वीरगञ्जमा बसेर मधेशको सामाजिक एवं राजनीतिक मामिलामा कलम चलाइरहने पत्रकार चन्द्रकिशोर केही दिनअघि मात्रै विभिन्न जिल्लाहरु घुमेर फर्केका थिए । अघिल्लो महिनामात्रै मधेशका देहातहरु घुमेर फर्केका उनी पछिल्लो समय भने निर्वाचनको सरगर्मी तातेको बताउँछन् ।
मधेशमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुको मनस्थिति, मतदाताहरुको मनोविज्ञान लगायतका विषयमा अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले पत्रकार एवं लेखक चन्द्रकिशोरसँग वीरगञ्जमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
मधेशका विभिन्न जिल्लाहरु घुमेर वीरगञ्ज फर्कनुभएको रहेछ । तपाईंले हेर्दा चुनावी सरगर्मी कस्तो देख्नुभयो ?
म यो बीचमा दुई पटक घुमे, सरकारी मधेशस प्रदेशमा । सरकारी मधेश प्रदेश अर्थात् सप्तरीदेखि पर्सासम्मको आठ जिल्ला । सांस्कृतिक रुपमा तराईका अन्य जिल्लाहरु पनि छन् जसलाई हामी तराई मधेश भनेर चिन्छौं ।
यो क्षेत्रमा जब पहिलो पटक घुमे, माघको पहिलो सातातिर कुहिरो लागेको थियो शीततलहर चल्दै थियो, धेरै कुराहरु प्रष्ट थिएनन् । राजनीति काठमाडौं मै केन्द्रित थियो चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अनेक अन्यौल थियो ।
फागुनमा घुम्दा चाहिँ विस्तारै-विस्तारै मानिसहरुलाई अब चुनाव हुन्छ भन्ने लागेको छ । संशयहरु हराउँदै गएका छन् । अहिले गाउँ देहातमा प्रत्याशीहरु पुगिराखेका छन्, दलहरु पुगिराखेका छन् ।
अर्थात गोहुरको छेउछाउमा बसेर, चियाचौतारीमा वा वरपिपलको छहारीमा बसेर राजनीतिक गफहरु हुन थालेका छन् । प्रत्याशीहरु पनि मतदातासामू पुगिराखेका छन् र आफ्ना कुराहरु राखेका छन् ।
गाउँमा अहिले राजनीतिक गफहरु मात्र होइनन्, त्यसका बारेमा चर्काचर्की बहसहरु भइराखेको पाएँ । त्यसले के देखाएको छ भने, आम मानिसहरु, जसलाई हामीले बेवास्ता गरिरहेका छौं, उनीहरुलाई धेरै सूचना पुगेको छ ।
त्यो सूचना कति कुसूचना हो ? कति भ्रम हो ? त्यो फरक कुरा हो । जे होस्, एक प्रकारको सूचना पुगेको छ र त्यो अनुसार मतदाताले आफ्नो एउटा बुझाई विकसित गर्दै गएको मैले पाएँ ।
तसर्थ दुइवटा कुरा स्पष्ट भयो । पहिलो, अबको चुनावमा कसरी जाने भन्नेबारे छलफल हुन थालेको । दोस्रो, अब चुनाव हुन्छ भन्ने विश्वास बढ्दै गएको छ ।
ठूला भनिएका पुराना दल, नयाँ दर्ता भएका दल, नेतृत्व परिवर्तन भएका दलहरु अनि मधेशमै राजनीति केन्द्रित गरेका दलहरु के–कसरी जनतामाझ गएका छन् ? यहाँले अघिल्लोपटक भन्दा के भिन्नता पाउनुभयो ?
