प्रकाशित मिति : २५ जेष्ठ २०८३, सोमबार
Photo: Fer Troulik / Unsplash
सन् २०२५ मा युरोपेली संघमा ६,६९,४०० जनाले पहिलो पटक शरणका लागि आवेदन दिएका छन् भने १,७८,००० जना गैरकानुनी रूपमा सीमा पार गरेर भित्रिएका छन्। यो ठूलो संख्याका कारण विशेष गरी केन्द्रीय भूमध्यसागरीय मार्गमा रहेका पाँचवटा प्रमुख सदस्य राष्ट्रहरू-स्पेन, इटाली, फ्रान्स, जर्मनी र ग्रीस-अत्यधिक दबाबमा परेका छन्।
कुल आवेदनमध्ये ८३ प्रतिशत शरणार्थी आवेदन यी पाँच देशमा मात्र दर्ता भएका छन्।सीमावर्ती देशहरूसँग आवेदकहरूलाई राख्नका लागि पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार र आश्रयस्थलको अभाव छ। त्यसमाथि, आवेदन प्रक्रिया पूरा हुन वर्षौँ लाग्ने भएकाले लाखौँ जोखिममा परेका मानिसहरू कानुनी अन्योलमा परेका छन्।
स्थानीय बजेटले उनीहरूलाई दीर्घकालीन स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र सामाजिक सहायता उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन।यही दबाबलाई कम गर्न ईयूले आप्रवासन तथा शरण सम्झौता ल्याएको छ, जसले सीमामा नरहेका अन्य देशहरूलाई पनि जिम्मेवारी बाँड्न बाध्य पार्छ।
यस नियमअनुसार सदस्य राष्ट्रहरूले कि त तोकिएको कोटा प्रतिवर्ष न्यूनतम ३०,००० शरणार्थीहरूलाई आफ्नो देशमा ठाउँ दिनुपर्छ, वा अस्वीकृत आवेदक बराबर प्रतिव्यक्ति लगभग २०,००० युरो साझा ईयू कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ।
साथै, यो सम्झौताले सीमावर्ती देशहरूलाई आवेदक आगमनको सात दिनभित्रै पहिचान, स्वास्थ्य र सुरक्षा जाँच गरिसक्न निर्देशन दिँदै प्रक्रियालाई तीव्र बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि ‘यूरोड्याक’ डाटाबेसको स्तरोन्नति गरिनेछ र ट्र्याकिङ प्रणाली सुधारिनेछ। यद्यपि, यसको सबैभन्दा विवादास्पद पाटो फिर्ता सम्बन्धी नियम हो, जसले देश निकाला गर्ने अधिकारलाई व्यापक रूपमा बढाउने लक्ष्य राखेको छ।
ईयू आयोगको पछिल्लो ‘स्टेट अफ प्ले’ प्रतिवेदनले नयाँ प्रणालीका मुख्य खम्बाहरू तयार भइसकेको र देशहरू यसलाई लागू गर्ने दिशामा धेरै अघि बढिसकेको दाबी गरेको छ। तर वास्तविक धरातलमा के युरोपेली देशहरू यो नयाँ प्रणालीका लागि पूर्ण रूपमा तयार छन् त? यो बहस अझै जारी छ।