नेपाली श्रमिकको विदेश जाने सपना बोकेर गाउँबाट ऋण खोज्दै राजधानी आइपुग्ने पीडा कहिलेकाहीँ गन्तव्य मुलुकमा मात्रै होइन, आफ्नै देशको सरकारी संयन्त्र भित्रबाटै सुरु हुन्छ ।
स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा असुली, नक्कली मेडिकल रिपोर्ट र बिरामीलाई पनि ‘निरोगी’ बनाइ विदेश पठाउने गम्भीर आरोपको छानबिन गर्न गठित सरकारी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट बेपत्ता भएपछि वैदेशिक रोजगारी प्रणालीको अर्को अँध्यारो पाटो देखिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा भइरहेको अनियमितता, मेडिकल सिन्डिकेट र आर्थिक चलखेलको छानबिन गर्न श्रम मन्त्रालयले विशेष कार्यदल (टास्क फोर्स) गठन गरेको थियो । कार्यदलले देशभरका स्वास्थ्य संस्था, म्यानपावर कम्पनी र सम्बन्धित निकायको अनुगमन गरेर विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । तर अहिले त्यही प्रतिवेदन र त्यससँग जोडिएका प्रमाणका फाइल श्रम मन्त्रालयबाट हराएको दाबी कार्यदलमा संलग्न व्यक्तिहरूले गरेका छन् ।
कार्यदल गठन गर्नुको मुख्य उद्देश्य वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि गरिने स्वास्थ्य परीक्षणमा भइरहेको संगठित ठगीको छानबिन गर्नु थियो । श्रमिकलाई रोजगार सुनिश्चित नहुँदै मेडिकल गराउने, एउटै श्रमिकलाई पटक–पटक परीक्षणमा पठाउने, नक्कली रिपोर्ट बनाउने, रोगीलाई पनि स्वस्थ भनेर प्रमाणपत्र दिने तथा सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क असुल्ने गुनासो बढेपछि श्रम मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार छानबिनको क्रममा ठुला आर्थिक चलखेल र संगठित नेटवर्क फेला परेको थियो ।
‘कुनै देशमा ७० जना कामदार आवश्यक हुँदा सात सय जनासम्मको मेडिकल गराइएको भेटियो, त्यसबाट करोडौँ रुपैयाँ असुली भएको देखिएको थियो,’ टास्क फोर्सका एक सदस्यले भने ।
उनका अनुसार कार्यदलले संकलन गरेका प्रमाण, मेडिकल संस्थाको विवरण, आर्थिक कारोबारका कागजात र अनुगमन प्रतिवेदनसहितको फाइल सेतो कपडामा बाँधेर मन्त्रालयमा बुझाइएको थियो ।
‘हामीले निकै मेहनत गरेर प्रतिवेदन बनायौँ,’ कार्यदलमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘तयार पारिएको प्रतिवेदन भित्र थुप्रै प्रमाणहरू राखिएका थियौँ । केहीको फोटो लिए पनि सबैको फोटो खिच्न सम्भव थिएन, तर मुख्य प्रमाणका कागजात मन्त्रालयमै बुझाएका हौँ । अहिले त्यही पोको नै हराएको सुनिन्छ । ’
कार्यदलका सदस्यहरूले उक्त प्रतिवेदन तत्कालीन श्रम मन्त्री राजेन्द्र भण्डारीलाई बुझाइएको बताएका छन् । तर मन्त्री परिवर्तन, सरकार फेरबदल र त्यसपछिको राजनीतिक व्यस्तताका कारण प्रतिवेदनमाथि कारबाही अघि नबढेको उनीहरूको भनाइ छ ।
‘हामीले तत्कालीन मन्त्री राजेन्द्र भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाएका थियौँ,’ टास्क फोर्सका अर्का सदस्यले भने, ‘त्यसपछि चुनाव, सरकार परिवर्तन भयो । अहिले फाइल खोज्दा मन्त्रालयमा भेटिँदैन भन्ने कुरा आएको छ ।’
