विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रमा मध्यपूर्व क्षेत्र सधैं संवेदनशील र रणनीतिक महत्वको क्षेत्र मानिँदै आएको छ । विश्वका अधिकांश तेल तथा ग्यासका स्रोत यही क्षेत्रकेन्द्रित भएका कारण यहाँको राजनीतिक स्थिरता वा अस्थिरताले विश्व अर्थतन्त्रमा सीधा प्रभाव पार्ने गर्दछ । पछिल्लो समय मध्यपूर्व क्षेत्रमा इरान–इजरायल तनाव, युद्धग्रस्त स्थिति, क्षेत्रीय द्वन्द्व, शक्ति राष्ट्रको प्रतिस्पर्धा तथा सुरक्षासम्बन्धी सावलले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत अस्थिरताको स्थिति ल्याएको छ । यस्तो परिस्थितिले विश्व अर्थतन्त्रमात्र होइन, नेपालजस्ता साना र आयातमा निर्भर मुलुकहरूमा पनि उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सक्छ । नेपाल प्रत्यक्ष रूपमा युद्धमा संलग्न नभए पनि यसको अर्थतन्त्र, वैदेशिक रोजगार, मूल्यवृद्धि, तेल तथा कच्चा पदार्थ आयात तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमा अप्रत्यक्ष तर गम्भीर असर पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना हेर्ने हो भने यसको ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारबाट आउने विप्रेषणमा आधारित छ । विशेषगरी मध्यपूर्वका देशहरूमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । कतार, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कुवेत र ओमानजस्ता देशमा लाखौं नेपाली श्रमिक विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले पठाउने विप्रेषण नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउनेमात्र होइन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बैंकिङ प्रणाली तथा घरेलु उपभोगसमेत सुदृढ बनाउने आधार बनेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा यदि मध्यपूर्व क्षेत्रमा युद्धको अवस्था गम्भीर बन्दै जाने हो भने त्यसको पहिलो प्रभाव नेपाली श्रमिकमा देखिन सक्छ । युद्धका कारण उद्योग, निर्माण, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्र प्रभावित भएमा रोजगारीको अवसर घट्न सक्छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली श्रमिकका आम्दानी घट्ने वा रोजगारी नै गुम्ने जोखिम बढ्छ । यस्तो अवस्था आएमा विप्रेषण प्रवाहमा कमी आउनुका साथै नेपालको आर्थिक स्थिरतामा दबाब उत्पन्न हुन सक्छ ।
युद्धको अर्को महत्वपूर्ण प्रभाव तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा देखिने छ । मध्यपूर्व क्षेत्र विश्वको प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र भएकाले त्यहाँको द्वन्द्वले प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य बढाउने गर्छ । नेपाल पूर्णरूपमा पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा निर्भर रहेको मुलुक भएकाले तेलको मूल्य वृद्धि हाम्रो अर्थतन्त्रका लागि ठूलो चुनौती बन्न सक्छ । पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यासको मूल्य बढ्दा यातायात खर्च वृद्धि हुन्छ । यसबाट वस्तु तथा सेवाको लागत बढ्न थाल्छ । यातायात खर्च बढेपछि खाद्यान्न, निर्माण सामग्री, औद्योगिक उत्पादन तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य पनि स्वतः बढ्छ । यसबाट समग्र मूल्यवृद्धि दर बढाउने र जनजीवनमा यसको गम्भीर असर पर्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ । विशेषगरी निम्न तथा मध्यम आय भएका नागरिकका लागि यस किसिमको मूल्यवृद्धि ठूलो आर्थिक बोझका रूपमा देखिन सक्छ ।
त्यसो त, तेलमात्र होइन, युद्धका कारण विश्व बजारमा अन्य कच्चा पदार्थको मूल्यमा समेत उतारचढाव आउन सक्छ । नेपालले उद्योग तथा निर्माण क्षेत्रका लागि आवश्यक अधिकांश कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्ने भएकाले यस्तो मूल्य वृद्धिबाट औद्योगिक उत्पादनमा असर पार्न सक्छ । कच्चा पदार्थ महँगो हुँदा उत्पादन लागत बढ्छ र उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुन जान्छ । यसबाट औद्योगिक विकासमा प्रभाव पर्न सक्छ ।
त्यस्तै, आयात लागत बढ्दा नेपालको व्यापार घाटा अझै बढ्ने सम्भावना हुन्छ । नेपाल पहिले नै निर्यातको तुलनामा धेरै आयात गर्ने मुलुक भएकाले तेल र कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि दीर्घकालीन आर्थिक दबाबका कारण बन्न सक्छ ।
मध्यपूर्वको युद्धले खाडी राष्ट्रहरूमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको रोजगारी, सुरक्षा, आम्दानी र भविष्य सबैमा अनिश्चितता ल्याउन सक्ने देखिन्छ । हाल करिब दुई करोड नेपाली जनसंख्यामध्ये ठूलो हिस्सा विदेशमा काम गरेर देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहेको अवस्थामा यस्तो युद्धले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक संरचनामा समेत प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले समयमै रणनीतिक तयारी गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षाका लागि दूतावासमार्फत निगरानी प्रणाली सुदृढ बनाउनुपर्छ ।
