झापा–५ मा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिन पुगेका रास्वपाद्वारा भावी प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित बालेन्द्र शाहले उठाएका क्षेत्रगत मुद्दाप्रति स्थानीय मतदाता सजग बनेका छन्।
चर्चाको शिखरमा रहेका शाहले चुनावी मुद्दालाई राम्रोसँग उठाउन सके मात्र उनको पक्षमा चलेको लहरले निरन्तरता पाउन सक्नेछ। चुनावको मिति नजिकिँदै गर्दा झापा–५ का मतदाता नयाँपुराना सबै उम्मेदवारलाई तौलिन तयार छन्। यसअघि निम्न मध्यम वर्गीय परिवारका सबैजसो मत पाएको एमाले त्यसलाई टिकाउन प्रयासरत छ। एमाले उम्मेदवार ओली मध्यम वर्गीय र उच्च वर्गीय मत आफ्नो पक्षमा पार्न निरन्तर सक्रिय भएका छन्। यस पटक निम्न मध्यम वर्गीय परिवारको मतलाई पनि आफ्नो पक्षमा पार्न सबै उम्मेदवार प्रयासरत छन्।
राजनीतिक मुद्दामा शाहले धेरै प्रभाव पार्न सकेका छैनन्। ‘स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई संवैधानिक अधिकार प्रत्यायोजन सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछु’, शाहले वाचापत्रमार्फत भनेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिको मेयर हुँदा शाहले गत माघ ११ गते राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा भाग लिएका थिएनन्। यसअघि उनले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि मत दिएका थिएनन्।
अहिले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने उनको वाचापत्र झापाका बौद्धिक वर्गबिच बहसको विषय बनेको छ, जुन उनका लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ। शाहले पूर्वाधारतर्फ दमक–रवि–चिसापानी सडकको पूर्णताको विषय उठाएका छन्। यो सडक बनेको भए ओलीलाई शाहले टक्कर दिन सक्ने थिए। यो सडक क्षेत्रमा रहेका पाँचथर, इलाम र ताप्लेजुङबाट झरेका मतदाता बढी छन्। जहाँ हर्क साम्पाङको श्रमशक्ति पार्टीको वर्चस्व देखिन्छ। शाहको वाचापत्रमा ‘हुलाकी सडक र पुलहरूको समयमै निर्माण, दमकलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ। हुलाकी सडक निर्माणाधीन रहेकाले यो विषयले पनि मतदाताको ध्यान तानेको देखिँदैन। यो विषयमा मत विभाजन पनि छ। सडक निर्माण प्रक्रियामा भएकाले नयाँ विषय नभएको भन्नेमा मत विभाजन छ।
एमालेका नेता–कार्यकर्तासँग जनता रिसाएको एउटा पूर्वाधार हो– दमक भ्युटावर। भ्युटावारवरिपरिका जनतालाई राम्रो भए पनि समग्रमा एमालेका नेता–कार्यकर्तामै मतभेद बढाउने र जनता चिढिएको त्यो पूर्वाधारलाई जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतविक्षत बनाइयो। अर्बौ रुपैयाँ लगानीको यो पूर्वाधारलाई क्षतविक्षत बनाइएको विषयमा स्थानीय आक्रोसित छन्। त्यसमा गरिएको तोडफोडकै कारण विभाजित एमाले पनि एकढिक्का भसकेको छ। शाहले पूर्वाधारतर्फ दमकको भ्युटावर पनि सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको विषयले एमालेलाई बल पुगेको देखिन्छ। ‘दमकका सभागृह, भ्युटावरलगायत योजनाहरू उच्चतम नागरिक उपयोगिता हुने गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ,’ शाहले वाचापत्रमा भनेका छन्।
यसैगरी शाहले भूमि व्यवस्थापन गर्न आफू प्रधानमन्त्री भएको एक सय दिनमा आयोग बनाउने र एक हजार दिनमा समस्या समाधान गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख गरेका छन्। भूमि आयोग मात्र गठन गर्न सय दिन कुर्नु पर्दैन। विगतमा यस्ता धेरै आयोग बनाएर सरकारले काम गरेकाले यसलाई पनि जनताले नयाँ योजनाको रुपमा लिएको देखिएन।