उनका अनुसार यो केवल एउटा प्रशासनिक लापरबाही मात्र होइन, संगठित रूपमा फाइल गायब पारिएको हुनसक्ने आशङ्का पनि छ । किनकि प्रतिवेदनमा मेडिकल संस्थाहरू, म्यानपावर कम्पनी र केही प्रभावशाली व्यक्तिको संलग्नतासहित गम्भीर तथ्य उल्लेख गरिएको थियो ।
छानबिनका क्रममा कार्यदलले वैदेशिक रोजगारका लागि हुने मेडिकल परीक्षणमा श्रमिकहरू कसरी ठगिन्छन् भन्ने अनेक तथ्य फेला पारेको थियो । गाउँबाट ऋण लिएर राजधानी आउने श्रमिकलाई काम र देश निश्चित नभई सुरुमै मेडिकल गराइने, एक पटकको मेडिकलका लागि आउजाउ, बसोबास र अन्य खर्च गरेर २५ देखि ३० हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने तथा पटक–पटक मेडिकल गराएर ऋणको चक्रमा फसाइने गरिएको कार्यदलले औँल्याएको थियो ।
‘बिरामीलाई पनि निरोगी भनेर रिपोर्ट बनाइदिने, परीक्षण नै नगरी कागज तयार गर्ने र विदेश पुगेपछि अनफिट भएर फर्किनुपर्ने अवस्था अत्यन्त गम्भीर छ । यो केवल लापरबाही होइन, संगठित अपराध हो,’ कार्यदलमा संलग्न अर्का सदस्यले भने, ‘अहिले पनि हामीले कति धेरै फाइल खोज्यौँ । तर फाइल नै छैन । प्रमाण हराएपछि हामीले गरेको महिनौँको मेहनत खेर गयो ।’ कार्यदलका सदस्यहरूले तयार पारिएको फाइल फेला नपर्दा अनुसन्धान अघि बढाउन कठिन भएको बताएका छन् ।
तत्कालीन श्रममन्त्री राजेन्द्र भण्डारीले फाइल हराएको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै आफूले छानबिनको प्रक्रिया सुरु गरेको र प्रतिवेदनबारे जानकारी रहेको बताएका छन् । उनले सुरुमा मेडिकल शुल्क वृद्धि र सिन्डिकेटको विषयमा काम थालेको बताए ।
‘खास कुरो के हो भने, सुरुमा मैले त्यहाँको सिन्डिकेट र शुल्क वृद्धिको सम्बन्धमा काम सुरु गरेको थिएँ । त्यसपछि मेडिकल लगायत धेरै क्षेत्रको अनुगमन गर्न टोली पठाएको थिएँ,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘अनुगमन भइरहेकै बेला निर्वाचन घोषणा भयो र कार्यदलका सदस्यहरू चुनावी काममा खटाए । त्यसपछि प्रतिवेदन प्रक्रिया अधुरो बनेको हो ।’ तत्कालिन श्रम मन्त्री भण्डारीले आफू मन्त्रालय छाड्दा प्रतिवेदन मन्त्रालयमै छोडेको दाबी गरेका छन् ।
‘निर्वाचनपछि नयाँ सरकार आउँदैछ, नीतिगत निर्णय उनीहरूले नै गरुन् भनेर म मन्त्रालय जान छोडिदिएँ,’ उनले भने, ‘म निस्कने बेला नयाँ मन्त्रीको टेबलमा एउटा प्रतिवेदन छोडेर सबै कुरा मौखिक रूपमा पनि जानकारी गराएको थिएँ ।’
तयार पारिएको प्रतिवेदन फाइल हराएको चर्चाप्रति उनले आश्चर्य व्यक्त गर्दै भने, ‘अहिले फाइल हरायो भन्ने कुरा सुन्दा अचम्म लागेको छ । यदि हार्ड कपी छैन भने पनि सफ्ट कपी त हुनुपर्ने हो । फेरि अनुगमन गरेर प्रतिवेदन निकाल्न पनि त सकिन्छ ।’ तत्कालीन श्रम मन्त्री भण्डारीले फाइल हराउने विषयमा सिन्डिकेट र बिचौलियाको संलग्नता हुनसक्ने आशंका पनि व्यक्त गरेका छन् ।
