ओलीको अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटेको थियो, बालेनको के हुन्छ ?

१८ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग उठेको छ । खासगरी विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको तहबाट तथ्यहीन विषय आएको भनेर रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री बालेनले नेपाल–भारतको सीमा कूटनीतिक छलफलबाट समाधान गर्ने बताएका थिए ।

त्यसक्रममा उनले भनेका थिए, ‘तपाईंहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ– भारतले नेपालको जग्गा मात्र हैन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।’

यस्तो अभिव्यक्तिका साथ उनले अब दुइटै देशले अध्ययन गरेर र छलफलमा बसेर एउटा साथीको रूपमा समस्या समाधान गर्ने सोच राखेको बताएका थिए ।

यस्तो अभिव्यक्तिको विरोध मात्रै भएको छैन । संसदीय रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग चर्को गरी उठेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल लगायतले समेत सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीको कुर्सी आएको अभिव्यक्ति गलत र राष्ट्रविरोधी रहेको भन्दै संसदीय रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन् ।

यो विषयमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मौन छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डिपी)ले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति कति गम्भीर हो भनेर छलफल गरेका छैनन् । साथै, संसदीय रेकर्डबाट हटाउने वा नहटाउनेबारे कुनै परामर्श लिएका छैनन् ।

तर नेपालमै प्रधानमन्त्रीकै तहबाट व्यक्त कतिपय शब्द संसदीय रेकर्डबट हटेका उदाहरण छन् ।

२४ वैशाख २०७६ मा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा सांसदहरूबाट उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रश्न गर्नेहरूलाई कटाक्ष गर्दै ‘आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा’ जस्ता शब्द प्रयोग गरेका थिए । त्यसपछि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो ।

विपक्षी दलको आपत्तिपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदीय मर्यादा अनुकूल नभएका शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसबेला तत्कालीन सभामुख महराले भनेका थिए, ‘मेरो ध्यानाकर्षणको विषयमा म केही भन्न चाहन्छु– ‘नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले स्पष्टीकरण तथा माननीय सदस्यहरूको जिज्ञासाको उत्तर दिने क्रममा प्रयोग भएका संसदीय मर्यादा अनुकूल नभएका शब्दहरू अभिलेखबाट हटाउन सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु ।’

त्यसपछि संसद् सचिवालयले संसदीय रेकर्डबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गरेको ‘निम्छरा’ शब्द हटाएको थियो ।

जतिबेला ओलीको अभिव्यक्ति संसदीय अभिलेखबाट हटेको थियो । त्यतिबेला उनी झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका थिए । अहिले पनि झण्डै बालेन दुई तिहाइ बहुमतको एकल सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यसबेला पनि बालेनको अभिव्यक्तिमा प्रश्न उठेको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सभामुखले अनुपयुक्त, असंसदीय वा अभिलेखमा राख्न नहुने ठानेका शब्द हटाउन निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

आइतबार विपक्षी दलहरूको विरोध र नाराबाजीकाबीच पारित भएको प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ मा संसद्मा बोल्दा पालन गर्नुपर्ने नियमसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

जसअनुसार अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिंगलाई होच्याउने वा अरू कुनै किसिमले असर पर्ने गरी बोल्न र असंसदीय शब्द प्रयोग गर्न पाइँदैन ।

यस्तो व्यवस्था विगतमा पनि थियो । यसमा टेकेर प्रधानमन्त्रीकै अभिव्यक्ति हटेको उदाहरण २०७६ सालको छ । प्रधानमन्त्रीबाहेक मन्त्री र सांसदहरूका अभिव्यक्ति हटेका कैयन उदाहरण छन् ।

१८ साउन २०७८ को प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद मातृका यादवले प्रधानमन्त्री केपी ओली ‘मेन्टल्ली र फिजिकल्ली फिट’ नभएको भनेपछि तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले सो भनाइ रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका थिए ।

१३ जेठ २०७९ मा तत्कालीन मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सार्वजनिक महत्वको वक्तव्यका क्रममा ‘साउनमा दृष्टि गुमाएको गोरुले सधैं हरियो देख्छ’ भन्ने वाक्य प्रयोग गरेका थिए । तत्कालीन प्रमुख विपक्षी एमालेले त्यसमा आपत्ति जनाएपछि सो वाक्य रेकर्डबाट हटाइएको थियो ।

२०६४ सालको संविधानसभा बैठकमा माओवादीका तत्कालीन सांसद गोपाल किरातीले ‘संविधान बनाउन नदिनेलाई खरानी बनाउने’ चेतावनी नै दिएका थिए । किरातीको यो अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङले निर्देशन दिएका थिए ।

संविधानसभामै राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले संसदलाई ‘भेडीगोठ’ भनेका थिए । त्यसलाई पनि रेकर्डबाट हटाइएको थियो ।

