चुनावपछिको आर्थिक चक्र

विगतका चुनावले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई दृष्टिगत गर्दै फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा चुनावपछि पनि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। चुनावले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावलाई संक्षेपमा यसरी हेर्न सकिन्छ –

पुँजीगत खर्चमा वृद्धि

हालसम्मको तथ्यांकीय प्रवृत्तिले पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक ढंगमा हुन नसकेको देखाउँदै आएको छ। जिम्मेवार पदाधिकारीमा दायित्वबोधको अभाव छ। अख्तियारको बढ्दो चासोले आयोजना प्रमुख तथा मातहतका पदाधिकारीहरू अलि बढी नै सचेत छन्। यसले गर्दा काम गरेर अख्तियारको नजरमा पर्नुभन्दा कामै नगर्ने परिपाटी बसेको छ। परिणामतः आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने र पुँजीगत खर्च नहुने स्थिति छ।

विकास निर्माणका कामलाई गति दिने मतिमा सुधार नहुँदा पुँजीगत खर्चमा सुधार हुन सकेको छैन । यही स्थितिले गर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पुँजीगत खर्च ६३.२ प्रतिशत थियो भने आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन १९ गतेसम्मको पुँजीगत खर्च १८.८ प्रतिशत मात्रै रहेको छ तर चुनावकै उद्देश्यले पनि दलका नेताहरूले सहरदेखि गाउँसम्मै विकास तथा निर्माणका आयोजना अघि सारेका र चुनावपछि विजयी उम्मेदवारहरूले आफ्नो वाचा पूरा गर्नका लागि पनि विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने भएकाले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

चुनावपछि देशैभर विकास निर्माणले गति लिने हुँदा पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुने अपेक्षा गर्नु सान्दर्भिक छ। तुलनात्मक रूपमा हेर्दा २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनावपछि पनि पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको देखिन्छ। त्यतिखेर चुनावअघिको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पुँजीगत खर्च ५७.२ प्रतिशत थियो भने चुनाव भएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पुँजीगत खर्च ६१.४ प्रतिशत थियो। चुनावपछिको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पुँजीगत खर्च ६३.५ प्रतिशत थियो।

मूल्यवृद्धिमा चाप

चुनावी प्रक्रिया सुरु भएसँगै केही हदसम्म आर्थिक क्रियाकलापमा पनि वृद्धि हुन्छ। जसले गर्दा चुनावका बेला अस्थायी रूपमै भए पनि धेरैले रोजगारीको अवसर पाउने, उपभोगमा वृद्धि हुने र उत्पादन वृद्धिमा दबाब पर्ने हुन्छ। यो अवस्थाले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउँछ तर चुनावका बेला हुने खर्चले स्थायी रूपमा उत्पादन वृद्धिलाई टेवा दिने होइन। यसले उपभोगमा मात्रै वृद्धि गर्छ। जसले गर्दा मूल्यवृद्धिमाथि दबाब पर्छ।

राजनीतिक संरक्षण, सुविधा र सहुलियत पाउने आशाले दलहरूलाई मोटो रकम चन्दा दिएका उद्योगी–व्यवसायीहरूले वस्तुको मूल्यमा जोडेर उपभोक्ताबाटै सो रकम असुल गर्ने हुन्। यो परिपाटीले गर्दा चुनावपछि स्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि हुने विगतदेखिको अनुभव छ।

उपभोगमा वृद्धि भएअनुसार वस्तुको मागमा पनि वृद्धि हुन्छ। वस्तुको माग बढेसँगै आपूर्ति शृंखला प्रभावित हुन्छ। मागको तुलनामा आपूर्ति सीमित हुन गई वस्तुको मूल्यवृद्धि हुन्छ। यसअघि २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनावपछि पनि मूल्यवृद्धि भएको तथ्यांकबाट देखिन्छ। त्यसबेला चुनावअघिको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीतिदर ६.३२ प्रतिशत थियो। जसअनुसार खाद्य तथा पेय पदार्थको वार्षिक औसत मूल्यवृद्धिदर ५.६९ प्रतिशत थियो भने गैरखाद्य र सेवाको वार्षिक औसत मूल्यवृद्धिदर ६.८३ प्रतिशत थियो।

चुनाव भएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीतिदर ७.७४ प्रतिशत पुगेको थियो। जसअनुसार खाद्य तथा पेय वस्तुको वार्षिक औसत मूल्यवृद्धिदर ६.६२ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवाको वार्षिक औसत मूल्यवृद्धि दर ८.६२ पुगेको देखिन्छ। त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा भने फेरि मूल्यवृद्धि घटेको देखिन्छ। जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीतिदर ५.४४ प्रतिशत कायम भएको देखिन्छ।

