प्रकाशित मिति : ३ असार २०८३, बुधबार
फोटो: एपी/रासस
अमेरिका र इरानबीच खाडी क्षेत्रमा जारी तनाव कम गर्ने र युद्धविरामलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यका साथ एक महत्त्वपूर्ण १४ बुँदे समझदारीपत्र (एमओयू) सार्वजनिक भएको छ।
यसअघि ‘इस्लामाबाद समझदारीपत्र’ शीर्षकको उक्त दस्तावेज पूर्ण रूपमा गोप्य राखिएको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि अन्ततः यसको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरिएको हो।
ह्वाइट हाउसका अनुसार अमेरिका, इरान र इजरायलबीच चार महिनादेखि जारी भीषण तनाव र द्वन्द्वपछि यो ऐतिहासिक सहमति बनेको हो। अमेरिकी प्रशासनले यसलाई इरानको व्यवहारमा आधारित रहने “प्रदर्शनमा आधारित सम्झौता” को संज्ञा दिएको छ।
सम्झौताको पहिलो बुँदाअनुसार अमेरिका, इरान र उनीहरूका सहयोगी पक्षहरूले लेबनानसहित सबै मोर्चामा सैन्य गतिविधि तत्काल र स्थायी रूपमा अन्त्य गर्ने घोषणा गरेका छन्।
दुवै पक्षले अबदेखि एकअर्काविरुद्ध सैन्य कारबाही नगर्ने, बल प्रयोग नगर्ने र धम्कीसमेत नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। इरानी विदेश मन्त्रालयले लेबनानमा भविष्यमा हुने कुनै पनि सैन्य आक्रमणलाई समझदारीको उल्लङ्घन मानिने चेतावनी दिएको छ।
दोस्रो बुँदामा दुवै देशले एकअर्काको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा आन्तरिक मामिलाको सम्मान गर्ने सहमति जनाएका छन्। अमेरिकी नेतृत्वले विगतमा इरानी प्रदर्शनकारीहरूलाई समर्थन गर्ने सङ्केत दिएको पृष्ठभूमिमा यो प्रावधान इरानका सरकारविरोधी समूहहरूका लागि निराशाजनक हुन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
चौथो बुँदाअनुसार अमेरिकाले इरानमाथि लगाएको नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नेछ र ३0 दिनभित्र पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नेछ। अन्तिम व्यापक सम्झौता भएको ३0 दिनभित्र अमेरिकाले इरान आसपास तैनाथ गरेका अतिरिक्त सैन्य शक्ति पनि फिर्ता लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
विश्व व्यापारका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिने होर्मुज जलमार्ग तत्काल पुनः सञ्चालनमा आउनेछ। इरानले ६0 दिनसम्म व्यापारिक जहाजहरूलाई बिनाशुल्क सुरक्षित आवागमनको व्यवस्था गर्नेछ। युद्धका कारण बन्द भएको यस जलमार्गमा रहेका प्राविधिक तथा सैन्य अवरोध हटाउन र समुद्री सुरुङ (माइन) निष्क्रिय पार्न इरान सहमत भएको छ। भविष्यमा यसको व्यवस्थापनका लागि इरानले ओमान लगायतका खाडी राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गर्नेछ।
छैटौँ बुँदाअनुसार इरानको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकासका लागि कम्तीमा ३00 अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको योजना तयार गरिनेछ। यस कोषमा अमेरिकाले प्रत्यक्ष आर्थिक योगदान गर्ने छैन, तर उसले खाडी क्षेत्रका साझेदार मुलुकहरू र निजी लगानीकर्ताहरूलाई इरानमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ।
सातौँ र एघारौँ बुँदाअनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्, अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) र अमेरिकाले इरानमाथि लगाएका सबै प्रकारका आर्थिक प्रतिबन्धहरू चरणबद्ध रूपमा हटाइनेछन्। इरानका रोक्का गरिएका कोष तथा सम्पत्तिहरू पनि चरणबद्ध रूपमा फुकुवा गरिनेछ।
आठौँ बुँदामा इरानले आणविक हतियार विकास नगर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। इरानसँग रहेको उच्च संवर्धित युरेनियम भण्डारलाई आईएईएको निगरानीमा कम स्तरको युरेनियममा रूपान्तरण (डाउन-ब्लेन्ड) गरिनेछ।
अन्तिम सम्झौता नभएसम्म इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रमको वर्तमान अवस्था कायम राख्नेछ भने अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले इरानी तेल निर्यातका लागि विशेष छुट तथा बैंकिङ, बीमा र ढुवानी सेवाका लागि आवश्यक अनुमति प्रदान गर्नेछ।
यो मुख्यतः एउटा राजनीतिक दस्तावेज भएकाले इरानको आणविक कार्यक्रमको भविष्यसम्बन्धी कतिपय महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धताहरू गोप्य कूटनीतिक वार्तामार्फत तय गरिने बताइएको छ।
हस्ताक्षर भएसँगै अब दुवै पक्षलाई स्थायी र अन्तिम सम्झौताका सर्तहरू तय गर्न अधिकतम ६0 दिनको समय उपलब्ध हुनेछ। उक्त अन्तिम सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को बाध्यकारी प्रस्तावमार्फत अनुमोदन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
यो समझदारीले दुई देशबीचको कूटनीतिक गतिरोध तोडे पनि आणविक कार्यक्रमको पूर्ण व्यवस्थापन, प्रतिबन्ध हटाउने निश्चित समयतालिका र क्षेत्रीय सुरक्षा जस्ता जटिल विषयहरू अझै अन्तिम वार्ताबाट टुङ्ग्याउन बाँकी नै देखिन्छ।