नेपालमा गणतन्त्र कुनै आकस्मिक राजनीतिक दुर्घटना थिएन। यो न केही नेताहरूको रहरको परिणाम थियो, न विदेशी शक्तिहरूले थोपरिदिएको व्यवस्था। यो नेपाली समाजको लामो राजनीतिक संघर्ष, लोकतान्त्रिक चेतनाको विस्तार, राज्यसत्ताको केन्द्रीकृत स्वरूपप्रतिको असन्तोष र जनसार्वभौमिकताको आकांक्षाबाट जन्मिएको ऐतिहासिक उपलब्धि हो।
आज गणतन्त्र स्थापनाको दुई दशक नपुग्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, दलहरूको कमजोरी र सुशासनको अभावलाई देखाएर कतिपयले गणतन्त्रलाई नै दोष दिन्छन् तर कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थाको मूल्यांकन गर्दा त्यसका सिद्धान्त र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने पात्रहरूको कार्यशैलीबिचको भिन्नता बुझ्न आवश्यक हुन्छ। खराब शासनको दोष गणतन्त्रलाई होइन, शासन चलाउने व्यक्तिहरूलाई जान्छ।
गणतन्त्र किन आयो ?
नेपालमा राजतन्त्रको इतिहास लामो छ। पृथ्वीनारायण शाहद्वारा राज्य एकीकरणपछि राजसंस्था राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा स्थापित भयो तर समयसँगै राजतन्त्र लोकतान्त्रिक आकांक्षासँग टकराउन थाल्यो।
२००७ सालको परिवर्तनपछि नेपाली जनताले लोकतन्त्रको स्वाद चाखे तर लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बलियो बन्न नपाउँदै २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकार विघटन गरेर दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे। यसले स्पष्ट गरिदियो कि राजतन्त्र र पूर्ण लोकतन्त्रबिच गहिरो तनाव छ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना भयो। अपेक्षा गरिएको थियो कि अब राजा संविधानभित्र सीमित रहनेछन् तर राज्यसत्ताको वास्तविक केन्द्र कहाँ रहने भन्ने प्रश्न समाप्त भएन। २०५८ सालको राजदरबार हत्याकाण्डपछि उत्पन्न परिस्थितिले राजसंस्थाको नैतिक र राजनीतिक वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्यो।
विशेष गरी २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन आफ्नो हातमा लिएपछि जनताले महसुस गरे कि संवैधानिक राजतन्त्र पनि लोकतन्त्रका लागि स्थायी सुरक्षा कवच रहेनछ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई रोक्ने शक्ति राजसंस्थाभित्र अझै जीवित थियो। यही अनुभवले गणतन्त्रको मागलाई व्यापक बनायो। यस अर्थमा गणतन्त्र कुनै वैचारिक फैसन होइन, लोकतन्त्रलाई सुरक्षित गर्ने ऐतिहासिक आवश्यकता थियो।
गणतन्त्र कसरी आयो ?
नेपालमा गणतन्त्र एकै दिनमा आएको होइन। यो विभिन्न आन्दोलन, संघर्ष र राजनीतिक सहमतिहरूको परिणाम हो।
२०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी हिंसाले राज्य संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठायो। यद्यपि हिंसात्मक संघर्ष आफैंमा लोकतान्त्रिक उपाय थिएन तर त्यसले सामाजिक बहिष्करण, वर्गीय असमानता र राज्यको केन्द्रीकृत स्वरूपबारे राष्ट्रिय बहस सिर्जना गर्यो। यसपछि लोकतान्त्रिक दलहरू र माओवादीबिच १२ बुँदे समझदारी भयो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा लाखौं नेपाली सडकमा उत्रिए। त्यो आन्दोलन कुनै एउटा दल, वर्ग वा समुदायको आन्दोलन थिएन, त्यो जनसार्वभौमिकताको आन्दोलन थियो।
जनआन्दोलनको सफलतापछि पुन:स्थापित संसद्ले राजाको अधिकार कटौती गर्यो। अन्ततः २०६५ जेठ १५ गते निर्वाचित संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो।
महत्वपूर्ण कुरा के हो भने गणतन्त्र बन्दुकको बलमा होइन, अन्ततः जननिर्वाचित संविधानसभाको निर्णयमार्फत स्थापित भएको हो। त्यसैले यसको स्रोत जनमत र जनप्रतिनिधिको वैधानिक निर्णय दुवै हुन्।
गणतन्त्रले के दियो ?
गणतन्त्रको मूल्यांकन गर्दा केवल सरकारहरूको सफलता–असफलता हेरेर पुग्दैन। राज्यको संरचना र नागरिकको हैसियतमा आएको परिवर्तन पनि हेर्नुपर्छ। गणतन्त्रले सबैभन्दा ठुलो कुरा सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भन्ने सिद्धान्तलाई संस्थागत गर्यो। अब राज्यको सर्वोच्च पद कुनै वंश, कुल वा जन्मको आधारमा प्राप्त हुँदैन। सैद्धान्तिक रूपमा हरेक नागरिक राष्ट्रप्रमुख बन्न सक्ने अधिकार राख्छ।
गणतन्त्रले समावेशिताको दायरा पनि विस्तार गर्यो। महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम तथा अन्य समुदायहरूको प्रतिनिधित्व बढाउने संवैधानिक आधार निर्माण भयो। राज्य अब केवल शासक वर्गको संरचना नभई विविध समुदायहरूको साझा राजनीतिक घर बन्ने दिशामा अघि बढ्यो।
संघीयतामार्फत शक्ति विकेन्द्रीकरणको प्रयास भयो। स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकार दिइयो। नागरिकको नजिकबाट शासन सञ्चालन गर्ने अवधारणा बलियो बन्यो।
निश्चय नै यी उपलब्धिहरू पूर्ण छैनन् तर गणतन्त्रले परिवर्तनका लागि आवश्यक राजनीतिक ढोका भने खोलेको छ।
गणतन्त्र किन रहिरहनुपर्छ ?
