मेहतरको कोटा खोसेर सेना–प्रहरीमा गैरदलितको रजगज

नेपाली समाज र इतिहासले मेहतर समुदायलाई लामो समयसम्म एउटा बाध्यकारी र कथित घृणित पेशाका रूपमा सरसफाइ कार्यमा मात्र सीमित राख्यो। पुस्तौंदेखि सरसफाइ नै उनीहरूको परम्परागत पेशा, पहिचान र दक्षता बन्न पुग्यो। तर विडम्बना के छ भने, जब राज्य र विशेष गरी सुरक्षा निकायहरू (नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना आदि) ले सरसफाइ पदका लागि कोटा छुट्ट्याएर समावेशी वा खुला प्रावधान अन्तर्गत विज्ञापन गरे, तब ती कोटाहरूमा पनि यो समुदायलाई समेटिएन, उनीहरूको प्रतिनिधित्व हुन पाएन।

आज मेहतर समुदाय इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो दोहोरो संकटसँग जुधिरहेको छ। एकातिर राज्यको निजामती सेवाका नीतिगत तहहरूमा उनीहरूको उपस्थिति शून्यप्रायः छ भने, अर्कोतिर जुन पेशामा उनीहरूको पुस्तौनी दक्षता र अनुभव छ, राज्यको फितलो नीतिको फाइदा उठाउँदै उक्त सरसफाइका कोटाहरूमा पनि बिस्तारै अन्य समुदायले कब्जा जमाउन थालेका छन्। यो प्रवृत्तिले समावेशीकरणको मर्ममाथि मात्र प्रहार गरेको छैन, मेहतर समुदायलाई आफ्नै परम्परागत श्रमको हकबाट समेत वञ्चित गराउँदै फेरि सुदूर किनारामा धकेलिदिएको छ।

यही पृष्ठभूमि र ऐतिहासिक उपेक्षाका बीच मुलुकको प्रशासनिक पुनर्संरचनाको मुख्य खम्बा मानिएको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३’ हाल संसदमा दर्ता भई सुझावका लागि सार्वजनिक गरिएको छ। राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने दाबी गरिएको यो कानून निर्माणको घडीमा दलितभित्र पनि सबैभन्दा पीँधमा पारिएको, राजनीतिक-संवैधानिक पहुँचबाट पूर्णतः वञ्चित मेहतर समुदायको कोणबाट यस विधेयकको विश्लेषण गर्नु अपरिहार्य भएको छ।

यो बहस निजामती सेवामा सिट सुरक्षित गर्ने प्राविधिक विषय मात्र होइन, बरु पुस्तौंदेखि श्रम शोषणमा पारिएको एउटा भूगोल र पहिचानविहीन समुदायलाई राज्यले न्याय गर्छ कि गर्दैन भन्ने कडा परीक्षा पनि हो।

नेपालको संविधान २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, समानताको हक र छुवाछूत विरुद्धको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ। तर, जमिनको धरातलमा समाज र राज्यका संयन्त्रहरू अझै पनि मध्ययुगीन जातीय संकीर्णता, अपमान र श्रम शोषणको जगमा टिकेका छन्।

यसको सबैभन्दा क्रुर र जीवन्त उदाहरण तराई-मधेसको अति सीमान्तकृत मेहतर (मेस्तर/हलखोर/राउत) समुदाय हो, जसको पुस्तौँदेखिको श्रमले सहर र सरकारी कार्यालयहरू सफा र चम्किला हुन्छन्, तर उनीहरूको आफ्नै जीवन भने अँध्यारो, असुरक्षित र अपमानको खाडलमा भासिएको छ।

हालै दलित सरोकार मञ्च नेपाल र नेपाल राउत मेहतर उत्थान केन्द्रले सन् २०८२ मा मधेस प्रदेशका ८ वटा जिल्ला तथा कोशी प्रदेशका सुनसरी, मोरङ र झापामा गरेको स्थलगत अध्ययनले यस समुदायको भयावह चित्र सार्वजनिक गरेको छ।

