बजेटमा पर्यटन : नवीनतम अवधारणा खोजीमा अमूर्त घोषणाको चाङ

१८ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा पर्यटन क्षेत्रमा ठोस रूपान्तरण बिर्सिएर अमूर्त र परम्परागत घोषणालाई निरन्तरता दिएको पाइएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्‌मा घोषणा गरेको बजेटमा पूर्वतयारी विनाका धेरै घोषणा समावेश गरिएको छ । जसलाई आकर्षक कार्यक्रमको लेप लगाइएको छ ।

सरकारले त्रिवेणीधाम, देवघाट, रुरु क्षेत्र, कागबेनी, मुक्तिनाथ र दामोदर कुण्डलाई एकीकृत गरी शालिग्राम पथ विकास गर्ने भनेको छ । जसको अवधारणा अमूर्त छ । आगामी वर्ष लुम्बिनी–मुक्तिनाथ धार्मिक–सांस्कृतिक मार्गमा आधारित निर्वाण पथ प्रवर्द्धन गर्ने समेत बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।

जसमा ध्यान, साधना, योग, बौद्ध–वैदिक दर्शन तथा मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीको हिमाली सांस्कृतिक अनुभव समेत एकीकृत गर्ने भनिएको छ । साथै, सरकारले मध्यपहाडी राजमार्गसँग ओलाङचुङगोला, किमाथांका, तातोपानी, रसुवागढी, कोरला, हिल्साजस्ता पर्या–व्यापारिक गन्तव्यसँग जोड्ने लक्ष्य राखिएको बजेटमा उल्लेख छ । तर, यसबारे मन्त्रालयले ठोस अध्ययन गरेकोे छैन ।

बजेटमा रामारोशन, खप्तड, बडीमालिका, शैलेश्वरी, उग्रतारा र मल्लिकार्जुन क्षेत्र समेटी सुदूरपश्चिममा विशिष्ट पर्यटकीय चतुर्दिक विकास अघि बढाउने भनिएको छ । सरकारले खप्तड–बडीमालिका–शुक्लाफाँटा, काँक्रेविहार–पञ्चकोशी–रारा, ठाकुरद्वारा–स्वर्गद्वारी–रुरु क्षेत्र, देवघाट–मुक्तिनाथ–तिलिचो, कालिञ्चोक–जुगल–गोसाइँकुण्ड, सखडा–धनुषाधाम–गढीमाई, हलेसी–चतरा–पाथिभरा प्रादेशिक पर्यटकीय करिडोर प्रवर्द्धन गर्ने भन्दै बजेटमा कार्यक्रम राखिएको छ ।

विगतदेखि पर्यटनमा अमूर्त कार्यक्रम राख्ने प्रचलन हावी छ । जसका नाममा पर्यटन विभाग मार्फत खुद्रे कार्यक्रम सांसद्हरूले आफ्नो क्षेत्रमा लैजाने विकृति मौलाएको छ । सरकारले यो प्रवृत्तिलाई यसपालि पनि अमूर्त कार्यक्रम राख्दै निरन्तरता दिएको छ ।

‘भिजिट नेपाल वर्ष २०८५’ मनाइने

सरकारले यस वर्ष नीति तथा कार्यक्रम मार्फत ‘भिजिट नेपाल २०८५’ घोषणा गरेको थियो । जसलाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ । साथै, सरकारले यस वर्ष ‘नेपाल आरोग्य वर्ष २०२७’ समेत मनाउने निर्णय गरेको छ । यसमा भने सरकारले पूर्वतयारी स्वरूप १० वर्षे आरोग्य पर्यटन रणनीति बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

ईयूको कालोसूची हटाउने र प्राधिकरण टुक्राउने नारा पुन: दोहोरियो

नेपाल सन् २०१३ देखि युरोपेली युनियन (ईयू) को कालोसूचीमा छ । अर्थात्, नेपालमा दर्ता हुने वायुसेवा कम्पनीका जहाज युरोपको आकाशमा उड्न पाउँदैनन् । यो सूचीबाट निकाल्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायका रूपमा छुट्याउने घोषणा पछिल्ला वर्ष हरेकजसो बजेटमा गरिन्छ ।

