भाइरसको डरले आयातमा ‘ब्रेक’, बजारमा केरा अभाव, मूल्य छोइनसक्नु

१४ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं नयाँ बानेश्वरस्थित एक फलफूल पसलमा प्रमिला कार्कीले सोधिन्, ‘साहुजी, केरा दर्जनको कति छ ?’

उनले सहजै जवाफ फर्काए, ‘२ सय ५० रुपैयाँ !’

यो मूल्य सुन्ने बित्तिकै कार्कीले अनुहार खुम्च्याउँदै भनिन्, ‘के भन्नुभा ? अस्ति भर्खर सय–डेढ सयमा पाइने केरालाई अहिले साढे २ सय ?’

पसलेले भने, ‘हामीले होलसेलमै महँगो तिर्नुपर्छ हजुर, बजारमै केरा छैन, यही त एक कार्टुनलाई नै १६ सय रुपैयाँ तिरेर ल्याएको ।’

पसलेले अहिले बजारमा सबै नेपाली केरा भएको, छिटो नपाक्ने र बोक्रा कालो पर्ने गरेको बताए । ‘चिसो भएर हो कि, केरा छिटो पनि पाक्दैन,’ उनले भने, ‘खासमा केरा बेच्ने मेरो मन पनि छैन, उपभोक्ता आउँछन्, किचकिच गरेर जान्छन्, अब यो भएको बिकोस्, नबिकोस् अनि बेच्दिनँ ।’

बजारमा बेच्न राखिएका केरा झट्ट हेर्दा बोक्रा कालो र कुहिएको जस्तो देखिन्छ ।

कार्कीले कोसेली लैजान केरा किन्न खोजेको बताइन् । ‘धेरै पसलमा हेरिसकेँ, चित्तबुझ्दो भेटिएन,’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘राम्रो पनि छैन, पैसा पनि कति महँगो हो ।’

दसैं–तिहार, छठजस्ता चाडबाडको माग स्वदेशी केराले नै पूरा गर्न सक्ने भन्दै किसानको आग्रहपछि सरकारले भारतीय केरा आयातमा कडाइ गरेको थियो । चाडबाड सकिएर जाडो मौसम सुरु भयो । सामान्यतया चिसो बढेसँगै केराको माग घट्ने र भाउ सस्तिने गर्थ्यो ।

तर, यसपालि बजारको नियम नै उल्टियो । न त बजारमा केराको सहज आपूर्ति हुन सक्यो, न उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा केरा नै खान पाए ।

भारतबाट आयात हुने केरामा कडाइ हुँदा किसानले केराको सही मूल्य पाएका छन् । तर, बजारमा भने व्यापारीहरूले अभाव देखाउँदै मनलाग्दी मूल्य तोक्दा उपभोक्तालाई मार परेको छ ।

तत्कालको अवस्थामा उपभोक्ताले एक दर्जन केराको मूल्य नै २ सयदेखि २ सय ५० रुपैयाँसम्म मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । चर्को मूल्य त तिरिहनुपरेको छ तर राम्रो र गुणस्तरीय पनि खरिद गरेर उपभोग गर्न नपाएको उनीहरूको गुनासो छ ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा कति छ केराको भाउ ?

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्यांकले थोक (होलसेल) मा केरा दर्जनमा न्यूनतम १ सय ७०, अधिकतम १ सय ९० र औसत १ सय ८० रुपैयाँ देखाउँछ ।

१ साउन २०८२ मा केराको भाउ प्रतिदर्जन औसत १ सय ३१ रुपैयाँ थियो । त्यसपछि भदौ र कात्तिकको पहिलो साता भाउ घटेर १ सय १५ र असोज पहिलो साता औसत २ सय ४० रुपैयाँ पुगेको थियो ।

यस्तै अघिल्लो वर्ष १३ फागुनमा केराको भाउ प्रतिदर्जन औसत १ सय ४५ रुपैयाँ थियो भने अहिले आइपुग्दा २४.१४ प्रतिशतले बढेको छ ।