यो प्रतिवेदन, हालै संसद्‌मा दर्ता भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकका प्रावधानहरू र भुइँतहका प्रतिनिधि घटना (केस स्टडी) ले मधेसी दलितभित्रको पनि रैथाने सफाइकर्मी समुदायमाथि भइरहेको संरचनात्मक र कानूनी अन्यायलाई छर्लङ्ग पार्छन्।

घटना एक

सर्लाही जिल्ला मलङ्गवा नगरपालिका–४ का ३५ वर्षीय अजय कुमार राउत मेहतरको कथाले राज्यका आधुनिक संस्थाहरूभित्र कसरी जातीय पूर्वाग्रह जीवितै छ भन्ने देखाउँछ। अजयले तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय (हाल शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई) सर्लाहीमा १० मंसिर २०६५ देखि लगातार १७ वर्ष स्वीपर (सफाइ कर्मचारी) का रूपमा अटूट र इमानदार सेवा गर्दै आएका छन्। सुरुमा मासिक ४,५०० रुपैयाँबाट काम थालेका उनले हाल मात्र १०,००० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन्।

विगत एक वर्षदेखि उक्त कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीको स्थायी दरबन्दी खाली छ। १७ वर्षदेखि निरन्तर काम गरेको र कार्यालय प्रमुखकै आदेशानुसार दैनिक ८ घण्टा कार्यालय सहयोगीकै प्रशासनिक काम समेत सम्हाल्दै आएका अजयले सो पदमा नियुक्तिका लागि निवेदन दिए। तर, कार्यालय प्रमुख मित्र प्रसाद गौतम, शाखा अधिकृत रामवृक्ष महतो र सूचना अधिकृत सुनील कुशवाहाले उनीसँग मोटो रकम घुस माग गरे।

लोक सेवा आयोगको ९ वर्षको रेकर्ड (जसमा १४४ जना मेस्तरले आवेदन दिँदा मात्र १ जना सिफारिस भएको कुरुप सत्य) र निजामती सेवा पत्रिका (वर्ष ४५, असार २०८२) को विश्लेषण गर्दा, निजामती सेवामा मधेसी दलितको सिफारिस सङ्ख्या आफैँमा अत्यन्तै न्यून छ। त्यसमा पनि मेहतर समुदायबाट निजामती सेवाको स्थायी पदमा आवेदन दिने र सेवा प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या शून्यको हाराहारीमा छ

अजयले आफू गरिब भएकाले रकम तिर्न असमर्थता जनाएपछि उनलाई “तँ तल्लो जातको होस्, तँलाई कार्यालय सहयोगीको दरबन्दीमा राख्न मिल्दैन, बरु अरूलाई नै राख्छौँ” भनी ठाडै जातीय विभेदयुक्त र अन्यायपूर्ण जवाफ दिइयो।

बाध्य भएर शिक्षा मन्त्रालयमा न्यायका लागि निवेदन दिएका अजय सोध्छन्, ‘के म तल्लो जातको मानिसले संवैधानिक हक उपभोग गर्न नपाउने? मेरो गल्ती के हो? म तल्लो जातमा जन्म लिएको छु, के यही मेरो पाप हो? के मलाई समाज, राष्ट्र र संविधानले तल्लो दर्जाको नागरिक घोषित गरेको हो?’

