लोकतन्त्रमा चुनाव सुन्दर पक्ष मानिन्छ । जसले नेतृत्व जनताद्वारा अनुमोदित गर्नेगर्छ । अनुमोदन सामान्य बहुमत, कहिले अल्पमत र कहिले स्पष्ट बहुमत हुन्छ । देशमा भर्खरै आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । विशेष परिस्थितिले तीन वर्षमा नै आमनिर्वाचन हुनुपर्ने अवस्था आयो, जुन निर्वाचनमा राजनीतिक रूपमा तीन वर्ष आदाआदिमात्रै जनताबीच आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले करिबकरिब दुईतिहाई मत प्राप्त ग¥यो । अब आमनागरिकमा स्थिर सरकार, सुधारिएको सरकार आशाको सरकार हुनेमा सकारात्मक आशा पलाएको छ । पुराना स्थापित भनिएका दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले राजनीतिक धक्का महसुस गरेका छन् किनकि देशमा गणतन्त्र स्थापनापछाडि यिनै दलको नेतृत्व थियो । जनता ‘राजनीति फेरिए पनि, समय फेरिए पनि नेता नफेरिएको’प्रति चरम असन्तुष्टिमा थिए । फलस्वरूप निर्वाचन २०८२ को नतिजा हामीसामु छ ।
शैक्षिक दृष्टिकोणले अब बन्ने रास्वपा सरकारबाट शिक्षा सुधारको अपेक्षा नवीन तरिकाले गरिएको छ । कतिपय राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत नभएका कारण काम गर्न नपाएको गुनासो पटकपटक गरेका छन् । अब बन्ने सरकार ‘जनगुनासा सम्बोधन गर्नेखाले बन्छ वा बन्दैन ?’ भन्ने आमचासो छ । यसबीच विसं २०२८ देखि कार्यान्वयनमा आएको शिक्षा ऐन ‘अब कस्तो आउँला ?’ भन्ने बहस, परिकल्पना अगाडि बढेका छन् । करिबकरिब दुईतिहाइ सरकारले संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन छिटोभन्दा छिटो जारी गरेर लाखौं शिक्षकको भविष्यको निर्धारण गर्दै लाखौं विद्यार्थीको उज्ज्वल भविष्य बनाउने पनि आशा गर्न सकिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा राख्यो । जब २०७४ सालमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जारी भयो, यसले शिक्षाका २३ कार्यमात्र गर्न दियो । स्थानीय तहले खुिम्चए । त्यसपछिका दिन स्थानीय तहले शिक्षामा काम त गरे तर संघीय शिक्षा ऐन नभएका कारण थुप्रै समस्या झेलिरहेका छन् ।
कतिपय राम्रा स्थानीय तहका शिक्षा ऐन, नियमावली तथा कार्यविधि पनि अदालतको ढोकामा गएर बन्द भएका छन् । त्यसैले अब बन्दै गरेको रास्वपा सरकारले शिक्षामा देखिनेगरी परिवर्तन गर्न जरुरी छ । जहाँ धेरै आशा हुन्छन्, त्यहाँ तुरुन्तै निराशा पनि हुन सक्छन् । त्यसैले आशालाई शक्तिमा, शक्तिलाई सोचमा, सोचलाई चिन्तनमा बदल्न जरुरी छ ।
नेपालको संविधान र स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन
नेपालको संविधानले एकल अधिकारमा राखेको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तह सरकार सञ्चालनले २३ निर्देशनसहित काम गर्न सुझाएको छ । नेपालको संविधानले संघीय शिक्षा ऐनमा बाँझिनेगरी प्रदेश तथा स्थानीय ऐन बनाउन रोक लगाएको छ । २०७२ सालदेखि दशकसम्म यो कर्म यतिकै रोकिएको पाइन्छ । २०७५ सालमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन जारी भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनक्रममा स्थानीय तहलाई दिएको शिक्षा अधिकार संघीय सरकारमा फर्काउनुपर्ने माग राखेको थियो, जुन संविधान संशोधनबिना सम्भव थिएन । अब बन्ने सरकारले साझा सूचीमा रहेको शिक्षालाई स्पष्ट परिभाषित गरी संघीय संरचनाअनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका पहिला प्रष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहलाई माध्यमिक तथा आधारभूत शिक्षाजस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने क्षेत्रलाई संघीय सरकारले ‘कसरी हेर्ने ?’ यो नै सबैभन्दा पहिलो मिलाउनुपर्ने विषय हो ।
