काठमाडौं । गत पुस २८ गते सोमबार बिहान १०ः३० देखि ११ः०० बजेसम्म र मंगलबार दिउँसो १ः२२ देखि १ः५० बजेसम्म बिलिङ प्रणालीमा समस्या आउँदा नेपाल टेलिकमको डेटा सेवा देशभर अवरुद्ध भयो । एनटीसीका लाखौं सिम प्रयोगकर्ता फोन नलाग्दा हैरानीमा परेका थिए ।
बिलिङ समस्या तत्काल समाधान हुन नसकेपछि टेलिकमले मंगलबार दिउँसो ३ बजेसम्म बिलिङ प्रणाली बाइपास गरेर सेवा सञ्चालन गरेको थियो । सो अवधिमा प्रयोगकर्ताहरूले डेटा सेवा निःशुल्क प्रयोग गरेका कारण टेलिकमको आम्दानीमा ठूलो क्षति पुगेको टेलिकमका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
एक तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ मा मात्र टेलिकमको बिलिङ प्रणाली १७ पटक डाउन भएको थियो भने सन् २०२५ मा पाँचपटक सेवा प्रभावित भएको थियो । सन् २०२६ को पहिलो महिनामै दुईपटक प्रणालीमा समस्या देखिएको छ । पटक पटक टेलिकमको सिस्टम डाउन हुँदा करोडौं रुपियाँ नोक्सानी भएको छ । सरकार र जनताको अर्बौं रुपियाँ लगानी रहेको टेलिकमको प्रणाली सुधार गरी ग्राहकलाई सहज सेवा प्रवाह र कम्पनीले मुनाफा आर्जन गर्नुपर्नेमा मन्त्री र टेलिकमका अधिकारीहरूले यसैलाई कमाइखाने भाँडो बनाउने गरेका छन् ।
सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिताका निम्ति भएको जेन–जी विद्रोहमा दर्जनौं युवाले बलिदानी दिए । तर, जेन–जी विद्रोहपछि गठित सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले पनि टेलिकमलाई डुबाउन तानाबाना बुन्न सफल भए । फलस्वरुप मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएर चुनावमा जानु अघिल्लो दिन टेलिकमलाई डुबाउन लागेकै कम्पनीलाई फेरि ताला चाबी बुझाएर चुनाव खर्च जुटाएको आरोप छ ।
नयाँ बानेश्वरको सडकमा बगेको युवाको रगत नसुक्दै त्यही रगतको बलमा मन्त्री बनेका खरेलले युवाको रगतलाई आफ्नो स्वार्थको इन्धनका रूपमा प्रयोग गरेको भन्दै टेलिकमकै कर्मचारीहरू आक्रोसित भएका छन् । जुन कम्पनीले वर्षौदेखि टेलिकमको बिलिङमा समस्या गराएर करोडौं रुपियाँ नोक्सान पु¥याएको छ । त्यही कम्पनीलाई फेरि सोही जिम्मेवारी दिने निर्णय र उनका अन्य गतिविधिले खरेलमाथि लागेको आरोपमा सत्यता झल्किन्छ ।
करिब नौ महिनासम्म चलेको नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रियालाई टुंगो लगाएर वर्षौदेखिको समस्या समाधान गर्नुको सट्टा अन्तिम समयमा रद्द गर्नुले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री खरेलको नियतमा आशंका देखिन्छ । टेन्डर प्रक्रियामार्फत अन्तिम चरणमा पुगेको टेलिकमले बिलिङ सफ्टवेयर नै खरिद नगर्ने निर्णय गर्नु भनेको व्यावसायिक गद्दारी मात्र होइन राष्ट्रघात समेत हो ।
घटना विवरण अनुसार टेलिकमले भर्चुअलाइज्ड प्लेटफर्ममा कन्भर्जेन्ट रियल टाइम बिलिङ तथा कस्टमर सपोर्ट सिस्टम खरिदका लागि टेलिकमले १८ मार्च, २०२५ मा करिब पाँच अर्ब रुपियाँको ठेक्का निकालेको थियो । जसमा ३१ अगस्ट, २०२५ तारिखमा आपूर्तिका लागि योग्य रहेको कम्पनी छनोट गरिएको थियो । साथै १५ सेप्टेम्बर, २०२५ मा छनोट भएको कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सूचना ३१ अगस्टमै सार्वजनिक गरिएको थियो । तर, सोही बीचमा भएको जेन–जी विद्रोह हुँदा १५ सेप्टेम्बरमा खोल्ने भनिएको आर्थिक प्रस्ताव २४ सेप्टेम्बरलाई सारिएको थियो । टेलिकमले २४ सेप्टेम्बरमा अर्को सूचना जारी गर्दै विशेष परिस्थितिका कारण टेलिकम बिलिङ प्रणाली खरिदको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित ग¥यो । तर, आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुको सट्टा १८ जनवरी २०२६ मा टेन्डर नै रद्द भयो ।
यहाँ रोचक पक्ष के छ भने यसका लागि उनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव राधिका अर्याललाई जिम्मेवारीबाट हटाएका थिए । दुई दिनपछि राजीनामा दिँदै गरेको व्यक्तिले जतिसुकै अयोग्य सचिव भए पनि सरुवा गर्दैनन् । करिब पाँच महिनासम्म सँगै काम गरेको सचिवलाई हटाउनुको खास कारण टेन्डर रद्द गर्ने देखिन्छ । किनकी टेलिकम सञ्चालक समितिको अध्यक्ष सचिव हुने व्यवस्था छ ।
