मिथिलाको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक केन्द्र मानिने यस धनुषा जिल्लामा दलित समुदायले पनि समाज निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएका छन्। तर परम्परागत सामाजिक संरचना, आर्थिक अभाव र जातीय विभेदका कारण धनुषाका धेरै दलित समुदाय अझै विकासको मूलधारबाट पछाडि रहेका छन्।
धनुषामा मुख्य रूपमा डोम, चमार, पासवान, मुसहर, तत्मा, खत्वे, हलखोर, धोबीलगायत दलित समुदायको बसोबास रहेको छ। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, सबैला नगरपालिका, गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, कमला नगरपालिका तथा ग्रामीण क्षेत्रका विभिन्न बस्तीमा यी समुदायको वसोवास उल्लेख्य रहेको छ।
जनकपुरधामको दक्षिण क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका ६५ वर्षीय रामेश्वर महराले भने, ‘पहिला हाम्रो समुदायलाई समाजले हेर्ने दृष्टि धेरै फरक थियो, अहिले केही परिवर्तन आएको छ तर पूर्ण रूपमा समान व्यवहार अझै भएको छैन।’ उनका अनुसार शिक्षाको पहुँच बढेपछि नयाँ पुस्तामा आत्मविश्वास बढेको छ।
धनुषाका दलित समुदाय परम्परागत रूपमा श्रम र सीपसँग जोडिएका छन्। चमार समुदाय छालाजन्य काम, जुत्ता निर्माण तथा कृषि मजदुरीमा संलग्न रहँदै आएको छ भने डोम समुदाय बाँसजन्य सामग्री निर्माण, बाजागाजा र विभिन्न सांस्कृतिक कार्यमा सक्रिय देखिन्छ।
तत्मा समुदाय कपडा बुन्ने परम्परागत पेसासँग जोडिएको थियो तर आधुनिक बजार र उद्योगको विस्तारसँगै परम्परागत पेसा सङ्कटमा पर्दै गएको राष्ट्रिय तत्मा समाजका अध्यक्ष रामअशिष दासले बताउछन्। डोम समुदायका अगुवा इन्द्रजित मरिकका अनुसार अहिले धेरै युवाले परम्परागत पेसा छाडेर वैदेशिक रोजगारी रोज्न थालेका छन्।
धनुषाको मुसहर समुदायको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। जिल्लाको पूर्वी तथा दक्षिणी क्षेत्रका धेरै मुसहर बस्तीमा गरिबी, अशिक्षा र खाद्य असुरक्षाको समस्या गम्भीर छ। दैनिक ज्यालादारी मजदूरी गरेर जीवन चलाउने अधिकांश परिवारसँग पर्याप्त भूमि छैन।
कतिपय परिवार अझै कच्ची घरमा बसोबास गर्न बाध्य छन्। आर्थिक अभावका कारण धेरै बालबालिका नियमित विद्यालय जान सक्दैनन्। सबैला नगरपालिका–१२ बर्कुवाका ५८ वर्षीय सत्यनारायण सादा भन्छन्, ‘बच्चालाई विद्यालय पठाउन चाहन्छौँ, तर घर चलाउनै गाह्रो हुन्छ।’
शिक्षक महावीर दास दलित बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाइराख्न आर्थिक सहयोगसँगै सामाजिक वातावरण पनि आवश्यक रहेको बताउछन्। ‘कतिपय बालबालिका विद्यालय पुग्छन्, तर घरको आर्थिक समस्याले पढाइ निरन्तर गर्न सक्दैनन्’, उनले भने। दलित छात्राको अवस्था अझ संवेदनशील देखिन्छ।
प्रारम्भिक शिक्षा पछि धेरै छात्रा घरेलु काम, बालविवाह र गरिबीका कारण अध्ययन छाड्न बाध्य हुने अवस्था रहेको महिला उनको भनाइ छ। जनकपुरधाम तथा सहरी क्षेत्रमा विद्यालय पहुँच बढेको छ, तर ग्रामीण क्षेत्रमा दलित विद्यार्थीको विद्यालय छाड्ने दर अझै उच्च रहेको इन्सेकका मधेस प्रदेश प्रमुख एवं मानव अधिकारकर्मी राजु पासवानले बताउछन्।
धनुषामा दलित महिलामाथि हुने हिंसा र विभेदका घटना पनि समय–समयमा सार्वजनिक हुने गरेको छ। दलित महिला अधिकारकर्मी सुनिता राउत मेस्तरका अनुसार जातीय र लैङ्गिक विभेदको दोहोरो असर महिलाले भोगिरहेका छन्। ‘महिलाले घरभित्र पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, समाजमा पनि’, उनले भने।
राजनीतिक क्षेत्रमा दलित समुदायको सहभागिता बढेको देखिए पनि निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी भूमिका अझै कमजोर रहेको स्थानीय विश्लेषकहरू बताउँछन्। संविधानले स्थानीय तहमा दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेपछि धनुषाका विभिन्न पालिकामा दलित महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्।
