खाडीबाट १७ लाख नेपाली ओसार्न स्वदेशी वायुसेवालाई लाग्छ १९ महिना

२० फागुन, काठमाडौं । इजरायल-अमेरिका र इरानबीच बढ्दो हवाई आक्रमण तथा प्रत्याक्रमणले पश्चिम एसिया तनावग्रस्त बनेको छ । इरानले अमेरिकी सैन्य बेस लक्षित गरी आक्रमण गरिरहेको अवस्थामा खाडी तथा वरपरका मुलुकमा रहेका १७ लाख २९ हजार नेपालीको सुरक्षाप्रति चासो र चिन्ता बढेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार यूएई, साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, इराक, बहराइन, ओमान, साइप्रस, इजरायल, लेबनान, इजिप्ट र इरानमा १७ लाख २९ हजार २८८ नेपाली छन् । जसमा श्रम स्वीकृति नलिई गएका तथा कागजातविहिन भएकाहरूको संख्या जोडिएको छैन । यो संख्या पनि लाखौंमा हुनसक्छ । यदि युद्ध चर्कियो र ती देशहरू प्रत्यक्ष प्रभावमा परे, एकै पटक यति ठूलो संख्यामा उद्धार सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

नेपालको क्षमता कति ?

नेपालबाट तीन वायुसेवा कम्पनी (नेपाल एयरलाइन्स, हिमालय एयरलाइन्स र बुद्ध एयर) ले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्छन् । तीमध्ये नेपाल एयरलाइन्स र हिमालयसँग मात्र खाडी मुलुकसम्म सिधा उडान गर्न सक्ने क्षमता छ । यी दुई कम्पनीसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका चार/चार जहाज छन् ।

तीमध्ये नेपाल एयरलाइन्ससँग दुई न्यारोबडी र दुई वाइडबडी जहाज छन् । हिमालयसँग सबै न्यारोबडी जहाज छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको तथ्यांक अनुसार नेपाल एयरलाइन्सले जनवरी २०२६ मा ५४ हजार ३९८ यात्रु बोकेको छ ।

हिमालयले एक महिनामा ३५ हजार ५४ यात्रुलाई सेवा दिएको छ । अर्थात यी दुई स्वदेशी वायुसेवा कम्पनीसँग महिनामा ८९ हजार यात्रुलाई मात्र सेवा दिन सक्ने क्षमता छ । जनवरीको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने सरकारले खाडी मुलुकमा रहेका १७ लाख २९ हजार नेपालीलाई ल्याउन स्वदेशी जहाज प्रयोग गर्नुपर्ने भयो भने क्षमताले १९ महिना भन्दा बढी महिना लाग्ने देखिन्छ ।

हाल नेपालबाट स्वदेशीबाहेक अन्य २७ वटा एयरलाइन्सले समेत सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।

दूतावासविना उद्धार सम्भव छैन : एनआरएनए

युद्धरत देशहरूमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा, सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्यका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को महत्त्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । कोभिडको समय होस्, वा भूकम्पको बेला होस्, एनआरएनएले महत्त्वपूर्ण भूमिका निवार्ह गर्दै आएको छ ।

एनआरएनको भूमिकालाई नेपाल सरकारले समेत महत्त्वपूर्ण मान्दै आएको छ । अहिले युद्ध चर्किदै गयो भने सरकारले एनआरएनए मार्फत समेत नेपालीलाई राहत तथा उद्धारका लागि सहयोग माग्न सक्ने छ । त्यसका लागि एनआरएनए र परराष्ट्रमन्त्रीबीच भेटघाट समेत भएको छ ।

एनआरएनएले समेत उनीहरूको सुरक्षा, उद्धार तथा राहतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एनआरएनए मध्यपूर्व संयोजक रमेश श्रेष्ठले उद्धार कार्य दूतावास र नेपाल सरकारसँगको समन्वयविना सम्भव नभएको बताए ।

