‘देश ठूलो राजनीतिक दिशाहीनताबाट सही दिशामा फर्किएको छ’

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा मतदाताहरूले उत्साहजनक सहभागिता जनाए । गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण दुई वर्ष अगाडि सरेको निर्वाचनलाई सपना पूरा भएको दिन मान्छन्, डा. अनुप सुवेदी । उनी यो निर्वाचनपछि मुलुक संवैधानिक ट्र्याकमा आएको उनको विश्लेषण छ । डा. सुवेदीसँग अनलाइनखबरकर्मी सन्त गाहा मगरले गरेको संवादः

यहाँले भर्खरै काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ९ मा मतदान गरेर आउनुभयो । मतदान गर्न जाँदा त्यहाँको माहोल कस्तो पाउनुभयो ? कत्तिको उत्साह देखिन्थ्यो मतदातामा ?

एउटा गज्जबको कुरा के भने, हामी ६ महिनाअघि जुन किसिमको ठूलो सङ्कटबाट गुज्रिएका थियौँ, त्यसको खासै कुनै त्रास वा प्रभाव त्यहाँ देखिएन । मानिसहरू एकदम हाँसीखुसी आइरहनुभएको थियो । माहोल ‘रिल्याक्स’ थियो र सहभागिता पनि राम्रो थियो ।

विशेषगरी पहिलो पटक मतदान गर्नेहरू र युवाको उपस्थिति बाक्लो थियो । छोराछोरीले बाबु–आमालाईसँगै लिएर आएको दृश्य पनि देखियो । यो हिसाबले मलाई एकदमै ‘इम्प्रेसिभ’ र उत्साहवर्धक लाग्यो ।

तपाईं को–कोसँग भोट हाल्न जानुभएको थियो र त्यहाँ को–कोसँग भेटघाट भयो ?

म मेरो श्रीमती, बुवा, दाजु, भाउजूसँग गएको थिएँ । छोरीहरू पनि गएका थिए, उनीहरूको भोट हाल्ने उमेर पुगेको छैन । त्यसबाहेक काका, काकी, भतिज र भाइबहिनीहरू पनि थियौँ । हामी ठूलै परिवार सँगै गएका थियौँ।

पहिले सबै यतै नजिक बस्ने मान्छेहरू बिस्तारै छरिएर अन्त पुगेका भए पनि मतदाता नामावलीमा नाम यही भएकाले सबैजना भेला भयौँ । हाम्रै परिवारमा पनि दशैंको जस्तो माहोल बनेको थियो । सबै हिजै राति आएर भेला भयौँ, रमाइलो भयो र आज सबै भोट हाल्न गयौँ ।

तपाईंले अघि जेनजी आन्दोलनको कुरा गर्नुभयो । ६ महिना अगाडि जनधनको क्षतिको हिसाबले एकदमै दुःखद घटना भयो । राजनीतिक रूपमा पनि निकै अन्योलपूर्ण वातावरण थियो । सरकार गठन हुनु अगाडिसम्म व्यवस्था नै के होला, संवैधानिक प्रावधानहरू कता जालान् भन्ने अन्योल थियो । आज फागुन २१ मा आएर मतदान गरिरहँदा तपाईंको मनमा कस्ता कुराहरू खेलिरहेका छन् ?

सुरुमा त हाम्रा केही मूलभूत आदर्शहरू- सङ्घीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र नै बाँकी नरहलान् कि भन्ने त्रास थियो । कुनै नागरिक सरकार बने पनि त्यो सैनिक शासनको छायामा, उनीहरूको नियन्त्रण वा कडा प्रभावमा हुन्छ कि भन्ने आशङ्का थिए ।

अर्को कुरा, आन्तरिक रूपमा ठूलो द्वन्द्व, अराजकता र अशान्तिपूर्ण अवस्था आउँछ कि वा सीमापारिबाट घुसपैठ हुन्छ कि भन्ने डर पनि थियो । त्यही बीचमा अरू नरसंहार हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्थ्यो । त्यतिबेला धेरै किसिमका अन्योलहरू थिए।

तर, अहिले सम्झिनुपर्दा मुख्यतया: राष्ट्रपतिको दरो अडान, उहाँको भूमिका र संविधानप्रतिको निष्ठा महत्त्वपूर्ण रह्यो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको संविधानप्रतिको निष्ठा र जनउत्तरदायित्व बोधले पनि ठूलो काम गर्‍यो । उहाँले यसलाई भर्‍याङ बनाएर आफ्ना लागि पछ सम्मको योजना र तानाबाना बुन्नुहुन्न भन्ने जुन विश्वासिलो छवि थियो, त्यसलाई निरन्तरता दिनुभयो ।

उहाँले मुख्य सारथिको रूपमा ओमप्रकाश अर्यालजीलाई गृहमन्त्री बनाउनुभयो । गृहमन्त्रीको पक्कै पनि राजनीतिक महत्त्वकांक्षाहरू थिए होलान् । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यो ६ महिनाको सङ्क्रमणकाल पार लगाउन, संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन र देशलाई नयाँ जनादेशमा लैजान उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई पूर्ण सहयोग गर्नुभयो । उहाँहरूको त्यो निष्ठा एकदम राम्रोसँग देखियो र त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो जस्तो लाग्छ ।

नयाँ सरकारमा आउने नयाँ पात्रहरूमा पनि ‘म चोखो छु, त्यसैले मलाई प्रश्न नगर्नू’ भन्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