२०७२ सालको संविधान बनिसके पश्चात् २०७४ सालमा र त्यसपछि फेरि २०७९ मा चुनाव भयो । त्यतिखेर मधेशले के गर्छ ? मधेशले के सोच्दै छ ? भन्ने खुब चासो हुन्थ्यो । दोस्रो कार्यकालका लागि चुनाव हुँदा मधेश विस्तारै मूलधारमा आउन खोजिराखेको थियो ।
र मधेशका मुद्दाहरु सम्बोधनका लागि कसले दबाब दिन सक्छ भन्ने बारेमा संविधान निर्माण गर्ने शक्तिहरु अलिकति उदार अलिकति नरम बन्नुपर्छ भन्ने दबाबको बीचमा त्यो चुनाव भएको थियो ।
त्यतिखेर मधेशवादी दलहरु थिए र उनीहरु ‘हामी संविधान संशोधन गराउँछौं’ भन्ने कुरा गरेका थिए । संविधानकै सन्दर्भमा र केही विकासका कुराहरुलाई लिएर त्यतिखेरको चुनाव भएको थियो ।
अहिलेको चुनाव सामान्य अवस्थाको होइन, अस्वाभाविक समयमा भएको चुनाव हो । जेनजी आन्दोलनपछि राष्ट्रिय बहस र अन्तरक्रियामा मधेश हराईरहेको थियो ।
यसअघि हुने कुनै पनि राष्ट्रिय डिस्कोर्समा या समीकरणमा कुनै न कुनै रुपमा मधेशको एउटा हिस्सा हुन्थ्यो । यसपटक यिनीहरु ‘मिस’ भइरहेका थिए ।
यतिखेर मधेशमा त्यो शक्ति एकीकृत रुपमा आउन नसक्दा मधेश एउटा ध्रुवको रुपमा देखापरेन । दोस्रो, विशेष महाधिवेशनमार्फत नेपाली कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व आयो । ऊ पनि अलमलको स्थितिमा थियो किनभने आफ्नै पार्टीको संरचनालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो ।
एमाले रक्षात्मक अवस्थामा थियो । मधेशमा घुम्दा अहिले नयाँ र पुरानोको भाष्य चलेको छ । तर नयाँ भनेको के नयाँ ? पुराना भनेको के पुरानो भनेर सही जवाफ दिन सकिराखेका छैनन् ।
मधेशी कोटाबाट कसैलाई उपाध्यक्ष बनाउनु अथवा कोहीलाई सचिव बनाउनु एउटा कुरा भयो तर यो देशको राजनीतिमा मधेशको पनि हमेशा योगदान रहेको हुनाले दलको संरचनामा कस्तो छ ? भनेर हेरिन्छ । पार्टीको संरचना जस्तो हुन्छ त्यहि अनुसार त्यो दल सरकारमा गयो भने राज्यको संरचनामा पनि मधेशको अनुहार देखिन्छ
पुराना र नयाँ भनेर कसरी परिभाषित गर्ने ? मतदाताहरुले पनि त्यो मनोविज्ञानका साथ उम्मेद्वारहरुलाई हेरिरहेका हुन् ? उनीहरु व्यक्तिकेन्द्रित छन् कि विषयकेन्द्रित ?
यहाँनिर एउटा भिडको मनोविज्ञान छ, अर्को भोटको मनोविज्ञानले काम गरिरहेको छ । नेताको, क्यामेराको, लेन्सको भित्र म परेँ कि परिन भन्ने भीडको मनोविज्ञान छ । त्यहाँ सेल्फी पोलिटिक्स सुरु भएको छ ।
कतिपयहरुलाई नेताको क्यामेराभित्र पर्दा मेरा सबै असन्तुष्टिहरु, सपनाहरु पुरा हुन्छन् भन्ने लागिराखेको छ । तपाईं मतदान गर्न जाँदा त्यहाँ भिड हुँदैन, त्यहाँ भोटको मनोविज्ञान शुरु हुन्छ ।
तपाईं त्यहाँ लाम लाग्नुहुन्छ, एक्लो हुनुहुन्छ । मतपत्र तपाईंको हातमा हुन्छ । त्यहाँ आफूले सोच्ने अवसर पाउनुहुन्छ । भिडमा टोल छिमेक हुन्छन्, साथीहरु हुन्छन् ।
तपाईंको हातमा मोबाइल हुन्छ । जसले तपाईंलाई गाइड गरिरहेको हुन्छ । त्यसले गर्दा मान्छे जान्छन् । अहिले मधेशमा यहाँका केही थाती रहेका र केही नयाँ एजेण्डाहरु छन् । त्यसको बारेमा कुरा भइराखेको छैन ।
सबैले भन्छन्, अधिकारसम्पन्न संघीयता बनाउँछौं, संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउँछौं । तर प्रभावकारी भनेको के हो ? हिजोसम्म किन बन्न सकेन ? र आज के हुनेवाला छ ती विषय प्रभावकारी बन्छन् ?
