कुलमान घिसिङ : बिजुली बुझे, राजनीति बुझेनन्

२२ फागुन, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनले राजनीतिमा स्थापित पात्रमध्ये यो निर्वाचनमा पराजित हुने सम्भवतःकुलमान घिसिङ मात्रै हुन् । आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा उनी सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्री थिए, जसले तीनवटा सबैभन्दा ठूला विकासे मन्त्रालय सम्हालेका थिए ।

आन्दोलनपछि बनेको राजनीतिक परिदृष्यमा सबैभन्दा लोकप्रिय पात्रमध्ये उनी थिए । निर्वाचनपछि उनी मन्त्री मात्रै होइन, प्रधानमन्त्रीकै एक उम्मेदवारका रुपमा हेरिएको थियो । ऊनी स्वयंले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका थिए । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगै उनले पटकपटक आफू भविष्यको प्रधानमन्त्री भएको बताउने गरेका थिए ।

तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उभार आएको यो निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वप्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेसँग फराकिलो अन्तरमा पराजित हुन पुगे । उनले बडो महत्वाकांक्षाका साथ स्थापना गरेको पार्टी ऊज्यालो नेपाल पार्टीले पनि यो निर्वाचनमा विर्सनलायक हारको सामना गरेको छ ।

लोडसेडिङ हटाएको एकल जस लिएर ऊज्यालो नेपाल अभियानका निर्विकल्प अभियन्ता बनेका घिसिङको राजनीतिक बत्ती चाहिँ किन मधुरो बन्यो त ? त्यसका लागि केही प्रसंगहरु केलाउनुपर्ने हुन्छ ।

कुलमान घिसिङले तीन दशकभन्दा बढी अवधि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारीको रुपमा बिताए । दुई कार्यकाल संस्थाको सर्वोच्च पद कार्यकारी निर्देशक भएर बिताए । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा उनले मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउनु प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कुशलता प्रदर्शन गरेकाले उनी बिजुलीबत्ती सम्बन्धी मामलामा अत्यन्तै राम्रो दखल भएका व्यक्ति हुन् ।

उनले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा नै राजनीतिमा आउने पर्याप्त गृहकार्य गरेका थिए । २०७९ सालकै निर्वाचनमा उनले अहिले उठेको काठमाडौं– ३ बाट स्वतन्त्र उठ्ने अन्तिम तयारी गरेका थिए । त्यसबेला गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका कांग्रेस तथा तत्कालीन एकीकृत माओवादीले उनलाई समर्थन गर्ने वचन पनि दिएका थिए । तर, आफूलाई सांसद बनाएर मात्रै नपुग्ने ऊर्जामन्त्री नै बनाउने वचन प्रचण्ड र देऊवाले दिनुपर्ने अडान लिएपछि उनको टिकट खोसिएको थियो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको दोस्रो कार्यकालमा भने उनले आफू राजनीतिमा आउने पृष्ठभूमि बनाउन पर्याप्त काम गरे ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा सरकारले गरेको निर्णयको विपक्षमा बस्ने मात्रै होइन, आफैँलाई नियुक्त गर्ने सरकारको विरुद्धमा पटकपटक सार्वजनिक भाषण गरेर उनले कुनै सरकारी संस्थाको प्रमुख होइन कि, कुनै राजनीतिक दलको नेताको जस्तो छवि बनाएका थिए ।

तर, त्यति गरिरहँदा पनि उनमा राजनीतिक सुझबुझको कमी देखियो । २०८१ को चैतमा उनलाई तत्कालीन सरकारले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरेपछि उनी पार्टी खोलेर देशव्यापी अभियान लिएर जालान् भन्ने अपेक्षा शुभचिन्तकहरुले गरेका थिए ।

आफू सुशासनको पक्षमा लागेकाले सरकारबाट बर्खास्तीमा परेको भनेर ब्राण्डिङ गर्ने पर्याप्त मसला उनीसँग थियो । तर, उनले त्यसो नगरेर आफूलाई पुनःस्थापित गर्नभन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हाले, जुन मुद्दामा उनको जीत भएन ।