बीचमा धेरै कुराहरू हुन्थे । विभिन्न सर्कलका साथीभाइसँग भेट्दा चुनाव हुन्छ र ? चुनाव हुन दिँदैनन् वा यिनीहरूले कहाँ चुनाव गर्न सक्छन् ? भन्ने कुराहरू आउँथे । तर प्रधानमन्त्रीलाई जसरी चुनाव गराउने आतुरता थियो र छिट्टै जिम्मा लगाएर छोडौँ भन्ने गृहमन्त्रीज्यूको जुन भावना बाहिर देखिन्थ्यो, त्यसले गर्दा उहाँहरूले यसमा चलखेल हुन दिनुहुन्न भन्ने मलाई लागेको थियो ।

पुरानो सत्ता पक्षले अप्ठ्यारो पार्छ कि भन्ने आशङ्का पनि थियो । विशेषगरी केही पार्टीका पात्रहरूको बोली र व्यवहार साँच्चै नै अलिकति उद्दण्डतापूर्ण थियो, जसले समस्या ल्याउँछ कि भन्ने डर थियो । तर सबैको सहयोग र राष्ट्रपतिको सक्रियताले काम गर्‍यो । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, नागरिक समाज र मिडिया सबैले चुनावलाई नै एक मात्र कोर्स मानेर अगाडि बढ्न मद्दत गरे ।

यसबीचमा अलिकति चलखेल गर्न खोज्ने पात्रहरू- राजसंस्था ल्याउन खोज्नेहरू वा सेनाले बढी सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ भन्नेहरू अनि संसद्को चुनाव नै नगरी सिधै संविधान संशोधनतिर जान खोज्नेहरूलाई पनि यो माहोलले हच्किन बाध्य बनायो । सबै मिलेर वातावरण बन्यो र चुनाव पक्का हुन्छ भन्ने मलाई पहिले नै लागिसकेको थियो । त्यो हिसाबले आज एउटा सपना साकार भए जस्तो भएको छ । देश एउटा ठूलो राजनीतिक दिशाहिनताबाट फेरि सही दिशामा फर्किएको अवस्था छ ।

संवैधानिक रूपमा हेर्दा संविधान ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको थियो र अब फेरि ट्र्याकमा आयो भन्न सकिन्छ । तर त्यति मात्रै सच्चिनु भनेको त हामी भदौ २२ गतेकै अवस्थामा पुग्नु हो । खलबलिएको कुरा सही ठाउँमा त आयो, तर जेनजी आन्दोलनको भावना त्यति मात्रै त थिएन । सुशासन, पारदर्शिता र डेलिभरीका कुराहरू पनि छन्। यी कुराहरूलाई यो निर्वाचनपछि आउने सरकारले यसलाई कसरी समेटेर अगाडि लैजानुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

जेनजी आन्दोलन भनेको चरम आक्रोश, निराशा र मानिसहरूको उकुसमुकुसको अभिव्यक्ति थियो । सरकार र सत्ताले जसरी त्यसलाई ‘रेस्पोन्ड’ गर्‍यो, त्यसले गर्दा आन्दोलन झन् भड्कियो र हामी लगभग शून्यवाद (निहिलिजम)मा पुग्यौँ। त्यसमा निश्चित पात्रहरूले मौकाको फाइदा उठाउने कोसिस पनि गरे ।

तर, अहिले हामी संविधानको ट्र्याकमा आयौँ र मुख्य कुरा, संविधानका आदर्शहरू मरेका रहेनछन् भन्ने प्रमाणित भयो । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता ट्र्याकमै छन् । अब संविधान संशोधन विधिवत् रूपमा लिखित प्रक्रियाबाट जाँदा हामी अराजक अवस्था वा ठूलो विध्वंशमा पुग्दैनौँ भन्ने सन्देश दिनु पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सन्दर्भमा, सुरुमा आन्दोलन आह्वान गर्ने साथीहरूसँग पनि ठोस समाधान थिएन । विरोध मात्रै गर्न पाइन्छ र उहाँहरूले विरोध गर्नुभयो । तर यो बीचमा जेनजी साथीहरू आफैँ पनि धेरै शिक्षित हुनुभएको छ । कति त चुनावमै होमिनुभएको छ । अब यसलाई विधिवत् रूपमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।

पहिले सत्तामा भएका राजनीतिक दलहरूलाई प्रश्न गर्ने उहाँहरू आफैँ अब त्यसको अपनत्व लिने ठाउँमा पुग्नुभएको छ । पार्टीहरू पनि कुनै न कुनै हिसाबले रूपान्तरित भएका छन् र ऐतिहासिक अभिभारा बोध गरेका छन् जस्तो लाग्छ ।

अब हामीले समस्याको जडलाई हेर्नुपर्छ । हाम्रोमा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन नहुनु, पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र नहुनु र पार्टीहरू व्यक्ति पूजा गर्ने भक्ति (कल्ट) वा गुट मात्रै बन्नु मुख्य समस्या हुन् ।

माफियाहरूको जस्तो संरचनामा पार्टीहरू सञ्चालन हुनु संरचनात्मक र सांस्कृतिक समस्या बनिसकेका छन् । यसलाई समाधान गर्न दलको आन्तरिक लोकतन्त्र, चुनाव र अरू बेलाको खर्चलाई पारदर्शी बनाउने कानुन तथा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन बन्नुपर्छ । राजनीतिमा पुस्तान्तरण वैचारिक र उमेर दुवै आधारमा सहज रूपमा हुनुपर्छ र नेतृत्वको नियमित हस्तान्तरण भइरहनु पर्छ । कसैको निरङ्कुशता नरहने संरचनागत प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने चेतना र हुटहुटी मानिसहरूमा आएको छ ।

दलहरूमा संरचनागत परिवर्तन उत्ति र उस्तै गरी आएको छैन । कुनै दलमा अलिकति परिवर्तन आयो होला, कुनै दल परिवर्तन हुनै खोजेको छैन र कुनै पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको होला । ती दलहरूलाई वर्गीकरण गर्नुहुन्छ ?