मधेशको संघीयता गणतन्त्रसँग पनि जोडिएको विषय हो । गणतन्त्र र समावेशीकरणका बारेमा के हुन्छ ? चुनावमा टिकट वितरण गर्दा नयाँ दल र पुरानो दलहरुले कस्ता प्रत्याशीहरु छाने ? चुनावी खर्चको पारदर्शिता कस्तो छ ?
अरुका र यिनका घोषणापत्रमा सैद्धान्तिक रुपमा के भिन्नता छन् ? र व्यवहारिक रुपमा के फरक छन् ? त्यो छुट्याउन सकिरहेका छैनन् ।
मैले अर्को ‘मिसिङ’ पनि देखिरहेको छु । हामीकहाँ तीन तहको चुनाव हुन्छ । संघीय, प्रदेश र पालिका तह । संघीय तहमा चुनाव लड्नेले पनि पालिकाकै तहमा हुनसक्ने बाचा गरिराखेका छन् । प्रदेश तहमा हुने कुरा पनि गरिरहेका छन् ।
मतदाताले पनि सहजै बुझ्ने गरी गोलमटोल भाषामा त्यही कुरा भनिराखेका छन् । मधेशका भुईं तहका मुद्दाहरु अहिले पनि आवरणमै छन्, तर आउन सकेका छैनन् । जुन अपेक्षा थियो त्यो हुन सकिरहेको छैन । केही चल्तीका मुद्दाहरु मात्र आइराखेका छन् ।
अहिले एउटा न्यारेटिभले मात्र निर्देशित हुने अवस्था छ । तर अहिले जुन भिडको मनोविज्ञान छ, त्यो कति लामो समयसम्म जान्छ ? त्यो भन्न गाह्रो छ ।
विगतमा जस्तो पहिचानका मुद्दाहरु कतिको उठेको पाउनुभयो ? मधेशवादी दलहरु नै यो एजेन्डामा कत्तिको मुखर हुन सकेका छन् ?
मधेशका दलहरु एकीकृत भएर मोर्चा बनाएर एउटै चुनाव चिन्हबाट लडेको भए एउटा ध्रुव हुन्थ्यो । पछिल्ला दशकमा उहाँहरुको जुन राजनीतिक निरन्तरता थियो, त्यसले एउटा आकार पाउँथ्यो । यसपटक उहाँहरु आफ्ना/आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र बचाउन लाग्नुभएको छ ।
उहाँहरु यसपटक मधेश प्रदेशकै चुनावी मानचित्रमा उल्लेख्य हस्तक्षेप बन्नसक्ने स्थितिमा हुनुहुन्न । आफूलाई राष्ट्रिय दल बन्ने दाबी गर्नेहरु वा राष्ट्रिय रहेका दलहरु नै पहिचानका मुद्दालाई हामी सम्बोधन गर्छौं भने । त्यसले थोरबहुत चर्चा पनि पायो ।
मधेशको कुरालाई रास्वपा वा कांग्रेसले उठाइदिँदा राष्ट्रिय मिडियामा पनि मधेशका कुराहरु आइराखेका छन् । तर पहिचान जस्तो संवेदनशील कुराको सम्बोधन कसरी हुने हो ? समावेशीको कुराहरु कसरी जाने हो ? अस्पष्ट छ ।
हिजोका दिनमा संघीयता किन प्रभावकारी हुन सकेन ? त्यसको आत्मालोचना कतैतिर छैन । रास्वपाभित्र नै प्रादेशिक संरचनाका बारेमा नेतापिच्छे मतभिन्नता छन् । गणतन्त्रकै बारेमा उहाँहरुले बलियोसँग दृष्टिकोण राख्नुभएको छैन ।
यता कांग्रेस, एमाले र नेकपाले दोस्रो कार्यकालको आधा समय आइसक्दा पनि संविधानमा जे जति अधिकार दिएको थियो र त्यसको लागि कानुन बनाउनूपर्ने थियो, त्यसतर्फ अग्रसरता लिएनन् । ती कानून किन बनेनन् भन्ने विषयमा उनीहरुको आत्मालोचना छैन ।
