दलगत विद्यार्थी संगठन खारेजीले विश्वविद्यालय सुध्रिन्छ?

सरकारले स्वकीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८६ मा दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचनाहरू हटाई ९० दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट बनाउने भनिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज प्रतिनिधित्व हुन नसकेको अवस्था तथा शैक्षिक गुणस्तरमा आएको गिरावटको समस्या समाधान गर्न यस्तो गर्न लागिएको उल्लेख छ। योसँगै विश्वविद्यालय सुधारको बहस विद्यार्थी संगठन रहने कि हटाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ।

विश्वविद्यालय सुधारको वास्तविक प्रश्न विद्यार्थी संगठनको अस्तित्व होइन विश्वविद्यालयको संरचना, प्रशासनिक स्वायत्तता, प्रतिनिधित्व प्रणाली र संवैधानिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषय हो। सबैभन्दा पहिले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्ने कुरा के हो भने विश्वविद्यालयमा दलीय हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विमति छैन र यो सहमति न्यायोचित पनि छ।

विश्वविद्यालय राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्नुहुँदैन। तर दलआवद्ध विद्यार्थी संघ–संगठनले गर्दा मात्र विश्वविद्यालय बिग्रियो भन्ने निष्कर्ष अर्धसत्य मात्र हो। विश्वविद्यालय सुधारको बहसलाई विद्यार्थी संगठन हटाउने विषयमा सीमित गर्नु वास्तविक संरचनात्मक प्रश्नलाई विषयान्तर गर्नु जस्तै हुन सक्छ।

पछिल्लो समय नेपाल विद्यार्थी संघ लगायत संघ–संगठनले आफ्नो संरचना, भूमिका र दलीय सम्बन्धबारे आत्मसमीक्षा गर्दै कार्यगत स्वायत्तता, उत्तरदायित्व र संस्थागत सुधारको प्रस्ताव अघि सारिसकेको छ। विद्यार्थी संगठन दलको अधीनस्थ संरचना होइन आफ्नै नीति, स्वायत्तता र विद्यार्थी हितको आधारमा सञ्चालन हुने साझेदारी संस्थाका रूपमा रूपान्तरण हुनुपर्छ भन्ने धारणा पनि स्थापित भइसकेको छ। यसको अर्थ विद्यार्थी संगठनहरू स्वयं पनि सुधारको पक्षमा छन्।

विश्वविद्यालयको स्थायी संरचना विद्यार्थी कि प्रशासन?

विश्वविद्यालय सुधारको बहसमा एउटा महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक प्रश्न के हो भने विश्वविद्यालयको स्थायी संरचना को हो ? विद्यार्थीहरू विश्वविद्यालयको स्थायी संरचना होइनन्। एक विद्यार्थी औसतमा बढीमा चारदेखि ६ वर्षसम्म विश्वविद्यालयमा बस्छ।

सेमेस्टर प्रणाली लागू भएपश्चात् एकै संकायमा दोहोर्‍याएर भर्ना गर्न सकिने व्यवस्था पनि छैन, पहिले जस्तो विद्यार्थी राजनीति गर्न वा स्ववियुको निर्वाचन लड्न विद्यार्थीहरू क्याम्पसमै रूँगेर बस्ने गलत अभ्यास बन्द भइसकेको छ तर विश्वविद्यालयका कर्मचारी, प्राध्यापक र प्रशासनिक संरचना पच्चीस–तीस वर्षसम्म त्यही संस्थामा रहन्छन्।

विश्वविद्यालयको प्रशासनिक संस्कृति, नीति, निर्णय प्रक्रिया, पदाधिकारी नियुक्ति प्रणाली, शैक्षिक क्यालेन्डर र संस्थागत चरित्र निर्माण गर्ने स्थायी तत्व विद्यार्थी होइनन् विश्वविद्यालयका कर्मचारी, प्राध्यापक र प्रशासनिक संरचना हुन्।

त्यसैले स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ विश्वविद्यालयमा समस्या छ भने त्यसको मूल कारण अस्थायी संरचना (विद्यार्थी) हो कि स्थायी संरचना (प्रशासन, प्राध्यापक, कर्मचारी) ? कारण र समस्याको वास्तविक सम्बन्ध स्थापित नगरी गरिएको कुनै पनि नीतिगत हस्तक्षेपको तर्कसंगत आधार नै कमजोर हुन जान्छ।

