मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। ३२ सिटमा एक हजार ५४ जना प्रतिस्पर्धामा छन्।
प्रतिस्पर्धीमा धनुषामा सबैभन्दा बढी १५४ जना र सबैभन्दा कम १०४ जना छन्।
मधेस प्रदेशमा २०६१/६२ को आन्दोलनयता मधेसकेन्द्रित दलको प्रभाव क्षेत्रका रूपमा रहँदै आएको छ। फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा मधेसमा मधेसकेन्द्रित दलको प्रभाव घटाउन र आफ्नो बर्चस्व बढाउन नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लगायत दलले कडा मेहनत गरिरहेका छन्।
यसकारण यहाँको निर्वाचनलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ। मधेसमा पार्टीको प्रभाव बढाउन नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा काठमाडौं–४ छाडेर सर्लाही–४ बाट उम्मेदवार बनेका छन्।
उनलाई कांग्रेसले भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेको छ। त्यस्तै विगतमा पहाडी क्षेत्रबाट निर्वाचन लडेका नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि सर्लाही–३ बाट उम्मेदवार बनेका छन्।
प्रतिस्पर्धामा को-को छन् ?
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव यस पटक सप्तरी–३ बाट उम्मेदवार छन्। २०७९ को चुनावमा सप्तरी–२ बाट पराजित यादव उपनिर्वाचनमा बारा–२ बाट निर्वाचित भएर संसद् छिरेका थिए।
२०७९ मा यादवलाई पराजित गरेका जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत भने अहिले पनि सप्तरी–२ बाटै प्रतिस्पर्धामा छन्। रोचक के छ भने राउतले नै आफ्नो जोडबलमा पार्टीबाट मधेश प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री बनाएका सतीश सिंह जनमत पार्टी छाडेर स्वाभिमान पार्टीबाट सप्तरी–२ बाटै उम्मेदवार बनेका छन्। अघिल्लो पटक सप्तरी–२ (१) बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निवार्चित सिंह राउतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सांसद पदबाट राजीनामा गरेर निर्वाचनमा होमिएका हुन्।
त्यस्तै यसअघि सिरहा–२ बाट निर्वाचित जसपा नेपालका उपाध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री राजकिशोर यादव अहिले आफ्नो पुरानै क्षेत्र सिरहा–४ मा फर्किएका छन्।
जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनेका बब्लु गुप्ता पदबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट सिरहा–१ मा उम्मेदवार बनेका छन्।
एमालेबाट उपमहासचिव रघुवीर महासेठ धनुषा–४ मा र उनकी पत्नी जुलीकुमारी महतो पनि सोही पार्टीबाट धनुषा–३ मा उम्मेदवार छन्। धनुषा–३ बाटै नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि र रास्वपाका प्रवक्ता मनीष झा पनि प्रतिस्पर्धामा छन्।
नेकपाका नेता मातृकाप्रसाद यादव धनुषा–१ बाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। यादव २०७९ को निर्वाचन सोही क्षेत्रबाट उम्मेदवार थिए। उनी जसपा नेपालका दीपक कार्कीसँग पराजित भएका थिए। जसपा नेपालका नेता एवं पूर्वमन्त्री शरतसिंह भण्डरी महोत्तरी–२ र नेकपाका नेता एवं पूर्वमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल महोत्तरी–१ बाट उम्मेदवार छन्।
राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी (रामुपा) नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र नेकपाका नेता महेन्द्र राय यादव सर्लाही–२ बाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। नेकपाका शीर्ष तहका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ सर्लाही–३ बाट उम्मेदवार बनेका छन्।
