गण्डकीको नीति तथा कार्यक्रम : नारा नयाँ, कार्यक्रम पुरानै

१९ जेठ, पोखरा । ४ चैत २०८० मा तीनै तहका सरकार प्रमुखको उपस्थितिमा पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गरियो । तर तीन वटै सरकारले पर्यटकीय राजधानीलाई पुष्टि गर्ने र पर्यटक आकर्षित गर्ने कुनै कार्यक्रम ल्याएनन् । पर्यटकीय राजधानी घोषणा भएपछि कति पर्यटक आए, कति गतिविधि गरिए, के-के गर्ने, कहाँ-कहाँ जाने भन्ने कुनै ठोस आधार तय गरिएन ।

कति पर्यटक गण्डकीमा भित्रिए भनेर स्पष्ट तथ्यांकसमेत राख्न नसकेको प्रदेश सरकारले ५ वर्ष भारत र चीनबाट दोब्बर पर्यटक भित्र्याउने घोषणा गर्दै प्रचारमुखी कार्यक्रम ल्याएको छ । पोखरालाई पर्यटनको राजधानीका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा थियो ।

आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा त्यसलाई ब्रान्डिङ, ल्यान्डमार्क परियोजना र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारसँग जोड्ने भनिएको छ भने भारत र चीनबाट आउने पर्यटक संख्या पाँच वर्षभित्र दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम परिणाममुखीभन्दा वितरण, प्रचार र अभियानमुखी कार्यक्रमलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिएको छ ।

अघिल्लो वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका अधिकांश कार्यक्रमलाई नयाँ नाम, नयाँ नारा र नयाँ लक्ष्यसहित पुन: प्रस्तुत गरिएको छ । ठोस उपलब्धि मापन गर्न सकिने नयाँ कार्यक्रमको संख्या सीमित देखिएको छ ।

अघिल्लो वर्षको पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम ‘गण्डकी जाऔँ: प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔँ’ अभियानमा रूपान्तरण गरिएको छ । विद्यालयमा सूचना प्रविधि विस्तार कार्यक्रमलाई ‘डिजिटल गण्डकीको आधार: विद्यालयमा आईसीटी पूर्वाधार’ को नारासहित अघि सारिएको छ । युवा लक्षित कार्यक्रमलाई ‘अबको निकास: युवाको विकास’ अभियानको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । तर यीमध्ये अधिकांश कार्यक्रमको आधारभूत स्वरूप भने अघिल्लो वर्षकै निरन्तरता हो ।

गण्डकी सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले संसद्मा मंगलबार नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका छन् । नीति तथा कार्यक्रम परिणाममुखीभन्दा वितरण र प्रचारमुखी देखिएको छ ।

धेरै क्षेत्रमा कार्यक्रमको नाम, नारा र प्रस्तुतीकरण परिवर्तन गरिएको छ, तर आधारभूत नीति र कार्यदिशा उही छ । कृषि, पर्यटन, युवा, शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रमहरूमा प्रचार र अभियानमुखी भाषा बढी प्रयोग गरिएको छ ।

कृषि, वन, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, खानेपानी, सहकारी, उद्योग, सुशासन र सामाजिक विकास लगायतका अधिकांश क्षेत्रमा पुरानै कार्यक्रमलाई केही शब्द फेरबदल, लक्ष्य विस्तार वा नयाँ नारासहित पुन: समावेश गरिएको छ ।

रैथाने बालीदेखि कृषि करिडोरसम्म

कृषि क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा यथावत् देखिएको छ । रैथाने बाली संरक्षण, ब्रान्डिङ तथा बजारीकरण, असल कृषि अभ्यास, प्राङ्गारिक कृषि, कृषि यान्त्रीकरण, उत्पादनमा आधारित अनुदान, कृषि करिडोर विकास, भूमि बैंक, भूमि उपयोग योजना, सुन्तला, कफी, अलैंची, स्याउ, ओखर जस्ता उच्च मूल्यका बालीको प्रवर्द्धन तथा कृषि बीमा कार्यक्रम अघिल्लो वर्षकै निरन्तरतामा छन् ।

माटो परीक्षण प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको भए पनि यस पटक ‘माटो स्वास्थ्य प्रमाणपत्र’ कार्यक्रम नयाँ नाम दिइएको छ । गाउँ फर्किएका युवालाई कृषि उद्यममा जोड्ने विशेष पहल गरिनेसमेत बताइएको छ ।

पशु स्वास्थ्य, खोप अभियान, पशुजन्य रोग नियन्त्रण, दुग्ध तथा मासु उत्पादन वृद्धि, पशुपन्छीको व्यावसायीकरण र पशु सेवा विस्तारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

यस वर्ष ‘वान हेल्थ’ नाम दिएर मानव, पशु र वातावरणीय स्वास्थ्यलाई एकीकृत रूपमा हेर्ने नयाँ दृष्टिकोण अघि सारिएको छ ।

सडक तथा पूर्वाधार : निरन्तरता नै मुख्य आधार

प्रदेश सरकारले नयाँ मेगा पूर्वाधारभन्दा पुरानै योजनालाई सम्पन्न गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ ।

