प्रकाशित मिति : २२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
ट्रम्प प्रशासनले केही वर्गका आप्रवासीहरूको तजबिजी वर्क पर्मिटमा नयाँ सीमाहरू तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ। डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीका अनुसार आप्रवासन प्रवर्तनलाई कडा बनाउन र अमेरिकी कामदारहरूको हित रक्षा गर्ने उद्देश्यले यो नियम ल्याउन लागिएको हो। यस नियमबाट देशमा परोल, डिफर्ड एक्सन वा अर्डर अफ सुपरभिजन अन्तर्गत हिरासतबाट रिहा भएका व्यक्तिहरू प्रभावित हुनेछन्।
प्रस्तावित नियम अनुसार अब धेरैजसो आवेदकहरूले आफूलाई रोजगारीको आर्थिक आवश्यकता रहेको प्रमाणित गर्नु पर्नेछ भने बायोमेट्रिक स्क्रिनिङ प्रक्रियाबाट पनि गुज्रनु पर्नेछ। वर्क पर्मिट नवीकरणका लागि आवेदकहरूले ई-भेरिफाई प्रणालीमा आबद्ध र राम्रो स्थितिमा रहेका रोजगारदाताकहाँ काम गरिरहेको वा काम खोजिरहेको हुनुपर्नेछ। यसका साथै होमल्याण्ड सेक्युरिटीले केही रोजगार वर्क पर्मिटको वैधता अवधिलाई घटाएर बढीमा एक वर्ष मात्र कायम गर्ने र वर्क पर्मिट स्वतः रद्द हुन सक्ने परिस्थितिहरूको दायरा बढाउने इच्छा देखाएको छ।
यस नयाँ प्रस्ताव अन्तर्गत गम्भीर मानवीय कारण वा महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक लाभका लागि अमेरिकामा परोल पााएका व्यक्तिहरूले वर्क पर्मिट पाउनका लागि आफूलाई आर्थिक आवश्यकता रहेको र आफू अनुकूल निर्णय पाउन योग्य रहेको कुरा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। नवीकरणका लागि उनीहरू ई-भेरिफाईमा दर्ता भएका रोजगारदातासँग आबद्ध हुनुपर्नेछ।
यो नियम डिफर्ड एक्सन पाएका व्यक्तिहरूमा पनि समान रूपमा लागु हुनेछ। यद्यपि, डाका र केही टि-भिसासँग सम्बन्धित मामिलाहरूलाई यसबाट बाहिर राखिएको छ, जसलाई छुट्टै नियमले सञ्चालन गर्ने होमल्याण्ड सेक्युरिटीको भनाइ छ। अर्डर अफ सुपरभिजनमा रहेका व्यक्तिहरूको हकमा, वर्क पर्मिट पाउन योग्य हुनका लागि उनीहरूलाई सम्बन्धित देशले ट्राभल डकुमेन्ट जारी नगरेको खण्डमा निष्कासन गर्न नसकिने स्थिति हुनुपर्नेछ।
होमल्याण्ड सेक्युरिटीले आपराधिक पृष्ठभूमि भएका आवेदकहरूको हकमा नियम झन् कडा बनाउने भएको छ। पक्राउ परेका, अभियोग लागेका, वा कुनै आपराधिक कार्यमा दोषी ठहरिएका, हिंसात्मक वा खतरनाक अपराध स्वीकार गरेका, वा ग्याङ तथा आतंकवादी संगठनसँग जोडिएका आवेदकहरूलाई सामान्यतया वर्क पर्मिट नदिइने बताइएको छ। सुरक्षा निकायलाई सहयोग गर्ने जस्ता विशेष सार्वजनिक हितका मामिलामा मात्र यसमा छुट हुन सक्नेछ। विभागले अदालतबाट सिल गरिएका वा खारेज गरिएका मुद्दाहरूलाई पनि ध्यानमा राख्नेछ।
यो नियम लागु भएमा तजबिजी रोजगार अनुमतिका लागि आवेदन दिने सबैले औंठाछाप, फोटो र हस्ताक्षर सहितको बायोमेट्रिक विवरण बुझाउनु पर्नेछ। युएससीआईएसले यसको प्रयोग पहिचान प्रमाणीकरण र आपराधिक इतिहास जाँचका लागि गर्नेछ।
होमल्याण्ड सेक्युरिटीले डिफर्ड एक्सन र अर्डर अफ सुपरभिजनमा रहेका आप्रवासीहरूको वर्क पर्मिटलाई बढीमा एक वर्षको लागि मात्र सीमित गर्ने योजना बनाएको छ। यी श्रेणीहरू अस्थायी प्रकृतिका हुने भएकाले र परोल तथा टिपीएस सम्बन्धी हालैका कानुनी परिवर्तनहरूका कारण यस्तो निर्णय लिइएको होमल्याण्ड सेक्युरिटीको भनाइ छ। छोटो अवधिको पर्मिटले आवेदकको योग्यता र पृष्ठभूमि नियमित रूपमा पुन: जाँच गर्न मद्दत गर्नेछ।
यसका साथै, यदि कुनै आप्रवासीले देश निकालाको अन्तिम आदेश पाएमा वा उसको परोल वा डिफर्ड एक्सन जस्ता सुविधाहरू अस्वीकृत वा समाप्त भएमा, उसको वर्क पर्मिट पनि स्वतः रद्द हुने व्यवस्थालाई विस्तार गरिनेछ।
होमल्याण्ड सेक्युरिटीको अनुमान अनुसार यो नियमले वर्क पर्मिटका लागि योग्य हुने मानिसहरूको संख्या घट्नेछ, जसका कारण प्रभावित आप्रवासीहरूको आम्दानी गुम्नेछ र यसको आर्थिक भार उनीहरूका परिवार, गैरनाफामूलक संस्थाहरू तथा अन्य सहयोगी सञ्जालहरूमा पर्नेछ। कामदारहरूले योग्यता गुमाउँदा वा नयाँ नियम अन्तर्गत नवीकरण गर्नुपर्दा रोजगारदाताहरूले पनि कर्मचारी फेरबदल र ई-वेरिफाई अनुपालनको अतिरिक्त खर्च ब्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ।
१० वर्षको अवधिमा यो प्रस्तावित नियमले करिब ९.१ बिलियन डलरदेखि २७.९ बिलियन डलरसम्मको प्रत्यक्ष लागत थप्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि, सरकारले यसका फाइदाहरू गुणात्मक हुने दाबी गरेको छ, जसमा कडा आप्रवासन प्रवर्तन, निष्कासनको आदेश पाइसकेकाहरूलाई देशमा बस्ने प्रोत्साहन घट्ने र अमेरिकी कामदारहरूका लागि बढी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने कुराहरू समावेश छन्।
यो सूचना हाल एक प्रस्ताव मात्र हो, अन्तिम नियम होइन। यसलाई अगाडि बढाउनु अघि होमल्याण्ड सेक्युरिटीले सार्वजनिक प्रतिक्रिया र टिप्पणीहरू मागिरहेको छ। यदि यो नियम स्वीकृत भएमा, गैर-नागरिकहरूलाई वर्क पर्मिट दिने तजबिजी अधिकारको प्रयोगमा यो एउटा ठूलो र ऐतिहासिक फेरबदल हुनेछ।