बेथिति नरोकिए बजारमा केरा बिक्री ठप्प पार्छौं : व्यवसायी संघ

नेपाल फलफूल थोक व्यवसायी संघ अध्यक्ष अमर बानियाँले सरकारको हचुवा निर्णयले केरा बजारमा कारोबार नै ठप्प भएको बताए ।

नेपाली किसानलाई प्राथमिकता दिने व्यवसायीको प्रतिबद्धता रहे पनि उत्पादन नै नहुने समयमा आयात ठप्प पारिँदा उपभोक्ता र व्यवसायी दुवै मारमा परेको उनी बताउँछन् ।

भदौदेखि कात्तिकसम्म मात्र स्वदेशी उत्पादनले बजार धान्ने यथार्र्थ सरकारले बुझ्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

सरकारले ‘पानामा टीआर–४’ भाइरसको जोखिम देखाउँदै केरा आयातमा कडाइ गरे पनि बजारमा भने अवैध रूपमा भित्रिएका केराको वर्चस्व रहेको र त्यसले राज्यलाई करोडौंको नोक्सानी भइरहेको उनले दाबी गरे ।

‘एकातर्फ राज्यले करोडौं राजस्व गुमाइरहेको छ भने अर्कातर्फ उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपरिरहेको छ,’ बानियाँले भने ।

अध्यक्ष बानियाँले पछिल्लो दुई–तीन महिनामा मात्रै राज्यले करिब ८ देखि ९ करोड रुपैयाँ राजस्व गुमाइसकेको बताए । ‘गत वर्ष करिब २७ करोड राजस्व संकलन भएकोमा यस वर्ष अवैध मार्गबाट केरा भित्रिँदा राज्यको ढुकुटीमा रकम जम्मा हुन सकेन,’ उनले भने, ‘खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै लुकीछिपी भित्रिने केरामा प्रतिकार्टुन ४ सयदेखि ५ सय रुपैयाँ अतिरिक्त ‘कमिसन’ खर्च हुने गरेको र त्यसको प्रत्यक्ष भार उपभोक्ताको टाउकोमा परिरहेको छ ।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नेपाली किसानको संरक्षण गर्ने बहानामा आयात रोकेको दाबी गरे पनि अहिले नेपालमा ‘जी–९’ (लामो हरियो केरा) को उत्पादन शून्य जस्तै रहेको बानियाँको दाबी छ ।

‘अहिले बजारमा देखिएका साना (चिनिचम्पा) केराले मात्र बजारको माग धान्न सक्दैन,’ उनले थपे, ‘मुख्य सिजन (भदौ, असोज, कात्तिक) मा आयात रोक्नु उचित भए पनि अहिलेको अभावको समयमा प्रतिबन्ध लगाउनु अव्यावहारिक छ ।’

क्वारेन्टिन र गुणस्तरमा प्रश्न

भाइरसको जोखिम देखाएर क्वारेन्टिनमा कडाइ गरिएको भनिए पनि अवैध रूपमा भित्रिने केराको कुनै जाँच नहुने हुँदा झन् ठूलो स्वास्थ्य जोखिम निम्तिएको अध्यक्ष बानियाँको तर्क छ ।

‘यदि भाइरसकै डर हो भने दैनिक २०औं गाडी केरा कसरी अवैध रूपमा भित्रिरहेका छन् ?,’ बानियाँ भन्छन्, ‘यसले त झन् असुरक्षित केरा उपभोक्ताको भान्सासम्म पुगिरहेको छ ।’

आयात रोकिनु किसानका लागि ब्रेक थ्रु : महासंघ

केरा उत्पादक किसान महासंघ अध्यक्ष विष्णुहरि पन्तले भने अहिलेको अवस्थालाई नेपाली केरा खेतीका लागि ‘ब्रेक थ्रु’ का रूपमा व्याख्या गरे ।

