प्रकाशित मिति : १८ चैत्र २०८२, बुधबार
अमेरिकामा जन्मिएकै आधारमा नागरिकता पाउने दशकौँ पुरानो प्रावधानलाई उल्ट्याउने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कदममाथि अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा बहस सुरु भएको छ। बुधबार भएको बहसका क्रममा न्यायाधीशहरूले ट्रम्पको उक्त निर्देशिकाको वैधानिकतामाथि कडा प्रश्न उठाएका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्प आफैँ पनि अदालती कार्यवाही नियाल्न इजलासमा उपस्थित थिए, जुन अमेरिकी इतिहासमा बहालवाला राष्ट्रपतिले मौखिक बहस सुनेको पहिलो घटना हो।
ट्रम्प प्रशासनले गत वर्ष जारी गरेको एक कार्यकारी निर्देशिकामा भनिएको थियो कि यदि बुबा वा आमा दुवै अमेरिकी नागरिक वा ‘ग्रीन कार्ड’ होल्डर (कानुनी स्थायी बासिन्दा) छैनन् भने अमेरिकामा जन्मिएका उनीहरूका सन्तानलाई नागरिकता दिइने छैन। तल्लो अदालतले ट्रम्पको यो निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै रोक लगाइदिएपछि सरकार सर्वोच्च पुगेको हो।
बहसका क्रममा कन्जरभेटिभ प्रधानन्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले सरकारी वकिलको तर्कमाथि प्रश्न उठाउँदै त्यसलाई ‘औचित्यहीन’ भनेका छन्। संविधानको १४औँ संशोधनले ‘अमेरिकामा जन्मिएका र यहाँको क्षेत्राधिकार भित्र रहेका सबै व्यक्ति’ नागरिक हुने स्पष्ट पारेको अवस्थामा ट्रम्प प्रशासनले त्यसको साँघुरो व्याख्या गर्न खोजेकोमा न्यायाधीशहरूले असन्तुष्टि जनाए। उदारवादी न्यायाधीश सोनिया सोटोमायर र एलेना केगनले पनि सरकारको तर्क संवैधानिक पाठ र ऐतिहासिक तथ्यसँग मेल नखाने टिप्पणी गरे।
सरकारी पक्षका सोलिसिटर जनरल डी. जोन साउरले भने अनियन्त्रित जन्मसिद्ध नागरिकताले गैर कानुनी आप्रवासनलाई बढवा दिएको र यसले अमेरिकी नागरिकताको गरिमा घटाएको तर्क गरे। उनले गैर कानुनी रूपमा बसिरहेका वा अस्थायी भिसामा रहेकाहरूका सन्तानलाई नागरिकता दिनु संविधानको मर्म विपरीत भएको दाबी गरे। यद्यपि, विपक्षीहरूले भने १८९८ को ‘यूएस विरुद्ध वङ किम अर्क’ को नजिरले यसअघि नै जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकार स्थापित गरिसकेको उल्लेख गरेका छन्।
यो मुद्दाको फैसला जुन महिनाको अन्त्यसम्ममा आउने अपेक्षा गरिएको छ। यदि सर्वोच्चले ट्रम्पको पक्षमा फैसला गरेमा वार्षिक करिब २ लाख ५० हजार शिशुहरूको नागरिकता प्रभावित हुन सक्छ। यसले दशौँ लाख आप्रवासी परिवारहरूलाई आफ्ना नवजात शिशुहरूको नागरिकता प्रमाणित गर्न थप कानुनी जटिलतामा पार्ने देखिन्छ।