विराटनगर बहुमुखी क्याम्पसबाट स्नातक र कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट स्नातकोत्तर गरेका वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि प्रसाद गौतम संखुवासभा जिल्ला चैनपुरमा २०१३ सालमा जन्मिएका हुन् । वीरगन्जलाई कर्मथलो बनाई स्थायी बसोबास गर्दै आएका उनी २०५२ सालमा वीरगन्ज चिनी कारखानाको अध्यक्ष समेत भएका थिए । त्यो ठूलो पदमा उनी एकै पटक पुगेका थिएनन् । विभिन्न संघर्ष पछि उच्च पदतर्फ २०४८ सालमा गठित तत्कालिन आपूर्तिमन्त्रीको संयोजकत्वमा बनेको केन्द्रिय खाद्य व्यवस्था समितिको सदस्य, ०४९ सालमा हेटौडा कपडा उद्योगको पूर्णकालीन अध्यक्ष भएपछि बल्ल २०५२ सालमा उनी चिनी कारखानाको अध्यक्ष भएका थिए । ०५३ सालदेखि ०६० सम्म भने तीन पटक जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको महाप्रबन्धक समेत भई व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा लामो अनुभव सम्हालेका अध्यक्ष गौतम नीजि क्षेत्र तर्फ भने कार्टुन तथा चप्पल कारखाना संचालन गर्दै प्रवेश गरेका हुन् । राज्य मातहतका संयन्त्र हुँदै नीजि क्षेत्रका पनि अनुभवी व्यक्तित्व उनी सामाजिक क्षेत्र तर्फ मानव सेवा आश्रम अभिभावक परिवारको पर्सा जिल्ला अध्यक्ष पनि हुन् । पछिल्लो समय विवादित वीरगन्जको सामुदायिक क्याम्पस हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पसको सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष समेत बनेका छन् ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको यात्रामा पनि उनी टपक्क अध्यक्ष भएका होइनन् । कार्यकारी सदस्य हुँदै उपाध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै बल्ल उद्योगी व्यवसायीहरुको मुलुककै जेठो छाता संगठन वीरगन्ज उद्योग बाणिज्य संघको ४९ औ साधारणसभाबाट उनी अध्यक्ष बनेका थिए । सीमा क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा विशेषज्ञता राख्ने संघका अध्यक्ष गौतमसँग आगामी बजेट र मुलुकको अर्थतन्त्र ’bout राजधानी दैनिकका मधेश व्यूरो प्रमुख तुलसी भण्डारीले लिएको अन्तरवार्ता ।
पुराना राजनीतिक दल र नेताले केही गरेनन् भनी दोष लगाउँदै असाध्यै राम्रो गर्ने प्रतिवद्धता सहित उदाएकोे रास्वपा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको आ.व. २०८३-०८४ को बजेट समग्रमा कस्तो छ ?
बजेटले आम्दानी र खर्चको सही मूल्यांकन गर्न सकेन । अहिले मुलुकको आर्थिक अवस्था शङ्कटग्रस्त छ । आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ । चालु खर्च यो ११ वर्षमा झण्डै अढाई गुणा बढेको छ । तर मुलुकको आन्दानी अर्थात राजस्व त्यसको आधा मात्र । नेपालले २५–३० वर्षदेखि वितरणमुखी अर्थतन्त्र र आयातमुखी राजस्वको नीति अवलम्बन ग¥यो । उद्योगधन्दाको विकासमा ध्यान पुगेन । सुशासन कायम गर्न खासै चासो गरिएन । फलतः ४०–४५ लाख मानिसले बिना श्रम पैसा आर्जन गर्ने अर्थतन्त्र आयो । वर्तमान सरकारले ल्याएको पनि यो भन्दा फरक आएन । झन यो सरकारले पनि मुलुकले नधान्ने गरी बजेट ल्यायो । जुन ५–६ वर्ष अघिदेखि कै निरन्तरता मात्र हो । यस्तो अवस्थामा चालु खर्च सञ्चालन गर्न पनि ठूलो परिमाणमा आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने भयो । वित्तीय व्यवस्थापन खर्च बढेर बोझको रुपमा रुपान्तरण हुँदैछ । वास्तविक पूँजीगत खर्च ९–१० प्रतिशत मात्र हुने अवस्थामा हामी पुग्यौं । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको करिब दुईतिहाईको सरकारलाई आर्थिक रुपान्तरण गर्ने मौका थियो । यो अवस्थामा पनि सरकार निर्मम भएर चालु खर्च घटाउन ठोस कदम चाल्ने मनस्थितिमा गएन । पुरानै ढर्राको टालटुले बजेट आयो । मुलुकलाई आर्थिक शंकटबाट जोगाउन सरकारले निर्ममतापूर्वक सुधारका कार्यहरु सुरु गर्ने अर्थबिद् र बौद्धिक वर्गको अपेक्षामा तुषारापात भयो । यो दुःखद पक्ष हो ।
ए…त्यसो भए बजेटमा सकारात्मक कुरा केही छैन त ?
