इजरायल-इरान तनाव र नेपाल : रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता

मध्यपूर्वी देशहरूमा देखिएको तनावले नेपालको आन्तरिक र वाह्य अर्थतन्त्रलाई असर पुर्‍याउन सक्ने देखिन्छ । तर, समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्नका लागि अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्ध कति समय लम्बिने भन्नेमा भर पर्छ । यो द्वन्द्व लामो समयसम्म गएको खण्डमा नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्समा असर परेर अर्थतन्त्र र श्रम बजारलाई क्षति पुर्‍याउने जोखिम छ ।

रेमिट्यान्स र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले मध्यपूर्वबाट नपाल भित्रिने करिब ४१ प्रतिशत रेमिट्यान्स हिस्साले अर्थतन्त्रको चक्रलाई असर त गर्ने नै छ । त्यो भन्दा बढी मानवीय नोक्सानी समेत बेहोर्नु पर्ने जाखिम छ ।

पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूको आधिकारिक तथ्यांकअनुसार नेपालमा भित्रिने कुल रेमिट्यान्समध्ये करिब ४० देखि ४१ प्रतिशत हिस्सा मध्यपूर्व क्षेत्रबाट आउने गरेको छ । देशगत रूपमा हेर्दा साउदी अरेबिया र कतारको हिस्सा सबैभन्दा उच्च (करिब ११ देखि १२ प्रतिशत हाराहारीमा) रहेको छ । त्यसैगरी संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) बाट करिब ७ देखि ८ प्रतिशत र कूवेतबाट करिब ४ देखि ५ प्रतिशत रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको देखिन्छ ।

अन्य गन्तव्य मुलुकहरू जस्तै मलेसिया, दक्षिण कोरिया, जापान तथा अन्य केही युरोपेली मुलुकहरू तर्फ क्षेत्रगत विविधीकरण क्रमशः बढ्दो भएता पनि, मध्यपूर्व क्षेत्र अझै पनि नेपालको श्रम गन्तव्य र विदेशी मुद्रा आपूर्तिको ठूलो आधार स्तम्भ बनेको छ । नेपालको आयात–निर्भर अर्थतन्त्र, चालु खाता सन्तुलन र विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थायित्वमा यस क्षेत्रबाट आउने रेमिट्यान्स योगदान निर्णायक रहँदै आएको छ ।

तर पछिल्ला महिनाहरूमा मध्यपूर्वमा विकसित भू–राजनीतिक तनाव, विशेषतः इजराइल र इरानबीचको द्वन्द्व तथा खाडी क्षेत्रमा बढ्दो सामरिक अस्थिरताले नेपालजस्ता श्रम–निर्यातकर्ता मुलुकलाई गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा खाडीमुलुकको मुख्य भूमिका हुनुमा यी देशहरू नेपालीका लागि श्रम गन्तव्यका प्रमुख रोजाइका क्षेत्र हु्न् ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार नै यूएईमा ९ लाख १५ हजार, साउदी अरबमा ३ लाख ८५ हजार, कतारमा ३ लाख ५८ हजार, कुवेतमा १ लाख ७५ हजार, बहराइनमा २८ हजार, इराकमा ३० हजार, साइप्रसमा १७ हजार र ओमानमा २५ हजार नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् । यसरी सरकारी तथ्यांकले नै करिव १८ लाखभन्दा बढी नेपाली युवा खाडीका विभिन्न मुलुकमा श्रमका लागि पुगेको देखाउँछ ।

पछिल्लो विकसित घटनाक्रमलाई केवल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य, होर्मुज नहर लगायतका व्यापारिक सामुद्रिक मार्गको अवरुद्ध तथा वित्तीय बजारको अस्थिरतामा मात्र सिमित गरी हेर्नु पर्याप्त हुँदैन ।

यसको प्रत्यक्ष प्रभाव लाखौं आप्रवासी श्रमिकहरूको जीवन र सुरक्षासँग गाँसिएको हुन्छ । मध्यपूर्वका अर्थतन्त्रहरू भौतिक पूर्वाधार निर्माण, आतिथ्य तथा सेवा क्षेत्रका परियोजनामा आधारित छन्, जहाँ ठूलो संख्यामा अर्धदक्ष र अदक्ष नेपाली श्रमिक कार्यरत छन् ।

यदि क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्किँदै गयो वा सैन्य तनाव विस्तार हुँदै गयो भने त्यसले हाम्रा श्रमिकले काम गर्ने कार्यस्थल, तिनका आवास क्षेत्र र सार्वजनिक पूर्वाधार समेत जोखिममा पर्न सक्छन् । कामका लागि विदेसिएकालाई रित्तो हात घर फर्काउनु पर्दा हुने समस्याभन्दा मानवीय क्षति हुन पुग्यो भने रेमिट्यान्सको क्षतिभन्दा कैयौं गुणा पीडादायी बन्न सक्छ ।

त्यसो त भू–राजनीतिक तनावले सिर्जना गर्ने प्रभाव बहुआयामिक हुन्छ । प्रत्यक्ष रूपमा सुरक्षा जोखिम बढ्न सक्छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा आपूर्ति शृङ्खला अवरुद्ध हुने, यातायात तथा हवाई उडान प्रभावित हुने, बैंकिङ तथा रेमिट्यान्स च्यानल अस्थायी रूपमा अवरुद्ध हुन सक्छन् । यस्तो अवस्थाले विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूमा मानसिक त्रास, असुरक्षा र अनिश्चितता बढाउने मात्र होइन, स्वदेशमा रहेका उनीहरूको परिवारलाई पनि मानसिक तनाव तथा आय सुरक्षामा तत्काल असर पुर्‍याउन सक्छ ।