मधेस प्रदेशको अर्को चर्चित क्षेत्र हो सर्लाही–४। कांग्रेसले भावी प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेका सभापति सभापति गगनकुमार थापा सर्लाही–४ बाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। सोही क्षेत्रमा रास्वपाबाट कांग्रेसका पूर्वनेता एवं सांसद अमरेशकुमार सिंह उम्मेदवार छन्। यो क्षेत्रबाट अघिल्लो पटक यिनै सिंह स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएका थिए।
रौतहट–१ पनि चर्चामा छ। यो क्षेत्रबाट नेकपाका सहसंयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल उम्मेदवार छन्। रौतहट–३ मा आम जनता पार्टी (आजपा) का अध्यक्ष प्रभु साह र रौतहट–४ मा सोही दलबाट सञ्चारकर्मी ऋषि धमला उम्मेदवार छन्। रौतहट–४ मा कांग्रेसबाट देवप्रसाद तिमिल्सिना उम्मेदवार छन्। उनी यसअघि दुई पटक निर्वाचित भइसकेका छन्।
कांग्रेस सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर बारा–३ बाट उम्मेदवार छन्। जसपा नेपालबाट पर्सा–१ मा चुनाव जित्दै आएका प्रदीप यादव यस पटक पार्टी फेरेर एमालेबाट उम्मेदवार बनेका छन्। पर्सा–२ मा कांग्रेसले पूर्वमन्त्री अजय चौरसियालाई दोहोर्याएको छ।
राजनीतिमा स्थापित, चर्चित र नयाँ उम्मेदवारका कारण मधेस प्रदेशको चुनावलाई रोमाञ्चक बनेको छ।
मधेसका जिल्ला र क्षेत्रमा अहिले निर्वाचन लक्षित चुनावी चहलपहल तीव्र छ। मतदातालाई पक्षमा पार्न नयाँ–पुराना दलका र स्वतन्त्र उम्मेदवारले घरदैलो, सभा–सम्मेलन र रणनीतिक भेटघाटलाई गति दिएका छन्। सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म चुनावी रौनक छ।
मुलुकका अन्य भागमा जस्तै मधेसमा पनि नयाँ–पुराना दल र उम्मेदवारको विषयमा चिया पसल, चौतारादेखि बस्तीबस्तीसम्म बहस छ। पुराना दलले भ्रष्टाचार, कुशासन, गुटबन्दी जस्ता विकृतिलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाउँदै नयाँ दल मतदातासामु प्रस्तुत भएका छन् । सुरुवातमा नयाँको पक्षमा देखिएको चुनावी लहर विस्तारै मत्थर हुँदै गएको छ।
पुराना र परम्परागत दलका उम्मेदवार टोलटोलमा पुग्न थालेपछि नयाँप्रति देखिएको लहर मत्थर हुँदै गएको छ। पुराना दलहरुले आफ्ना संगठनको मत कस्न थालेका छन्। नयाँ शक्तिलाई आफ्नो पक्षमा देखिएको लहरलाई मतमा बदल्न सकस परिरहेको छ। अल्गोरिदमका कारण देखिएको लहरको प्रभाव सहरी क्षेत्रमा केही रहे पनि गाउँमा मत्थर हुँदै गएको छ।
राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरका अनुसार नयाँ दलका पक्षमा देखिएको चुनावी ज्वरोको तापक्रम अहिले घट्दै गएको छ। सामाजिक सञ्चालको चर्चाभन्दा पनि संगठन, उम्मेदवारको सार्वजनिक छवि, व्यक्तिगत लगाव र स्थानीय मुद्दा मतको आधार बन्ने देखिन्छ। ‘विस्तारै परिवेश सफा हुँदै गएको छ। चुनाव प्रचारप्रसार सुरुमा देखिएका दृश्य मत खस्नेबेलासम्म उस्तै रहँदैनन्, फरक दृश्य हुन्छ,’ उनले भने।
चुनाव केवल भोट दिने मेसो मात्र नभई समाजमा विद्यमान वर्गीय विभाजनलाई उजागर गर्ने माध्यम पनि हो। धनी–गरिब, सहर–गाउँ, शिक्षित–अशिक्षित वर्गबिचको शक्ति असमानता मतदाताको मतमार्फत प्रकट हुन्छ । आर्थिक स्रोत भएकाले प्रचार, सञ्जाल र प्रभाव प्रयोग गरेर निर्वाचनमा तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभाव जमाउँछन् । चुनाव समाजको आत्मकथा पनि हो । यसमा आशा, डर, पहिचान, असमानता र परिवर्तनको आकांक्षा प्रतिविम्बित हुन्छ।