शिक्षक तथा प्राध्यापकका राजनीतिक आबद्धता
नेपालको संविधानले हरेक नागरिकलाई ट्रेड युनियन अधिकार र राजनीतिक रूपमा आस्था राख्ने अधिकार दिन्छ । तर, पेशागत आचारसंहिताले प्रत्यक्षरूपमा राजनीतिमा सहभागिता हुन दिँदैन । समाज परिवर्तनका संवाहक मानिने शिक्षक तथा प्राध्यापक राजनीतिका जानकार हुन्, ‘राजनीति गर्न सिकाउनुपर्छ तर स्वयंले राजनीति गर्नु हुँदैन’ भन्ने नयाँ सरकारलाई सहज छैन ।
आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा भन्नाले कक्षा १२ सम्म बुझ्नुपर्दछ । यसलाई व्यवस्थित गर्न विद्यालय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न जरुरी छ। विगतमा भएका शिक्षा सम्बन्धी ऐन, कानुन तथा विगतमा गरिएका शिक्षकसँगका सम्झौतालाई पुराना विषयको अपनत्व ग्रहण गर्दै सर्वव्यापी सार्वजनिक शिक्षा ऐन तयार गर्न आवश्यक छ ।
रास्वपाको बाचापत्रमा ‘विश्वविद्यालय र विद्यालयलाई दलीय राजनीतिक गतिविधिको अखडा हुनबाट मुक्त गर्नेछौं । शिक्षक तथा प्रध्यापकको राजनीतिक आबद्धतालाई पूर्णतः निषेध गर्नेछौं । विद्यार्थी संगठनमार्फत हुने अराजकता, तोडफोड, जबर्जस्ती बन्द र शैक्षिक वातावरणमा अवरोध गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न शैक्षिक संस्थाभित्र दलगत राजनीतिक कार्यक्रम पूर्णरूपमा निषेध गर्ने छौं । विद्यार्थीको विचार अभिव्यक्ति, नेतृत्व विकास र रचनात्मक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्न गैरदलीय, प्राज्ञिक विद्यार्थी प्रतिनिधित्व प्रणाली विकास गर्नेछौं, जसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संरक्षण गर्दै शैक्षिक वातावरणलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउनेछ’ भनिएको छ ।
यसबाट शिक्षक, विद्यार्थी, स्थानीय तह प्राज्ञिक व्यक्तिलाई गैरदलीय बनाउँदा अल्पकालीन दीर्घकालीन कस्तो प्रभाव पर्छ ? स्पष्ट अध्ययन र मानवअधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिले दिएका मापदण्ड पनि हेर्न जरुरी छ । राजनीतक अखडा कसरी किन भए पूर्ण अध्ययन गर्नुपर्छ ?
पेशागत संघ–संगठन व्यवस्थापन
शिक्षकले आफ्नो पेशागत विकासक्रममा विभिन्न पेशागत संघ–संगठनमा आबद्धता जनाएका हुन्छन् । २०३६ सालमा सबै शिक्षकको साझा संगठनका रूपमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन स्थापित भयो । जसले शिक्षकका हकअधिकार’bout, ट्रेड युनियन अधिकार’bout पेन्सन तथा उपदान विषय’bout निरन्तर वकालत ग¥यो र अहिले थुप्रै शिक्षकले सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् । सम्मानित महसुस गरिरहेका छन् । यो विशुद्ध राजनीतिक दलबाट टाढा रहेको स्वतन्त्र संगठन थियो तर राजनीतिक परिवर्तनसँगै २०४७ पछि राजनीतिक दलनजिक रहेका शिक्षकका पेशागत संघसंगठन स्थापना भए । जसले शिक्षकलाई राजनीतिक दलसँग जोडेर हेर्न थाले । त्यसैले पेशागत संघसंगठनलाई निषेध होइन, व्यवस्थित गर्नुपर्दछ, तर राजनीतिक दलको सदस्यता लिन बन्द गर्नुपर्दछ । सबैको ट्रेड युनियन अधिकारका लागि स्वतन्त्र शिक्षकको समेत सहभागिता हुनेगरी नेपाल शिक्षक महासंघ गठन प्रक्रिया सुधार गर्नुपर्दछ । निषेध गर्नु हुँदैन ।
शिक्षा सेवामुखी कि नाफामुखी ?