यो एउटा अजयको मात्र प्रश्न होइन, पुस्तौँदेखि सरकारी अड्डा सफा गर्ने तर त्यहीँभित्र अपमानित हुने सिङ्गो मेहतर समुदायको साझा चित्कार हो। जहाँ रजवा राउत (अजयका हजुरबुबा) ले २०४२ सालअघि २५ रुपैयाँ ज्यालामा सुरु गरेको सफाइको काम, उनका छोरा अशोक राउत (मिश्रीलाल) हुँदै नाति अजयसम्म आइपुग्दा पनि पुस्तान्तरण त भयो, तर उनीहरूको ओहोदा र सामाजिक सुरक्षामा एक इन्च पनि सुधार आएन।

घटना दुई

सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकास्थित कृषि विकास बैङ्कमा उर्मिलादेवी मेहतरका ससुरा काम गर्थे। ससुरापछिका उनका श्रीमान्ले काम गरे। अहिले श्रीमान् बितेपछि छोराले काम गर्छन्। यसरी पुस्तैनी रूपमा एउटै कार्यालयमा पसिना बगाउनेहरू मेहतर समुदायमा अनगिन्ती छन्।

तर, यसको दोस्रो पाटो झन् दर्दनाक छ। सर्लाही मलङ्गवाकी ६० वर्षीया मरनी मेस्तर ३५ वर्षदेखि घरेलु कार्यालयमा सफाइको काम गर्छिन्। मासिक २ सय रुपैयाँबाट सुरु भएको उनको पारिश्रमिक अहिले बल्ल ४ हजार पुगेको छ।

उनी अब वृद्ध भइन् र आफ्नो ठाउँमा बेरोजगार नातिलाई राखिदिन अनुरोध गर्दा कार्यालयले मानिरहेको छैन। पुस्तौँदेखि एउटै काममा जोतिए पनि अवकाशपछि रित्तो हात घर फर्कनुपर्ने यो भन्दा ठुलो बैरी राज्य को हुन सक्छ? मलङ्गवा नगरपालिकाकै उर्मिला, सखिया र बुधमन्ती मेस्तर्नीले जागिर छाडेको महिनौँ बितिसक्दा पनि सामान्य अवकाश सुविधा लिन ‘तारेख धाए झैँ’ नगरपालिका धाइरहनुपरेको छ।

घटना तीन

नगरपालिकाहरूमा कार्यरत मेहतरहरूको अवस्था झन् भयावह छ। नाम नछाप्ने सर्तमा एक पीडित मेहतर भन्छन्, ‘कुनै विशेष अप्ठेरो परेर एकदिन मात्र काममा गएन भने सुपरभाइजरले काम छाड भन्छ। बिरामी भएँ भन्यो भने चेक गर्छु भन्दै धम्क्याउँछ। केही सानोतिनो काम बिग्रियो भने कुट्न आइहाल्छ। कृपया मेरो नाम र पीडा नलेखिदिनुहोला, जागिर त खोसिदिन्छ नै, उल्टै किन भनिस् भनेर घरमै आएर परिवारलाई कुट्न पनि बेर लाउँदैनन्। हामी भोकभोकै मर्छौँ।’

तथ्याङ्कका त्रुटि

मेहतर समुदायको सामाजिक–आर्थिक अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन २०८२ अनुसार मधेश प्देश र केशी प्देशका ३ जिल्ला (झापा, मोरग र सुनसरीमा ) मा मेहतर समुदायका ९१९ परिवार छन्, जसको कुल जनसङ्ख्या ६,०११ (महिला २,९२२ र पुरुष ३,०८९) छ । तर विरोधाभास के छ भने, राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले नेपालभर मेहतरको कुल जनसङ्ख्या २,९२९ मात्र देखाएको छ।

वास्तविक सङ्ख्याभन्दा आधा कम देखाउने यो सरकारी तथ्याङ्कले के प्रमाणित गर्छ भने राज्यको ढोकामा यो समुदायको गणना नै त्रुटिपूर्ण छ। गणनामै छुटेका मानिसहरू नीति निर्माणको बहसमा कसरी अटाउन सक्छन् ?