मतदानको दिन भएकाले धेरै ‘स्पेसिफिक’ नभई भन्दा तपाईंले भने जस्तै कतिपय दलहरूले आत्मबोध कम गरेको वा गर्दै नगरेको देखिन्छ । आत्मबोध नै गरेका दलहरूले पनि साँच्चै के गर्छन् भन्ने प्रष्ट छैन ।

जस्तो, ‘म मान्छेहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन गर्छु’ भन्नु राम्रो कुरा हो । तर जसरी बिचौलियातन्त्रले राज्य र समाजका सबै अङ्ग (जस्तैः विश्वविद्यालयहरू) लाई दल र गुटको कब्जामा लगेको छ, त्यसलाई सम्बोधन नगरी व्यक्तिलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर समस्या समाधान हुँदैन । प्रणालीमै कहाँ चुकिरहेका छौँ भन्ने कुरामा दलहरूले जति गृहकार्य गर्नुपर्ने थियो, समय अभावले नगरेका हुन सक्छन् ।

तर, आउने संसद्मा यसबारे व्यापक चिन्तन र बहस आएर सामयिक रूपमा सबै दलहरूले सहमति खोज्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूलाई अख्तियारले छुनै नपाउने व्यवस्था बनाएर जुन भ्रष्टाचार भइरहेको थियो, अब त्यो बन्द गरौँ भन्ने कुरामा सबै दल सजिलै सहमत हुन सक्छन् ।

यसमा म थोरै जोड्छु । मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयलाई ’नीतिगत निर्णय’ भनेर अख्तियारको दायराभन्दा बाहिर राखिएको छ । यसलाई अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने गरी राख्नुपर्छ भन्ने तपाईंको विचार हो ?

नीतिगत निर्णयलाई अझै राम्रोसँग परिभाषित गर्न सकिन्छ । तर मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णयहरू नीतिगत हुँदैनन् । अघिल्लो संसद्को कार्यकाल हेर्नुभयो भने प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्मा पनि त्यही चिज लागु गर्न खोजिएको थियो । प्रदेशका निर्णयलाई पनि नीतिग अन्तर्गत पारेर अख्तियारले हेर्न नपाउने बनाउन खोजिएको थियो, जुन बिस्तारै स्थानीय तहसम्म पनि जान्थ्यो होला ।

भनेपछि देश गलत र उल्टो दिशामा गइरहेको थियो नि ! अब यस्ता कुराहरू पुष्टि गर्न गाह्रो हुन्छ । प्रदेशलाई त्यसैगरी उन्मुक्ति दिने प्रस्ताव गर्न अब कसैले आँट गर्दैन होला । किनभने अब माहोल फरक छ, पात्रहरू फरक छन् र निगरानी पनि अलि बढी छ ।

त्यो हिसाबले म अलिकति आशावादी छु । तर बाहिरबाट र दल भित्रका मान्छेहरूले पनि घचघच्याउनुपर्ने र खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था बाँकी नै छ । संरचनात्मक परिवर्तन कसरी हुन्छ भन्नेमै केन्द्रित हुनुपर्छ ।

नयाँ सरकारमा आउने नयाँ पात्रहरूमा पनि ‘म चोखो छु, त्यसैले मलाई प्रश्न नगर्नू’ भन्ने प्रवृत्ति देखिन्छ ।

विधिको शासन हुन्छ कि हुँदैन ? दलहरू विधि भित्र बसेर चल्छन् कि चल्दैनन् ? दल कुनै व्यक्तिपूजक गुट मात्रै बन्छ कि साँच्चै लोकतन्त्रको पहरेदार र अभ्यासको मण्डप बन्छ ? त्यसैले हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार हराउँछ कि हराउँदैन र सुशासन आउँछ कि आउँदैन भन्ने निर्धारण गर्छ ।

अब फेरि पुराना हिरोहरूको ठाउँमा नयाँ हिरो आउने, उनीहरू प्रश्नभन्दा माथि रहने, विधिभन्दा बाहिर रहेर नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिनु भएन । जतिसुकै समावेशी भने पनि एउटा सानो ‘किचन क्याबिनेट’ले सरकार चलाउने, जस्तैः पहिला काठमाडौँ मेयरको कार्यकक्ष चल्थ्यो । सत्तामा बस्ने मान्छेहरू दोहोरो वार्तालाप गर्न नसक्ने, जनतासामु ‘भल्नरेबल’ नहुने र ‘मैले गल्ती बुझेँ, अब म त्यो बाटो जान्नँ’ भनेर स्वीकार्न नसक्ने नेतृत्व भयो भने अझै समस्या हुन्छ ।

त्यसैले विधिमा बस्न चाहने र विधिलाई प्रधान मान्ने व्यक्ति र दलहरूले त्यो किसिमको चरित्र देखाउनुपर्छ । त्यो अहिलेको ठूलो प्रश्नचिह्न हो, किनभने पुरानो दलको जुन चरित्रले गर्दा हामी यो अवस्थामा आयौँ, नयाँ दलमा पनि त्यो चरित्र कतै न कतै देखिन्छ ।

एकथरी मान्छेहरूले के भनिरहेका छन् भने– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा मतदाताको रुचि देखिए पनि त्यहाँ पुराना दलमा बसेर राम्रो ‘पर्फमेन्स’ नगरेका वा नराम्रो काम गरेका मान्छेहरू पनि गएका छन् । यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ?