‘यो सबै सिन्डिकेट र बिचौलियाहरूको खेल हुन सक्छ । उनीहरूले मन्त्रीसँग मेरो राम्रो सम्बन्ध छ भन्दै पैसा असुल्ने काम पनि गरिरहेका हुन सक्छन् । मैले त सबै कुरा स्पष्टसँग नयाँ मन्त्रीलाई बुझाएको थिएँ,’ उनले भने ।
यद्यपि कार्यदलका सदस्यहरूले भने मन्त्रालयमा बुझाइएको मुख्य फाइल नै नभेटिएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरूका अनुसार प्रतिवेदनसँगै संलग्न धेरै प्रमाण, कागजात र विवरणको फोटो खिच्न नभ्याइएकोले अहिले पुनः प्रमाण जुटाउन कठिन भएको छ ।
श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा भइरहेको अनियमितता, मेडिकल सिन्डिकेट र आर्थिक चलखेलको छानबिन गर्न श्रम मन्त्रालयले विशेष कार्यदल (टास्क फोर्स) गठन गरेसँगै अन्तिम प्रतिवेदन तयार भइसकेको बताएका छन् । अहिले टास्क फोर्सका सदस्यले तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयमा नभएको उनले बताए ।
‘त्यो प्रतिवेदन मन्त्रालयमा भेटिएको छैन्,’ नागरिकसँग उनले भने, ‘तत्कालीन श्रम मन्त्री भण्डारीज्यूलाई बुझाएको भन्ने छ । तर, फेला पार्न सकिएको छैन् । हामीले धेरै खोज्यौँ, तर फाइन नै छैन् ।’
विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूमा आउने धेरै उजुरी पनि मेडिकल रिपोर्ट नमिल्ने, रोजगारदाता फरक पर्ने, बिमा नपाउने र श्रमिकको स्वास्थ्य समस्या लुकाएर पठाइने विषयसँग सम्बन्धित हुने गरेका छन् । यसले नेपालमै हुने प्रारम्भिक प्रक्रियामा गम्भीर कमजोरी रहेको संकेत गर्छ ।
बिमा प्रणालीमा पनि श्रमिकले झन्झट भोगिरहेका छन् । मृत्यु वा दुर्घटनाको अवस्थामा आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै दाबी अस्वीकृत हुने, सामाजिक सुरक्षा कोषबारे पर्याप्त जानकारी नहुने तथा पूर्व–प्रस्थान अभिमुखीकरण (पीडीओटी) तालिम कागजी औपचारिकतामा सीमित रहेको गुनासो छ । सरोकारवालाहरूका अनुसार मेडिकल बेथितिसँगै यी सबै समस्या वैदेशिक रोजगारीलाई थप असुरक्षित बनाइरहेका छन् ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार यो घटना केवल हराएको फाइलको कुरा मात्रै होइन; वैदेशिक रोजगारीमा जाने हजारौँ श्रमिकमाथि हुने शोषणको प्रमाण नै गायब भएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा मेडिकल क्षेत्रमा भएको संगठित लुट, मनी लाउन्ड्रिङ र प्रशासनिक संरक्षणको विषय ओझेलमा पर्ने खतरा बढेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने सरकारी दाबीबिच छानबिन प्रतिवेदन नै हराउनु श्रमिकको अधिकारमाथि अर्को प्रहार भएको विज्ञहरू बताउँछन् । श्रमिकको सपना विदेश पुग्नुअघि नै मेडिकल केन्द्र, म्यानपावर र प्रशासनिक बेथितिको जालमा फसिरहेको अवस्थामा हराएको यो फाइल खोजी र निष्पक्ष अनुसन्धान अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ ।
प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०८३ २०:११ बुधबार