छ, सकारात्मक कुरा पनि छ । कर्मचारीको तलब बढेको छ । आयकर लाग्ने सीमा १० लाख पु¥याइएको छ । माथिल्लो तहको आयकरमा १०५ घटाइएको छ । गैर आवासीय नागरिकलाई लगानीको बाटो खोलिदिएको छ । उद्योग, व्यवसाय, भंसारका दर घटाइएको छ । अन्तःशुल्क धेरै खारेज गरिएको छ । आई.टी. सेक्टरलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यस्ता धेरै नियमहरु छन् । तथापि मूलतः बजेटमा राज्यको आम्दानी खर्च वास्तविक हुन सकेन । त्यसैले बजेट टालटुले भनिएको हो ।
सरसर्ती बजेट हेर्दा त ठीकै छ भन्ने धेरै छन्, सरकारले टालटुले बजेट ल्यायो भनि हाल्न मिल्छ ?
बजेट जस्तो कुरालाई सतही हेर्नु हुन्न । यसलाई अलि गहिरिएर हेर्नु पर्छ । यसको आम्दानी, चालु खर्च, वित्तीय व्यवस्थापन खर्च, पूँजीगत खर्चको अङ्क हेर्नुहोस त, त्यसको राजस्वको स्रोत हेर्नुहोस् । सबै प्रष्ट छ नि । यस वर्ष सरकारले जम्मा २१ खर्ब २४ अरबको बजेट ल्याएको छ । यो अति महत्वकांक्षी बजेट हो । यस मध्ये सरकारले १४ खर्ब ५ अरब आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । जुन असम्भव छ । मुलुकमा न त उद्योगको थप विकास भएको छ, न व्यावसायिक कारोबार बढेको छ, न त सरकारले भंसार र कर नीतिमा ठूलो परिवर्तन गरेको छ । अझ केही वस्तुमा भंसार घटाएको छ, अन्तःशुल्क घटाएको छ । अर्थमन्त्रीले हचुवाको भरमा बढी राजस्व उठ्ने आंकलन गरेको देखिन्छ । यो राजस्व संकलन लक्ष्य व्यावहारिक छैन । उनलाई चालु खर्च बढी गर्न स्रोत देखाउनु पर्ने बाध्यता छ । तर आगामी वर्ष पनि यो वर्षभन्दा बढी आन्तरिक राजस्व उठ्दैन ।
दोस्रो आन्तरिक ऋण त प्राप्त गर्लान्, तर त्यो पैसा भनेको आम जनताले महँगो दरमा मुद्धतीमा राखेको पैसा हो । त्यसको ब्याज महँगो पर्छ । पुनः सरकारले नै बैंकमा रहेको पैसा खिचेर कर्मचारीलाई तलब दिन थालेपछि उद्यमीहरुलाई कुन पैसाबाट बैंकले ऋण दिने ? फलतः उद्योगीहरुले बैंकबाट पर्याप्त ऋण पाउने सम्भावना बन्दैन ।
तेस्रो सरकारले २ खर्ब ४७ करोड ८० लाख वैदेशिक ऋण लिने भनेको छ । विगत १० वर्षमा सरकारले वैदेशिक ऋणमा लक्ष्यको २५–३५ प्रतिशतभन्दा बढि पाएको अवस्था छैन । आगामी वर्ष पनि सोभन्दा बढी पाउने अवस्था न्यून छ । बाँकी रह्यो वैदेशिक सहायता, गत वर्ष वैदेशिक सहायता ५४ अरब प्राप्त हुने लक्ष्य लिइएको थियो । तर ०८३ जेष्ठ १५ सम्म २५ प्रतिशत जस्तो मात्र रह्यो । आगामी वर्ष २३ अरबको लक्ष्य लिइएकोले सो प्राप्त हुन सक्ने आधार छैन । कारण विगत १० वर्षदेखि कुनै पनि वर्ष वैदेशिक सहायता लक्ष्य अनुसार प्राप्त भएको छैन । त्यसैले बजेट धेरै महत्वकाँक्षी मात्र छ ।
बजेटको सन्तुलन मिलाउन सरकारले के गर्नु पर्दथ्यो त ?