त्यसपछि मात्रै उनले ऊज्यालो नेपाल अभियान भन्दै देश तथा विदेशको भ्रमण गरेका थिए । त्यो भ्रमणबाट उनले आफ्नो पक्षमा राम्रो माहोल बनाएका थिए ।

उनले त्यो राजनीतिक अभियान २०८४ मा नियमित निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर सञ्चालन गरेका थिए । तर, यहीबीचमा २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भयो, जसले नयाँ राजनीतिक परिदृष्य बन्न पुग्यो ।

जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार बनाउने क्रममा उनलाई पनि मन्त्री बन्ने अफर आयो । तर, उनका शुभचिन्तकले उनलाई त्यो सरकारमा नजान, पुराना पार्टीमा पनि नलाग्न र नयाँ पार्टी खोलेर अभियान शुरु गर्न भनेका थिए ।

जेनजी आन्दोलन भएपछि ६ महिनामै निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारको मन्त्री बन्दा राजनीतिक अभियान सञ्चालन गर्ने र निर्वाचनको तयारी गर्न समय पाइँदैन भनेर सल्लाह उनका निकट व्यक्तिहरुले दिएका थिए । तर, कुलमानले मानेनन् ।
आफूलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा देख्न चाहेको हो भने सरकारमा गरेर समय खर्च गर्न नहुने शुभचिन्तकको सल्लाहलाई उनले खास ध्यान दिएनन् । सरकारमा गएर काम देखाउँछु,, त्यसले पार्टीलाई लाभ नै हुन्छ भन्दै उनी सरकारमा गएर तीनवटा महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले ।

ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित शक्तिशाली मन्त्री बनेका उनको कार्यकाल विवादै विवादमा बित्यो । उनी मन्त्री बनेलगत्तै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदबाट बेदखल गरिदिए ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा शाक्यको घर र गाडी जलाइएको थियो । उनी मनोवैज्ञानिक शकमा थिए । तर, घिसिङले मानवीय संवेदनासमेतलाई ध्यान नदिई उनलाई पदबाट हटाइदिएपछि कुलमानप्रति जनताको सम्मान घटेको थियो ।

आफू मन्त्रीबनेलगत्तै उनले भारतबाट बिजुली खरिद गर्दा ४३ करोड रुपैयाँ गडबडीको घटनामा संलग्न बने । त्यसबाहेक पनि उनी अनेक विवादास्पद घटनामा जोडिए ।

अर्कातिर, सुशीला कार्की नेतृत्वको नागरिक सरकारका कुनै पनि मन्त्री राजनीतिक दलमा नलाग्ने घोषणा स्वयम् प्रधानमन्त्रीले गरेकी थिइन् । तर, मन्त्री घिसिङ एकातिर सरकारको मन्त्री पनि बनिरहने, अर्कातिर समानान्तर रुपमा राजनीतिक अभ्यास पनि गरिरहने गरेपछि उनको तीव्र आलोचना भयो ।

त्यहीबीचमा आफ्नै नेतृत्वमा उनले उज्यालो नेपाल पार्टी गठन गरे । ऊर्जा मन्त्रालयका पूर्वसचिव अनुपकुमार उपाध्यायलाई ‘डमी’ अध्यक्ष बनाए । तर, उनले नैतिकताका आधारमा सरकार छा्ड्नु त परको कुरा आफू कुनै पनि पार्टीमा नरहेको भनेर पटकपटक सार्वजनिक भाषण गरे । त्यसरी उनले राजनीतिक नैतिकता नदेखाउँदा आफ्नै लोकप्रियतामा असर गरेको थियो ।

स्वयं प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन दबाब दिएपछि मात्रै उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

त्यसबीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा जाने र त्यहाँबाट फिर्ता हुने सन्दर्भमा उनले ठूलो राजनीतिक ‘ब्लन्डर’ गरे ।

रवि लामिछाने जेलबाट ननिस्कँदै र बालेन शाहसँग पार्टी एकता गर्नुभन्दा निकै अघि रास्वपाले घिसिङलाई आफ्नो पार्टीमा आउन आग्रह गरेको थियो ।