धनुषामा अझै पनि जातीय विभेदका घटनाहरु पूर्णरूपमा अन्त्य हुन सकेका छैनन्। केही ग्रामीण क्षेत्रमा अन्तरजातीय विवाहलाई लिएर विवाद, सामाजिक बहिष्कार र तनाव हुने गरेको छ। यद्यपि युवा पुस्तामा जातीय सोच क्रमशः कमजोर हुँदै गएको सङ्केत पनि देखिन्छ।
राष्ट्रिय मुसहर सङ्घका अध्यक्ष चन्देश्वर सादाले सामाजिक सञ्जालले चेतना विस्तारमा भूमिका खेलेको बताए। ‘पहिले दबाएर राखिने आवाज अहिले खुलेर उठ्न थालेको छ’, उनले भने।
धनुषाका दलित समुदायको सांस्कृतिक योगदान पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ। विवाह, धार्मिक उत्सव र मिथिला संस्कृतिसँग जोडिएका विभिन्न बाजागाजा तथा सांस्कृतिक परम्परामा दलित समुदायको विशेष भूमिका रहँदै आएको छ। डोम समुदायका कलाकार बिना मिथिलाका धेरै पारम्परिक संस्कार अधुरा मानिने स्थानीय संस्कृतिविद्हरू बताउँछ।
जनकपुरधामका संस्कृतिविद् पूर्वरजिस्ट्रार सत्यनारायण साहका अनुसार मिथिला संस्कृतिको जीवन्त पक्षमा दलित समुदायको योगदान ऐतिहासिक छ। ‘समाजले उनीहरूको श्रम प्रयोग गर्यो, तर सम्मान दिन कन्जुस्याइँ गर्यो’, उनले भने।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि दलित बस्तीमा समस्या देखिन्छ। सरसफाइ, पोषण र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कमजोर हुँदा बालबालिका र महिलामा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या बढी देखिने चिकित्सक वृजमोहन रजकले बताउछन्। ‘केही ठाउँमा अझै स्वास्थ्य संस्था पुग्न कठिन अवस्था छ’, उनले भने। दलित बस्तीमा स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।
सरकार तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले दलित समुदाय लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। छात्रवृत्ति, सीपमूलक तालिम, महिला सशक्तीकरण तथा स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि तिनको प्रभाव अपेक्षाअनुसार व्यापक हुन नसकेको स्थानीयवासी बताउँछन्।
दलित अगुवा शम्भु महराका अनुसार वास्तविक परिवर्तनका लागि शिक्षा र आर्थिक सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। ‘आरक्षणले केही अवसर दिएको छ, तर समुदायको ठूलो हिस्सा अझै पछाडि छ’, उनले भने।
धनुषाका धेरै दलित युवा अहिले उच्च शिक्षा, पत्रकारिता, राजनीति, सङ्गीत, खेलकुद र सामाजिक अभियानमा सक्रिय हुन थालेका छन्। यसले समुदायमा नयाँ आशा जगाएको स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको भनाइ छ।
जनकपुरधामकी छात्रा रञ्जिता सदा भन्छिन्, ‘हामीलाई अवसर चाहिएको हो, दया होइन। कानुनी रूपमा छुवाछुत अन्त्य घोषणा गरिएको वर्षौं बितिसक्दा पनि मानसिकता परिवर्तनको गति सुस्त रहेको छदलित समुदायको उत्थानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भूमि अधिकार र सम्मानजनक सामाजिक व्यवहारलाई एकसाथ अघि बढाउन आवश्यक छ। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले लक्षित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
मिथिलाको सांस्कृतिक धरोहरलाई जीवित राख्न योगदान दिने दलित समुदायलाई सम्मान, अवसर र समान अधिकार दिन सके मात्र समावेशी समाज निर्माणको सपना सार्थक हुने जानकारहरू बताउँछन्। पुरानो विभेदपूर्ण संरचनासँग सङ्घर्ष गर्दै नयाँ पुस्ता शिक्षा, चेतना र अधिकारको बाटोमा अघि बढिरहेको छ। तर वास्तविक समानता स्थापित गर्न समाजको सोच, राज्यको नीति र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीच समन्वयको खाँचो छ।
प्रकाशित: १२ जेष्ठ २०८३ ११:४८ मंगलबार