सर्वप्रथम वर्तमान सरकारले निर्मम भएर चालु खर्च घटाउनु पर्दथ्यो । वितरणमुखी अर्थतन्त्र कम गरी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र ल्याउनु पर्दथ्यो । अहिले पनि सरकारले ४५–५० लाख मानिसलाई बिना काम रकम बाँडिरहेको छ । त्यसलाई घटाएर १५–२० लाखमा झार्न सक्नु पथ्र्यो । दोस्रो सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका माध्यमबाट व्यापक खर्च कटौती गर्नु पर्दथ्यो । तेस्रो भद्दा एवम् अनुपयुक्त सबै प्रकारको संस्था एवम् प्रशासनयन्त्र पुनर्गठन गरी घटाउनु पर्दथ्यो । चौथो ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, आर्मी, प्रहरी तथा कर्मचारीको अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरी छोटो छरितो बनाउनु पर्दथ्यो । पाँचौ पेन्शन नीतिमा व्यापक परिवर्तन गरी विकसित मुलुकहरु जस्तैः ६० वर्षभन्दा पहिले पेन्शन नपाउने नीति अवलम्बन गर्नु पर्दथ्यो ।
अर्को तीनै तहका सरकारको फजुल खर्च कटौती गर्नु पर्दथ्यो । यस्ता धेरै उपायहरु थिए, जसले चालु खर्चमा व्यापक सुधार गर्न सकिन्थ्यो । अझ वैदेशिक ऋण लिँदा उचित प्रतिफल दिने ऋण मात्र स्वीकार गर्नु पर्दथ्यो । त्यस्तै वैदेशिक सहायतामा पनि यस्तै नीति अवलम्बन गर्नु पर्दथ्यो ।
विभिन्न औद्योगिक संघ–संगठनहरुले त बजेटको स्वागत गरेका छन् नि ?
मलाई पनि स्वागत गर्ने मन थियो । तर स्वागत गर्ने ठाउँ पाइन । सानातिना खुद्रा मसिना कुराहरुलाई हेरेर स्वागत गर्दा त हुन्छ । कसैले के फाइदा पाएको होला, कसैको के । तर मैले समग्र मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई नियालेर हेर्दा स्वागत गर्ने ठाउँ पाइन ।
अहिले अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्दा तपाईहरुले विरोध गर्नुको कारण के हो ? यो उपभोक्ताको हितमै छ नि, होइन र ?
सरकारले ०८२ साल बैशाख मसान्तमा लाग्ने भनी हठात् हचुवाको भरमा ५ दिनभित्र एमआरपी लागु गर्ने सूचना जारी ग¥यो । यो सरकारको बिल्कुलै गलत कार्य हो । २०७५ सालमा बनेको ऐनलाई टेकेर जारी गरिएको सूचनामा अनेकौं विसङ्गती छन् । पहिलो त एमआरपी लगाउनु पर्ने अति आवश्यक वस्तुको पहिचान हुनुप¥यो । दोस्रो उद्योग व्यवसायसँग पुरानो स्टक हुन्छ, बजारमा बाँकी रहेको स्टक हुन्छ, त्यसलाई के गर्ने ? तेस्रो यसले महँगी बढायो । अर्को हाम्रो भौगोलिक विसमतामा एमआरपी लाग्न गा¥हो छ । जस्तैः वीरगन्जमा रु.१० प्याकेटमा उत्पादन हुने सामानको जुम्ला पु¥याउँदा रु.३० पर्छ । अब एमआरपी रु.१० राख्ने कि रु.३० ? रु.१० राखौं जुम्लामा के बेच्ने ? रु.३०।– राखौं वीरगन्जदेखि जुम्ला बीचका सबै उपभोक्ता ठगिए । एमआरपी लेखेपछि खास मोलमोलाई नगर्ने हाम्रो संस्कृति छ । सबै सामानको त्यही हालत हुन्छ । पुनः सरकारले अति आवश्यक ठानेर लगाउने एमआरपी मा पनि कमसेकम ३ वर्षसम्म गृहकार्य गरेर लगाउनु पर्छ । यस बीचमा सरकार, उद्योग वाणिज्य संघ, उपभोक्ता, सबैको सहमतिमा कार्यविधि बनाई व्यापक प्रचार प्रसार गरेर मात्र लगाउनु पर्छ । सरकारले यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ ।
भन्सारको राजस्व छल्ने, अनाधिकृत तरिकाले आयात गर्ने जस्ता व्यापारका खराब प्रवृत्तिहरु पनि छन् । सीमित व्यापारीलाई त यसले लाभ भएकै छ । औसत व्यापारीलाई हानी पनि होला, यो प्रवृत्ति नियन्त्रणका लागि संघको ठोस एजेण्डा छैन ?