८ साउन २०७३ मा सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गर्दै ‘मानसिक अवस्था ठीक नभएको’ भनेका थिए । उनको यो शब्द पनि संसदको रेकर्डबाट हटाइएको थियो । १७ मंसिर २)७३ मा तत्कालीन सांसद सीपी मैनालीले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई इंगित गर्दै ‘बहुला कुकुरले टोकेको’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेका थिए । यो पनि रेकर्डबाट हटाइएको थियो ।

२०१६ सालदेखि नेपालमा संसदीय अभ्यास सुरु भएको मानिन्छ । संसदीय अभिलेख अनुसार १ असोज २०१६ मा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा तत्कालीन सांसद होराप्रसाद जोशीले प्रयोग गरेको शब्दमाथि प्रश्न उठेको थियो ।

संसदको अभिलेखअनुसार, जोशीले असत्य शब्द प्रयोग गरेका थिए र त्यसप्रति सांसदहरूले आपत्ति जनाएपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराईले रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिएका थिए । त्यो ‘असत्य’ शब्द के थियो भन्ने चाहिँ खुल्दैन ।

२०४८ सालको संसदीय निर्वाचनपछिका व्यवस्थापिकाहरूमा असंसदीय शब्द प्रयोग हुने र हटाउने अभ्यास निरन्तर छ ।

संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाका अनुसार नेपालको संसद्‌मा सांसदले अर्मयादित व्यवहार गरेका उदाहरण धेरै छन्, तर, कारबाही भएका उदाहरण थोरै छन् ।

उनी भन्छन्, ‘बहुदल मागेका कारण भीम बहादुर श्रेष्ठ, जागृत भेटवाल, दोर्णचार्य र अर्का एकजनासहित चार जना राष्ट्रिय पञ्चायतमै निलम्बनमा परेका थिए ।’

बहुदल आएपछि पनि यस्ता कार्य भएका छन् । २ भदौ २०५३ को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा तत्कालीन सभामुख रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सद्भावना पार्टीका तत्कालीन सांसद हृदयेश त्रिपाठीलाई आफ्नै स्थानबाट बोल्न अनुमति दिएका थिए । तर त्रिपाठीले मानेनन् ।

त्रिपाठीले रोस्ट्रम नै प्रयोग गर्ने जिद्दी गरे र रोस्ट्रममै गएर उभिए ।

त्यसपछि सभामुखले उनलाई आफ्नो अभद्र व्यवहार नियन्त्रण गर्न चेतावनी दिए । त्रिपाठीले मानेनन् । त्यसपछि सभामुखले मर्यादापालक लगाएर त्रिपाठीलाई बैठक कक्षबाट बाहिर निकाले । साथै एक दिनका लागि निलम्बन गरिदिए ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा सांसद अमरेशकुमार सिंहले कपडा नै खोलेका थिए ।

२५ वैशाख २०८० को बैठकमा सिंहले आकस्मिक समयमा बोल्न नदिएको भनेर सिंहले कपडा खोलेका हुन् । सुरुमा सर्ट र त्यसपछि गञ्जी खोले । सिंहले कपडा खोलेपछि त्यसपछि अन्य पार्टीका सांसदहरुले उठेर आपत्ति जनाए ।

तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ को खण्ड ‘घ’ को व्यवस्था स्मरण गराए ।

जसअनुसार सभामा अशिष्ट, अश्लिल, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुनेगरी बोल्न र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिंगलाई होच्याउने वा अरु कुनै किसिमले असर पर्ने गरी बोल्न र असंसदीय शब्द प्रयोग गर्न हुँदैन ।

कपडा खोल्ने कार्यलाई अशिष्ट व्यवहारको संज्ञा दिएर सभामुखले व्यवहार सच्याउन चेतावनी दिए । सभामुखले चेतावनी नै दिएपछि सिंहले कपडा लगाएर बैठकस्थलबाट बाहिरिए ।

त्यसपछि बाँकी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढेन ।

आइतबारको घटनाको सन्दर्भ असंसदीय भन्दा ज्यादा राष्ट्रियतासँग जोडिएको बताउँछन् नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद् रमेश मल्ल ।

अनौपचारिक कुराकानीमा राखेको विषय जस्तो गरी प्रधानमन्त्री बोलेको हुन सक्ने भन्दै मल्लले भनेका छन्, ‘मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आउने खालको अभिव्यक्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनको रोस्ट्रमबाट व्यक्त गर्नुभएको छ । यो सामान्य विषय छैन । यो कुरा धेरै गम्भीर छ ।’

यस्तो अभिव्यक्ति राष्ट्रप्रमुखबाट आउने कल्पना गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । आग्रह छ । ‘के अरू कुनै मुलुकका प्रमुखरराष्ट्र प्रमुखहरूले मञ्चमा बसेर हामीले फलानो देशको भूमि मिचेका छौं भन्छन् होला ?’ मल्लले प्रश्न गरे ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाटै हटाउनुपर्ने उनको माग छ । उनले भनेका छन्, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति (सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्ति) लाई संसद्को तर्फबाट करेक्सन गर्नैपर्छ । यो अभिव्यक्तिलाई संसद्को रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ ।’