हाम्रो राजनीतिको एउटा खतरनाक प्रवृत्ति के हो भने, राजनीतिमा जाने सबैको महत्त्वकांक्षा हुन्छ । म कुनै पद वा नीति निर्माणको ठाउँमा पुग्छु भन्ने चाहना हुनु स्वाभाविक हो । तर पछिल्लो समय, विशेषगरी नयाँ पुस्ताको राजनीतिमा एकदम छोटो समयमै कसरी धेरै फड्को मार्ने भन्ने व्यक्तिगत करिअर बनाउने होडबाजी बढी देखिन्छ ।

आफ्नो व्यक्तिगत करिअरका लागि कुनै सिद्धान्तनिष्ठ नभएको व्यक्तिसँग टाँसिदा वा उसलाई प्रश्नभन्दा माथि राख्दा मात्रै मेरो भविष्य सुरक्षित हुन्छ भन्ने लाग्यो भने तपाईं निष्ठामा सम्झौता गरेर गर्न नहुने कामतिर लाग्न सक्नुहुन्छ । यस्तो व्यक्तिवादी राजनीति अहिले बढी भइरहेको छ ।

मुमाराम खनालले एउटा लेख लेख्नुभएको थियो- नयाँ दल बनिसकेपछि अलि फरक राजनीति हुनुपर्ने, किन भएन ? जसमा उहाँले विवेकशील साझाको अनुभवबारे लेख्नुभएको थियो । विभिन्नथरी मान्छे आउने, जोडिने, विभिन्न विचार हुने तर सँगै मिलेर काम गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ । यदि तपाईंलाई विचारले डोर्‍याएको छैन र केवल व्यक्तिको महत्त्वकांक्षाले मात्र डोर्‍याएको छ भने, तपाईं सामूहिक रूपमा दिशाबोध गर्न सक्नुहुन्न । अनि व्यक्तिगत सफलतालाई नै राजनीतिक सफलता मान्ने प्रवृत्ति हाबी हुन्छ ।

यस्तो हुन दिनु भएन । विभिन्नथरी मान्छेहरू आउँदा राम्रो गर्नका लागि पहिलो कुरा विचारमा स्पष्टता हुनुपर्‍यो । अहिले हाम्रा सामु चुनौतीका चाङ छन् । उदाहरणका लागि, दलहरूको घोषणापत्रमा पर्यावरणको मुद्दा एकदमै कम आएको छ । जबकि, आउने १५–२० वर्षमा पर्यावरणको हिसाबले संसारले नै थेग्न नसक्ने ठूलठूला परिवर्तनहरू आउँदै छन् । जनधनको अथाह क्षति हुने, कृषि उत्पादन विश्वव्यापी रूपमै एक्कासि घट्ने र विशेषगरी हामी तेस्रो विश्वका देशहरूमा भूगोल र स्रोत-साधनमाथि बढी चाप पर्ने देखिन्छ । पानी र स्रोतका लागि लडाइँ हुने अवस्था छ ।

प्रतिपक्ष पनि बलियो हुनुपर्छ । जोसुकै सरकारमा गए पनि संसद्लाई प्रतिपक्षले साँच्चै अपनत्व लिने र सघन वैचारिक–राजनीतिक छलफल गर्ने थलो बनाउनुपर्छ । प्रजातन्त्रको मियो संसद् हो भन्ने अनुभूति गराउने वातावरण हुनुपर्छ ।

अबको २५–३० वर्षमा तातोका कारण आधा भारत बस्न अयोग्य हुन सक्छ । हाम्रै नेपालको दक्षिण भागबाट पनि मानिसहरू पहाडतिर सर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर पहाडमा पनि पानी सुकिरहेको छ, जसले गर्दा रिभर्स माइग्रेसनका लागि पनि ठाउँ छैन ।

एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर वैश्विक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरू छन् । कम्युनिस्ट, कांग्रेस, रास्वपा सबैका घोषणापत्रमा यी कुराहरू आएका छैनन् । हाम्रा योजनाहरू बनेका छैनन् ।

यी चुनौतीहरू सामना गर्न एउटा विचार र बटमलाइन हुनुपर्‍यो । २० वर्षअघिकै रटान ‘पूँजीवादी अर्थतन्त्र र बजारले सबै कुरा न्यायसङ्गत बनाइहाल्छ, हामी अलिअलि कल्याणकारी कार्यक्रमहरू छरिदिन्छौँ’ भन्ने सोच नै अहिलेका सबै पार्टीहरूको प्लेटफर्म हो ।

जबकि, पूँजीवाद आफैँ एकदमै विकृत भइसकेको छ । पूँजीवादलाई इलन मस्क, पिटर थिल र पालेन्टिर जस्ता व्यक्ति र संस्थाहरूले निल्दै छन् । अहिले इरानमा लडाइँ भइरहेको छ, यत्रो मान्छे मरिरहँदा पनि मिडिया चुप छ । नरसंहार हुँदा कोही बोलेका छैनन् । यो त पूँजीवादले ल्याएको विकृति हो नि !