‘झापा – ५ का भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको समस्याको न्यायोचित र दिगो सम्बोधन गर्न रास्वपा सरकार गठन भएको १०० दिनमा आयोग, १००० दिनमा समाधान नीति अवलम्बन गरी अधिकार सम्पन्न आयोगमार्फत समयसीमाभित्र कार्य सम्पन्न गरिनेछ,’ शाहको वाचापत्रमा लेखिएको छ।
एक हजार दिन भनेको करिब ३ वर्ष हुन्छ। विगतमा सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न एमाले नेतृत्वको सरकारले ६ महिनाको बिचमा धेरै काम गरेको भन्ने मतदाता पनि देखिए। उनीहरु यस विषयमा मतदाता बहस गर्छन् तर बाहिर खुल्न चाहदैनन्।
झापा–५ मा मत परिवर्तनको आवाज भने निकै चर्को सुनियो। एमालेले देश जलाउने र बनाउनेबिचको प्रतिस्पर्धाका रुपमा चुनावलाई व्याख्या गरिरहेको छ। शाह पक्षधरले भदौ २४ लाई २३ सँग जोडेर त्यसबेला सत्तामा रहेका ओलीका कारण नागरिकको ज्यान गएको विषयलाई जनजनमा पुर्याएर पक्षमा मत तान्ने भावनात्मक प्रयास गरिरहेका छन्।
२३ गते गोली चलाउने सरकारकै कारण २४ गते निम्तिएकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नै मुख्य दोषी भएको आरोपसहित शाह पक्ष चुनावी प्रचारमा जुटेको छ। तर, यसलाई चिर्न एमालेले पनि उत्तिकै जोडबल लगाइरहेको छ। चोकचोकमा भेटिने १० जनामध्ये कम्तीमा चारले शाहलाई मत दिने भन्छन्, अरु केही बोल्दैनन्। शाहको पक्षमा यसरी नै प्रचार भएको देखियो। सामाजिक सञ्जालमा अत्यधिक प्रचार शाह पक्षकै देखिएको छ।
झापा–५ मा चुनावी नतिजामा सुकुम्वासी परिवारको मत निर्णायक हुने देखिएको छ। ओली र शाह दुवै यो मतलाई पक्षमा पार्न प्रयत्नशील छन्। नयाँ अनुहार र काठमाडौंमा मेयर हुँदा सुकुम्वासीप्रति शाहले गरेको व्यवहारका कारण झापाका सुकुम्वासी उनीप्रति आश्वस्त हुन नसकेको चर्चा सुकुम्वासी बस्तीमा सुनियो।
एमालेले २०४८ सालदेखि यही क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्दै आएका ओलीको व्यक्तित्व, उनले गरेका काम र पार्टीको बलियो संगठनलाई जितका आधार बनाएको छ। झापा एमालेको बलियो संगठन भएको जिल्ला हो। २०४८ यताका निर्वाचनको परिणाम हेर्दा संगठनकै बलमै एमालेले झापामा चुनाव जित्दै आएको छ। अघिल्लो चुनावमा झापामा समानुपातिकतर्फ एमालेले सबैभन्दा बढी भोट ल्याउनुले पनि ऊ बलियो अवस्थामा रहेको देखिन्छ।
ओलीका प्रतिस्पर्धी शाह भने एमालेको मतसँग खेलिरहेका छन्। झापामा एमालेको तुलनामा रास्वपाको संगठन बलियो छैन। बौद्धिक तप्काले पनि खुलेर शाहको समर्थन नगर्नु र मतदाता माझ नयाँ अनुहार हुनु उनका लागि मुख्य चुनौती छ तर पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टि, आफूप्रतिको युवा आकर्षण, सामाजिक सञ्जालमा चर्चा र पक्षमा माहोल बन्ने विश्वास उनको छ। ओली संसदीय राजनीतिका पुराना नेता हुन्। चुनाव जित्ने जुक्ति कसरी लगाउनुपर्छ भन्ने उनलाई राम्रैसँग ज्ञान छ।
साम्पाङ पनि शाहलाई चुनौती
जेनजी आन्दोलनपछि हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बन्न धरानबाट काठमाडौं आएका थिए। तर उनको चाहना पूरा भएन। यसमा शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछाने कारका रहेको आभास उनमा छ। यसैले उनी शाह र लामिछानेप्रति सकारात्मक छैनन्। कोसी प्रदेशमा एमालेलाई चुनौती दिइरहेको साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टी ‘माटो’ चिन्हमा चुनावमा होमिएको छ। साम्पाङ सुनसरी–१ बाट उम्मेदवार छन्।