मधेशका मान्छेहरु बाहिर गएर के काम गर्छन् ? भारतका विभिन्न शहरमा गएर के काम गर्छन् ? श्रमशक्तिको म्यापिङ र त्यस अनुसारको अवसर पालिका, प्रदेश वा संघमा हुने हो ? त्यो काम भइरहेको छैन
जुन अमुक वा बर्चस्वशाली शक्तिका कारणले प्रादेशिक संरचना बलियो हुनुपर्ने थियो, त्यसो भइराखेको छैन । समावेशी संरचनालाई रोकिएको छ । टिकट वितरणमा मधेशकै समूदायलाई प्राथमिकता दिने हो भने जनसंख्याको ठूलो हिस्सा दलितहरुको छ, महिलाहरुको छ ।
मतमा निर्णायक महिला छन् । किनभने ठूलो संख्या युवाहरु मुलुक बाहिर गएका छन् । तर महिलाहरुको लागि प्रत्यक्ष उम्मेदवारीमा हामीले के पाइराखेको छौँ ?
युवाहरुले नयाँलाई मत दिन्छौँ भन्छन् तर भोलिदेखि तिनै युवा बैदेशिक रोजगारीका लागि एयरपोर्ट धाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ । भोलिको दिनमा उनीहरु विदेश नजाने अवस्थाका लागि कुनै पनि दलले के आश्वस्तकारी काम गर्न सकेका छन् ?
रास्वपा र कांग्रेसले एक महिनाको फरकमा मधेशकेन्द्रित अभियान सुरु गरे । त्यसको भित्री कारण के होला ?
यो एउटा चुनावी तुरुप पनि हो । चुनावी राजनीतिमा जहाँ मत बढी हुन्छ त्यहाँ दलहरुले मतदातालाई लोभ्याउन कोसिस पनि गर्छन् । जानेर वा नजानेर आगोलाई तपाईंले छुनुभयो भने त्यसले पोल्छ नै ।
नेपाली कांग्रेसले जनकपुरमा सभा गर्यो । त्यसले गर्दा मधेशका सवालहरुबारे राष्ट्रिय मिडिया, राष्ट्रिय डिस्कोर्सहरु, राजनीतिक दलहरुले पनि बोल्न थाले ।
जेएनजी आन्दोलनपछि मधेश हराइराखेको थियो र मधेशका दलहरु त्यो हैसियतमा थिएनन् । अहिले मधेशका कुराहरु राष्ट्रिय रुपमै सुनाउन थालिएको छ । त्यो राम्रो कुरो भयो तर उनीहरुले भोलिको दिनमा पुलको काम गर्छन कि गर्दैनन् ? भन्ने प्रश्न यथावत छ ।
किनभने उनीहरुले मधेशलाई भावनात्मक रुपमा पनि जोड्नु छ र संविधान कार्यान्वयनका रुपमा मधेशी जनताका असन्तुष्टिहरुलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । मधेशले जहाँ ठगिएको महसुस गरिराखेको छ ? त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
र मधेशका मौलिक समस्याहरुको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । यसमा इमानदारीपूर्वक पुलको काम भयो कि भएन ? त्यसले पनि मधेशमा ठूलो अर्थ राख्न सक्छ ।
अहिले जनताले जुवा खेलिरहेका छन् । यसपटक चुनावी राजनीतिमा सबैले आ–आफ्नो कार्ड फालिरहेका छन्, एक प्रकारको जुवा खेलिराखेका छन् । जुवामा जित पनि हुन सक्छ । जनता हार्न पनि सक्छन् ।
मधेशका आठ जिल्लाहरु विकास तथा अन्य सामाजिक सूचकमा निकै पछाडि छन् । यी मुद्दाहरु चुनावी एजेण्डाको रुपमा कत्तिको उठेको पाउनुभएको छ ?