उनीहरूले बनाएको विश्व व्यवस्थालाई उनीहरू आफैँले इन्कार गरेर अगाडि बढिसकेका छन् । विश्व व्यापार सङ्गठन र विभिन्न व्यापारिक सन्धिहरूले विभिन्न देशलाई जुन संरक्षण दिन्थे, अब त्यो दिँदैनन् । हाम्रो पहिलेको वैश्विक व्यापारिक अवस्थाको कल्पना जुन घोषणापत्रमा पोखिएको छ, त्यो परिवर्तन भइसकेको छ ।

१९९० वा २००० तिरका अर्थशास्त्रीय कुराहरू ल्याएर अहिले ‘म देशमा समृद्धि ल्याउँछु’ भन्नु सान्दर्भिक छैन । अहिलेको वैश्विक पर्यावरणीय समस्या त पूँजीवादले नै ल्याएको हो । जतिसक्दो दोहन गर्ने, जतिसक्दो चाँडो आर्थिक वृद्धि गर्ने र संसारभरिका स्रोत-साधन नाफाका लागि मात्र प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले अब हामीलाई कसरी थेग्छ ? यी प्रश्नमा हामीले सोचेकै छैनौँ ।

नेपाली कांग्रेसले पनि यसको जवाफ दिएको छैन भनेपछि आएका नयाँ पार्टीहरूको त कुरै छोडौँ । त्यसैले नयाँ पार्टीहरूले पनि वैचारिक हिसाबले एकदम मन्थन र अध्ययन गर्नुपर्छ । अनि वैचारिक हिसाबले गोलबद्ध हुन सके मात्र हामी नयाँ निकासतिर जान्छौँ ।

यो चुनावको आसपासमा उमेरको कुरा पनि धेरै उठ्यो । धेरै उमेर पुगेका नेताहरूभन्दा युवा ठिक हुन्छन् भन्ने बहस भयो । यहाँले अघि भने जस्तै राम्रो नेतृत्वसँगै नीति पनि राम्रो चाहियो । शासन गर्ने मान्छे सक्षम र इमानदार हुनुका साथै हामीलाई नीति पनि चाहियो, होइन त ?

नीति पनि चाहियो । संसार यति जटिल छ कि सबै प्रश्नका उत्तरहरूको फर्मुला कोहीसँग पनि छैन । कसैले ‘मलाई सबै थाहा छ’ भन्छ भने त्यो गलत हो ।

तर, नेतृत्वमा खुलापन चाहियो । मैले देख्दा त्यो खुलापन भएका मान्छेहरू नयाँ पार्टीहरूमा पनि एकदम कम देखिन्छन् । अर्को ट्रेन्ड कस्तो छ भने हामीकहाँ एकदम टेक्नोक्रेटिक समाधानहरू आइरहेका छन् । कतिपय व्यक्तिहरू विद्वान् हुनुहुन्छ, अङ्ग्रेजी राम्रो बुझ्नुहुन्छ र लेखपढ गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँहरूलाई एउटा राम्रो राजनीतिक दृष्टिकोण भएको नेताले काममा लगायो भने योजना आयोग वा अर्थ मन्त्रालयको सचिवका रूपमा राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्छ । तर उहाँहरू आफैँ पोलिटिकल भिजन बनाउने ठाउँमा पुग्दा समस्या हुन्छ । हामी त्यस्ता ‘टेक्नोलग्स’हरू धेरै देख्छौँ, जुन समस्यापूर्ण छ ।

सन् १९९० तिर विश्व बैङ्क र आईएमएफ (अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक कोष)ले विश्वको अर्थतन्त्र र उदार लोकतान्त्रिक समाजका मानकहरू यस्ता हुनुपर्छ भनेर जे दिएका थिए (जुन विकसित देश आफैँले पालन गरेनन्), त्यो बोकेर आउनुभएका मान्छेहरूमा अति आत्मविश्वास छ । मलाई कसैले लगेर त्यहाँ राखिदियो भने ‘देशको विकास कसरी गर्ने मलाई थाहा छ’ भन्ने उहाँहरूमा आत्मविश्वास छ ।

तर, त्यस्ता व्यक्तिहरूको समस्या के छ भने, भुइँ तहमा गएर सामान्य मान्छेसँग बस्दा वा बुढो मान्छेसँग एकछिन बात मार्न पनि उहाँहरूलाई सकस हुन्छ । भिडियोहरूमा उहाँहरूले त्यो तहको मान्छेसँग राम्रोसँग संवाद गर्न नसकेको प्रष्ट देखिन्छ । मुख्य कुरा त उहाँहरूमा सुन्ने कला नै छैन । त्यस्तो मान्छेले भुइँ तहका मान्छेको समस्या कसरी समाधान गरिदिनुहुन्छ भन्ने ठूलो प्रश्न छ । राजनीति भनेको त जहिले पनि दोहोरो संवाद हो ।

अहिले हाम्रा उम्मेदवारहरू (प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका) जसलाई मतदाताहरूले चयन गर्दै हुनुहुन्छ, ती २७५ जना जितेर आउने वा नेतृत्वमा पुग्ने नेताहरूको कल्पना गर्दा, तपाईंलाई देशलाई निकास दिने नेतृत्व आउला जस्तो लाग्छ ?