यद्यपि कहिलेकाहीं बजारको प्रवृत्तिले भन्दा पनि उपभोक्ताको उपभोग प्रवृत्ति र त्यसलाई प्रभाव पार्ने अन्य सामाजिक तत्त्वहरूले गर्दा पनि मूल्यवृद्धिमाथि चाप पर्ने गर्छ। चुनावका बेला चन्दा दिएका व्यापारीले दलहरूसँगको साँठगाँठमा चन्दाको धेरै गुणा बढी आर्थिक लाभ लिएरै छाड्छन्। एक हातले दिएर अर्को हातले लिन जानेका उद्योगी–व्यवसायीले राजनीतिक आडमा लिने आर्थिक लाभले अन्ततः आमनेपाली जनता मात्रै प्रभावित हुने होइनन्, यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक प्रभाव पार्छ। उद्योगी–व्यवसायीले लिने त्यस्तो लाभको असर मूल्यवृद्धिदरमाथि नै पर्ने निश्चित छ।

यसैगरी लाखौं रुपैयाँ खर्च गरी टिकट लिएका र चुनाव लडेका उम्मेदवारहरूले पनि चुनावपछि आफ्नो खर्च उठाउन अपनाउने अनेकौं तिकडमहरूले पनि मूल्यवृद्धिदरमाथि दबाब पर्नेछ। जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ६ महिनामा औसत मूल्यवृद्धिदर १.७० प्रतिशत मात्रै रहेकोमा त्यसपछिका दिनमा यो वृद्धिदर निश्चित रूपमा उकालो लाग्ने अनुमान छ।

चुनावका कारण मूल्यवृद्धि हुने आँकलन गरिरहेकै बेला खाडी क्षेत्रको युद्धको प्रभावले थप मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना देखिएको छ। गत फागुन १६ गते शनिबार अमेरिका र इजरायलले एकसाथ इरानमाथि आक्रमण गरेपछि इरानले पनि जवाफी आक्रमण गरिरहेको छ। खाडी युद्धले वैदेशिक व्यापार प्रभावित हुँदा थप मूल्यवृद्धि हुने निश्चित देखिएको छ।

आयातमा असर

चुनावका बेला औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट पनि सामान्य अवस्थामा भन्दा बढी नगद प्रवाह हुन्छ। त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा उपभोग प्रवृत्तिमा वृद्धि गर्छ। यसो हुँदा निश्चित रूपमा आयातमाथि दबाब पर्छ। चुनाव र त्यसलगत्तैको वर्षमा पनि आयात बढ्ने अर्थविद्हरूको विश्लेषण भए पनि कहिलेकाहीं तत्कालीन समय र परिस्थितिका कारण आयात घटेको तथ्यांक पनि छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७९ मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनाव भएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयातको वृद्धिदर १६.१ प्रतिशत थियो भने चुनावपछिको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयात १.२ प्रतिशतले घटेको थियो। चुनावपछिको वर्ष आयात बढ्ने अनुमानविपरीत घट्नुमा उपभोग्य वस्तु तथा पुँजीगत वस्तुको मागमा कमी आउनु, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव र आर्थिक नीति प्रभावकारी नहुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किनु, कसिलो मौद्रिक नीति, सरकारको आयात नियन्त्रणमुखी नीति आदिलाई मुख्य कारण मानिएको छ। साथै चुनावको वर्षमा उपभोग्य वस्तु तथा चुनावी प्रयोजनले अत्यधिक वस्तु आयात भएको हुँदा त्यसपछिको वर्ष आयात घटेको विश्लेषण पनि छ। त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भने आयात १३.३ प्रतिशतले बढेको थियो।

उपर्युक्त आँकडालाई दृष्टिगत गर्दा प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि आयात बढ्ने आँकलन गर्न सकिन्छ। यसै पनि व्यापारघाटाले जोखिममा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र चुनावपछि हुने थप आयात र यसबाट व्यापारघाटामा हुने थप वृद्धिले थप जोखिममा पर्ने निश्चित देखिन्छ। यद्यपि खाडी युद्धको प्रभावले वैदेशिक व्यापार प्रभावित हुँदा आयात तथा निर्यात दुवैमा ह्रास आउने अनुमान पनि गर्न थालिएको छ।

आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार

चुनावकै कारण मूल्यवृद्धिदर र आयातमा वृद्धि भई अर्थतन्त्रमा केही हदसम्म नकारात्मक प्रभाव परे पनि चुनावकै कारण आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने गरेको तथ्यांक पनि छ। चुनावपछि केही हदसम्म राजनीतिक स्थिरता हुने अपेक्षाले लगानीकर्ताहरूमा मनोबल बढ्ने र लगानीका लागि उत्साह बढ्ने, आर्थिक गतिविधि बढ्ने, उत्पादन बढ्ने आदि कारणले आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव परेको पाइन्छ।

२०७४ र २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनावअघि र पछिको तथ्यांकलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्दा आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार नै भएको देखिन्छ। चुनाव भएको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल आर्थिक वृद्धिदर ६.३ प्रतिशत रहेकोमा चुनावपछिको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत पुगेको थियो।

यसैगरी चुनाव भएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशत रहेकोमा चुनावपछिको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धिदर ३.६७ प्रतिशत पुगेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत रहेको छ।

जारी खाडी युद्धले विश्वअर्थतन्त्र प्रभावित हुने हुँदा नेपाली अर्थतन्त्र पनि अछुतो रहने छैन। यसको परिणामस्वरूप चुनावपछि आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने अनुमान र अपेक्षाविपरीत नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा ह्रास आउन सक्ने अनुमान पनि गर्न थालिएको छ।