राज्यसँगको मधेशको सम्बन्धका कारण पनि धेरै समस्या हामीसँग छन् । अर्कोतर्फ, संविधान कार्यान्वयनपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु गठन भए । तर उनीहरु जुन बाटो हिँड्नुपर्ने हो त्यो बाटो हिँडेनन्, बाटो बिराए ।
स्थानीय सरकारहरुले गर्नुपर्ने काम प्रदेशले गर्न खोज्ने, प्रदेशले गर्नुपर्ने काम पालिकाले गर्न चाहने, संघीय सरकारले पनि पालिकाहरुकै शैलीमा बजेटहरू कार्यान्वयन गर्न थाले ।
एकीकृत रुपमा मधेशको आर्थिक म्यापिङ हुन सकेन । मधेशको मानव विकास सूचकांक कमजोर छ भने त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजना बन्न सकेन । मधेश आन्दोलनको कोर मुद्दा के थियो भने, राज्यका विभिन्न अंगहरुमा मधेशले आफ्नो अनुहार हेर्न खोजिराखेको थियो ।
त्यस्तो उपस्थिति संख्यात्मक मात्र होइन निर्णयात्मक पनि कसरी हुनसक्ने ? दलहरुको अनुहार हेर्नुस् मुख्य पदाधिकारीहरुमा मधेशी अनुहार कतिका छन् ? स्वभावैले त्यहाँ पुग्न सकेका छन् कि छैनन् ?
मधेशी कोटाबाट कसैलाई उपाध्यक्ष बनाउनु अथवा कोहीलाई सचिव बनाउनु एउटा कुरा भयो तर यो देशको राजनीतिमा मधेशको पनि हमेशा योगदान रहेको हुनाले दलको संरचनामा कस्तो छ ? भनेर हेरिन्छ । पार्टीको संरचना जस्तो हुन्छ त्यहि अनुसार त्यो दल सरकारमा गयो भने राज्यको संरचनामा पनि मधेशको अनुहार देखिन्छ ।
यो पाटोमा यसपटक पनि मधेशमा कुरा भइराखेको छैन । यही खाडलले गर्दा मधेशमा असन्तुष्टिहरु रहिराख्यो । जुन असन्तुष्टिले गर्दा समय समयमा झिल्कोहरु बलिराखेको देखिन्छ । अहिले पनि मधेशको धरातलीय समस्याहरु निर्वाचनका बेलामा उठ्न सकेका छैनन् ।
कुन–कुरा मधेशका धरातलीय समस्या हुन् भनेर कसरी थाहा पाउने ?
सबै किसानहरुले मलको अभावको कुरा गर्छन् । भारतीय एसएसबीले मल रोकेको, नेपालमा सशस्त्र प्रहरीले रोकेको कुरा बेलाबेलामा आउँछ । कयौं ठाँउमा झडपपछि फायरिङ पनि भएको छ ।
सरकारले मल दिन्छु भनिरहेको छ । तर जथाभावी रासयानिक मलको प्रयोगले माटोको उर्बरता कहाँ हराईरहेको छ ? विषादीको प्रयोग बढ्दो छ ।
यहाँको एउटा उखान छ, ‘जैसा खाए अन्न, वैसा होए मन’, ‘जैसा पिए पानी, वैसा हुए बानी’ भने झै भएन र ? यहाँ पानीको पनि संकट हुँदै गइराखेको छ । हामीले खाइरहेको अन्नमा विषादी र रसायनको मात्रा बढ्दो छ । त्यसले अन्य रोग र क्यान्सर निम्त्याइरहेको छ ।
हामीले सस्तो लोकप्रियताका लागि मलको कुरा गर्छौं । समस्या कहाँ छ र एकीकृत रुपमा कसरी त्यसको समाधान खोज्ने भन्ने काम भएन ।
यहाँबाट युवाहरुको पलायन भयो । मधेशका मान्छेहरु पहिले हरियाणा, पञ्जाव जान्थे, अहिले खाडीमा जान थाले । सँगसँगै नेपालको विभिन्न ठाँउमा गएर काम गर्न थाले । धेरै ठाँउहरुमा उनीहरुले राम्रो आयर्जन गर्न थालेका छन् ।
मधेशका मान्छेहरु बाहिर गएर के काम गर्छन् ? भारतका विभिन्न शहरमा गएर के काम गर्छन् ? श्रमशक्तिको म्यापिङ र त्यस अनुसारको अवसर पालिका, प्रदेश वा संघमा हुने हो ? त्यो काम भइरहेको छैन ।
केवल मोटामोटी वा गोलमटोल रुपमा एजेण्डाहरु पस्किने वा बाचाहरु दिने काम भइरहेको छ । जसले गर्दा मधेशले जहिले पनि मत दिन्छ, कर दिन्छ, बाँकी कुरामा ठगिएको ठगियै हुन्छ । किनभने यहाँबाट मधेशको भावनालाई बुझ्ने त्यस्तो नेता नै आउनै सकेको छैन ।
विगतमा मधेशमा सडक लगायत विकासका पूर्वाधार थिएनन् । भारत गएर रेलयात्रा गरेर फेरि नेपाल आउनुपर्थ्यो । अहिले त्यो अवस्था हटेको छ । देहातहरुमा मानिसको मन किन नटिकेको होला ?
