प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका विपक्षी दलहरूको तीव्र नाराबाजी र अवरोधका बिच सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पेलेरै संसद्को कार्यसूची अघि बढाउँदा अवस्था तनाब ग्रस्त बन्यो।
प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको मिति तय गर्न सभामुखले स्पष्ट रुलिङ गर्नुपर्ने विपक्षीको मागलाई बेवास्ता गर्दै बैठक अगाडि बढाइएपछि सदनमा उच्च तनाव सिर्जना भएको हो।
मंगलबारको बैठकमा आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सांसदले आफ्नो धारणा राखेपछि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्ने क्रममा प्रतिपक्षी दलहरू कांग्रेस, एमाले, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका सांसदहरूले नियमावलीको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई संसद्मा उपस्थित गराउन सभामुखको रुलिङ माग गर्दै उभिएर विरोध जनाएका थिए।
उनीहरूले नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्रीसँग सांसद्को प्रश्नोत्तरको मिति तय गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउन रुलिङ्को माग गरे।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ।
सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श र सरकारको सहमतिमा कार्यसूची तय गर्ने भएकाले सरकारले प्रश्नोत्तरको कार्यसूची तय गर्न नसकेको संसद् सचिवालयको भनाइ छ।
‘सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उपस्थित हुन रुलिङ गर्नु भनेको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कार्यसूचीमा राख्न सहमत गराउनु हो र प्रधानमन्त्रीको पनि उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने भन्ने हो, यो काम गर्न सभामुखले किन खोजिरहनु भएको छैन’ प्रतिपक्षका एक सदस्यले भने। ‘सभामुखले रुलिङ गरेपछि सरकार प्रश्नोत्तर कार्यसूचीमा राख्न सहमत हुनुपर्दछ। त्यसैले रुलिङको माग गरिएको हो। अर्कोतर्फ सदनलाई प्रधानमन्त्रीले एक पटक पनि सम्बोधन गर्नुभएको छैन।’ त्यसैले प्रश्नोत्तर र सम्बोधन मार्फत प्रधानमन्त्री सदनमा आएर बोल्नुपर्दछ भन्ने प्रतिपक्षका सदस्यको अडान छ।
गत हप्ता प्रधानमन्त्रीको उपस्थित हुनुपर्ने भन्दै प्रतिपक्षले नाराबाजी गरेर सदन स्थगित भएपछि सभामुख प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग भेट गर्न पुगेका थिए।
मंगलबारको बैठकमा पनि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री बजेट भाषणपछि आएर जवाफ दिने तयारीमा रहेको भन्दै सदनको कार्यसूची अघि बढाउन खोजेपछि प्रतिपक्षी सांसदहरू सभामुख अघिको बेलमा पुगेर नाराबाजीमा उत्रिएका थिए।
प्रतिपक्षीले सभामुखबाट रुलिङ हुनुपर्ने माग राखिरहे पनि सभामुख अर्यालले कुनै रुलिङ नगरी नाराबाजीकै बिच बैठक चलाइरहे। प्रक्षिपक्षका अनुसार सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित हुन रुलिङ गर्न सक्ने अधिकार भए पनि सरकार र सत्तापक्षको दबाबका कारण उनी रुलिङ गर्नबाट पछि हटेका हुन्।
विगतमा सभामुखले गरेका रुलिङ सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा रुलिङ हल्का हुने गरेको थिए भने यस पटक भने सभामुखले रुलिङ नै नगरेर समस्या परिरहेको विश्लेषण भइरहेको छ।
प्रतिपक्षी सांसदहरूको लगातारको नाराबाजी र विरोधकारबिच सभामुख अर्यालले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री गनेश पौडेललाई पर्यटन विधेयक २०८२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिए।
प्रतिपक्षी दलको नारावाजीबिच मन्त्री पौडेलले रोष्ट्रममा पुगेर विधेयक प्रस्तुत गरेपछि सांसदहरूलाई विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि छलफल गर्न रोष्ट्रममा बोलाइएको थियो।
रोष्ट्रममा पुगेर विधेयक माथि बोल्नेक्रममा सांसद्हरुले विपक्षी दलको नाराबाजीको विषयलाई तमासा भनेपछि विपक्षीहरू थप उत्तेजित भएका थिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदीश खरेलले ‘संसद्मा तमासा गरियो’ भन्दै टिप्पणी गरेपछि प्रतिपक्षी सांसदहरू झन् आक्रामक बनेका थिए।
कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरूङ लगायतका सांसदहरू सिटबाट उठेर खरेलतर्फ अघि बढेपछि दुई पक्षीय भनाभनको स्थिति बनेको थियो। परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जाने देखेपछि सभामुखले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए।
बैठकमा तनाव बढिरहेकै बेला कांग्रेसकी सांसद गीताकुमारी सेन्दाङले बैठक कक्षभित्र फोटो/भिडिओ खिचेको भन्दै मर्यादापालकहरूले उनलाई हलबाट बाहिर निकालेका थिए।