रोजगारीको घोर अस्थिरता र असुरक्षा

प्रतिवेदन अनुसार कुल अध्ययन गरिएका परिवारमध्ये रोजगारीको अवस्था निम्न बमोजिम छ:

५९.२५ प्रतिशत (४७४ परिवार): दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर छन्।

२५.२५ प्रतिशत (२०२ परिवार): ठेक्का (कन्ट्र्याक्ट) प्रणालीमा आधारित छन्।

१५.०५ प्रतिशत (१२४ परिवार): मात्र स्थायी जागिरे छन्।

करिब ८५ प्रतिशत परिवार अस्थायी र ज्यालादारीमा चल्नुले उनीहरूको जीवन कति आर्थिक अस्थिरतामा गुज्रिएको छ भन्ने देखाउँछ।

अवैध श्रम

श्रम ऐनले प्रत्येक श्रमिकलाई नियुक्तिपत्र दिनु अनिवार्य गरेको छ। तर सफाइ कर्मचारीको हकमा ६१.५६ प्रतिशत (४८२ जना) विनाकुनै नियुक्तिपत्र काम गरिरहेका छन्। नियुक्तिपत्र नहुँदा श्रमिकहरूले आफ्नो श्रमको कानूनी दाबी गर्नै पाउँदैनन्। ७९ प्रतिशत श्रमिकले समयमा तलब नपाउने समस्या भोगिरहेका छन् भने कार्यस्थलमा सुरक्षा कवच (मास्क, बुट, पञ्जा) नपाउनेहरूको सङ्ख्या ७५ प्रतिशतभन्दा माथि छ।

खुला प्रतिस्पर्धाको भ्रम र सीमान्तकृतको टोकन प्रतिनिधित्व

‘जसको पुर्ख्यौली पेशा नै सरसफाइ हो, राज्यको सुरक्षा संयन्त्रभित्रको स्थायी सरसफाइ पद (कुचीकार) मा भने उसैको पहुँच शून्य छ।’ यो कुरालाई नेपाल प्रहरीको कुचीकार पदका लागि उपलब्ध गराइएका अन्तिम नतिजा सम्बन्धी आधिकारिक कागजातहरू (२०७९ देखि २०८२ सम्मका) को विश्लेषणले पुष्टि गर्दछ।

नेपाल प्रहरीको ३ वर्षको अवधिमा कुचीकार पदमा सिफारिस भएका कुल ५३ जना उम्मेदवारहरूको जातीय तथा क्षेत्रीय बनोटलाई सूक्ष्म रूपमा केलाउँदा समावेशीकरणको एउटा विरोधाभासपूर्ण चित्र फेला पर्छ।

तालिका १: नेपाल प्रहरी कुचीकार पदको ३ वर्षे नतिजाको जातीय बनोट

खुला प्रतिस्पर्धाभित्र लुकेको जातीय स्थानान्तरण

तथ्याङ्कले भन्छ- कुचीकार पदमा सिफारिस भएका ५३ जनामध्ये ३२ जना (६० प्रतिशतभन्दा बढी) खुला कोटाबाट आएका छन्। यसको अर्थ, परम्परागत रूपमा राज्यले ‘अछूत’ मानेर सफाइको काममा मात्र सीमित गरिदिएको यो श्रम क्षेत्रमा आज देशको चरम बेरोजगारीका कारण गैर-दलित वा कथित उपल्लो जातिका युवाहरू कानूनी रूपमै भित्रिरहेका छन्।

अक्षर चिन्न र सामान्य अन्तर्वार्ता दिन समेत गाह्रो हुने मेहतर वा डोम समुदायका युवाहरू शैक्षिक र प्रशासनिक पहुँचका आधारमा अगाडि रहेका यी गैर-रैथाने समुदायसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैनन्। परिणामस्वरूप, उनीहरूको पुर्ख्यौली सीप र पेशामाथि अन्य वर्गले वैधानिक रूपमै हाइज्याक गरिसकेका छन्।