पहिला पनि बुथ क्याप्चर हुन्थ्यो, धाँधली हुन्थ्यो । मतदाताहरुलाई किन्ने काम गरिन्थ्यो । यी सबै हुँदै गर्दा पनि मधेशले एउटा फ्रेस म्यान्डेट दिने गरेको हो । यसपटक पटक पनि रास्वपा र कांग्रेस मधेशमा अग्लो भएर आउँछन् ।
सडक आफैंमा सम्भावना हो । सडकले सामर्थ्य पनि प्रकट गर्छ । सडकले किसान, शिक्षा लिनेहरु र उपचार गराउन हिँड्नेहरुलाई सहज भएको छ ।
तर मधेशमा मधेशी दलितहरुको ठूलो संख्या सिराहा र सप्तरीमा छ । उनीहरु बहुसंख्यक पूर्वपश्चिम राजमार्गको छेउछाउमै बस्छन् । राजमार्ग बनेको यत्रो वर्षमा पनि उनीहरुको जीवनस्तरमा कुनै सुधार भएन ।
तर, बाहिरबाट आएर बसेकाहरुले पूवपश्चिम राजमार्ग ह्यूमन करिडोर चेन नै बन्न थालेको छ । काँकडभिट्टादेखि पथलैयासम्म हेर्ने हो भने बारा र रौतहटमा राजमार्गको छेउछेउमा जंगल छन् नत्र सबैतिर बस्ती जोडिन थाल्यो ।
जो बाहिरबाट आए उनीहरु आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुँदै गए । तर जो मूलबासी थिए, उनीहरुको जीवनस्तर सुधार हुन सकेन । कस्तो अवसर आयो र अवसरले त्यो समाजलाई कसरी जोड्यो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो ।
गाउँमा अहिले कृषिको उत्पादकत्व घट्दै गएको छ । किसानहरुले पाउने पारिश्रमिक वा उपजको मूल्य कति छ ? किसानले मिटर ब्याजीवालाहरुसँग ऋण नलिएसम्म गुजारा चल्ने स्थिति छैन । आज पनि कृषि मजदुरले ५ केजी अन्न पारिश्रमिक पाएर दिनभरि श्रम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
किसानले के भन्छ भने, हाम्रो उत्पादन नभएकाले सरकारले तोकेको ज्याला अनुसार पारिश्रमिक दिनसक्ने अवस्था नै छैन । गाउँमा एउटा किसानले खेती गरेर ऊ आफ्नो बन्दोबस्ती गर्न सक्ने स्थितिमा भएन ।
उसले खेती गर्न किन सकेन ? त्यहाँ खेतीका के-के समस्या भए ? यहाँ एकोहोरो कुराहरु भयो । या भूमि अधिकारका कुरा भए । या श्रमिकहरुका ज्यालाका कुराहरु मात्र भए । हरुवाचरुवाहरुको कुरा पनि गरियो ।
तर जसको जग्गा छ, जो जग्गाबाला छन्, उसका उत्पादकत्वका कुरा हुन सकेनन् । खेतीबाट हुने उत्पादनबाट त्यो संरचनासँग जोडिएका सबै सरोकारवालाहरुको पालनपोषण हुन सकोस् । त्यसका बारेमा कहिल्यै एकीकृत रुपमा प्रयास भएन । हामीले एउटा कुना समातेर हल्ला गर्ने काम मात्रै गर्यौं ।
त्यसैले गर्दा मधेशका गाँउहरु रित्तिदै गएका छन् । मधेशका गाँउका घरहरु तालाबन्द छन् । मधेशमा खेतीकिसानी सम्मानको काम भएन । गाँउमा बस्नु भनेको अरु कुनै काम नपाएर अल्मलिएको भन्ने मान्यता विकसित भयो ।
यो मान्यतालाई फेर्न उम्मेदवारहरुको के भूमिका हुनसक्छ ?