व्यक्तिको नाम लिनु सायद कत्तिको राम्रो होला ! मलाई कस्तो लाग्छ भने, हिजो गृहमन्त्रीजीले भने जस्तै राजनीतिक चरित्रका मान्छेहरू आइदिए हुन्थ्यो। अर्को कुरा, अलिकति जनताको माझमा जान सक्ने र जनताको कुरा सुन्न सक्ने मान्छे आइदिए हुन्थ्यो ।

यो बीचमा हाम्रो समावेशिता अलिकति खुम्चिएको पनि छ । कतै दलित र जनजातिको प्रतिनिधित्व एकदम कम छ, महिलाको प्रतिशत पटक्कै पुगेको छैन । एउटा निश्चित वर्गको मान्छेले जतिसुकै सुन्ने भए पनि त्यस्ता मान्छे धेरै भए भने राज्य बढी संवेदनशील हुँदैन ।

साँच्चै दलित, जनजाति र धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूको प्रतिनिधित्व बढी हुँदा राज्यले बढी सुन्छ । त्यसैले व्यक्ति तोकेर भन्दा पनि अलि बढी समावेशिता होस् र वैचारिक हिसाबले पनि हामी अलि बहुलवादी संस्कृतिका हौँ भन्ने कुरा प्रतिविम्बित होस् ।

जस्तो, मिटरब्याजपीडित वा सहकारीपीडितका मुद्दाहरू छन्, जुन कुनै पार्टीले पटक्कै सम्बोधन गरेका छैनन् वा आफ्नो घोषणापत्रमा राखेका छैनन् । त्यस्ता मान्छेका लागि त त्यही समुदायबाट कोही मान्छे आउनुपर्छ । कांग्रेस, रास्वपा, एमाले वा माओवादीको कोही नेता मन परे पनि उनीहरूले त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्नै सक्दैनन् ।

अर्को कुरा, प्रतिपक्ष पनि बलियो हुनुपर्छ । जोसुकै सरकारमा गए पनि संसद्लाई प्रतिपक्षले साँच्चै अपनत्व लिने र सघन वैचारिक–राजनीतिक छलफल गर्ने थलो बनाउनुपर्छ । प्रजातन्त्रको मियो संसद् हो भन्ने अनुभूति गराउने वातावरण हुनुपर्छ । त्यसका लागि प्रतिपक्षमा पनि भिजन र जिम्मेवारीबोध भएका मान्छेहरू हुनुपर्छ ।

मतदाताहरूले यी विषयलाई कसरी विश्लेषण गरेको पाउनुभयो ?

मैले भेटेका धेरै मान्छेहरूले आफ्नै पक्षबाट मात्रै धेरै हेरेको जस्तो लाग्छ । एकातिर परिवर्तन र सुधार भएन भन्ने तीव्र चाहना छ । अर्कोतिर, हाम्रा अघिल्ला आन्दोलन र अहिलेको संविधानबाट हामीले पाएका उपलब्धि के हुन् र तिनलाई जोगाउन कति जरुरी छ भन्ने कुरा कतिपयले नबुझेको पनि देख्छु ।

हामीकहाँ विधिले भन्दा पनि कुनै व्यक्तिले नै समाधान ल्याइदिन्छ भन्ने जुन लहसिने प्रवृत्ति छ, त्यो नभइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ । त्यसैले बुझाइ अलि मिश्रित नै छ ।

अर्को एकदमै ठूलो कुरा, गएको ३० वर्षमा हाम्रो सबैभन्दा ठूलो असफलता भनेको हामीले नागरिकको रूपमा हाम्रो जिम्मेवारी के हो भनेर सिकाउन सकेनौँ । लोकतन्त्रका आदर्शहरू (धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता) को साँच्चै अर्थ के हो ? हामी एउटा देश हुने भनेको कानुन मात्रै राखेर हुँदैन, विभिन्न समुदायबीचको सम्बन्ध साँच्चै कस्तो हुनुपर्छ ? एक–अर्काप्रति सम्मान भनेको मुखले भन्ने हो कि व्यवहारमा देखाउने हो ?

लोकतन्त्र भनेको भोट मात्रै हाल्ने हो कि जनताले आफ्नो सजगता, सक्रियता र खबरदारी गरिरहनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो शिक्षामा देखिनुपर्थ्यो । गएको ३० वर्ष पनि हामीले पञ्चायती शिक्षा नै पढायौँ । मैले हाईस्कुल पढ्दा भीमसेन थापा र बलभद्र कुँवरका बारेमा पढेँ, पछिल्ला पुस्ताका हिरोहरू पनि तिनै मान्छेहरू मात्रै भए । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका उपलब्धिहरू र यसबीचमा आएका हाम्रा नयाँ मुक्तियोद्धाहरू तथा लोकनायकहरू पाठ्यपुस्तकमा आएनन् ।

अहिलेको निराशा र अविश्वासको एउटा कारण त्यही गलत शिक्षा नीति हो त ?

