प्रकाशित मिति : ९ जेष्ठ २०८३, शनिबार
पछिल्लो समय नेपालीहरूको आकर्षक गन्तव्य बनिरहेको जापानमा सम्बन्धविच्छेदपछि बालबालिकाको अभिभावकत्वसम्बन्धी कानुनमा परिवर्तन गरिएको छ। रोजगारी तथा अध्ययनका लागि नेपालीहरूको रोजाइ जापान बन्दै गएको सन्दर्भमा त्यहाँ हुने यस्ता नीतिगत परिवर्तनहरूले नेपाली समुदायलाई पनि प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
नयाँ कानुनअनुसार अब सम्बन्धविच्छेद गरेका दम्पतीले सन्तानको संयुक्त अभिभावकत्व लिन सक्ने भएका छन्। यसअघि जापानमा सम्बन्धविच्छेदपछि केवल एक अभिभावकलाई मात्र कानुनी अधिकार दिइने व्यवस्था थियो।
जापानमा दशकौँदेखि सम्बन्धविच्छेदपछि बालबालिकाले एक अभिभावकलाई पूर्ण रूपमा गुमाउने अवस्था देखिँदै आएको थियो। प्रायः बच्चालाई सुरुमा साथमा लैजाने अभिभावकले नै कानुनी अभिभावकत्व पाउने गरेका थिए।
सन् २०२४ मा जापानी संसद्ले नागरिक संहितामा संशोधन गरेपछि १ अप्रिल २०२६ देखि संयुक्त अभिभावकत्वको यो नयाँ व्यवस्था लागू भएको हो। यसअघि संयुक्त अभिभावकत्वलाई कानुनी मान्यता नदिने सात औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह भित्र जापान मात्र बाँकी थियो।
टोकियोस्थित पारिवारिक कानुन कार्यालयका वकिल सेइया साइटोले बालबालिकाको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको यो परिवर्तन समाजका लागि सकारात्मक कदम भएको बताएका छन्। उनका अनुसार मिलेर निर्णय गर्न सक्ने अभिभावकका लागि संयुक्त अभिभावकत्व निकै राम्रो विकल्प बन्न सक्छ।
जापानको स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२४ मा जापानमा भएका विवाहमध्ये करिब ३८ दशमलव ५ प्रतिशत सम्बन्धविच्छेदमा परिणत भएका थिए। सो वर्ष १८ वर्षमुनिका एक लाख ६४ हजारभन्दा बढी बालबालिका अभिभावकत्वसम्बन्धी व्यवस्थाबाट प्रभावित भएका थिए, जसमा अधिकांश अवस्थामा आमाले नै अभिभावकत्व पाएका थिए।
नयाँ कानुनले बालबालिकालाई दुवै अभिभावकसँग सम्बन्ध कायम राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, एकल अभिभावकमाथि पर्ने आर्थिक तथा सामाजिक भार कम गर्न पनि यसले मद्दत पुऱ्याउने विश्वास गरिएको छ।
तर, यो कानुनको विरोध पनि भइरहेको छ। आलोचकहरूले घरेलु हिंसा वा दुर्व्यवहारका पीडितहरूलाई संयुक्त अभिभावकत्वले थप जोखिममा पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
महिला आश्रय सञ्जालकी सहप्रमुख चिसातो कितानाकाले हिंसाबाट पीडित व्यक्तिहरू फेरि दुर्व्यवहार गर्ने पूर्वसाथीसँग सम्पर्कमा आउन बाध्य हुन सक्ने बताएकी छन्।
यद्यपि, कानुनमा घरेलु हिंसा वा बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक सुरक्षामा जोखिम देखिएमा अदालतले एकल अभिभावकत्व नै तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, पीडितहरू भने अदालतले सबै घटनामा सही र निष्पक्ष निर्णय गर्न सक्नेमा पूर्ण विश्वस्त देखिँदैनन्।