यससम्बन्धी दुई विधेयक संसद्मा समेत पुगेका छन् । तर, स्वार्थ समूहका कारण यो काम घोषणामै सीमित छ । नेपालको नागरिक उड्डयन नियमन गर्ने निकायमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय नियामक निकायले यस्तो संरचना छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने तर्क गर्छन् ।

नेपालमा भने प्राधिकरणका कर्मचारीलाई प्रयोग गर्दै उच्च अधिकारीहरूले नै संरचना विभाजनमा अवरोध पुर्‍याउँदै आएका छन् ।

वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरणको रटान

राज्यले नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरणको रटान लगाउन थालेको समेत वर्षौं भइसकेको छ । सुधारका लागि भन्दै झन्डै एक दर्जन समिति गठन भइसकेका छन् ।

समितिका प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गर्न भन्दै थप समिति बनाउने र दराजमा प्रतिवेदन थन्काउने चक्र निरन्तर चलाइएको छ । सरकारले त्यो चक्र कसरी तोड्छ भन्ने चाहिँ कार्यान्वयनमा भर पर्ने छ ।

यस पटक पनि सरकारले वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरी व्यवस्थापन सुधार तथा रणनीतिक साझेदारीको उपयुक्त विधि पहिचानसम्मको लक्ष्य राखेको छ ।

विगतका अधिकांश घोषणाको निरन्तरता

सरकारले ऐतिहासिक स्थल तिलौराकोट, देवदह, कपिलवस्तु र रामग्रामको बृहत पूर्वाधार विकास गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले बृहत लुम्बिनी विकास कार्यक्रमका लागि ८३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले ठोस योजनाविना थालेका यी आयोजनाको नतिजा समेत ठोस देखिँदैन । सरकारले अघिल्लो आवको बजेटमै राखेको जनकपुरलाई विवाह गन्तव्य बनाउने गरी विकास र ब्रान्डिङ गरिने कार्यक्रमलाई अहिले पनि बजेटमा दोहोर्‍याइएको छ । रामजानकी पथ र रामजानकी परिक्रमा सडक स्तरोन्नतिका लागि रकम छुट्याएको बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।

पहाडमा हिल स्टेसन बनाउने कार्यक्रम समेत सरकारले लामो समयदेखि बजेटमा राख्दै आएको छ । यसपालि पनि पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण पहाडी क्षेत्रमा हिल स्टेसन प्रवर्द्धन गर्न पूर्वाधार विकासमा जोड दिइने भनिएको छ ।

त्यस्तै सरकारले हिमाल आरोही तथा पदयात्रीको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउने घोषणा पनि पुन: दोहोर्‍याएको छ । सरकारले गे्रट हिमालयन ट्रेललाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ ।

गुम्बा संरक्षण योजना

पर्यटनमा यसपालि सरकारले संख्या नै तोकेर गुम्बा संरक्षण घोषणा गरेको छ । जुन नयाँ विषयवस्तु हो । बजेट सम्बोधनमा उल्लेख भए अनुसार सरकारले मुस्ताङ र मनाङ लगायत उच्च हिमाली जिल्लामा रहेका २ सय वर्षभन्दा पुराना कम्तीमा दुई दर्जन ऐतिहासिक बौद्ध गुम्बाको संरक्षण गर्न विशेष परियोजना ल्याउने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले कपिलवस्तुको तिलौराकोट, धनुषाको जनकपुरधाम र काठमाडौंको गोकर्णेश्वरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराउने समेत बजेट मार्फत घोषणा गरेको छ ।