नेपालका विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा केवल दलीय विद्यार्थी संगठन मात्र छैनन्। विश्वविद्यालयभित्र शिक्षक संघ, कर्मचारी संघ, प्राध्यापक संघ, विभिन्न पेशागत संगठन, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक संगठन, सामुदायिक, अध्ययन समूह र वैचारिक समूह जस्ता विभिन्न संघसंस्था क्रियाशील छन्। यीमध्ये धेरै संघसंस्था प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभए पनि निश्चित विचार, दर्शन वा सिद्धान्तमा आधारित हुन्छन्।

लोकतान्त्रिक समाजमा विचार, संगठन र बहसलाई पूर्ण रूपमा अलग गर्न सम्भव पनि छैन र आवश्यक पनि छैन। त्यसैले केवल दलीय विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाएपछि विश्वविद्यालय स्वतः सुधार हुन्छ भन्ने निष्कर्ष न नीतिगत रूपमा न प्रशासनिक रूपमा, न संरचनात्मक रूपमा कुनै पनि दृष्टिले तर्कसंगत देखिंदैन।

स्ववियु निर्वाचन प्रणालीको यथार्थ

विश्वविद्यालय सुधारको वास्तविक प्रश्न एउटा मात्र हो हामी विश्वविद्यालय सुधार गर्न चाहन्छौं कि विश्वविद्यालयको एउटा संरचना मात्र हटाउन चाहन्छौं?  यही प्रश्नको उत्तरले विश्वविद्यालय सुधारको वास्तविक दिशा तय गर्नेछ र त्यो उत्तर संविधान, कानून र लोकतान्त्रिक मूल्यको कसीमा जाँचिनु आवश्यक छ

विश्वविद्यालयमा हुने स्ववियु निर्वाचन प्रणाली पूर्ण रूपमा दलीय अधीनमा रहेको प्रणाली होइन। यो तथ्य नीतिनिर्माताले स्वीकार गर्नुपर्छ। स्ववियुमा निर्वाचन लड्न २८ वर्ष उमेर हद तोकिएको छ। स्ववियुमा दलीय संघ–संगठन मात्र होइन, स्वतन्त्र समूहले समेत चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्।

विद्यार्थीले दलगत आवद्ध विद्यार्थी संगठनको झण्डा वा चिह्नमा मतदान गर्दैनन्। प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारको नाममा र समानुपातिकतर्फ संघसंगठन वा स्वतन्त्र समूहलाई मतदान गर्छन्। हाल अभ्यासमा रहेको स्ववियु निर्वाचन प्रणाली यसर्थ मिश्रित प्रतिनिधित्व प्रणाली हो, पूर्ण रूपमा पार्टी नियन्त्रणको प्रणाली होइन।

विश्वविद्यालय ऐन र नियमावली अनुसार निर्वाचित स्ववियुको कार्यकाल समाप्त भएको छैन भने, कार्यकाल समाप्त हुनुअगावै नयाँ स्टुडेन्ट काउन्सिल लागू गर्ने विषय तीनवटा स्थापित कानूनी सिद्धान्तसँग जोडिन्छ।

कानून शासनको सिद्धान्तले कानूनी संरचना र प्रक्रियाको पालना अनिवार्य भन्छ। लोकतान्त्रिक म्यान्डेटले निर्वाचित जनप्रतिनिधि वा विद्यार्थी प्रतिनिधिको कार्यकालमा मध्यवर्ती हस्तक्षेप गर्नुले लोकतान्त्रिक वैधताको प्रश्न उठाउँछ। लेजिटीमेट एक्सपेक्सटेसनको सिद्धान्त अनुसार जुन सिद्धान्त नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि विभिन्न मुद्दामा स्वीकार गरिसकेको छ कानूनी प्रक्रियाद्वारा निर्वाचित निकायको सदस्यहरूलाई आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने अपेक्षाको संरक्षण हुनुपर्छ।

यी तीनवटा सिद्धान्तको उल्लंघन हुने गरी कुनै पनि कार्यकारी निर्देशन वा नीति बनाउनु भनेको अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर जानु हो। जसलाई अधिकार क्षेत्र विहीनताको सिद्धान्त पनि भनिन्छ।

विद्यार्थी संगठन प्रतिबन्धको प्रश्न

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७ ले नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला हुने स्वतन्त्रता र संघ तथा संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्दछ। धारा १८ ले कानूनको समान संरक्षण र भेदभावरहित व्यवहारको हक सुनिश्चित गर्दछ। संविधानको धारा ४६ ले संवैधानिक उपचारको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ, जसअनुसार मौलिक हकको उल्लंघन भएमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन गर्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई छ।

विश्वविद्यालय सार्वजनिक संस्था भएकाले मौलिक हक त्यहाँ पूर्ण रूपमा लागू हुन्छन्। त्यसैले विश्वविद्यालय परिसरभित्र संघसंस्था खोल्न, संगठन गर्न र विचार व्यक्त गर्न नपाउने व्यवस्था गरियो भने त्यो सिधै संवैधानिक बहसको विषय बन्न सक्छ।