२२ सेप्टेम्बर २०२५ मा खरेल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनी मन्त्री हुने बित्तिकै टेलिकमको बिलिङ ठेक्का प्रक्रियामा हस्तक्षेप गरेको स्रोतको दाबी छ । उनले ठेक्का प्रक्रिया होल्ड गर्न लगाउँदै मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत पूर्वसचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेका थिए । उक्त समितिले बिलिङ सिस्टम खरिद प्रक्रियाका विभिन्न जटिलता औँल्याए पनि जारी ठेक्का प्रक्रियामा कुनै हस्तक्षेप गर्न नहुने राय मन्त्रालयलाई दिएको थियो । तर, खरेलले टेलिकममा नयाँ सफ्टवेयर राखेर कम्पनीको सेवा सुचारु गर्नुको साटो आउटडेट भइसकेको पुरानै
सफ्टवेयरलाई निरन्तरता दिई माटो चुनाव खर्च जोहो गरेको आरोप लागेको हो ।
टेलिकमले सन् २०११ देखि चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोको बिलिङ प्रणाली चलाइरहेको छ । एसिया इन्फोको सिस्टम पुरानो भएकाले २ करोडभन्दा बढी टेलिकमका ग्राहकको चापलाई धान्न नसक्दा पटक पटक सेवा अवरुद्ध हुँदै आएको छ । टेलिकमले उक्त कम्पनीसँग तीन वर्षका लागि गरेको थियो । तर, १५ वर्षदेखि सोही कम्पनीलाई जिम्मा दिँदै आएको छ । ठेक्का सम्झौता सकिएपछि नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्नेमा पटकपटक उही कम्पनीलाई बिलिङ प्रणाली मर्मतसम्भारका नाममा म्याद थपिँदै लगिएको छ । एसिया इन्फोलाई नै पटक पटक म्याद थप्दै काम सुम्पिएको प्रक्रियामा अनियमितताको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकमकी तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडीसहितलाई विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
बिलिङ प्रणाली दूरसञ्चार कम्पनीको प्राविधिक मेरुदण्ड हो । ग्राहकको रिचार्ज, डेटा खपत, भ्वाइस कल, रोमिङ, प्रिपेड–पोस्टपेड लेखाजोखा, कर तथा राजस्व व्यवस्थापन सबै यही प्रणालीमार्फत हुनेगर्छ । टेलिकमका लागि यसको स्थायित्व केवल प्राविधिक विषय मात्र नभई सेवा विश्वसनीयता, राजस्व सुरक्षा र राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो । तर, पछिल्ला वर्षमा टेलिकमको बिलिङ प्रणाली बारम्बार अवरुद्ध हुने, ढिला चार्जिङ हुने, डेटा गलत कटौती हुने र समस्या आउना साथ प्रणाली बाइपास गरेर सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदै आएको छ । ग्राहक क्षमता र सेवा बढ्दै गएको र प्रविधिमा रूपान्तरण नहुँदा टेलिकमको बिलिङमा पटक–पटक समस्या देखिँदै आएको छ ।
समस्या आएपछि बिलिङ प्रणाली बाइपास गरेर सेवा दिने अभ्यास दीर्घकालीन समाधानभन्दा संकट टार्ने उपाय मात्र भएको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । यसले राजस्व चुहावट, सेवा गुणस्तरमा गिरावट र प्रणाली झन् अस्थिर हुने जोखिम बढाइरहेको हुँदा प्रणालीका अपग्रेड अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । स्रोतका अनुसार नेपालमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीका कारण कम्तिमा पनि डेढदेखि २ वर्षको समय लाग्छ । यो वा त्यो कम्पनीका पछाडि नेतृत्व लाग्नुभन्दा सेवाग्राहीलाई सहज र सुलभ सेवा दिनु पहिलो प्राथमिकता हो । अहिलेको प्रणालीले धान्न नसकेर समस्या आइरहेको स्थिति रहेको हुँदा अहिले छोटो समयका लागि सेवा अवरुद्व भएको छ । भोलिका दिन लामो समयसम्म सेवा अवरुद्ध हुनसक्ने खतरातर्फ गम्भीर हुनुपर्छ ।
नेपालमा भूराजनीतिक दबाबसम्बन्धी बहस चलिरहेका बेला टेलिकमको निर्णय थप संवेदनशील बनेको देखिन्छ । मूल्य प्रस्ताव खोल्ने तयारी भइसकेको अवस्थामा टेन्डर रद्द हुनु प्राविधिक होइन आर्थिक लेनदेन रहेको टेलिकमका कर्मचारीहरूको बुझाइ छ । टेन्डर रद्द भएपछि नेपाल टेलिकमसँग तत्काल स्पष्ट विकल्प देखिँदैन । पुरानै बिलिङ प्रणालीमा निर्भर रहँदा सेवा गुणस्तर, राजस्व सुरक्षा र ग्राहक सन्तुष्टि झन् खस्किने जोखिम बढेको छ । साथै कुनै पनि दिन टेलिकमको सिस्टम डाउन हुने खतरा पनि उच्च छ । नयाँ टेन्डर प्रक्रिया सुरु गर्दा पुनः समय, विवाद र कानुनी चुनौती आउने सम्भावना उच्च छ । त्यस्तै टेन्डर अन्तिम चरणमा पुगेर रद्द हुनु नेपाल टेलिकमको संस्थागत निर्णय क्षमता, खरिद प्रक्रिया र सेवा सुधार प्रतिको प्रतिवद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न हो ।
(Visited 1 times, 1 visits today)