यसपालि सरकारले नयाँ नाममा रुट विस्तारको घोषणा गरेको छ । खप्तड–रामारोशन–बडीमालिका, बुढीनन्दा–रारा–स्वर्गद्वारी–मुक्तिनाथलाई जोड्ने गरी उच्च पहाडी पर्यापर्यटन (डाँफे रुट) विकास गर्नेसमेत बजेटको घोषणा छ ।  यसैगरी अपि हिमाल, दोर्दी हिमाल, सिकलेस–कहपुचे–मनाङ, तीनजुरे–पाथीभरा ट्रेकिङ रुट बनाउने समेत सरकारको घोषणा छ ।

साइकल ट्रेलका लागि उपयुक्त गण्डकी प्रदेशका मध्यपहाडमा परीक्षणका रूपमा कास्की लिपेनी–थुम्सीकोट–भाचोक–लम्तरी (प्रिन्स चार्ल्स रुट हुँदै करापुसम्म) र ब्यास–छाब्दी बाराही–बन्दीपुर–छिम्केश्वरी–लाब्दी–लेवघाट रुट निर्माण घोषणा गरिएको छ ।

सरकारले कीर्तिपुरस्थित संग्रहालय विस्तार गर्ने भनेको छ । साथै, सघन दलित बस्तीमा नमुना होमस्टे सञ्चालन घोषणा समेत बजेटमा छ ।

काठमाडौं विमानस्थल विस्तारलाई नियमित बजेट

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धिको काम लामो समयदेखि जारी छ । आगामी आवमा यस परियोजनालाई १ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको छ । गौतमबुद्ध र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको योजना बजेटमा समेटिएको छ ।

भरतपुर विमानस्थललाई विस्तार गरी रात्रिकालीन उडान सञ्चालन योग्य बनाउने योजना समेत बजेटको छ । प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गरिने भएको छ । मुगुको ताल्चा र दाङको टरिगाउँ विमानस्थल स्तरोन्नति योजना बजेटमा राखिएको छ ।

निजगढ विमानस्थलको अन्योल चिर्दै आयो बजेट

यसअघि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख नभएका कारण नेपालको रणनीतिक महत्त्वको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भविष्यलाई लिएर अन्योल उत्पन्न भएको थियो । बजेटले यस्तो अन्योल चिरेको छ । आगामी आवमा सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माण मोडालिटी ६ महिनाभित्र यकिन गर्ने गरी मिति नै तय गरेको छ ।

के भन्छन् सरोकारवाला ?

होटल एसोसिएसन नेपाल (हान) ले आगामी आव २०८३/८४ को बजेट सन्तोषजनक भनेको छ । हानले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिन आह्वान गरेको छ ।

हानले २०८५ नेपाल भ्रमण वर्ष, आरोग्यलाई ब्रान्डिङ गरी मनाइने २०२७ आरोग्य वर्ष, पर्यटकीय गन्तव्य विकास गर्न निर्वाण पथ, कोशी करिडोर, पर्यटकीय चतुर्दिक क्षेत्र विकास लगायत डाँफे, शालिग्राम, मध्यपहाडी जस्ता नयाँ गन्तव्य क्षेत्र, हिलस्टेसन विकास, ग्रेट हिमालयन ट्रेल, मनाङ र मुस्ताङका गुम्बा संरक्षण, प्रादेशिक पर्यटकीय करिडोर विकास गर्ने लगायत उल्लेखित कार्यक्रम तथा गतिविधि घोषणालाई बजेटका नवीन अवधारणा भनेको छ । यसले पर्यटक संख्या, बसाइ र खर्च बढाउन सघाउ पुग्ने हानको विश्वास छ  ।

जनकपुरलाई विवाह गन्तव्यका रूपमा विकास गरी थप नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य तथा गतिविधि बढाउने बजेटमा उल्लेखित समस्त कार्यक्रमका साथै बृहत्तर लुम्बिनी लगायत धेरै क्षेत्र विकास, गण्डकी माउन्टेन बाइक, हिमालको बजारीकरण जस्ता बजेटको घोषणा सह्रानीय रहेको हानकाे भनाइ छ ।