मधेसको चुनावमा विशेषतः जाति, पहिचान (उम्मेदवारको सामाजिक पहिचान) र पैसा निर्णायक बन्छन् । धेरैजसो अवस्थामा मतदाताले नीति र अजेन्डाभन्दा पनि ‘आफ्नो समूह (जाति, धर्म)’ को प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारलाई रोज्छन् । पछिल्लो समय चुनावमा ‘मुद्दा’भन्दा ‘पहिचान’ र ‘पैसा’ हाबी हुने गरेको छ ।
मतदान व्यवहारमा स्थानीय संस्कृति, सामाजिक मान्यता र परम्परासँग जोडिएको हुन्छ । कतिपय समाजमा ज्येष्ठ नागरिक, धार्मिक अगुवा वा सामुदायिक नेताको भनाइले मतदानको निर्णय तय हुन्छ । मधेसी समाजमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताभन्दा सामूहिक सोचलाई प्राथमिकता दिइन्छ । यहाँ व्यक्तिको मतदान गर्ने निर्णय उसको सामाजिक पृष्ठभूमिसँग जोडिएको हुन्छ । यहाँको चुनावी नतिजामा जातीय, धार्मिक पहिचान र पैसाले ठुलो प्रभाव पार्छ।
निर्णायक मतदाताले आफ्नो समूहको प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारलाई सुरक्षित महसुस गर्छन् । वर्ग, आर्थिक अवस्थाले राजनीतिक विचारधारा निर्धारण गर्छ । निम्न वर्ग र उच्च वर्गका चुनावी अजेन्डा फरक हुन्छन्। परिवारको राजनीतिक झुकाव र साथीभाइको संगतले पनि मतदाताको मतदान गर्ने मानसिकता निर्माण गर्छ ।
मधेसमा चुनावमा पैसा, पहुँच र बाहुबलको प्रयोगसमेत हुन्छ। यहाँको निर्णायक मत अर्थात् तरल मत पैसा, सामान वा व्यक्तिगत कामको आश्वासनका आधारमा साटिन्छ।
यस पटक निर्वाचनमा ‘फिजिकल’ भन्दा ‘डिजिटल’ माध्यमको प्रयोगबाट मतदाताको मन र मत प्रभावित गर्ने लोकप्रियतावाद हाबी भएको देखिन्छ। मतदाताको भावना र आक्रोशलाई सिधै सम्बोधन गरेर ‘मास सेन्टिमेन्ट’ आफ्नो पक्षमा पार्ने माध्यम सामाजिक सञ्जाल बनेको देखिन्छ । यस पटकको निर्वाचन केवल भोट खसाल्ने वा जनप्रतिनिधिको चुन्ने अवसर मात्र रहेन्।
‘डिजिटल म्यानिपुलेसन’ र ‘इमेज व्यवस्थापन’ को उदय पनि यही निर्वाचनबाट भएको छ। परम्परागत रूपमा ‘आस्था’ र ‘त्याग’ मा आधारित राजनीति यस पटकको निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको ‘अल्गोरिदम’ र ‘भाइरल’ संस्कृतिको चेपुवामा परेको छ।
विगतका निर्वाचनमा पहिचान, राजनीतिक इतिहास र दर्शनका आधारमा उम्मेदवारको प्रचार हुन्थ्यो । यस पटक सामाजिक सञ्जालको अल्गोरिदमले उम्मेदवारहरुलाई ‘प्रोडक्ट’ (उत्पादन) र ‘ब्रान्ड’ का रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ।
उम्मेदवाररूको ‘सिम्बोलिक इमेज’ ‘फेसबुक लाइभ’, दृश्य प्रभाव र भाइरलको दौडले नीतिगत बहसलाई ओझेलमा पारेको छ । अहिले सामाजिक सञ्जालमा चल्ने ट्रेन्डले चुनावको मुख्य अजेन्डा के हुने भन्ने तय गर्छ । छोटा भिडियो, टिकटक, रिल्सले नीति, योजना, प्रतिफल प्राप्तिको प्रक्रियालगायत विषयलाई ओझेल पारिदिएको छ।
अल्गोरिदमको भ्रममा परेर उम्मेदवार छान्नेभन्दा उम्मेदवारको चरित्र र स्पष्ट अजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्ने राजनीतिले मात्र सामाजिक जागरण ल्याउन सक्ने राजनीतिज्ञ खुशिलाल मण्डल बताउँछन्।
प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०८२ २०:१८ शुक्रबार