काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ‘प्रदेशसभा खारेजी र संघीयताको पुनर्संरचना’ गर्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि नेपाली राजनीतिमा तीव्र वैचारिक र राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको छ । यस प्रस्तावसँगै दलहरूबीच ध्रुवीकरण सुरु भएको छ ।
रास्वपाको चितवनमा भएको प्रथम ऐतिहासिक महाधिवेशनमा उपसभापति एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रस्तावमा प्रदेशसभा खारेज गर्ने र संघीयताको पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यो प्रस्ताव महाधिवेशनबाट पारित भएपछि राजनीतिक दलहरूले असन्तुष्टि एवं आक्रोश व्यक्त गर्दै यसले पुनः राजनीतिक द्वन्द्व ल्याउने आकलन गरेका छन् ।
उपसभापति वाग्लेद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमा खर्चिलो प्रशासनिक संरचना घटाउन प्रदेशसभा खारेज गर्ने, ७५३ स्थानीय तहको संख्या एकतिहाइ कटौती गर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय बनाउने उल्लेख छ ।
संविधानको मूल खम्बा मानिएको संघीय ढाँचामाथि नै प्रहार गर्ने गरी सत्तारुढ दलबाटै यस्तो प्रस्ताव आएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका साथै प्रतिपक्षी दलहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) सहित मधेशकेन्द्रित दलहरूले यसको कडा प्रतिवाद गरेका छन् ।
रास्वपाको प्रस्तावमा प्रदेशसभा खारेजसँगै ७५३ स्थानीय तहको संख्या घटाएर एकतिहाइ बनाउने, गैरदलीय स्थानीय सरकार र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली अपनाउनेसमेत उल्लेख गरिएको छ । पालिकाको संख्या घटाउने, गैरदलीय स्थानीय सरकार र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रणाली अपनाउने’boutमा दलहरूले मौन सहमति व्यक्त गरेका छन् । तर प्रदेशसभा खारेज गर्ने’boutमा चर्को आलोचना गरेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले प्रदेश सभा खारेज गर्ने रास्वपाको निर्णयले संघीयता सिध्याउने खेल आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको टिप्पणी गरेको छ । कांग्रेस सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले काठमाडौंकेन्द्रित र एकै परिवारको राजनीतिको विरुद्धमा भएको आन्दोलनको जगमा संघीयता प्राप्त भएको बताए ।
‘लामो संघर्ष र जनआन्दोलनबाट स्थापित संघीय व्यवस्था र समावेशी संविधानको भावनालाई उल्टाउने प्रयास कांग्रेसका लागि कदापि स्वीकार्य छैन । स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउने र प्रदेशसभा खारेज गर्ने कुरा बहुदलीय प्रजातन्त्रकै उपहास हो । यदि यो एजेन्डालाई जबरजस्ती अघि बढाइए कांग्रेस संसद् र सडक दुवै ठाउँबाट प्रतिकार गर्न बाध्य हुनेछ,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री मन्सुरले भने ।
एकल जातीय र निरंकुश सोचका कारण प्रदेशसभा खारेज गर्ने आएको प्रस्ताव कांग्रेसले स्वीकार गर्दैन । यदि प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्ताव संसदमा आयो भने त्यसविरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म कांग्रेसले आन्दोलन गर्न बाध्य हुने सहमहामन्त्री मन्सुरले बताए ।
एमालेले ‘यो पपुलिजम र दक्षिणपन्थी सोच’का कारण रास्वपाले यस्तो प्रस्ताव ल्याए पनि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने जनाएको छ । एमाले प्रवक्ता निरज आचार्यले रास्वपाको प्रदेशसभा खारेज प्रस्तावको कदमलाई परिवर्तन विरोधी र पश्चगामीको संज्ञा दिए ।