रेमिट्यान्स प्रवाहमा अल्पकालीन व्यवधान आए पनि त्यसको सामाजिक प्रभाव व्यापक हुन सक्छ । किनकि ग्रामीण अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा नै रेमिट्यान्समा आधारित उपभोग र जीवनयापनमा निर्भर छ, बालबालिकाको शिक्षा स्वास्थ्यको मियो बनेको छ । समग्रमा नेपालको ग्रामीण गरिबी घटाउने एउटा मूल अस्त्र नै बनेको छ ।

नेपालको समष्टिगत अर्थतन्त्रका दृष्टिले पनि यस्तो अस्थिरताले संवेदनशीलता उजागर गर्छ । यदि खाडी क्षेत्रमा दीर्घकालीन तनाव रहिरह्यो वा रोजगारी अवसर घट्यो भने रेमिट्यान्स प्रवाहमा क्रमिक कमी आउन सक्छ, जसले चालु खाता सन्तुलन, विदेशी विनिमय सञ्चिति र विनिमय दर व्यवस्थापनमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।

यसका अतिरिक्त पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा पर्ने समस्याका कारण मूल्यवृद्धिमा पर्ने दबाबले नागरिकको दैनिक जीवनलाई असहज बनाउन सक्छ । अझ गम्भीर अवस्था तब उत्पन्न हुन्छ जब ठूलो संख्यामा श्रमिक एकै पटक स्वदेश फर्किन बाध्य हुन्छन् । यसले घरेलु श्रम बजारमा बेरोजगारी चाप बढाउने, आय घटाउने र सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकतालाई थप विस्तार गर्न दबाब दिन्छ । त्यसैले यो केवल बाह्य क्षेत्रको प्रश्न मात्र होइन, सामाजिक स्थिरताको विषय पनि हो ।

भविष्यका लागि सोच्ने बेला पनि हो

दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा, यस घटनाक्रमले नेपाललाई संरचनात्मक सुधारतर्फ पुनर्विचार गर्न प्रेरित गर्छ । रेमिट्यान्स–निर्भर विकास मोडललाई जोखिमका रुपमा बुझ्दै सचेत बनाउन क्षेत्रगत तथा देशगत विविधीकरण अपरिहार्य छ । उच्च आय र स्थिर श्रम बजार भएका अन्य क्षेत्रतर्फ सिपयुक्त जनशक्ति विस्तार गर्न सकेमा जोखिम वितरण सम्भव हुन्छ ।

त्यस्तै, रेमिट्यान्सलाई केवल उपभोगमा सीमित नराखी उत्पादनशील लगानी, उद्यमशिलता र पूँजी निर्माणसँग जोड्न सकिएमा दीर्घकालीन वाह्य स्थिरता सुदृढ हुन सक्छ । अन्ततः दिगो समाधान भनेको स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी अवसर सिर्जना गरी श्रम आप्रवासनलाई बाध्यकारी नभई वैकल्पिक अवसर बनाउने नै हुनु पर्दछ ।

मध्यपूर्व नेपालको सबैभन्दा ठूलो रेमिट्यान्स स्रोत रहँदै आएको यथार्थलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर इजरायल–इरान द्वन्द्वजस्ता घटनाले स्मरण गराउँछ कि उच्च भौगोलिक एकाग्रता दीर्घकालीन रूपमा जोखिममुक्त हुँदैन । आर्थिक स्थिरता अन्ततः मानव (नागरिक) सुरक्षामा आधारित हुन्छ नै ।

विदेशमा कार्यरत प्रत्येक नेपाली श्रमिकको जीवन सुरक्षित र सम्मानित भए मात्र रेमिट्यान्स प्रवाह दिगो रहन्छ, र त्यही आधारमा बाह्य क्षेत्र सुनिश्चित हुन्छ । त्यसैले वर्तमान भू–राजनीतिक परिवेशले नेपाललाई आर्थिक सूचकभन्दा पर गएर मानव–केन्द्रित, जोखिम–सचेत र विविधीकृत विकास रणनीति अवलम्बन गर्न प्रेरित पनि गरेको छ ।

अन्तमा, खाडी तनावको बहुआयामिक प्रभाव त छँदैछ तथापि तत्कालका लागि मानव–सुरक्षालाइ नै प्रधान रूपमा लिइनुपर्छ । विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूको जीवन सुरक्षालाई कूटनीतिक रूपमा पनि प्राथमिकतामा राखिनु पर्छ । यो बेलामा श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँग निरन्तर संवाद, दूतावास तथा कन्सुलर सेवाको क्षमता अभिवृद्धि, आपतकालीन उद्दार संयन्त्रको पूर्वतयारी तथा रियल टाइम सूचना सम्प्रेषणको प्रभावकारी प्रणाली अत्यावश्यक छन् ।

साथै, खाडी क्षेत्रमा भारत, बंगलादेश लगायतका छिमेकी राष्ट्रका धेरै कामदार कार्यरत छन् । ती राष्ट्रहरू आफ्ना नागरिकप्रति उति नै संवेदनशील हुनुपर्ने भएकाले छिमेकी राष्ट्रसँगको समन्वय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।

(लेखक पौडेल नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् )