प्रकाशित मिति : २० चैत्र २०८२, शुक्रबार
फोटो : एएफपी/रासस
अमेरिकाले रक्षा बजेट बढाउने भएको छ। ह्वाइट हाउसले अमेरिकी रक्षा बजेटलाई ठूलो रूपमा बढाउने प्रस्ताव अघि सारेको हो।
बजेटलाई करिब १.५ ट्रिलियन डलर सम्म पुर्याउने योजना अमेरिकाले बनाएको हो, जुन दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै सबैभन्दा ठूलो वृद्धि हुने बताइएको छ। यो प्रस्तावमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अघि सारेको “गोल्डेन डोम” नामको मिसाइल रक्षा प्रणालीका लागि पनि बजेट छुट्याइएको छ।
त्यस्तै, देशभित्रै युद्धपोत निर्माण बढाउने योजना पनि छ। जसअन्तर्गत नयाँ “ट्रम्प–क्लास” युद्धपोतहरू बनाइने बताइएको छ। रक्षा खर्च बढाउने योजनासँगै सरकारले अन्य क्षेत्रका खर्च घटाउने संकेत पनि दिएको छ।
विशेष गरी जलवायु, आवास र शिक्षा क्षेत्रमा रहेका केही कार्यक्रमहरू हटाइने वा घटाइने बताइएको छ। प्रशासनका अनुसार यस्ता कार्यक्रमहरू अनावश्यक र खर्चिलो भएकाले कटौती गर्न लागिएको हो।
यो प्रस्ताव लागू हुनुअघि अमेरिकी कङ्ग्रेसले अनुमोदन गर्नुपर्ने हुन्छ। उता, रक्षा मन्त्रालयले इरानसँगको सम्भावित युद्धका लागि थप २०० बिलियन डलर पनि छुट्टै माग गरेको छ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पहिलेदेखि नै रक्षा क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। हालै ह्वाइट हाउसमा भएको एक कार्यक्रममा उनले सामाजिक सेवाभन्दा सैन्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए।
प्रस्तावअनुसार गैर-रक्षा खर्च करिब दश प्रतिशतले घटाइनेछ। कुल बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा रक्षा मन्त्रालयका लागि छुट्याइनेछ, जुन अहिलेसम्मकै उच्च हुने देखिएको छ। यसका साथै रक्षा उद्योगलाई मजबुत बनाउन थप अर्बौं डलर विशेष प्रक्रियामार्फत विनियोजन गरिनेछ, जसले संसदबाट सजिलै पारित हुने सम्भावना छ।
बजेटमा सैनिकहरूको तलब वृद्धि गर्ने र नयाँ जहाज निर्माणका लागि ठूलो रकम छुट्याउने योजना पनि समावेश छ। “गोल्डेन फ्लिट” अन्तर्गत आधुनिक युद्धपोतहरू बनाइनेछन्, जसमा पहिलो जहाज “यूएसएस डिफायन्ट” को निर्माण चाँडै सुरु हुने र केही वर्षमै सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।
अमेरिकी अधिकारीहरूले अहिले चीनको तुलनामा आफूहरू जहाज निर्माणमा पछि परेको बताएका छन्। “गोल्डेन डोम” परियोजनामा पनि ठूलो लगानी गरिनेछ।
जमिन, समुद्र र अन्तरिक्षबाट मिसाइल रोक्ने प्रणालीहरू यसबाट विकास गरिनेछन्। विशेषज्ञहरूका अनुसार यो परियोजनाको लागत भविष्यमा निकै ठूलो हुन सक्छ, जसले रक्षा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न सक्ने आँकलन गरिएको छ।