स्रोतहरुले बताएअनुसार त्यसबेला कुलमान घिसिङले आफूलाई पार्टीको सभापति बनाउनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार पनि बनाउनुपर्ने र आधा केन्द्रीय सदस्य आफ्नोतर्फका हुनुपर्ने शर्त राखेका थिए ।

पार्टी सभापति नै दिनेबाहेकका विषयमा वार्ता गर्न रास्वपा तयार पनि थियो । तर, उनले आफ्नो अडान छोडेनन् ।

तर, समानुपातिक सांसदको सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाउने दिनमा एकाएक उनको ऊज्यालो नेपाल पार्टी र रास्वपाबीच पार्टी एकता गर्ने सहमति भयो । पार्टीभित्र र सांसदको उम्मेदवारमा पहिले राखेको शर्तभन्दा धेरै कम संख्यामा सहमति गरेर उनी रास्वपासँग एक हुन तयार भएका थिए ।

सोहीअनुसार कुलमान पक्षका नामसमेत राखेर रास्वपाले समानुपातिक उम्मेदवारको सूची रास्वपाले बताएको थियो । तर, उनी त्यहाँ धेरै दिन अडिन सकेनन् ।

पार्टी एकता गर्ने सम्झौता गरेको १२ दिनमै उनी त्यसबाट अलग्गिए र ऊज्यालो नेपाल पार्टीको अध्यक्ष बने । तर, घिसिङको तर्फबाट रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा बसेका धेरै उम्मेदवारहरु फिर्ता भएनन्, रास्वपामा नै बसे ।

रास्वपामा उनी वरिष्ठ उपसभापतिका रुपमा प्रवेश गर्दै थिए, केन्द्रीय सदस्य र संसदमा पन िउनको पक्षको उल्लेखनीय रुपमा नै सहभागिता हुने थियो । तर, उनी सो पार्टीबाट बाहिरिए ।

परिणाम– घिसिङको ऊज्यालो नेपाल पार्टी भने समानुपातिक उम्मेदवारविहीन भयो । पछि बाँसुरी चिह्न भएको पार्टीसँग सम्झौता गरी समानुपातिक मत भने सो चिह्नमा माग्ने सम्झौता गरे, जसले मतदातालाई कुनै अपिल गर्न सकेन ।

‘घिसिङ सरकारमा जानु हुँदैनथ्यो, गए । रास्वपामा नजानू भन्ने धेरै शुभचिन्तकको सल्लाह थियो, तर गए । रास्वपामा गई नै सकेपछि फिर्ता हुनु हुँदैनथ्यो, फिर्ता भए,’ एक राजनीतिक विश्लेषकले भने ।

आफूमाथि रास्वपाले षडयन्त्र गरेको आरोप उनले लगाए पनि त्यो कुनै राजनीतिक कुरा नभएको ती विश्लेषक बताउँछन् । ‘उनी आफ्नै बुद्धिले त्यो विन्दूमा पुगेका हुन्, अरुलाई दोष दिनुको कुनै कुनै अर्थ छैन,’ उनले भने ।

यसरी जति चुनाव नजिक भयो, उति नै राजनीतिक रुपमा एक्लिँदै गएका घिसिङलाई चुनाव जित्नेजति पनि मत नदिएर जनताले थप एक्ल्याईदिए । अहिलेसम्मको चुनावी रुझान हेर्दा उनको पार्टीले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फबाट कुनै सांसद जित्ने सम्भावना देखिएको छैन ।

उनले पार्टी निर्माणका क्रममा विज्ञहरु तथा समाजका प्रतिष्ठित मानिसहरुलाई जोडेका थिए, तर ती सबैजसो गैरराजनीतिक थिए । त्यसले पनि उनको पार्टीलाई राजनीतिक रुपमा सही दिशातर्फ लैजान नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
‘एउटा प्राविधिकका रुपमा, एउटा प्रोफेसनलका रुपमा उनको करिअर आकर्षक रह्यो । तर, एउटा सफल टेक्नोक्रयाटले राजनीतिक रुपमा पनि सफलता पाउँछ नै भन्ने हुँदैन भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण कुलमान हुन्,’ ती राजनीतिक विश्लेषक भन्छन् ।