‘रास्वपाको यो प्रस्ताव संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म र संविधानको आधारभूत संरचनाविपरीत छ । यो केवल पपुलिजम (लोकरिझ्याइँ) र दक्षिणपन्थी सोचबाट प्रेरित कदम हो, जसले जनतामा व्यवस्थाप्रति नैराश्यता फैलाएर देशलाई पुनः अस्थिरतातिर धकेल्नेछ । एमाले संविधानको रक्षा, संघीयताको सुदृढीकरण र समावेशी लोकतन्त्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छ,’ एमाले प्रवक्ता आचार्यले भने ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रदेशसभा खारेज गर्ने रास्वपाको प्रस्ताव नेपाली जनतालाई अस्वीकार्य भएको टिप्पणी गरे । प्रदेशसभा खारेज गर्ने रास्वपाको निर्णयले सो पार्टीका नेताहरूको नियतमाथि नै प्रश्न उठाएको उनले बताए ।
‘रास्वपाले चुनाव जित्न र सरकार बनाउनका लागि संघीयता बलियो बनाउने भन्दै जनतासँग मत मागेको थियो, तर अहिले आएर ठीक उल्टो प्रस्ताव ल्याउनु जनमतको धोका हो । देशमा संघीयता स्थापना भएदेखि नै यसलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको थियो, जुन अहिले संस्थागत रूपमा बाहिर आयो । नेपाली जनताका लागि यो प्रस्ताव पूर्णरूपमा अस्वीकार्य छ,’ जसपा अध्यक्ष यादवले भने ।
प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टी (आजपा)ले प्रदेशसभा खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता लिन रास्वपालाई सुझाव दिएको छ । आजपा प्रवक्ता तिलक थापामगरले प्रदेशसभा खारेज गर्ने रास्वपाको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
‘संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा यसका संरचनालाई बलियो बनाउनुको साटो स्वेच्छाचारी ढंगले प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रतिवेदन पारित गर्नु स्वयं रास्वपाको लागि पनि प्रत्युत्पादक साबित हुनेछ । तत्काल रास्वपाले यो निर्णय फिर्ता लिई पुनरावलोकन गरोस् भनी हाम्रो पार्टी विशेष आग्रह गर्दछ,’ आजपा प्रवक्ता थापामगरले भने ।
निर्वाचनमा रास्वपाले गरेको राजनीतिक वाचाविपरीत प्रदेशसभा नै खारेज गर्नेगरी पछि फर्कनु सर्वथा जनमतको अपमान भएको भन्दै थापाले भने, ‘विगतमा पुराना दलले जे विकृत अभ्यास गर्दै आएका थिए, अहिले नयाँ र विकल्प दिन्छौं भन्ने रास्वपाले पनि जनमत लिने बेलामा एकथरि र जनमत लिनेबित्तिकै ठीक त्यसविपरीत निर्णय गर्नु जनादेशको अपमान र लोकतन्त्रको उपहास हो । एकातिर चुनावमा संघीयता बलियो बनाउँछु भनेर सार्वजनिक प्रतिबद्धता गरेर जनमत बटुलेर सरकार बनाउने अनि एकसय दिन पनि नबित्दै जनमतलाई लत्याएर संघीयता पुनर्संरचनाको नाममा प्रदेशसभा खारेज गर्ने कुरा आपत्तिजनक छ ।’
चुनावको क्रममा जातीय–क्षेत्रीय सेन्टिमेन्टको राजनीतिमार्फत भोट बटुलेको रास्वपाले अहिले एकाएक प्रदेशसभा खारेज गर्ने गैरजिम्मेवार प्रस्ताव पारित गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ द्वन्द्व सिर्जना गरेको आजपाले जनाएको छ । विविधता र असमानताले भरिएको नेपाली समाजमा संघीयता लामो त्याग, संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको इतिहासलाई रास्वपाले नजरअन्दाज नगरोस् भन्ने विशेष आग्रह आजपाले गरेको छ ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले रास्वपाको प्रदेशसभा खारेज गर्ने निर्णय ‘चरम राजनीतिक बेइमानी’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । प्रदेशसभा खारेज गर्ने निर्णयले लोकतन्त्रको उपहास भएको उनले जनाएका छन् ।