पूर्वाधार क्षेत्र हेर्दा सरकारले नयाँ ठूला आयोजना घोषणा गर्नुभन्दा विगतदेखि निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्ने, अधुरा सडक र पुल पूरा गर्ने तथा चालु आयोजनालाई निरन्तरता दिने रणनीति लिएको छ ।

नयाँ थप्नेतिरभन्दा सम्पन्न गर्नेतिर ध्यान दिने सरकारको रणनीति देखिएको छ, तर त्यो बजेट ल्याएपछि स्पष्ट देखिने छ ।

अधुरा सडक, सडक पुल, रणनीतिक सडक, शालग्राम करिडोर, कोराला–पोखरा–त्रिवेणी सडक, ग्रामीण सडक सञ्जाल, बसपार्क स्तरोन्नति र विद्युतीय यातायातमा जोड दिइएको छ ।

लामो समयदेखि निर्माणाधीन सडक र पुल सम्पन्न गर्ने, स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने बाँकी सडक कालोपत्रे गर्ने, मुस्ताङ–डोल्पा अन्तरप्रदेश सडक स्तरोन्नति गर्ने, झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने, शालग्राम करिडोरलाई निरन्तरता दिने, कोराला–पोखरा–त्रिवेणी सडकलाई निरन्तरता दिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर बजेट बिनियोजन भए परिणाम पनि देखिने सक्नेछ ।

प्रदेशस्तरमा आर्थिक रूपान्तरण गर्न सक्ने नयाँ मेगा परियोजना, औद्योगिक करिडोर, सुरुङ मार्ग, नयाँ आर्थिक केन्द्र, स्मार्ट सिटी वा ठूला उत्पादनमूलक पूर्वाधारको स्पष्ट खाका भने गण्डकीमा सुरुदेखि नै देखिएका थिएनन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ सडक खोल्नेभन्दा मर्मत–सम्भार, सडक सुरक्षा परीक्षण, सर्वयाम सडक, अधुरा पुल सम्पन्न गर्ने विषयमा बढी जोड दिइएको छ । यसले प्रदेश सरकारले नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा पुरानै पूर्वाधारलाई सञ्चालनयोग्य बनाउने रणनीति लिएको संकेत भने दिएको छ ।

सार्वजनिक यातायात सुधार, बसपार्क स्तरोन्नति, विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन, राइड सेयरिङ नियमन तथा यातायात सेवाको डिजिटल प्रणाली विस्तारका कार्यक्रम पनि अघिल्ला वर्षहरूदेखि नै दोहोरिँदै आएका विषय छन् ।

उद्योग स्थापना, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन, निर्यात वृद्धि, निजी क्षेत्रसँग साझेदारी, लगानी सम्मेलन, ‘इन्भेस्ट गण्डकी’ अभियान र व्यापार सहजीकरणका कार्यक्रम अघिल्लो वर्षकै निरन्तरतामा छन् ।

लोकाहा खोला र पुँडीटारमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको विषय वर्षेनी निरन्तरता दिइँदै आएको तर अहिलेसम्म सुरुवाती प्रक्रियामै छ ।

धार्मिक पर्यटन सर्किट निर्माण, डायलाइसिसमा पालो कुर्न नपर्ने

आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा दामोदरकुण्ड–मुक्तिनाथ–देवघाट–त्रिवेणीधाम धार्मिक पर्यटन सर्किट र लिगलिगकोट-गोरखा-मनकामना धार्मिक पदमार्ग विकासलाई नयाँ प्राथमिकताका रूपमा अघि सारिएको छ ।

विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद सेवा, नसर्ने रोग नियन्त्रण, मानसिक स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य सेवा विस्तार, स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण गरिने सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

नियमित डायलाइसिस सेवामा पालो कुर्न नपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा सरकारको छ ।  रोगको समुदायस्तरीय स्क्रिनिङ, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली विस्तार र विशेषज्ञ सेवा सुदृढीकरण जस्ता पुरानै कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षा, विद्यालयमा नवप्रवर्तन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, सिप विकास, गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टीकृत प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउने नीति तथा शैक्षिक गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सरकारले अगाडि सारेको छ । मातृभाषा संरक्षण तथा प्रवर्द्धनलाई यस वर्ष थप जोड दिइएको छ ।

आगामी वर्ष एआई, साइबर सुरक्षा, स्टिम ल्याब जस्ता विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।

युवालाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने कार्यक्रमलाई भने यस वर्ष विशेष रूपमा उठाइएको छ । युवा क्षेत्रका कार्यक्रमहरूमा ‘युवाको विकास र विकासमा युवा’, ‘अबको निकास: युवाको विकास’ जस्ता आकर्षक नाराहरू समावेश गरिएका छन् ।

‘एक घर: एक धारा’, ‘नदी किनारका गह्रा : सधैं हराभरा’, ‘एक जिल्ला, एक जलासय’ जस्ता कार्यक्रमले आकर्षक नारा पाएका छन् । घरधुरीमा निजी धारा जडान, सिँचाइ विस्तार र मर्मत–सम्भार कोष स्थापनालाई पनि सरकारले जोड दिएको छ ।

नतिजामूलक अनुगमन, रियल टाइम अनुगमन प्रणाली, कर्मचारी कार्यसम्पादन मूल्यांकन, आयोजना प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउने तथा डिजिटल शासन विस्तार गर्ने विषयलाई सुशासनका निम्ति जोड दिइएको छ ।