो कमजोरी भएकै हो।
कहिलेकाहीँ मैले आर्टिकलहरूमा पढेको छु- संघीयता कतै ‘अनवान्टेड बेबी’ (नचाहँदा नचाहँदै जन्मेको बच्चा) त होइन? यसमा जति माया-ममता हुनुपर्ने हो, त्यति भएन कि भन्ने प्रश्न पनि छ। यो संविधानको अंग हो। संविधान संशोधन हुँदा एउटा मात्र चिज संशोधनको बहसमा आउँदैन, तर के संख्याकै बलमा मात्र सजिलै संविधान संशोधन होला त? यो विज्ञ समूह, जसको जग रगतको जगमा उभिएको छ, त्यहाँ बहस छ। भाष्य बनाउन र स्थापित गर्न सकिन्छ, भाष्यमा जिउन पनि सकिन्छ, तर धरातलीय यथार्थमा यो कत्तिको अत्यावश्यक विषय हो?
अहिले ‘लाहुरे गणतन्त्र’ वा ‘रेमिटेन्स रिपब्लिक’ लाई वास्तविक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउन प्रमुख प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष र सबै स्टेकहोल्डरले सबैभन्दा बढी योगदान गर्नुपर्नेछ। किनकि यो अब हाम्रो न्यूनतम शक्ति भइसकेको छ। अधिकतम शक्ति भनेको फेरि पनि विकास, समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय, स्वाधीनता र मानव मर्यादा नै हो।
पार्टीको स्पष्टताबारे उपसभापति एवं अर्थमन्त्रीको भनाइ राजनीतिक-अर्थराजनीतिक प्रस्तावना हो। पार्टीको अर्थराजनीतिक प्रस्तावना र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फरक हुन्छ, यो बुझ्नुपर्छ। मैले अघि नै भनें- प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सूचनाको हकलाई नै हतियार र बहसको टूल्स बनाउन खोज्छ। सत्तारूढ दल वा कर्मचारीले ‘यो अति गोप्य हो, अहिले नगरौं’ भन्छन् र सरकारले ‘यो अधिकार मेरो हो’ भन्छ। त्यसैले यसको सन्तुलन महत्वपूर्ण कुरा हो र नेपाली जनताको चाहना सर्वोपरी हो। त्यसैले संघीयताको सुदृढीकरण, पुनर्संरचना, किफायती र परिणाम हुनुपर्छ ।
दुई-तिहाइ जनमत पाएका नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, जो एसियाकै एक कद्दावर नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँको संसदलाई असफल बनाउने हिसाबले दरबारका पण्डित र ज्योतिषीहरूले रातको पौने १२ बजेको साइत तयार गरेको पृष्ठभूमि थियो। कतिपयले भन्छन्— विकास त एकात्मक शासन प्रणालीबाट पनि हुँदो रहेछ, चीन वा क्युबाले पनि त गरेका छन्। तर नेपालमा त्यसरी चल्छ र? चीनमा झन्डै ९८ प्रतिशत हान् जाति होलान्, तर नेपालमा त्यस्तो छैन। यहाँ १२५ भन्दा बढी जातजाति र भाषाभाषी छन्।
अस्ति मैले संसदमा पनि बोलेको थिएँ- यहाँ जम्मा ४ जनाले मात्र बोल्ने लोपोन्मुख ‘दुरा भाषा’ पनि छ। यदि त्यो दुरा भाषाको अन्त्य भयो भने केवल नेपालको एउटा भाषा मात्र सकिने होइन, विश्वकै एउटा ‘लाइभ हेरिटेज’ (जीवन्त सम्पदा) को अन्त्य हुन्छ। त्यसैले त हाम्रा पशुपति, लुम्बिनी र जनकपुर नेपालको मात्र नभएर विश्वकै सम्पदा हुन्। युनेस्कोले त्यसै चासो दिएको होइन। २६ सय वर्षअघिको त्यो अशोक स्तम्भका बारेमा संसारले किताब लेख्छ, अनुसन्धान गर्छ र यहाँको माटोलाई प्रसाद मान्छ।
त्यसैले हामी पछाडि फर्कंदैनौं। म फेरि पनि भन्छु- हामी पछाडि फर्कंदैनौं। तर संघीयताको पुनर्संरचना गर्ने, सुदृढीकरण गर्ने, किफायती बनाउने र तथ्यांकमा टेकेर परिणाम ल्याउने कुरामा हाम्रो पूर्ण दिलचस्पी, चासो र ध्यान छ।
राज्यले ध्यान दिनुपर्छ, नागरिक समाज र नवयुवाहरू सजग हुनुपर्छ। हिजो एनजीओ/आइएनजीओले सुदूरपश्चिमको छाउपडी प्रथालाई एकदम नकारात्मक रूपमा उचाले, तर आज कानुन बनेको छ र यसलाई गलत मानिएको छ।