उनले उपभोक्तालाई केरा केही महँगो महसुस भए पनि त्यसको सोझो फाइदा किसानसम्म पुगेको र यसले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गर्ने दाबी गरे ।

‘विगतमा ३ रुपैयाँमा बेच्न नपाएर किसानको ७५ करोडको केरा बारीमै कुहिएको थियो,’ पन्तले भने, ‘अहिले किसानले बोटबाटै प्रतिदर्जन ४० रुपैयाँसम्म पाउन थालेका छन्, जसले गर्दा देशभरि केरा खेतीमा नयाँ उत्साह पलाएको छ ।’

अहिलेको मूल्यवृद्धिमा व्यवसायी र बिचौलियाको ‘मोनोपोली’ (एकाधिकार) ले पनि काम गरेको उल्लेख गर्दै बजार सन्तुलनका लागि अनुगमन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

अध्यक्ष पन्तले नेपाल आगामी डेढदेखि दुई वर्षभित्र केरा उत्पादनमा पूर्णरूपमा आत्मनिर्भर हुने दाबी गरेका छन् । चितवन र आसपास क्षेत्रमा देखिएको केराको घातक रोग पानामा टीआर–४ पछि सरकारले अपनाएको सजकता र किसानको उत्साहले उत्पादनमा ठूलो वृद्धि हुने उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष पन्तका अनुसार चितवनमा देखिएको टीआर–४ केराका लागि कोरोना भाइरस जत्तिकै खतरनाक र संक्रामक छ । यो रोग माटो, गाडीको टायर र बिरुवाबाट छिटो सर्ने भएकाले सरकारले खाद्य सुरक्षा र केरा खेती जोगाउन क्वारेन्टिनमा कडाइ गरेको उनले स्पष्ट पारे ।

‘सरकारले आयात नै रोकेको भन्दा पनि खाद्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएको हो,’ उनले भने, ‘यो रोग भित्रियो भने नेपालको केरा खेती नै सखाप हुन सक्छ ।’

आपूर्ति कम हुँदा महँगो बनाइयो : वाणिज्य विभाग

आपूर्तिमा आएको कमीले गर्दा उपभोक्ताहरू महँगो मूल्य तिरेर पनि कमसल तथा गुणस्तरहीन केरा किन्न बाध्य भएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको विश्लेषण छ ।

विभागले हालै गरेको बजार अनुगमन तथा सोधपुछ क्रममा केराको मूल्यमा आएको उछालको मुख्य कारण आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोध नै रहेको पाइएको विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी नरहरि तिवारीले बताए ।

‘हामीले भारतबाट केरा आयातमा कडाइ गर्‍यौं, तर हाम्रो आफ्नो उत्पादनले बजारको माग धान्न सकेन,’ उनले भने, कुनै पनि वस्तुको परिमाणात्मक बन्देज लागेपछि त्यसको मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हो ।’

उनका अनुसार सरकारले आयात रोक्ने निर्णय गर्नुअघि बजारमा कति माग छ, घरेलु उत्पादनको अवस्था के छ र यसले मूल्यमा कस्तो असर पार्न सक्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त विश्लेषण नगर्दा अहिले उपभोक्ता मारमा परेका हुन् ।

उत्पादन सीमित भएपछि व्यापारीहरूले आफूसँग भएका साना, काला र बिग्रेका केरालाई पनि महँगो मूल्यमा बेचिरहेको अवस्था छ ।

‘पहिलेको जस्तो गुणस्तर पनि छैन र पर्याप्त परिमाणमा पनि छैन,’ उनले भने, ‘बजारमा मागको तुलनामा आपूर्ति कम भएपछि जे छ, त्यसैलाई बढी मूल्य तिरेर खानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लागेको छैन : प्लान्ट क्वारेन्टिन केन्द्र

प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले भने केरा आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध नलगाएको स्पष्ट पारेको छ । पानामा टीआर–४ भाइरसको उच्च जोखिमका कारण गत असोजदेखि नै स्वदेशी केरा खेती जोगाउन यस्तो सुरक्षात्मक कदम चालिएको केन्द्रको भनाइ छ ।

केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत प्रकाश पौडेलले सुरक्षित व्यापार सुनिश्चित गर्न केही प्राविधिक मापदण्ड मात्रै कडाइसाथ लागु गरिएको बताए ।

पौडेलका अनुसार केरा आयात रोक्न भन्सारले ट्यारिफ (महसुल) बढाएको, वाणिज्य मन्त्रालय वा बैंकले एलसी रोकेको वा राष्ट्र बैंकले भुक्तानी पद्धतिमा परिवर्तन गरेको अवस्था होइन ।

‘यो अलि हाइली टेक्निकल हतियार प्रयोग भएको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘संसदीय समितिकै निर्णयका आधारमा क्वारेन्टिनले प्राविधिक अवरोध सम्बन्धी संयन्त्र प्रयोग गरेको हो ।’

१७ मंसिर २०८१ मा कृषि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा बसेको क्वारेन्टिन समितिको बैठकले २०७१ सालमै जारी भएको नेपाल राजपत्रको सूचना पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेपछि यो प्रक्रिया सुरु भएको उनले जानकारी दिए ।

पौडेलका अनुसार अहिले केरा आयातमा देखिएको कडाइ कुनै नयाँ निर्णय नभएर १० वर्षअघि जारी भएको नेपाल राजपत्रको सूचनालाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजाने राज्यको रणनीतिक कदम हो ।

२०७१ सालमा नेपाल राजपत्रमा एउटा सूचना प्रकाशित भएको थियो, जसमा ४ सय ५८ प्रकारका शत्रुजीवलाई नेपाल प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । उक्त सूचनामा ती शत्रुजीव कुन–कुन बालीमार्फत आउन सक्छन् भन्ने ‘एसोसिएटेड होस्ट’ समेत उल्लेख गरिएको भए पनि लामो समयसम्म त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको थिएन ।

२३ भदौ २०८२ मा सिंहदरबारमा कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समिति लगायत संसदीय समितिहरूको उक्त संयुक्त बैठकमा किसान प्रतिनिधिहरूले नेपालको केरा उत्पादनको वस्तुस्थिति प्रस्तुत गरेको उनले बताए ।

‘त्यतिबेला किसानले नेपालमा वार्षिक ३ लाख ६३ हजार टन केराको माग रहेको, जसमध्ये ८७ प्रतिशत आन्तरिक उत्पादनले नै धानिरहेको बताएका थिए,’ उनले भने, ‘बाँकी १३ प्रतिशत (करिब ५६ हजार टन) मात्र आयात हुने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै आगामी दसैं, तिहार र छठजस्ता मुख्य चाडपर्वमा स्वदेशी उत्पादनले नै बजार धान्न सक्ने र आयातित केरा विस्थापित गर्न सकिने लिखित प्रतिबद्धता र निवेदन दिएका थिए ।’

सोही निवेदन र आन्तरिक उत्पादन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसाथ असोज पहिलो सातादेखि केन्द्रले कडाइ गरेको हो ।

वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत पौडेलका अनुसार भारतबाट हुने केरा आयात नियन्त्रण गरी स्वदेशी किसानलाई जोगाउन राज्यसँग धेरै नीतिगत र सहज विकल्प उपलब्ध थिए ।

पहिलो विकल्पका रूपमा वाणिज्य मन्त्रालयले ‘आयात निर्यात नियमन ऐन २०१३’ प्रयोग गर्दै केरा आयातको निश्चित कोटा तोकिदिएको भए आयातलाई सजिलै नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो ।

त्यसैगरी दोस्रो विकल्पका रूपमा अर्थ मन्त्रालयले चाडपर्वका बेला स्वदेशी उत्पादनलाई बजार दिन भारतबाट आउने केरामा २ सय  प्रतिशतसम्म ‘मौसमी भन्सार’ लगाउन सक्ने ठाउँ थियो, जसले विदेशी केरा महँगो बनाउँथ्यो ।

