अमेरिकामा राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार भएकाहरूलाई राहत: १.८ बिलियन डलरको क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गरिँदै



प्रकाशित मिति : ४ जेष्ठ २०८३, सोमबार

अमेरिकामा राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार भएकाहरूलाई राहत: १.८ बिलियन डलरको क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गरिँदै

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प । फोटो : एएफपी/रासस

अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूले १.८ बिलियन डलरको क्षतिपूर्ति कोष स्थापना गर्ने तयारी गरेका छन्। यो कोषमार्फत अघिल्ला प्रशासनहरूको समयमा आफूहरूलाई अन्यायपूर्ण रूपमा अनुसन्धान गरिएको महसुस गर्ने व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सकिने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

करिब १.८ बिलियन डलरको कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका वकिलहरू र अमेरिकी न्याय मन्त्रालयबिच आन्तरिक राजस्व सेवा विरुद्ध दायर गरिएको १० बिलियन डलरको मुद्दा समाधान गर्ने वार्ताका क्रममा अघि सारिएको बताइएको छ।

उक्त कोष “बाइडन प्रशासनको न्याय मन्त्रालयको राजनीतिक दुरुपयोगका कारण गलत रूपमा निशानामा पारिएकाहरूलाई” क्षतिपूर्ति दिन लक्षित हुनेछ। यो कोष पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडनको कार्यकालमा मात्र सीमित नभई, जुनसुकै प्रशासनअन्तर्गत अन्यायपूर्ण अनुसन्धानमा परेकाहरूका लागि पनि हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सम्झौताको सर्तअनुसार कुनै पनि भुक्तानी प्रत्यक्ष रूपमा ट्रम्पलाई नजाने व्यवस्था गरिने एक स्रोतले जनाएको छ। आफ्नै न्याय मन्त्रालयबाट राष्ट्रपतिले रकम लिएको देखिँदा नैतिक विवाद उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले ह्वाइट हाउसले यस्तो व्यवस्था गर्न खोजेको बताइएको छ।

यद्यपि, यस्तो कोष स्थापना भएमा अदालतमा कानुनी चुनौती सामना गर्नुपर्ने सम्भावना उच्च रहेको स्रोतहरूको भनाइ छ। न्याय मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व सेवा र ह्वाइट हाउसका अधिकारीहरू छलफलमा सहभागी भए पनि रकम कुन निकायबाट जुटाइने हो भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भएको छैन। स्रोतहरूका अनुसार सम्झौताको अन्तिम विवरण टुङ्गो लागिसकेको छैन र यसबारे यसै साताभित्र घोषणा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

कोषको नाम “राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रम्प सत्य तथा न्याय आयोग” राख्ने तयारी गरिएको छ। प्रस्तावित १.७७६ बिलियन डलर रकम अमेरिकाको स्थापना वर्ष १७७६ लाई सङ्केत गर्ने उद्देश्यले तय गरिएको बताइएको छ, किनकि अमेरिका स्थापना भएको २५० वर्ष पूरा हुने उत्सव नजिकिँदै छ।

ट्रम्पले जनवरी महिनामा आन्तरिक राजस्व सेवा र अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दै आफ्नो पहिलो कार्यकालमा कर विवरण अनधिकृत रूपमा चुहावट गरिएको आरोप लगाएका थिए।





Source link

Leave a Comment