दलितभित्रको असमानता र हलखोरको अस्तित्व सङ्कट

खुलातर्फका ३२ मध्ये १६ जना दलित सिफारिस हुनु सकारात्मक सुनिए पनि त्यसको भित्री ऐना कुरुप छ। ती १६ जना र मधेसी दलितका ५ जना गरी कुल सङ्ख्या हेर्दा पनि मधेसका रैथाने हलखोर (मेहत्तर) समुदायबाट ३ वर्षमा मात्र १ जना सिफारिस हुनुले राज्यको छनौट प्रणाली कति विभेदकारी छ भन्ने प्रमाणित गर्छ। ५३ जनामा १ जना (१.८८ प्रतिशत) अटाउनु भनेको न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व होइन, बरु समावेशीको लाज ढाक्न गरिएको टोकन (नाम मात्रको) प्रतिनिधित्व हो।

महिला कोटाको पासो र नीतिगत सुधारको आवश्यकता

हलखोर समुदायकी ती एकजना महिला पनि खुला वा दलित पुरुषको प्रतिस्पर्धी परीक्षाबाट नभई महिला कोटाको विशेष सहजताबाट मात्र छिर्न सफल भइन्। यसले के देखाउँछ भने, यदि मधेसी दलित र त्यसमा पनि ‘मेहत्तर-डोम-मुसहर’ जस्ता अति-अल्पसङ्ख्यक जातिहरूका लागि कोटाभित्र पनि ‘विशेष क्लस्टर’ नतोक्ने हो भने, उनीहरूले कहिल्यै पनि राज्यको सुरक्षा निकायको स्थायी जागिरमा आफ्नो पुर्ख्यौली श्रमको हक समेत दाबी गर्न पाउने छैनन्।

सेनामा संस्थागत बहिष्करण

नेपाल प्रहरीमा मात्र होइन, देशको सबैभन्दा ठूलो र जिम्मेवार सुरक्षा संयन्त्र नेपाली सेनाभित्रको तल्लो तह (फलोअर्स) को सफाईकर्मी पदको छनौट चक्रलाई नियाल्दा पनि मधेसका रैथाने सफाइकर्मी (मेहत्तर, डोम, हलखोर) को पहुँच पूर्ण रूपमा शून्य देखिन्छ। विभिन्न पृतनाहरूले विज्ञापन नं. ०७९/८०/०५ (सफाईकर्मी पद) का लागि प्रकाशित गरेका अन्तिम नतिजाहरूको जातीय बनोट तलको कम्पाइल तालिकाले स्पष्ट पार्छ:

तालिका २: नेपाली सेनाको सफाइ/फलोअर्स पदको सिफारिस विवरण र जातीय बनोट

श्रम र पहिचानको द्वन्द्व : जसको हातमा ठेला, उसकै नाम फेला

नेपाली सेनाको यो कम्पाइल तालिकाले राज्यको सुरक्षा अंगभित्र समानुपातिक समावेशीकरणको नीति कसरी भुइँतहका वास्तविक हकदारसम्म नपुगी बीचमै हाइज्याक भइरहेको छ भन्ने कुरालाई गणितीय रूपमै पुष्टि गर्छ। सरसफाइको काम जसको पुर्ख्यौली पहिचान हो, जो जन्मिएदेखि मृत्युको ढोकासम्म नाङ्गो हातले समाजको फोहोर सोहोर्न बाध्य पारिएको छ, त्यही समुदाय राज्यले दिने पेन्सन, रासन र सामाजिक सुरक्षा सहितको स्थायी सैन्य जागिरबाट पूर्ण रूपमा देश निकाला गरिएको छ।

यस नतिजालाई मेहत्तर समुदायको कोणबाट नियाल्दा तीनवटा मुख्य आयामिक त्रुटिहरू देखिन्छन्:

मधेसी र दलित कोटाभित्रको असमान प्रतिस्पर्धा  

नेपाली सेनाको नतिजामा मधेसी कोटा अन्तर्गत सुनिल कुमार मण्डल (धानुक/पिछडा वर्ग) र उपत्यका पृतनातर्फ अनिल कुमार महतो (कोइरी/कुशवाहा) जस्ता उम्मेदवारहरू सिफारिस भएको देखिन्छ। मधेसको जातीय बनोटमा यी जातिहरू सामाजिक र शैक्षिक रूपमा मेहत्तर वा डोमभन्दा धेरै माथि छन्।

राज्यले मधेसी भनी एउटै डालोमा राखेर कोटा निर्धारण गरिदिँदा, सोही कोटाको लाभ मधेसका मध्यमवर्गीय र गैर-दलित पिछडा वर्गले उठाएका छन्। दलित भित्रको पनि सबैभन्दा पिँधमा रहेको मेहत्तर समुदाय अक्षर ज्ञान र प्रशासनिक पहुँचको अभावका कारण आफ्नै कोटाभित्रको असमान दौडमा सधैँ पराजित भइरहेको छ।

पहाडी दलित र मधेसी दलित बीचको खाडल

सैन्य नतिजाको अर्को पाटो के छ भने, सफाईकर्मी पदमा दलित वा खुला समूहबाट सिफारिस हुनेमा अधिकांश पहाडी दलित (वि.क., परियार, दमै, सेन्चुरी, सुनार) रहेका छन्। भौगोलिक सुगमता र चेतनाको स्तरका कारण पहाडी दलितहरू मधेसी दलित (विशेष गरी मुसहर, डोम, मेहत्तर) को तुलनामा प्रतिस्पर्धी परीक्षामा अगाडि देखिन्छन्। तर, यसले तराई-मधेसका रैथाने सफाइकर्मीहरूको परम्परागत सीपको क्षेत्रमाथि अर्को वर्गको वैधानिक नियन्त्रण स्थापित गरिदिएको छ।

संरचनात्मक सङ्कट: श्रम मात्रै स्वीकार्ने

यो नतिजाले राज्यको एउटा क्रुर चरित्र उजागर गर्छ- हामीलाई तिम्रो श्रम चाहिन्छ, तर तिम्रो उपस्थिति स्विकार्य छैन। नगरपालिकाहरूमा अस्थायी ज्यालादारीमा, असुरक्षित रूपमा र न्यूनतम पारिश्रमिकमा ढल सफा गर्नुपर्दा ९० प्रतिशतभन्दा बढी मेहत्तर समुदायकै मानिसहरू फेला पर्छन्।

तर, जब त्यही काम सेना वा प्रहरीभित्र स्थायी दरबन्दी र सम्मानजनक दर्जाका साथ खुल्छ, तब कथित उच्च जात र शैक्षिक रूपमा अगाडि रहेका अन्य समुदायले खुला कोटाबाट प्रवेश गरेर उनीहरूको रोजगारी खोसिदिन्छन्।

परिणामस्वरूप, मधेसका मेस्तरहरू सरकारी ब्यारेकहरू सफा गर्ने सिपाही बन्न पाउँदैनन्, तर ब्यारेक बाहिरको खुला ढल सफा गर्ने करारका अमर्यादित मजदुर बनिरहन बाध्य छन् । सैन्य भर्नामा कोटा खाली हुँदा त्यसलाई अर्को वर्ष सुरक्षित राख्नुको सट्टा सिधै खुला समूहमा गाभ्ने कानूनी व्यवस्थाले मेस्तरहरूको सैन्य ब्यारेक छिर्ने ढोका सधैँका लागि बन्द गरिदिएको छ।

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक र करारको पासो

नेपालले आफूलाई समाजवाद–उन्मुख र समावेशी लोकतान्त्रिक मुलुक दाबी गरे पनि मधेसका डोम, धरिकार र मेहत्तर समुदायको जीउज्यानको सुरक्षा र सम्मानजनक श्रमको हक सुनिश्चित गर्न नसक्नु राज्यको सबैभन्दा ठूलो असफलता हो ।