यसका कहाँ-कहाँ ‘लुपहोल्स’ (कमजोरी) छन्, कहाँ कर्मचारी मात्र भरेर परिणाम आएको छैन, त्यो हेर्नुपर्छ। सुरुमा ७१२ वटा गाडी किन्दा ‘देशका नेताले खाएर सिध्याए’ भन्ने भाष्य बनाइयो, तर भित्र हेर्दा नासु, अधिकृत र उपसचिवहरूले सचिवसँग मिलेर गाडी र इन्धन दुरुपयोग गरिरहेका रहेछन्।
नेपाली नवयुवाहरू यस्तो बेथितिको अन्त्य र सुधारको बहस खोजिरहेका छन्। यसमा हाम्रो चासो छ। तहसनहस बनाइएको आर्थिक अवस्थाबाट माथि उठ्न सकिएन भने यस्ता बहसहरू झन् अप्ठ्यारो मोडमा पुग्नेछन्।
आजको दिनमा मधेशमा कसैले यो ‘घुम्टो प्रथा’ प्रथा हो कि कुप्रथा भनेर जनमत संग्रह गर्यो भने, ‘यो हाम्रो संस्कृति हो’ भनेर यसलाई कुप्रथाकै रूपमा पास गर्न सकिने सम्भावना म देख्छु।
त्यसैले राज्यले ध्यान दिनुपर्छ, नागरिक समाज र नवयुवाहरू सजग हुनुपर्छ। हिजो एनजीओ/आइएनजीओले सुदूरपश्चिमको छाउपडी प्रथालाई एकदम नकारात्मक रूपमा उचाले, तर आज कानुन बनेको छ र यसलाई गलत मानिएको छ।
छाउपडीका कारण सर्पले टोकेर मान्छे मरेका छन्, बलात्कार भएका छन्; यस्ता समस्या काठमाडौँमा पनि फरक रूपमा छन्। त्यसैले हामी यसलाई चरणबद्ध रूपमा आत्मसात गर्दै सुधार गर्ने हो। हाम्रो औकात, बजेट र शैलीअनुसार हामी धेरै अगाडि छौं। अघि डेटामा पनि आयो— के अमेरिकामा महिलाको संख्या संसदमा कम हुँदैमा अमेरिका कमजोर भएको छ र ? व्यक्ति र एजेन्डा दुवै एकै ठाउँमा आउनुपर्छ। दलितको पनि उपस्थिति र एजेन्डा आओस्, तर दलितको सवालमा अरूले नै पास गरेर परिणाम ल्याए पनि हामी ‘थ्याङ्क यू एमपी, थ्याङ्क यू सरकार’ भन्छौं।
हामी रचनात्मक र निरन्तर खबरदारी सुन्न चाहन्छौं। ‘प्रतिपक्षको केही भूमिकै छैन’ भन्ने अधिकार कसैलाई छैन। अहिले स्थानीय निकायमा हाम्रो धेरै उपस्थिति छैन, प्रदेशमा हाम्रो उपस्थिति छैन। तर हाम्रो उपस्थिति नहुनेबित्तिकै त्यो प्रणाली नै खराब र हामी जानेबित्तिकै सुदृढीकरण भइहाल्ने भन्ने हुँदैन।
आगामी फागुनमा हामी संघीयताको वास्तविक अभ्यास र यसको सुदृढीकरण कस्तो हुनुपर्छ भनेर एउटा नमुना प्रस्तुत गर्दै निर्वाचनमा भाग लिन्छौं । किनकि त्यो चुनाव हाम्रै सरकारले गराउँछ र सबैले भाग लिन पाउँछन्। हाम्रो सहभागिताले ठूलो अर्थ राख्नेछ। यो बहस र पैरवीबारे मैले सुरुमै भनें— भारतमा अहिले पनि राजशाहीबारे बहस हुन्छ भन्दैमा डराउनु पर्दैन। नेपालमा पनि अस्ति घटना भयो, तर मलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति बढी नै दिलचस्पी छ। यसको विरुद्धमा कुरा उठ्दा हामी जसरी जुरुक्क उठेर एकै ठाउँमा उभिएका छौं, त्यसरी नै उभिनुपर्छ। यो व्यवस्था एउटा बलियो स्तम्भ हो र यसलाई अझ राम्रो बनाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्छ।
तथ्यांकले दिएका कुराहरू भाष्य मात्र होइनन्। संघीय मामिला मन्त्रीहरूसँग पनि जिरो आवर (शून्य समय) मा वा अनौपचारिक क्षणमा समय मिलाएर यसबारे बस्नै पर्छ। अहिले सरकारले द्रुत गतिमा काम गरिरहेको छ। यो केवल दुई-तिहाइको सरकार मात्र होइन, बरु राजनीतिको ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ (मूल परिवर्तन) हो। यसलाई पूर्ण रूपमा स्थापित हुन केही समय लाग्छ र यो स्वाभाविक हो।
(रास्वपाका सचेतक परियारले ‘फेडरलिजम एण्ड लोकलाइजेशन सेन्टर’ले काठमाडौंमा गरेको संवाद कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)