एकदम हो । यो अविश्वासको कारण के हो भने मान्छेलाई मैले कसरी सहभागिता जनाउने भन्ने थाहा छैन । त्यही भएर मानिस शून्यवादतिर गयो, जसले सिंहदरबार र संसद् जलाउनेसम्मको अवस्था ल्यायो ।

मैले वडा कमिटीमा कसरी पैरवी गर्ने ? मेरो स्थानीय क्षेत्रका नेताहरूलाई कसरी दबाब दिने ? भन्ने कुरा सिकाउन सकिएन ।

राज्यका निकायहरू हाम्रै अगाडि बिस्तारै भ्रष्टाचार र माफियातन्त्रतिर जाँदै गर्दा, अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा अनियमितता हुँदा र नियुक्तिपछि पार्टी कार्यालयमा गएर धन्यवाद दिने प्रवृत्ति देखिँदा हामी नागरिक र मिडिया पनि खबरदारी गर्न चुक्यौँ ।

हामी सबै चुकेका कारण जुन अवस्था आएको छ, त्यसबाट पाठ सिकेर अब शिक्षामा यी कुराहरू समावेश गर्नुपर्छ । व्यक्ति फालिन सक्छन्, तर संस्थाहरूलाई मजबुत बनाउँदै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझाउन सकेनौँ । लोकतन्त्रका हिमायती पार्टी र सरकारले शिक्षामा यो चेतना जगाउन लगानी गर्नुपर्छ ।

कुनै एउटै दलको बहुमत आएर सरकार चलाउला वा दुई–तीन वटा दल मिलेर चलाउलान् । तर जनता र देशलाई चाहिएको निकास हो । त्यसका लागि जुनसुकै दलको सरकार बने पनि गर्नुपर्ने के हो ?

एउटा कुरा, यो यत्तिकै पाँच वर्षमा आएको सामान्य सरकार होइन । यत्रो ठूलो आन्दोलन, जनताको क्षति, अन्योल र खतराबाट पार पाएर बल्लबल्ल यहाँ आइपुगेको सरकार हो । त्यसैले यो सरकारको पहिलो भूमिका भनेको समाजका जुन तन्तुहरू च्यातिएका वा चुँडिन खोजेका छन्, तिनलाई जोड्ने हुनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रमा व्यापारी समुदायलाई अविश्वास र डर छ । कतिपय मानिसहरूलाई राजनीतिक दलको सदस्य हुँ भन्न पनि डरमर्दो अवस्था छ । यस्तो बेला कानुनको पालना हुन्छ, विधिको शासन हुन्छ, व्यक्ति हावी हुँदैन र दण्डहिनता हुँदैन भन्ने अनुभूति गराउन सक्ने उदारता भएको सरकार हुनुपर्‍यो ।

अर्को कुरा, संसद्मा संविधान संशोधन र विधिलाई सुधार गर्ने काम सामूहिक र व्यापक छलफलबाट हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका कामहरू पनि विधिलाई बलियो बनाएर संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।

साथै, शिक्षाको कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ । मलाई के डर छ भने, यसपालि जनताको अपेक्षा एकदमै ठूलो छ र त्यो अपेक्षाअनुसार डेलिभर गर्न नसक्ने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ । त्यसले फेरि अर्को विध्वंश ल्याउन सक्छ । त्यही भएर हामीले जोगाउनुपर्ने कुराहरू के हुन् भनेर शिक्षा (विशेषगरी सार्वजनिक शिक्षा) मार्फत सिकाउनु जरुरी छ । त्यस्तो भिजन भएको नेतृत्व चाहिन्छ ।

सरकारमा आउने नयाँ पात्रहरूले आफ्ना अडानहरू स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्छ । सेना भनेको जनताको सेवक हो, सेनाले देशलाई खतरामा पार्न पाउँदैन भन्ने सुनिश्चितता उहाँहरूले कसरी दिनुहुन्छ ? नागरिक सरकारसँग सेनाको जस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ त्यस्तो मात्रै रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी दिनुपर्छ । जसरी बालेन मेयर हुँदा पहिले भेटेका सीमित पात्रहरूमध्ये प्रधानसेनापति थिए, त्यसले राम्रो सन्देश दिँदैन । यस्ता कुराहरूमा एकदम सचेत हुनुपर्‍यो ।

विदेशीहरूसँगको सम्बन्धमा पनि आफ्नो सार्वभौमिकता कसरी जोगाउने तर अनावश्यक रूपमा कसैलाई नचिढ्याउने भन्ने सुझबुझ देखाउनुपर्छ । फेसबुकको लाइकका लागि देशकै भविष्य धरापमा पार्ने खालका काम गर्नुभएन । मूलतः यिनै कुराहरू हुन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा तत्काल चाल्नुपर्ने कदम र नीतिगत कुराहरू केके छन् ?