अघिल्ला सरकारलाई लाग्दै आएको आरोप यो हो कि प्रायः संस्थागत विद्यालय पार्टीका सदस्यको प्रत्यक्षपरोक्ष सहभागितामा सञ्चालित छन् । यसलाई सञ्चालन गर्न दिइरहेको छ । सार्वजनिक शिक्षामा स्थानीय समुदायको चासो कमी भेटिएकाले संस्थागत विद्यालयतर्फ विद्यार्थीको चाहना बढेकाले तथा नेपालको संविधानअनुसार सञ्चालित भएकाले निरन्तर अगाडि बढ्न दिनुपर्छ । खासगरी, सार्वजनिक शिक्षामा नेपाल सरकारको प्रत्यक्ष लगानी भएपश्चात् यसको नतिजा खोजिनु स्वभाविक हो ।
यहाँ निजी विद्यालयको भूमिका कमजोर भन्न मिल्दैन, किनकि सामुदायिक अर्थात् सार्वजनिक विद्यालयप्रति सरकारले बनाएको दृष्टिकोण, लगानी नै कमजोर, अपुग छ । केही नभएको होइन, धेरै नभएकोमात्र हो । त्यसैले बन्दै गरेको सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको बाचापत्र हेर्दा पनि यस्तो देखिन्छ, ‘सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर, पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा आमूल सुधार ल्याउन आगामी दुई दशकसम्म उल्लेख्य लगानी थप्दै गुणस्तर वृद्धि गर्ने छौं । निजी क्षेत्रद्वारा प्रदान गरिंदै आएको शिक्षालाई सार्वजनिक शिक्षाको पहुँच र गुणस्तरको परिपूरकका रूपमा स्वीकार गर्नेछौं । थप सेवामुखी, उत्तरदायी र गुणस्तरकेन्द्रित बनाउन समग्र पुनरावलोकन तथा आवश्यक नीतिगत सुधार गरिँदै लाने छौं । निजी शैक्षिक संस्थाको शुल्क संरचना, सेवा मापदण्ड, शिक्षक योग्यता, पूर्वाधार र शैक्षिक परिणामको आधारमा नियमन तथा अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्ने छौं । शिक्षालाई नाफामुखीभन्दा सेवामुखी क्षेत्रका रूपमा व्यवस्थित गर्दै समान अवसर, पारदर्शिता र सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने छौं ।’
मेरिटमा आधारित प्राज्ञिक तथा शिक्षक छनोट
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देशमा समावेशिताले राम्रो जरा गाडेको छ । पछाडि परेका र पारिएका समुदायबाट सरकारी सेवामा प्रवेश न्यून छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा मेरिटमा आधारित जनशक्ति छनोट जरुरी छ । उत्कृष्टता, क्षमताका आधारमा अवसर प्रदान गर्ने हो भने देशले समेत फड्को मार्छ । यहाँ के भ्रममा पर्नु हुँदैन भने काम गर्ने ठाउँमा जात, धर्म, वर्ग लिंग हुनुहुँदैन । क्षमता र नतिजामा आधारित काम हुनुपर्दछ । यो कार्यान्वयन गर्न सक्दा सकारात्मक हुन्छ । । तर सबैले ससम्मान स्वीकार्न सक्नुपर्दछ ।
(लेखकको यो निजी विचार हो)
(Visited 11 times, 1 visits today)