हाल संसद्‌मा विचाराधीन रहेको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकले सरकारी सेवामा रहेका तल्लो तहका करिब ३० हजार जति दरबन्दीलाई स्थायी गर्नुको सट्टा भविष्यमा पनि पूर्ण रूपमा करार वा अस्थायी मै राख्ने प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकको व्यवस्था अनुसार राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणीका पदहरू (कार्यालय सहयोगी, कुचीकार, स्वीपर) सेवा करारबाट मात्र गराउनुपर्ने प्रावधान छ।

यो व्यवस्थाले मेहतर समुदायलाई स्थायी प्रशासनिक सेवा र सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट सधैँका लागि देश निकाला गरिदिने निश्चित छ। यसका प्रमुख कानूनी र नीतिगत त्रुटिहरू निम्न छन्:

करार र अस्थायी नियुक्तिमा समावेशीको ग्यारेन्टी

प्रस्तावित विधेयकको दफा १० को उपदफा १३ र दफा १९ ले करार नियुक्तिको कुरा त गर्छ, तर त्यसमा समावेशी सिद्धान्त (आरक्षण) को स्पष्ट रूपमा ग्यारेन्टी गरेको छैन। हालको अभ्यास के छ भने, जब कुनै पद करारमा पठाइन्छ, त्यहाँ खुला प्रतिस्पर्धा वा समावेशी कोटा लागू नगरी सिधै निर्णायक तहका पहुँचवाला व्यक्तिका आफन्त वा कार्यकर्तालाई भर्ती गरिन्छ।

संशोधनको माग: करार वा अस्थायी नियुक्ति गर्दा पनि एकमुष्ट माग सङ्ख्या गणना गरी अनिवार्य रूपमा दलित, विपन्न र सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यकका लागि कोटा सुरक्षित गरिनुपर्छ।

अहिलेको निजामती विधेयकमा कुनै खास विशिष्ट पदका लागि महिलाहरूबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यदि राज्यले लैङ्गिक समानताका लागि महिला मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने पद तोक्न सक्छ भने, जातीय ऐतिहासिक उत्पीडन र सीपको सम्मानका लागि ‘सरसफाइ र कुचीकार पदहरूमा मेहतर समुदायले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने र मेहतर नभएको खण्डमा डोम र धरिकारले प्राथमिकता पाउने’ स्पष्ट कानूनी व्यवस्था किन नगर्ने? यदि निजामती विधेयकले सफाइ पदमा मेहतरको ‘विशेष आरक्षित हक’ सुरक्षित गरेन भने, यो जाति पूर्ण रूपमा बेरोजगार भई सडकमा आउनेछ।

निजामतीमा मेहतरको शून्य उपस्थिति

लोक सेवा आयोगको ९ वर्षको रेकर्ड (जसमा १४४ जना मेस्तरले आवेदन दिँदा मात्र १ जना सिफारिस भएको कुरुप सत्य) र निजामती सेवा पत्रिका (वर्ष ४५, असार २०८२) को विश्लेषण गर्दा, निजामती सेवामा मधेसी दलितको सिफारिस सङ्ख्या आफैँमा अत्यन्तै न्यून छ। त्यसमा पनि मेहतर समुदायबाट निजामती सेवाको स्थायी पदमा आवेदन दिने र सेवा प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या शून्यको हाराहारीमा छ।

छिमेक र अरू अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण र रचनात्मक सिफारिसहरू