बैठक स्थगित भएपछि सभामुखले सबै दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल गरेका थिए। छलफलमा रास्वपाबाट कविन्द्र बुर्लाकोटी, कांग्रेसबाट प्रमुख सचेतक बासना थापा, एमालेबाट प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर, नेकपाबाट प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल, श्रम संस्कृतिबाट सांसद आरेन राई र राप्रपाबाट प्रमुख सचेतक खुश्बु ओली उपस्थित थिए।
रास्वपाका तर्फबाट मुख्य सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले एक साताभित्र प्रधानमन्त्री सदनमा सम्बोधन गर्ने बताएपछि पुनः प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भएको थियो।
भित्रको छलफलमा सहमति भए पनि बैठक सुरु भएपछि विपक्षले सदनमा सभामुखले नै रुलिङ गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। एमालेकी संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्याले सभामुखबाटै रुलिङ हुनुपर्ने बताएकी थिइन्।
प्रतिपक्षले सभामुखबाटै रुलिङ हुनुपर्ने भन्दै माग राखेपछि सदनमा पनि रास्वपा प्रमुख सचेतक बुर्लाकोटीले संभवत एक साताभित्र प्रधानमन्त्री सदनमा आएर सदनमा संबोधन गर्ने बताएका थिए।
तैपनि विपक्षी मानेका थिएनन् सभामुखले प्रधानमन्त्रीले तयारी गर्नुपर्ने बताएको, म सदनको कुरामा जानकार छु भनेको कारण तपाइहरूले कानुन निर्माणको काम सदनमा सहयोग गर्न भन्दै विपक्षीहरुलाई आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि प्रतिपक्ष दल आ-आफ्नो स्थानमा बसेपछि कार्यसूचीको कारबाही अघि बढेको थियो।
गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि बनेको नयाँ प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको विषयलाई लिएर पहिलो पटक जेठ ७ गते बिहीबार बेल घेराउ गरेका थिए।
नियमावली बमोजिम प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, उक्त व्यवस्थालाई सरकारले कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी विपक्षी दलहरुले बैठकमा नाराबाजी गर्दै बेल घेराउ गरेका हुन्।
विपक्षीको उक्त कदमलाई कांग्रेसका सांसदहरूले आ-आफ्नो स्थानबाट उभिएर विरोध गरेभने विपक्षी दल श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरू भने विरोध स्वरूप सदनको बैठक नै छोडेर बाहिरिएका थिए।
विपक्षले उठेर विरोध गरेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्याल प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भेट्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा आउन त आउने तर तत्कालै आउने सङ्केत नदेखाएपछि सभामुख अर्याल विपक्षीलाई पेलेरै अगाडि बढेका छन्।
विपक्षी दलहरूको तीव्र नाराबाजी र बेल घेराउकै बिच सभामुख अर्यालले सदनको कार्यसूचीलाई अगाडि बढाए पछि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३, मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ बहुमतले स्वीकृत भएका छन्।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेपछि नारावाजीबिच सत्ता पक्षका सांसदहरूको बहुमतले उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेको छ। विधेयकलाई समितिमा पठाउने तयारी थिया तर समितिमा नपठाइन सदनबाटै पारित गरियो।
यसअघिको चलनलाई हेर्ने हो भने सभामुखले प्रतिपक्षीले सदनमा नाराबाजी गरेपनि सदन चलाएको कुरा नयाँ भने होइन। तर प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने भन्ने रुलिङ गर्न भने सभामुखले सक्छन्।
तर, सभामुखले यसअघि धेरै रुलिङ गर्ने तर सरकारले कार्यान्वयन नगरेका उदाहरण धेरै देखिन्छन्। त्यसैले सभामुखको रुलिङ हल्का हुने गरेको थियो।
तर सभामुखले विषय र सन्दर्भ हेरेर रुलिङ गर्दा केही फरक पर्ने देखिदैन। सभामुखले प्रश्नोत्तरको मिति तोकेर रुलिङ गर्न सरकारको सहमति विना मिल्दैन, तर प्रधानमन्त्रीले सदनका बैठकमा आएर प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुनुपर्ने रुलिङ गर्दा सरकार प्रश्नोत्तर कार्यसूचीमा राख्न बाध्य पर्ने संसद् जानकार पूर्व सांसदले बताउँछन्।
संविधान जारी पछिको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाइको सरकार हुँदा सदनमा कमै प्रश्नोत्तर भएको छ।
सदनलाई बढी उपेक्षा गर्नेमा सो समयमा केपी ओली नै अग्रस्थानमा देखिने संसद् सचिवालयको रेकर्डमा देखिन्छ। २०७९ को निर्वाचनपछि १८ महिना प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले भने प्रश्नोत्तरलाई नियमावली कै व्यवस्था बमोजिम निरन्तर पालना गरेका थिए।
त्यसपछि कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनको सरकारमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीले पहिला जस्तो अवज्ञा नगरी सांसदसँग प्रश्नोत्तरको पालना गरेका थिए।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०८३ २०:२७ मंगलबार