काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले जलवायु र विपद्सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको घोषणापत्र अगाडि सारेका छन् । जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी असर न्यूनीकरण तथा क्षतिपूर्तिलगायत विषयमा विश्वस्तरीय संघसंस्थाका अनुभवी र विज्ञसमेतको सहयोगले दलहरूले घोषणापत्र बनाए पनि कार्यान्वयनका मूर्तयोजना नहुँदा अलपत्र पर्ने देखिएको छ ।
चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लगायत दलले घोषणापत्रमा ‘शून्य कार्बन उत्सर्जन संकल्प’देखि ‘दिगो विकास लक्ष्य २०३० कार्यान्वयन’ र विश्व मञ्चका प्रतिबद्धता पालनामा जोड दिएका छन् ।
घोषणापत्रमा विपद् र जलवायुका खँदिला दृष्टिकोण दिइरहेका दलले अगाडि सारेका उम्मेदवार भने वातावरणविरोधी क्रियाकलापमा संलग्नदेखि ठेकेदार, रोडावालुवा व्यवसायी र जलवायु परिवर्तन असर विषयमा जानकारीसमेत नभएका व्यक्ति हुँदा घोषणापत्र कार्यान्वयन अलपत्र हुने सम्भावना बढेको छ । दलले केन्द्रीय घोषणापत्रमा राखे पनि निर्वाचन क्षेत्रमा वातावरण संरक्षण र जलवायु एवं विपद्का मुद्दा समावेश नभएकोमा मतदाताले आक्रोश पोख्ने गरेको पाइएको छ ।
उपत्यकाको सभ्यता र परिचय नै जोखिममा पारिरहेको फोहोरमैला व्यवस्थापन, नदी प्रदूषण तथा समग्रमा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका सवाल राजनीतिक दलले घोषणापत्रमा कर्मकाण्डी शैलीले सम्बोधन गरे पनि कार्यान्वयनको भरलाग्दो योजना पार्टी वा उम्मेदवारले प्रस्तुत गर्न नसकेको मतदाताको आरोप छ ।
फोहोरमैला व्यवस्थापनको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र त्यसको तत्काल प्रयोग गरी काठमाडौं महानगरपालिकामा फोहोरबाट मल र बिजुली उत्पादन घोषणा गरेका काठमाडौं महानगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख बालेन्द्रद्र शाह प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित भएर झापा क्षेत्र नम्बर–५ बाट चुनाव लडिरहेका छन् । हरेक घरलाई प्रभाव पारिरहेको फोहोरमैला व्यवस्थापन मुद्दा अनि मौलिक हक कार्यान्वयनमै अवरोध पु¥याइहेको प्रदूषित काठमाडौंको कारण जलवायु परिवर्तन विषयमा दल र उम्मेदवारले ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्न नसक्दा घोषणापत्र कार्यान्वयन अलपत्र पर्ने सम्भावना बढेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको घोषणापत्रमा नेपाली कांग्रेसले सबैभन्दा व्यवस्थित दस्तावेजसहित जलवायु परिवर्तनका असर तथा विपद् व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापनजस्ता विषय समेटेको पाइन्छ । कांग्रेसले ‘हरित अर्थतन्त्र’लाई जोड दिएको छ भने प्लाष्टिकमुक्त नेपाल अभियान तथा विद्युत्ीय सार्वजनिक सवारी तथा हरित ऊर्जा प्रयोगको नीति लिएर सन् २०४५ सम्ममा ‘नेट जिरो कार्बन उत्सर्जन’ लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ । कांग्रेसले बृत्ताकार अर्थतन्त्र र फोहोर शून्य सहर अवधारणा अगाडि सारेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले कृषिलाई पनि जलवायु र पर्यावरणमैत्री एवं दिगो कृषि अवधारणा अगाडि सारेको छ । माटो संरक्षण, सिंचाइमा सौर्य ऊर्जा प्रयोग, प्रांगारिक कृषि प्रोत्साहन तथा किसानलाई माटो स्वच्छता कार्ड व्यवस्था गर्ने नीति अगाडि सारेको छ । कांग्रेसले स्वच्छ हावाका लागि पीएम २.५ लगायत प्रदूषकको निरन्तर अनुगमन तथा सार्वजनिक सूचना प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, कांग्रेसले ०.१ माइक्रोग्रामलाई संवेदनशीलस्तरका रूपमा लिइ प्रदूषण स्रोत पहिचान, सुधार आदेश र प्रविधिगत समाधान नीति लिइने घोषणा गरेको छ ।
प्रदूषकले नै मूल्य तिर्ने नीति कार्यान्वयन गर्दै वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ‘रियल टाइम’ निगरानी र कार्बनफिल्टर तथा क्याप्चर प्रविधि अवधारणा अगाडि सारेको छ । ‘मेरो फोहोर मेरो जिम्मेवारी’ कार्यक्रममार्फत महानगर र नगरपालिकाको कमजोर प्राथमिकता तथा नागरिकको असहयोग एवं बिसर्जन क्षेत्रका जनतासँगको विश्वास अभाव संयोजन नीति लिएको कांग्रेसले सफा सहर, जिम्मेवार शासन, सचेत नागरिक भन्दै सबैलाई जिम्मेवार बनाउने नीति अगाडि सारेको छ ।