धरानका पूर्वमेयर साम्पाङको झापा–५ मा पनि राम्रै प्रभाव छ। दमकमा पहाडबाट झरेका जनजाति मतदाताको धेरै छन्। चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेको श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष साम्पाङले ओलीलाई संसद्मा देख्न चाहेको बताइरहेका छन्।
राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल आइरहँदा पनि उनले ओलीलाई संसद्मा देख्न चाहेको बताउनु शाहका लागि सकारात्मक पक्ष होइन। झापा–५ बाट उम्मेदवार भएका काठमाडौंका मतदाता शाहले प्रत्यक्षतर्फ आफैंलाई मत दिन पाउने छैनन्। जेनजी आन्दोलमा स्थानीय व्यक्तिहरुको घर जलाउन संलग्न रहेको आरोप लागेका व्यक्तिकै घरमा शाहले चुनाव प्रचारप्रसार सम्पर्क कार्यालय खोलेका छन्।
छिमेकीका घर जलाउनेबाट हाम्रा घर कसरी सुरक्षित होलान् भन्ने खासखुस पनि मतदाताबिच सुनियो। व्यक्तिका घर र नगरपालिकाको कार्यालय जलाउनेले अहिले शाहलाई चुनाव प्रचारको कार्यालय राख्न घर भाडामा दिएको दमकका राम थापाले बताए।
तीन खर्बको औद्योगिक पार्कमा मौनता
चुनावी देश दौडाह गरेर झापा–५ पुगेका बालेन्द्र शाहले कमल, दमक र गौरादह क्षेत्रमा नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क निर्माण विषयमा एक शब्द उच्चारण गरेका छैनन्। तीन खर्ब रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव गरिएको औद्योगिक पार्कबारे शाहको वाचापत्रमा पनि केही उल्लेख छैन। सर्वसाधारणका लागि आवश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने र यसलाई दक्षिण एसियाकै अत्याधुनिक र हाइटेक बनाउने उद्देश्यसहित यो पार्क बनाउन लागिएको हो।
एक किलोमिटर चौडाइ र नौ किलोमिटर लम्बाइ (२२ सय बिघा) मा यो पार्क बन्ने छ। दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका, गौरादह नगरपालिकालाई छुनेगरी बनाउन लागिएको यो पार्क क्षेत्र झापा–५ मै पर्छ। यो पार्क निर्माणपछि ४० वर्ष चिनियाँले सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भइसकेको छ। पार्क बनाउन लगानी बोर्डले ६४ अर्ब रुपैयाँ स्वीकृत गरिसकेको छ।
दमक क्लिन इन्डस्ट्रियल पार्कलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउन दिने निर्णय पनि भइसकेको छ। पार्क निर्माणका लागि चीनको ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभेलपमेन्ट जोन जिङपिङ ज्वाइन्ट क्रिएसन कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट डेभलप्मेन्ट कम्पनी लिमिटेडलाई लगानी गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ फागुन १६ मा नेपालकै ठुलो र दक्षिण एसियाकै नमुना भनिएको नेपाल–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको शिलान्यास गरेका थिए। चीनको महत्त्वाकांक्षी योजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत यो औद्योगिक पार्कको निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीले पाएको छ। पार्कमा पहिलो चरणमा कम्तीमा पनि १०० वटा उद्योग स्थापना गर्ने बताइएको थियो। बिआरआईअन्र्तगत बन्ने परियोजना भएकाले यसलाई शाहले वाचापत्रमा नराखेको एमाले नेताहरुको आरोप छ। यो विषयमा रास्वपा पनि मौन छ।
प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०८२ ०८:३८ शुक्रबार