तेस्रो विकल्पका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रक्रियामा कडाइ गर्दै टीटी वा डीएपीजस्ता सहज माध्यमबाट पैसा पठाउन रोक लगाएर अनिवार्य प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सक्थ्यो । यसो गर्दा झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण आयातकर्ताहरू आफैं निरुत्साहित हुन्थे ।

तर, यी सबै नीतिगत र लचिला विकल्प थाती राखेर राज्यले अन्तिममा ‘बायो–सेक्युरिटी डिफेन्स’ अर्थात् क्वारेन्टिनको प्राविधिक अस्त्र प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको पौडेलको भनाइ छ ।

भारतको सूचना र ‘जी-टु-जी’ समन्वय अभाव

पौडेलले केरा आयातका लागि निर्यातकर्ता देश भारतबाट आधिकारिक सूचना र जोखिम मूल्यांकन प्रस्ताव आउनुपर्ने बताए ।  ‘भारत सरकारले नेपालमा रिस्क एसेसमेन्टका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्छ, यो गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट विषय हो,’ उनले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार निर्धारित र सूचित ढाँचामा भारतले केराको अवस्थाबारे जानकारी दिनुपर्ने तर अहिलेसम्म त्यसो नभएको उनले बताए ।

नेपालको दालचिनी, जडीबुटी लगायत वस्तु भारतले विभिन्न नियम लगाएर रोकेको सन्दर्भ जोड्दै उनले भने, ‘उनीहरूले जुन नियम लगाएका छन्, अन्तर्राष्ट्रिय रुलको हिसाबले हामीले पनि त्यही नियम लगाएको हो, देश सानो–ठूलो भए पनि इन्टिग्रिटी र अन्तर्राष्ट्रिय नियममा दुवै बराबर हुन् ।’

केराको पानामा टीआर–४ भाइरस कोसामा नलाग्ने दाबी गरिए पनि प्राविधिक रूपमा डन्ठीमा यो भाइरस रहने पौडेलले स्पष्ट पारे । ‘केराको कोसामा त नलाग्ला, तर डन्ठीमा त भाइरस आउँछ,’ उनले भने, ‘व्यवहारमा केराको पात ओछ्याएर पूरै घरीका घरी गाडीमा हालेर ल्याउने गरिन्छ, पात र डन्ठीबाट भाइरस सर्ने जोखिम एकदमै उच्च हुन्छ ।’

भारत सरकारले आधिकारिक रूपमा आफ्नो देशमा टीआर–४ रहेको घोषणा नगरे पनि विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनले त्यहाँ यो रोग रहेको पुष्टि गरेको उनले उल्लेख गरे ।

यो भाइरस विशेषगरी बेर्ना र माटोबाट छिटो सर्ने भएकाले बिरुवा संरक्षण ऐन २०६४ बमोजिम जैविक सुरक्षाका लागि कडाइ गरिएको उनको भनाइ छ ।

केरा आयातको पछिल्लो अवस्था

मुलुकमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको केरा आयात हुने भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिनामा ७६ करोड ५३ लाख ५७ हजार रुपैयाँको १९ हजार ४ सय ३३ टन केरा आयात भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा ९१ करोड ५३ लाख ४८ हजारको २२ हजार ५१ टन केरा आयात भएको थियो ।

गत आव २०८१/८२ मा २ अर्ब ३० करोड २२ लाखको ५६ हजार ७ सय ६२ टन केरा आयात हुँदा २०८०/८१ मा २ अर्ब ६५ करोड ८ लाख ६४ हजारको ६३ हजार ७ सय १४ टन आयात भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

यस्तै २०७९/८० मा भने १ अर्ब ६२ करोड ७३ लाख ९९ हजारको ५३ हजार ३ सय ९४ टन केरा आयात भएको थियो ।