मध्यपूर्वको अस्थिरताले पर्यटन क्षेत्रलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्न सक्छ । युद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय तनावका कारण विश्वव्यापी आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा कमी आउन सक्छ । अझ नेपालजस्तो पर्यटनमा निर्भर मुलुकका लागि यस्तो स्थिति चुनौतीपूर्ण बन्नसक्छ । पर्यटनबाट आउने मुद्रा घट्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि असर पर्न सक्छ । यदि युद्ध लामो समयसम्म चलिरह्यो भने यसको प्रभाव नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमै देखिन सक्नेमा आशंका छैन । विप्रेषण घट्ने, आयात लागत बढ्ने, मूल्यवृद्धि तीव्र हुने र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने सम्भावना बढी हुने कारण आर्थिक वृद्धिदरमा कमी ल्याउन सक्छ । साथै, बेरोजगारी र सामाजिक असमानता बढ्ने जोखिम पनि रहन्छ । त्यसैले यस्तो सम्भावित संकट ध्यानमा राख्दै नेपालले समयमै रणनीतिक तयारी गर्नु आवश्यक छ ।
यस सवालमा सबैभन्दा पहिले वैदेशिक रोजगारका गन्तव्य विविधिकरण नीति अपनाउनुपर्ने जरुरी हुन्छ । हालसम्म मध्यपूर्वमा अत्यधिक निर्भर रहेको अवस्थामा जापान, दक्षिण कोरिया, युरोप र अन्य विकसित मुलुकमा रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने कूटनीतिक प्रयासको आवश्यक थालनी गरिनुपर्छ । यसबाट भविष्यमा कुनै एक क्षेत्रको संकटले समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव कम गर्न मद्दत मिल्ने देखिन्छ ।
यसैगरी, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन योजना पनि अत्यन्त आवश्यक छ । कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन विकास, साना तथा मझौला उद्योग प्रवर्धन तथा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गरेर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । यदि विदेशबाट ठूलो संख्यामा श्रमिक फर्किनुपर्ने अवस्था आइहालेमा पनि उनीहरूलाई पुनः रोजगारीमा समेट्ने नीति तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउनुलाई पनि अर्को महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिन सकिन्छ । नेपाल जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना भएको मुलुक भएकाले विद्युत् उत्पादन बढाएर विद्युतीय यातायात तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । यो प्रयासबाट पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भरता कम गर्न मद्दत गर्छ । साथै, सौर्य ऊर्जाजस्ता वैकल्पिक स्रोत विकासले पनि दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा जगेर्ना गर्न सकिन्छ ।
अर्कोतर्फ आर्थिक आत्मनिर्भरता बढाउन कृषि उत्पादन वृद्धि र घरेलु उद्योग विकास पनि आवश्यक छ । खाद्यान्न तथा औद्योगिक उत्पादन स्वदेशमै बढाउनसके आयातमा निर्भरता कम गर्न सकिने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावबाट अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म सुरक्षित राख्न सकिन्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा सन्तुलित र विवेकपूर्ण कूटनीतिक नीति पनि अपनाउन जरुरी छ । मध्यपूर्वका सबै देशसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्दै आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र आर्थिक हितलाई प्राथमिकता दिन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षाका लागि स्पष्ट आपतकालीन योजना पनि तयार गर्नुपर्ने जरुरी छ ।
मध्यपूर्वको विकसित स्थितिले नेपालजस्तो आयातमा निर्भर र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रमा विभिन्न प्रकारका चुनौती ल्याउन सक्ने भएकाले समयमै दूरदर्शी नीति, आर्थिक सुधार तथा संरचनात्मक परिवर्तनमा जोड दिन जरुरी छ । नेपालले यस्ता बाह्य संकट प्रवाह न्यून गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरता र विकासको मार्गतर्फ अघि बढ्नका लागि कदम चाल्न आवश्यक छ ।
इरान–इजरायल–अमेरिका युद्धका कारण श्रमिक संख्या पनि घट्न सक्ने देखिन्छ । यदि युद्धका कारण खाडी राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्र अस्थिर भयो भने ती देशले विदेशी श्रमिक भर्ती घटाउन सक्छन् । यसले नेपालबाट विदेश जाने युवाको अवसर कम गर्न सक्छ । वैदेशिक रोजगारमा निर्भर नेपालको श्रम आपूर्ति प्रणालीका लागि यस्तो अवस्था दीर्घकालीन चुनौती बन्न सक्छ ।
मध्यपूर्वको युद्धले खाडी राष्ट्रहरूमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको रोजगारी, सुरक्षा, आम्दानी र भविष्य सबैमा अनिश्चितता ल्याउन सक्ने देखिन्छ । हाल करिब दुई करोड नेपाली जनसंख्यामध्ये ठूलो हिस्सा विदेशमा काम गरेर देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गरिरहेको अवस्थामा यस्तो युद्धले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक संरचनामा समेत प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले समयमै रणनीतिक तयारी गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको सुरक्षाका लागि दूतावासमार्फत निगरानी प्रणाली सुदृढ बनाउनुपर्छ । आपतकालीन अवस्थामा श्रमिकलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउने योजना तयार हुनुपर्छ । मध्यपूर्वमा हुने युद्ध त्यहाँको क्षेत्रीय समस्यामात्र होइन, वैदेशिक रोजगारमा निर्भर रहेका नेपालजस्ता देशको सामाजिक र आर्थिक संरचनालाई समेत प्रभावित पार्ने विषय हो । त्यसैले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाका रूपमा मात्र होइन, नेपालको श्रम, अर्थतन्त्र र सामाजिक स्थिरतासँग जोडिएको गम्भीर मुद्दाका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ ।
(लेखकको यो निजी विचार हो)
The post मध्यपूर्वको तनाव, नेपालको टाउको दुखाइ ! appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com – Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more….