‘चुनावको बेला मधेशमा गएर प्रदेशलाई अझ शक्तिशाली बनाउँछौँ भनी भोट बटुल्ने, अनि सरकारमा पुगेको १०० दिन पनि नबित्दै प्रदेशसभा नै खारेज गर्ने गैरजिम्मेवार प्रस्ताव पारित गर्नु चरम राजनीतिक बेइमानी हो । सबै दलले आफ्ना एजेन्डा राख्न त पाउँछन्, तर चुनावमा एउटा र सत्तामा पुगेपछि अर्को कुरा गर्दा नेताहरूको नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ,’ जनमतका अध्यक्ष राउतले भने ।
नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले रास्वपाको प्रदेशसभा खारेज गर्ने निर्णयले मुलुकमा गम्भीर जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व निम्तिन सक्ने जनाएका छन् । भट्टराईले रास्वपाको यो निर्णयलाई ‘अदूरदर्शी’ र ‘गम्भीर भूल’ को संज्ञा दिएका छन् ।
‘नेपालजस्तो जातीय, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय विविधता भएको मुलुकमा लामो बलिदानपछि संविधानसभाबाट स्थापित संघीय व्यवस्थालाई जानेर वा नजानेर भत्काउन खोजियो भने यसले गम्भीर जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व निम्त्याउनेछ । एकातिर सरकारकै नेतृत्वमा संविधान संशोधनको बहस भइरहेको बेला अर्कोतिर सत्तारुढ दलकै आफ्नो एकल निर्णय लाद्न खोज्नुले दलहरूबीच ठूलो अविश्वास पैदा गर्छ र देश अनिष्टतिर धकेलिन्छ । नदुखेको कपाल डोरी लगाएर दुखाउनु भन्दा सबै मिलेर सुशासन र विकासमा लाग्नु बुद्धिमानी हुन्छ,’ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भट्टराईले लेखेका छन् ।
जनअधिकार पार्टीका अध्यक्ष डा. शरदसिंह यादवले प्रदेशसभा खारेज गर्ने रास्वपाको निर्णयले ‘जनादेशको अपमान’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । रास्वपाको प्रस्तावको कडा विरोध गर्दै यादवले भने, ‘देशमा पूर्ण स्वायत्ततासहितको संघीयताको माग भइरहेका बेला प्रदेशसभा खारेजीको कुरा आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । प्रदेशसभा खारेज हुनु भनेको संघीयता नै समाप्त पार्नु हो, जुन सीमान्तकृत मधेसी, थारु र आदिवासीहरूको बलिदानको अपमान हो ।’
रास्वपाले प्रदेशसभा खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि तीव्र आलोचना र विरोध भइरहेका बेला राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सो निर्णय सकारात्मक भन्दै स्वागत गरेको छ । संघीयता खारेजको पक्ष सुरुदेखि नै स्पष्ट बिचार राख्दै आएका चित्रबहादुर केसीको जनमोर्चाले रास्वपाको प्रदेशसभा खारेज गर्ने निर्णय सकारात्मक भएको जनाएको छ ।
जनमोर्चाका कार्यवाहक अध्यक्ष रश्मिराज नेपालीले भने, ‘प्रदेशसभा खारेज गर्ने रास्वपाको नीति सकारात्मक छ । यसले राज्यको प्रशासनिक संरचनालाई सरल बनाउनेछ र देशमाथि परेको अनावश्यक आर्थिक भार कम गर्नेछ ।’ तर, जनमोर्चाले रास्वपाको दस्ताबेजमा ‘धर्मनिरपेक्षता’ ’bout मौनता साँधिएको भन्दै चासो पनि व्यक्त गरेको छ ।
रास्वपाको प्रदेशसभा खारेज गर्ने निर्णयको चौतर्फी घेराबन्दी र आलोचना हुन थालेपछि रास्वपाका नेताहरूले यसलाई लोकतान्त्रिक बहसको पाटो मात्र भएको भन्दै बचाउ गरेका छन् । रास्वपा नेतृ एवं कानुनमन्त्री सोविता गौतमले भनिन्, ‘हामीले संघीयता नै खारेज गर्न खोजेको होइन, बरु खर्चिलो संरचना हटाएर स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने र सुधारिएको संघीयताको वकालत गरेका हौँ । यो हाम्रो पार्टीको दीर्घकालीन मार्गचित्र हो । यसलाई भोलिका दिनमा अन्य राजनीतिक दलसँग व्यापक बहस, राष्ट्रिय सहमति र परिमार्जनका आधारमा मात्र अघि बढाइनेछ ।’
(Visited 110 times, 1 visits today)