‘परिस्थिति जटिल बन्दै गयो भने दूतावास र सरकारसँग समन्वयमा रिपाट्रिएसन फ्लाइटमार्फत उद्धार गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘सबैको सहकार्यमा मात्रै सम्भव हुन्छ ।’

एनआरएनए कुवेतका अध्यक्ष दिलकुमार पाख्रिनले अहिलेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू बन्द रहेकाले तत्काल उद्धार व्यावहारिक नदेखिएको बताए ।

‘एयरपोर्ट नै नखुलेपछि तत्काल नेपाल लैजान सम्भव हुँदैन । अहिलेको मुख्य उपाय भनेको जहाँ छौं त्यहीँ सुरक्षित बस्ने र सम्बन्धित देशको कानुन पालना गर्ने हो,’ उनले भने ।

अहिले तयारी गर्नुपर्ने समय हो : विज्ञ

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ डा. जीवन बानियाँले नेपालले विगतका द्वन्द्वबाट पाठ सिकेर अग्रिम तयारी गर्नुपर्ने बताए । पहिलो आवश्यकता अद्यावधिक तथ्यांक रहेको बताउँदै त्यसका लागि कुन देश, कुन सहर र कुन कार्यस्थलमा कति नेपाली छन् भन्ने स्पष्ट विवरण राज्यसँग हुनुपर्ने बताए । सही तथ्यांक र सम्पर्क विवरण नै नभएको खण्डमा संकटका बेला समन्वय गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

संकटकालमा अफवाहभन्दा सही सूचना महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै उनले नेपाली मात्र होइन, मैथिली र भोजपुरीजस्ता भाषामा समेत सूचना दिनुपर्ने बताए । उद्धारको अवस्था आयो भने कूटनीतिक पहल, अन्तर्राष्ट्रिय उडान व्यवस्थापन र तेस्रो मुलुकको सहयोग आवश्यक पर्ने उनले औंल्याए । ‘नेपालसँग एकैचोटि ठूलो संख्यामा उद्धार गर्ने जहाज क्षमता छैन । विगतमा जस्तै भारत, बंगलादेश लगायत देशको सहयोग लिन सकिन्छ,’ उनले भने ।

साथै वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोष प्रयोग गरी टिकट विस्तार, आवास वा आपतकालीन सहयोग गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।

अर्का श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ रामेश्वर नेपालले युद्ध चर्किएर ठूलो संख्यामा उद्धार गर्नुपरे नेपालको आफ्नै क्षमताले सबैलाई फिर्ता ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको बताए । नेपालसँग सीमित जहाज मात्र रहेकाले ती विमानले लाखौंलाई उद्धार गर्न सम्भव नहुने बताए । भारतसँग जस्तो ठूलो फ्लाइट नेपालसँग नभएको बताउँदै उनले ठूलो संख्यामा उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा अन्य देशको समेत सहयोग लिनुपर्ने बताए ।

अहिलेको प्राथमिक काम कति जनालाई उद्धार गर्नुपर्ने हो भन्ने यथार्थ अनुमान गर्नु र आफ्नो क्षमताको म्यापिङ गर्नु रहेको उनको भनाइ छ । अनलाइन सूचीकरण सहज बनाउनुपर्ने र गर्भवती, बिरामीलगायत जोखिम समूहलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताए ।

नेपालले गन्तव्य देशहरूसँग पनि जवाफदेहिता माग्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘ती देश निर्माण गर्न नेपाली श्रमिकले योगदान दिएका छन् । संकटको बेला सुरक्षाको दायित्व उनीहरूको पनि हुन्छ,’ उनले भने ।