समाजमा सबै तप्कामा केही खराब मानिसहरु हुन्छन् । व्यापारीहरुमा पनि होलान्, कर्मचारीहरुमा पनि छन् । जसले भंसारको राजस्व छल्छ, अनाधिकृत तरिकारले आयात गर्छ । त्यस्तालाई कठोर सजाय गरे भै हाल्यो नि । राज्य यसैको लागि चाहिने हो । आपूm कारवाही नगर्ने, केही खराब व्यापारी र खराब कर्मचारी मिलेर गलत कार्य गर्ने अनि आम व्यवसायीलाई दोष दिने ? यो त भएन नि । अवैध कारोबार, भंसार चोरी ’boutमा संघले हरेक मञ्चमा कुरा उठाएको छ । सुझाव दिएको छ । समाधानका उपाय भनेको छ । तर सरकार हाम्रा कुरै सुन्दै सुन्दैन ।
तपाईहरुले उधारो असुली कानून माग्न थालेको १ दशक बढी हुन थाल्यो, तर सरकारले सुनेको छैन । यसमा तपाईको प्रष्ट भनाइ के छ ?
त्यही त, अझै उधारो कारोबारको कानून आएन । विगत ४ वर्षदेखि यो कानून बनाइन्छ भनी बताइन्छ । तर कानूनी रुपमा यो अस्तित्वमा छैन । यो कानून आए स्वच्छ व्यापारमा मद्दत पुग्ने थियो । खै सरकारले हाम्रो कुरा किन सुन्दैन ? थाहा छैन ।
मुलुककै पुरानो ‘वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक कोरिडोर’लाई जनमुखी भनिएको सरकारले पनि आधिकारिकता प्रदान गरेन । कही तपाईहरु बीचकै तादात्म्यता नमिलेर यस्तो उल्झन भएको हो ?
वीरगन्ज पथलैया (पर्सा–बारा) औद्योगिक कोरिडोर २०७९ को बजेटमा नै घोषणा भएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले औद्योगिक कोरिडोरको परिकल्पना गरेको छ । । तर, ऐनमा भएको विषय पनि सरकार कार्यान्वयन गर्दैन । ऐन बनेको ७ वर्ष भयो । आजसम्म कार्यविधि बनेको छैन । हामीले कार्यविधि बनोस् भनेर धेरै पटक उद्योगमन्त्री, सचिव, सह–सचिवलाई अनुरोध ग¥यौंं । तर यो उनीहरुको चासोको विषय कहिले बनेन । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र अत्यन्तै अकर्मण्य छ । उसले ऐनमा भएको विषयमा पनि कार्यविधि बनाएन । ३ वर्ष अघि बजेटमा उल्लेख भएको, बजेट छुट्टयाइएको विषय पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
स्थानीय सरकारको करलाई लिएर तपाईहरु सधै विरोध मात्रै गर्नु हुन्छ, कर नतिरे राज्य कसरी चल्छ ?
स्थानीय सरकारले कर उठाउँदा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार उठाउनु पर्छ । तर उ मनपरी गैरकानूनी कर उठाउँछ । करदाताले कर तिर्न सक्छ सक्दैन ? विचार गर्दैन । कानूनको अपव्याख्या गर्छ । ठेकेदार मार्फत् करदातालाई आतंकित पार्छ । अनि हामीले त्यसो नगर भनेर भन्नु परेन । कर त कानून अनुसार लिनु प¥यो नि ? मनपरी गर्न पाइएन भनेको मात्र हो । उद्योगी व्यापारीले कर नै तिर्दैनौं कहाँ भनेका छौं र ? युक्तिसंगत ढंगले मात्र लिने थिति बसालियोस् भनेको हो ।
(Visited 16 times, 1 visits today)