स्वास्थ्य क्षेत्रमा दुई–तीन वटा कुरा छन् । एउटा ठूलो समस्या पहुँचको हो । गएको ८–१० वर्षमा स्वास्थ्य बीमा ल्याइदिएपछि पहुँचको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने अभ्यास गरियो । तर स्वास्थ्य बीमा एकदमै हचुवा तरिकाले ल्याइयो । मान्छेलाई बीमा कार्यक्रममा सामेल गर्ने बित्तिकै पहुँच र खर्च धान्न सक्ने अवस्था हुन्छ भन्ने ठानियो, तर अरू देशको बीमा डिजाइनबाट सिक्नुपर्ने सामान्य पाठ पनि नसिकेका कारण अहिले स्वास्थ्य बीमा एकदम समस्यामा छ ।

अहिले धेरैजसो पार्टीहरूले सबै जनतालाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य सहभागी गराउने समाधान दिइरहेका छन् । यसमा मलाई समस्या छैन । तर अहिलेको जुन गुणस्तरहीन स्वास्थ्य सेवा छ, त्यसमा मलाई अनिवार्य सहभागी गराएपछि मैले आफ्नो खर्चमा अलि बढी पैसा तिरेर कतै गुणस्तरीय सेवा लिन नपाउने अवस्था आउन सक्छ, किनभने मैले यता लगानी गरिसकेको हुन्छु ।

अझै पनि भुइँ तहका मान्छेका लागि सरकार नबन्ने हो कि ! शहरकेन्द्रित मध्यमवर्गीय सोच (खाली सडक चिल्लो हुनुपर्छ भन्ने) ले मात्र ‘गाइडेड’ भएको आर्थिक नीतिहरू आउँछन् कि भन्ने चिन्ता पनि छ ।

त्यसैले पहुँच र गुणस्तर सँगसँगै जानुपर्छ । पहुँचका लागि विभिन्न समाधान सोचिरहँदा गुणस्तर कसरी बढाउने ? अनावश्यक रूपमा बिरामी अस्पताल भर्ना नहुने, अनावश्यक औषधि र परीक्षणहरू गर्नु नपर्ने र व्यक्तिगत वा अस्पतालको नाफाका लागि खर्च नबढ्ने सुनिश्चितता कसरी गर्ने ? यसमा होमवर्क भएको छैन ।

हाम्रो नाफामुखी स्वास्थ्य प्रणालीले यसलाई गलत दिशामा लगिरहेको छ । त्यो नाफामुखी प्रवृत्ति र स्वास्थ्य सेवामा हुने स्वार्थको द्वन्द्वलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेमा होमवर्क गरेर ठोस नीति ल्याउनुपर्ने देख्छु । यही कुरा शिक्षामा पनि लागु हुन्छ ।

कतिपयले निर्वाचन अगावै गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भनेका थिए । भदौ २३ र २४ गतेको घटना अनुसन्धानको सन्दर्भमा यहाँको धारणा के छ ?

गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा एउटा प्रक्रियामा जान्छ । यो आयोग तत्कालीन आवश्यकता पूर्तिका लागि अलि हतारमा बनेको थियो । जुन किसिमको विध्वंश भयो, जसरी निर्दोष मान्छेहरू मारिए त्यसले सार्वजनिक सुरक्षामा खडा गरेको सबै प्रश्नहरूको जवाफ नआउन सक्छ । त्यस दिन कुन-कुन पात्रले कसरी कसरी छलफल गरे ? कसरी विभिन्न षडयन्त्र बुनिए ? सैनिकसँग वार्ता गर्न जाने वातावरण कसरी बन्यो ? राष्ट्रपतिले सुरक्षा नै नपाउने अवस्था कसरी आयो ? राष्ट्रपतिलाई कसरी त्यति निरीह र एक्लो बनाइयो ? सिंहदरबार जल्ने अवस्था कसरी आयो ? लगायतका यावत् प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नु जरुरी छ ।

त्यस्तै, भदौ २३ गतेको अमानवीय हत्या भयो । २४ गते ठूलो संख्यामा नागरिकहरू मारिए । यी सबै कुराको गम्भीरताका साथ छानबिन हुनु जरुरी छ । त्यसका लागि संसदीय छानबिन समिति अपरिहार्य छ । सन् २००१ मा अमेरिकाको जुम्ल्याहा टावरमा आतंककारी हमला भएपछि बनेको ‘९/११ कमिसन’ महिनौं लगाएर छानबिन गरेको थियो । भदौ २३–२४ को घटनाको पनि त्यस्तै छानबिन आवश्यक छ ।

हामी कुराकानीको अन्तिममा छौं । नयाँ बनेर आउने सरकारबाट तपाईं कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ?

म केही आशावादी छु । तर अलिअलि डर पनि छ- सरकार आएपछि व्यक्तिगत लडाइँ वा व्यक्तित्वको टक्करमा गएर कुरा बिग्रिन्छ कि ! नेताहरूले नीतिलाई नबोकी आफ्नै व्यक्तित्वलाई मात्र अगाडि बढाउँछन् कि भन्ने डर छ ।

अझै पनि भुइँ तहका मान्छेका लागि सरकार नबन्ने हो कि ! शहरकेन्द्रित मध्यमवर्गीय सोच (खाली सडक चिल्लो हुनुपर्छ भन्ने) ले मात्र ‘गाइडेड’ भएको आर्थिक नीतिहरू आउँछन् कि भन्ने चिन्ता पनि छ ।

तर, त्यति हुँदाहुँदै पनि, केही असाध्यै गलत र फाल्नैपर्ने पात्रहरूलाई यो चुनावले फाल्दैछ । पार्टीहरू जो आफूलाई लोकतन्त्रका संवाहक ठान्छन्, उनीहरू (नयाँ र पुराना दुवै) लाई पहिलेभन्दा फरक किसिमले राजनीति गर्नुपर्ने एकदम ठूलो दबाब छ । त्यो दबाबले हामी सही दिशामै जान्छौँ भन्ने आशा छ । 

तस्वीर : चन्द्रबहादुर आले/अनलाइनखबर