अघिल्ला अनुभवमा भारतले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै उनले भविष्यमा पनि त्यस्तै सहकार्य खोज्नुपर्ने बताए । प्रत्यक्ष रूपमा युद्धमा संलग्न नभएका देशहरूले सहयोगी उडान उपलब्ध गराउन सक्ने र त्यसका लागि सरकारले अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उद्धारका लागि वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष प्रयोग गर्न सकिने र राज्यले पनि प्रत्यक्ष योगदान गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । साथै गन्तव्य देश र मित्रराष्ट्रसँग सहयोग खोज्नु अनिवार्य हुने उनले बताए । उनले युद्ध व्यापक नभए ठूलो संख्यामा फर्किनुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने आशा व्यक्त गरे । परिस्थिति जटिल भए नेपालको व्यवस्थापन क्षमतामाथि ठूलो दबाब पर्ने विज्ञले चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारको तयारी : ‘इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम’ गठन

इरान र इजरायल–अमेरिकाबीचको युद्धलाई नजिकबाट नियाली रहेको नेपाल सरकारले ती देशमा रहेका नेपालीको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोक बहादुर पौडेल क्षेत्रीले पश्चिम एसिया क्षेत्रमा विकसित पछिल्लो परिस्थितिपछि त्यहाँ रहेका लाखौं नेपाली नागरिकको सुरक्षा र सम्भावित उद्धारका लागि सरकारले ‘र्‍यापिड एक्सन टिम’ गठन गरी काम सुरु गरेको बताए ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले समेत स्थिति जटिल बनेमा उद्धार योजना तयार गर्ने काम भइरहेको बताए । ‘अहिलेको संख्यालाई हवाई माध्यमबाट एकैपटक उद्धार गर्नु कठिन र अव्यावहारिक छ,’ उनले भने, ‘परिस्थितिले निर्धारण गरेअनुसार विकल्पहरू खोज्छौं ।’

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामकाजी खड्काका अनुसार परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा ‘इमर्जेन्सी रेस्पोन्स टिम’ गठन गरिएको छ । उक्त टिममा गृह, अर्थ, कानुन, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शिक्षा, श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, अध्यागमन विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रतिनिधि सहभागी छन् ।

पश्चिम एसियास्थित १० नेपाली नियोगहरू तेलअविव, दोहा, रियाद, आबुधाबी, मनामा, कुवेत सिटी, मस्कट, कायरो, जेद्दा र दुबईस्थित महावाणिज्य दूतावासबाट नियमित ‘सिचुएसन एनालाइसिस रिपोर्ट’ पठाउन निर्देशन दिइएको र सोही आधारमा कदम चालिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘१७ लाख ल्याउन ३ वर्ष लाग्न सक्छ’ : व्यवसायी

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले नेपालको हवाई क्षमता हेर्दा १७ लाख नेपालीलाई छिटो उद्धार गर्नु असम्भवजस्तै छ ।

‘दिनदिनै पर्याप्त उडान गर्न सकिँदैन । विमानलाई समेत जोखिम हुन सक्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार मुख्य जोड कूटनीतिक पहलमार्फत युद्धविराम र शान्ति स्थापनामा हुनुपर्छ । ‘रेस्क्यु अन्तिम विकल्प हो, पहिलो प्राथमिकता युद्ध रोकिनु हो,’ उनले जोड दिए ।

सरकार, एनआरएनए, विज्ञ र व्यवसायी सबैले एकैचोटि १७ लाख नेपालीलाई हवाई माध्यमबाट उद्धार गर्नु व्यवहारिक हुन नसक्ने बताएका छन् । अहिलेको प्राथमिकता भनेको अद्यावधिक तथ्यांक संकलन गर्नु, नियोगमार्फत नियमित सूचना प्रवाह गर्नु, लियाजो अफिसर र आपतकालीन समन्वय संयन्त्र सक्रिय पार्ने, आवश्यक परे सेफ हाउस र राहत कोष परिचालन गर्ने रहेको छ ।

युद्ध व्यापक बन्यो भने मात्र चरणबद्ध उद्धार, तेस्रो मुलुकको सहयोग र बहुपक्षीय कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।