नेपाल सरकारले नेपालको संविधान बमोजिम २०८० पुसमा जनसङ्ख्याको आधारमा हलखोर/मेहतर समुदायलाई अल्पसङ्ख्यकको सूचीमा सूचीकृत त गरेको छ (०.५ प्रतिशत भन्दा कम जनसङ्ख्या भएको आधारमा), तर अल्पसङ्ख्यकका लागि आवश्यक पर्ने विशेष आरक्षण र संरक्षणको नीति लागू गरेको छैन। क्यानडा, चीन, भारत र संयुक्त अधिराज्य जस्ता देशहरूमा अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक रूपमा उत्पीडित वर्गका लागि व्यवस्थापिका, सभा र सरकारी सेवामा विशेष आरक्षण र निष्पक्ष अवसरहरूको व्यवस्था छ।

खासगरी छिमेकी मुलुक भारतले सफाइ कर्मचारीको सुरक्षा र उत्थानका लागि गरेका व्यवस्था र कानूनहरूबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्छ:

म्यानुअल स्क्याभेन्जर्स निषेध ऐन, २०१३

भारतले सुरक्षा उपकरण विना हातले मलमूत्र वा खतरनाक ढल सफा गराउने कार्यलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित र अपराधीकरण गरेको छ। नेपालमा पनि यो ऐन तत्काल आवश्यक छ, ताकि नाङ्गो जीउ ढलमा पठाउने ठेकेदार वा नगरपालिकालाई फौजदारी मुद्दा चलाउन सकियोस्।

मिसन नमस्ते

भारत सरकारले सफाइ कार्यलाई पूर्ण रूपमा स्वचालित र यान्त्रिकीकरण गर्न यो योजना ल्याएको छ, जसमा सफाइ कर्मचारीको पहिचान र दर्ता गरिन्छ, उनीहरूलाई वैकल्पिक रोजगारीका लागि अनुदान र रोबोटिक मेसिन किन्न सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइन्छ।

सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति नजिर (२०२३): भारतको सर्वोच्च अदालतको अक्टोबर २०२३ को फैसला (सफाइ कर्मचारी आन्दोलन विरुद्ध युनियन अफ इन्डिया) अनुसार ढल सफा गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई ३० लाख भारतीय रुपैयाँ (४८ लाख नेरु) र स्थायी अपाङ्गता भएमा २० लाख भारु क्षतिपूर्ति दिनु अनिवार्य गरिएको छ। नेपालमा पनि राज्यबाट तोकिएको यस्तै निश्चित र सम्मानजनक क्षतिपूर्ति नीति बन्नुपर्छ।

स्वास्थ्य सुरक्षा र आयुष्मान भारत: भारतमा सफाइ कर्मचारीलाई ५ लाख सम्मको स्वास्थ्य बीमा निःशुल्क छ। नेपालमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा नपरेका र स्वास्थ्य सुविधा नपाएका ७५ प्रतिशतभन्दा बढी मेहतरहरूका लागि शतप्रतिशत सरकारी स्वास्थ्य बीमा लागू हुनुपर्छ।

अबको बाटो

नेपालले आफूलाई समाजवाद–उन्मुख र समावेशी लोकतान्त्रिक मुलुक दाबी गरे पनि मधेसका डोम, धरिकार र मेहत्तर समुदायको जीउज्यानको सुरक्षा र सम्मानजनक श्रमको हक सुनिश्चित गर्न नसक्नु राज्यको सबैभन्दा ठूलो असफलता हो ।

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक अहिले संसद्‌मा छ। यदि यो विधेयकले राजपत्र अनङ्कित पाँचौँ श्रेणीका सफाइ र कुचीकार पदहरूलाई स्थायी दरबन्दीमै रूपान्तरण गरेन र त्यसमा मधेसी दलित कोटाभित्र पनि सबैभन्दा उत्पीडित डोम, मुसहर, धरिकार र मेहत्तरका लागि उप-वर्गीकरण गरी निश्चित सिट आरक्षित गरेन भने, नेपालले गर्व गर्ने गरेको समानुपातिक र समावेशी लोकतन्त्र कागजको खोस्टो र टाठाबाठाहरूको जागिर खाने भर्‍याङ मात्र साबित हुनेछ।