यो बुझाईलाई जबसम्म भत्काउने काम गरिँदैन तबसम्म गाउँमै बसेर म केहि गर्नसक्छु भनेर युवा तयार हुँदैनन् । पछिल्ला वर्षहरुमा केहि उदाहरणहरु पनि देखिएका छन् । तर त्यस्ता उदाहरणहरुलाई सामाजिकीकरण गर्न स्थानीय सरकार र प्रदेशहरुले काम गर्नुपर्ने थियो, तर हामीकहाँ त्यस्ता काम हुन सकेनन् ।
भारतका केहि राज्यहरुमा खासखास गाउँहरु एउटा खास ब्रान्डका लागि चिनिन्छन् । हामीकहाँ पनि जनस्तरमा त्यस्ता कामहरु भएका छन् ।
जसरी सप्तरीको बरमझियाको पेडा, त्याँ राज्यको लगानी छैन । कोही उद्यमीले त्यहा पेडा बनाए, राजमार्ग थियो । बसमा हिँड्नेहरुले किन्न थाले । हुँदाहुँदै गाँउ नै पेडाका लागि चिनियो । त्यस्ता अरु गाउँहरु पनि छन् जहाँ एउटा विशेष प्याकेजिङ छ ।
तिनलाई ब्राण्डिङ गर्ने अनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जोड्ने काम हाम्रो सरकारले गरिदिएनन् । अवसर पाए, मानिसहरू बाहिर जान चाहदैनन् । यहाँ त विश्वासको अभाव भयो ।
मधेश प्रदेशका आठ जिल्लामा एकढिक्का मत छ । प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट छन् र करिब साढे ३६ लाख मतदाताको संख्या छ । यति ठूलो संख्यामा रहेका मतदाताहरुको यसपालीको मुड के छ ?
काठमाडौंमा बसेर कुन दलको के हैसियत हुनेछ भनेर गणना भइराखेको छ । मलाई यति भन्न मन लाग्छ कि मधेशका जनताहरु साविक जस्तै यसपटक पनि बडा सुझबुझका साथ निर्णय गर्छन् । जसको निर्णयले गर्दा अप्रत्यासित परिणाम आउँछ ।
तराईका कतिपय जिल्लाहरुमा अन्तिम समयमा मत प्रभावित हुनसक्छ भन्ने गरिन्छ । त्यो सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?
काठमाडौंबाट फलाकिएका सबै भाष्यहरु यहाँ फेल हुन्छन् । मधेशले आफ्नै भाष्य निर्माण गर्छन् । मतदाताहरुले पुराना र नयाँ सबैलाई ‘साइजेबल’ हैसियत दिन्छन् ।
पहिला पनि बुथ क्याप्चर हुन्थ्यो, धाँधली हुन्थ्यो । मतदाताहरुलाई किन्ने काम गरिन्थ्यो । यी सबै हुँदै गर्दा पनि मधेशले एउटा फ्रेस म्यान्डेट दिने गरेको हो । यसपटक पटक पनि रास्वपा र कांग्रेस मधेशमा अग्लो भएर आउँछन् । बाँकी दलहरु आ–आफ्नो आकारमा रहन्छन् ।