नेपाल मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र (युडीएचआर) र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (आईसीसीपीआर) पक्ष राष्ट्र हो। युडीएचआरको धारा १९ र आईसीसीपीआर को धारा १९ ले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दछन्। युडीएचआरको धारा २० र आईसीसीपीआर को धारा २२ ले संघसंस्था गठन गर्ने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्दछन्। आईसीसीपीआर  को धारा २१ ले शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार संरक्षण गर्दछ।

स्टुडेन्ट काउन्सिलको वैधता

नेपालमा अभ्यासमा रहेको स्टुडेन्ट काउन्सिल प्रायः शैक्षिक संस्थाहरूको प्रशासनको प्रभावमा सञ्चालन हुने गरेको पाइन्छ। धेरै विद्यालय तथा कलेजहरूमा यसको गठन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र लोकतान्त्रिक हुँदैन, किनकि सदस्यहरू प्रायः प्रशासनद्वारा मनोनयन गरिन्छन् वा सीमित सहभागिता सहित चयन गरिन्छन्।

यसले विद्यार्थीलाई स्वतन्त्र रूपमा संगठन निर्माण गर्ने, आफ्ना विचार खुला रूपमा व्यक्त गर्ने वा आफ्नो हकहितका लागि आन्दोलन गर्ने अवसर कम बनाउँछ। यस्ता काउन्सिलहरू कार्यक्रम सञ्चालन, औपचारिक गतिविधि व्यवस्थापन तथा प्रशासनलाई सल्लाह दिने भूमिकामा सीमित रहने हुँदा विद्यार्थीको वास्तविक प्रतिनिधित्व र सशक्त सहभागिता सुनिश्चित हुन सक्दैन, जसले यसको मूल उद्देश्य कमजोर बनाउँछ।

यदि यस्तो संरचना बनाइयो भने, त्यो वास्तविक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व नभई  प्रशासनिक समिति मात्र हुनेछ। कानूनी दृष्टिबाट हेर्दा, यसलाई विद्यार्थी प्रतिनिधित्व भनेर प्रस्तुत गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीतको प्रतिनिधित्व मानिन्छ। प्रतिनिधित्व भन्नाले निर्वाचन, स्वायत्तता र जवाफदेहिता जस्ता आधारभूत तत्वहरू अनिवार्य हुन्छन्।

मानिस विचारविहीन हुन सक्दैन, र विद्यार्थी प्रतिनिधि भनेको विचार, नीति, दृष्टिकोण र कार्यक्रम बोकेको व्यक्ति नै हो। त्यसैले गैरराजनीतिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व पूर्ण रूपमा सम्भव छैन; मूल प्रश्न राजनीति हटाउने होइन र जवाफदेहिता बढाउने हो।

विश्वविद्यालय सुधारको प्रश्न विद्यार्थी संगठन रहने कि हटाउने भन्ने होइन। मूल प्रश्न तीनवटा छन्  विद्यार्थीको वास्तविक र संवैधानिक रूपमा प्रतिनिधित्व कसरी स्थापित गर्ने, विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट लिगल्ली इन्सुलेटेड कसरी गर्ने, र विश्वविद्यालय प्रशासनलाई कसरी स्वायत्त, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने।

विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भर्ती केन्द्र पनि हुनुहुँदैन तर विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी प्रतिनिधित्व शून्य पनि बनाइनुहुँदैन। संविधानले प्रत्याभूत गरेको संगठन स्वतन्त्रतालाई ‘एडमिनिस्ट्रेटेटिभ अर्डर’ ले खारेज गर्न सकिंदैन। समाधान प्रतिबन्ध होइन संस्थागत सुधार, वैधानिक स्वायत्तता, उत्तरदायित्व र कानूनी शासनमा आधारित लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको सुधार हो।

विश्वविद्यालय सुधारको वास्तविक प्रश्न एउटा मात्र हो हामी विश्वविद्यालय सुधार गर्न चाहन्छौं कि विश्वविद्यालयको एउटा संरचना मात्र हटाउन चाहन्छौं?  यही प्रश्नको उत्तरले विश्वविद्यालय सुधारको वास्तविक दिशा तय गर्नेछ र त्यो उत्तर संविधान, कानून र लोकतान्त्रिक मूल्यको कसीमा जाँचिनु आवश्यक छ।

(नेपाल विद्यार्थी संघका प्रवक्ता सेजुवालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानून विषयमा विद्यावारिधि गर्दैछन्।)