गणतन्त्र रहिरहनुपर्ने पहिलो कारण जनसमानताको सिद्धान्त हो। आधुनिक लोकतन्त्रको आधार नै सबै नागरिक बराबर हुन् भन्ने मान्यता हो। राजतन्त्र भने जन्मका आधारमा विशेष राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्ने संस्था हो। गणतन्त्रले नागरिकलाई
प्रजा होइन, सार्वभौम नागरिकका रूपमा स्वीकार गर्छ।
दोस्रो, गणतन्त्र उत्तरदायित्वको व्यवस्था हो। निर्वाचित नेतृत्व असफल भए जनताले चुनावमार्फत परिवर्तन गर्न सक्छन् तर वंशाणुगत संस्थालाई लोकतान्त्रिक ढंगले प्रतिस्थापन गर्ने व्यवस्था हुँदैन। लोकतन्त्रको मूल आत्मा नै शासक परिवर्तन गर्ने नागरिक अधिकार हो।
तेस्रो, गणतन्त्र सामाजिक गतिशीलताको प्रतीक हो। यसले राज्यलाई निरन्तर आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाउँछ। समाज बदलिँदै जाँदा राजनीतिक संस्थाहरू पनि बदलिनुपर्छ। गणतन्त्र परिवर्तनलाई स्वीकार गर्ने प्रणाली हो।
चौथो, नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक समाजका लागि गणतन्त्र तुलनात्मक रूपमा बढी समावेशी ढाँचा हो। यसले कुनै एक वंश वा शक्ति केन्द्रलाई राष्ट्रियताको एक मात्र प्रतिनिधि मान्दैन।
गणतन्त्र लोकप्रिय कसरी बन्छ ?
गणतन्त्र केवल संविधानको व्यवस्थाले मात्र टिक्दैन, जनविश्वासले टिक्छ। त्यसैले यसको लोकप्रियता बढाउने जिम्मेवारी
दल, सरकार, नागरिक समाज र नागरिक सबैको हो।
सबैभन्दा पहिले गणतन्त्रले सुशासन दिनुपर्छ। नागरिकले व्यवस्था होइन, आफ्नो जीवनको अनुभव हेर्छन्। बेरोजगारी बढिरह्यो, भ्रष्टाचार मौलाइरह्यो र सेवा प्रवाह कमजोर रहिरह्यो भने नागरिकको असन्तोष व्यवस्थाप्रति पनि मोडिन सक्छ।
दोस्रो, दलहरूले गणतन्त्रलाई केवल नारा होइन, आचरणमा उतार्नुपर्छ। दलभित्र लोकतन्त्र नहुने तर बाहिर लोकतन्त्रको प्रवचन दिने प्रवृत्तिले गणतन्त्रको विश्वसनीयता घटाउँछ।
तेस्रो, नागरिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ। गणतन्त्र भनेको केवल राजा नभएको अवस्था मात्र होइन। यो नागरिक अधिकार, उत्तरदायित्व, समानता र जनसहभागिताको संस्कृति हो भन्ने बुझाइ विस्तार हुनुपर्छ।
चौथो, राज्यले न्याय, अवसर र सम्मानको अनुभूति दिनुपर्छ। जब नागरिकले आफूलाई राज्यको मालिक ठान्न थाल्छन्, तब गणतन्त्र केवल राजनीतिक व्यवस्था नभई सामाजिक चेतना बन्छ।
नेपालको गणतन्त्र अपूर्ण छ तर असफल छैन। यसले अझै धेरै चुनौती सामना गरिरहेको छ। भ्रष्टाचार छ, राजनीतिक अस्थिरता छ, जनअपेक्षा पूरा हुन सकेको छैन। तर यी समस्याहरू गणतन्त्रका होइनन्, लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्नुका समस्याहरू हुन्। इतिहासले देखाएको छ कि नेपाली जनताले पटक–पटक आफ्नो राजनीतिक अधिकारका लागि संघर्ष गरेका छन्। गणतन्त्र त्यही संघर्षको संस्थागत रूप हो। यसको रक्षा गर्नु भनेको कुनै दल वा नेताको रक्षा गर्नु होइन, नागरिकको सार्वभौमिक अधिकार, समानता र लोकतान्त्रिक भविष्यको रक्षा गर्नु हो।
गणतन्त्रको पक्षमा सबैभन्दा बलियो तर्क यही हो– यसले भन्छ, देश कुनै एक परिवारको होइन, सम्पूर्ण नागरिकहरूको साझा सम्पत्ति हो। राज्यको अन्तिम मालिक जनता हुन् र जहाँ जनता मालिक हुन्छन्, त्यहीं लोकतन्त्रको वास्तविक सम्भावना जीवित रहन्छ। गणतन्त्र त्यसै सम्भावनाको नाम हो।
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०८३ ०९:५४ मंगलबार