उसले तीनै तहका सरकार, सहकारी र समुदायको सहभागितामा आधुनिक, पारदर्शी र जवाफदेही फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरेर काठमाडौ ं उपत्यकासहित देशैभरको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसले जलवायु लचिलो विकास र विपद् व्यवस्थापनलाई विशेष नीतिगत प्राथमिकताको क्षेत्र बनाएको छ । गाउँ–सहर सम्बन्ध दिगो बनाउन जलवायु परिवर्तनअनुकुलन र विपद् व्यवस्थापन एकीकृत गर्दै बायो इन्जिनियरिङ, बाँसरोपण तथा वर्षाको पानी संकलनजस्ता कामलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तनलाई कांग्रेसले वातावरणीय चुनौतीमात्र नभइ विकास जिविकोपार्जन र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका विषयका रूपमा लिएको छ । न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश भए पनि विश्वव्यापी समस्याका रूपमा रहेको कांग्रेस घोषणापत्रमा उल्लेख छ । कांग्रेसले ‘नेटजिरो’ लक्ष्यतर्फ रूपान्तरणकारी सुधार, जलवायुअनुकुलन विकास, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तका प्राप्ति क्षति तथा हानीकोषका विषयमा समेत बुँदागत रूपमा धारणा राखेको छ ।
ग्रीन क्लाइमेट फन्ड, लस एन्ड ड्यामेज फन्ड, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट प्राप्त हुने जलवायु वित्तलाई आगामी दिन रणनीतिक, परिणाममुखी बनाउने कांग्रेसको घोषणा छ । कांग्रेसले कार्बन सञ्चिति तथा कार्बन व्यापार, जलवायु न्याय हरित रोजगारी र नवप्रवर्तन तथा तीनै तहमा जलवायु शासन सुदृढीकरणसमेत समेटेर सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।
यसैगरी, नेकपा एमालेले घोषणापत्रमार्फत नीतिगत, कार्यक्रमिक अवधारणा र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । पर्यावरणीय लाभ विषय जलवायु, वित्त र न्यायका हिसाबले उठाएको छ । जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेका बहुआयामिक स ं कटापन्न अवस्था, जोखिम र क्षति निवारण र अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि स्थानीय समुदाय, युवा र विज्ञको ज्ञान र सीपसहित अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त गर्नसक्ने जलवायु वित्त तथा आधुनिक प्रविधि पहुँच वृद्धि गर्ने एमाले दावी छ । हरित ग्याँस उत्सर्जन गर्ने प्रमुख देशले न्यायमा आधारित क्षतिपूर्ति, प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता वृद्धि तथा कार्बन व्यापारका विशेष सुविधामा दावी गर्दै हिमाली जलवायु संरक्षण र प्रवर्धनको नेतृत्व तथा पर्वतीय देशको हितमा आवाज बुलन्द गर्ने एमालेको घोषणा छ ।
एमालेले ‘स्वच्छ ऊर्जा स्वदेशमा खपत, हरित विकास विदेशमा निर्यात’ नारासाथ जलविद्युत् सौर्य र ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन र निर्यातमार्फत जलवायु असर न्यूनीकरण तथा समृद्धि योजना अगाडि सारेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको बाचापत्रमा जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणीय सुरक्षा विषय प्राथमिकतामै राखेको छ । नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरे पनि कार्यक्रमका हिसाबले रास्वपाको एजेण्डा अमूर्त देखिन्छ ।
नेपालको वातावरणीय सुरक्षा र तराई मधेशको अस्तित्वसँग जोडिएको चुरे क्षेत्र संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको रास्वपाले वातावरणीय सन्तुलन जोगाउँदै खनिज तथा उत्खनन व्यवस्थित गर्न वैज्ञानिक उत्खनन तथा निर्यात कार्यविधि लागू गर्ने तथा एकीकृत चुरे संरक्षण प्राधिकरण गठन गर्ने बाचा गरेको छ । सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन संरक्षणका लागि वन डँढेलो उच्चसचेतना केन्द्र स्थापना गरी ड्रोन र स्याटेलाइटबाट डँढेलोको ‘रियलटाइम’ निगरानी र नियन्त्रण गर्ने आधुनिक संयन्त्र विकास गर्ने बाचा गरेको छ ।
अग्नी नियन्त्रणमा ड्रोन परीक्षण तथा अनुसन्धान गर्ने बाचा गरेको रास्वपाले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विपद्लाई प्रतिक्रियामूखी नभइ पूर्वतयारीमूखी बनाउने जनाएको छ । रास्वपाले राष्ट्रिय जलवायु वित्त रणनीति स्वीकृत गरी जलवायु न्यायलाई विश्वमञ्चमा लैजाने दाबी पनि गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी संकटमा नेपाललाई पीडित राष्ट्रको पहिचानबाट उठाएर सन्तुलित र गतिशील कुटनीति अबलम्बन गरी ‘बफर स्टेटबाट भाइब्रेन्ड ब्रिज’मा रूपान्तरण गरी आर्थिक साझेदारी र ‘कनजेक्टिभिटी’ बढाउने दाबी गरिएको छ ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले चुरे संरक्षण र पर्यावरणीय सन्तुलनलाई आफ्नो घोषणापत्रमा प्राथमिकतामा राखेको छ । चुरेक्षेत्रको दीर्घकालीन कार्ययोजना निर्माणदेखि माटो बालुवा ढुंगा निकासीमा कडाइलगायत कार्यक्रमलाई जलवायु परिवर्तनका असर तथा विपद् न्यूनीकरण कार्यक्रमका रूपमा प्रस्तावित गरेको छ । नेकपाले संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यलाई बजेट नीति तथा कार्यक्रमसँग जोडेर प्रत्यक्ष कार्यान्वयनमा लगिने नेकपाको घोषणा छ ।
नेकपाले पर्यटन र समृद्धिको सवालमा वातावरणीय सुरक्षालाई दिगोपनको आधारका रूपमा लिएको छ । पर्यटन तथा वन वातावरण क्षेत्रमा ‘ग्रीन सर्टिफिकेसन’ लागू गर्ने तथा ‘सिंगल युज प्लाष्टिक’ निषेध गर्ने कार्यक्रम प्रस्तावित छ । जैविक विविधता संरक्षण तथा वातावरण संरक्षणका लागि हरित अर्थतन्त्र प्रवर्धन गरिने नेकपाको घोषणापत्रमा छ । उत्सर्जन घटाउने कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा कार्बन क्रेडिटको उत्पादन, खरिदबिक्री र नियमन व्यवस्था गर्ने जनाइएको छ ।
यसैगरी, नेकपाले सन् २०४५ सम्म ‘नेट जिरो इमिसन’को लक्ष्य प्राप्त गर्ने दाबी गरेको छ । हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढिरहेको र त्यसको नियन्त्रणका लागि अनुकुलन र न्यूनीकरण कार्यक्रम चलाउने घोषणा छ । जलवायु संकटले हिमाली देशमा उत्पन्न गरेको जोखिम’bout विश्वव्यापी रूपमा ध्यानाकर्षण गराइने नेकपाको घोषणा छ ।
नेकपाले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै विश्व सम्झौताद्वारा स्थापित हरित जलवायु कोष, नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोषजस्ता वित्तीय कोषको रकम तथा अवसरको अधिकतम उपयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । जलवायु अन्तरसम्बन्धित विषयलाई उज्यालो नेपाल पार्टीले समृद्धि स्रोतका रूपमा अगाडि सारेको छ । घरायसी प्रयोग तथा सवारीसाधनको इन्धन प्रयोग शून्य उत्सर्जनको प्रमुख उपायका रूपमा उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा) ले अगाडि सारेको छ ।
निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने क्रममा उज्यालो नेपाल पार्टीले सन् २०३५ सम्ममा २५ हजार मेगावाट र २०४५ सम्ममा ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी ‘कार्बन न्युट्रल नेपाल’ बनाउने संकल्प गरिएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले पनि जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण सवाल घोषणापत्रमा उठाएको छ । घरायसी तथा सवारी इन्धन प्रयोग न्यूनीकरण तथा औद्योगिक प्रयोगसमेत ध्यानमा राख्दै ऊर्जा उत्पादनलाई जोड दिएर आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने राप्रपाको अवधारणा छ ।
राप्रपाले आगामी १० वर्षलाई ऊर्जा उत्पादन दशक बनाएर ‘हरित हाइड्रोजन’ विद्युतीय रेलवे तथा पोडवेजस्ता विद्युतीय सवारीसाधन प्रयोग गर्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ । राप्रपाले भारत, चीन र बंगलादेशसँग हरित विद्युत् व्यापारलाई बढाउँदै समृद्धिमा जलवायुका सवाललाई प्राथमिकतामा राखिने जनाएको छ ।
(Visited 17 times, 1 visits today)