“मतदाता सूचीमा नाम कहाँ हेर्ने होला?’’ निर्वाचन आयोगको कार्यालय, कान्तिपथको मूल ढोकाबाट सुरक्षा जाँज गरेर भित्र छिरेपछि क्यान्टिनमा चिया खाइरहेका कर्मचारीलाई एक मतदाताले सोधे। अन्दाजी ५० वर्षीय ती पुरूषले आफ्नो परिचय नदिइ जिज्ञासा राखेपछि त्यहाँका कर्मचारीहरूले ‘आफ्नै मोबाइलमा हेर्न सकिन्छ नि’ भन्ने जवाफ दिए। ती मतदाताले मोबालइमा हेर्न अप्ठ्यारो भएको र यहीँ आएर हेर्न चाहेको बताएपछि उनलाई आयोगको सूचना प्रविधि प्रणाली सञ्चालन गर्ने शाखामा पठाइयो।
मतदाता सूचीमा आफ्नो नाम र मतदानस्थलसहितको ठेगाना आफ्नै आँखाले कम्प्युटरमा हेरेपछि उनी ढुक्कले ‘अब मत हाल्न पाइने भइयो’ भन्दै बहादुर भवन परिसरबाट फर्किए।
उनको घर परिवारमा नयाँ पुस्ताका सदस्यहरू नभएकाले पनि सूचना प्रविधिमा मोबाइलबाट अभ्यस्त हुन नसकेका रहेछन्। उनलाई आयोगका कर्मचारीले ‘निर्वाचनसम्बन्धी यस्ता विषयमा जिज्ञासा भएमा कार्यालयमा धाइरहनु पर्दैन, पैसा नलाग्ने ‘कल सेन्टर’ मा सिधै फोन गरेर पनि जवाफ वा समाधान पाउन सकिन्छ’ भनेर सम्झाएका थिए।
यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगले विगतमा झैँ ‘कल सेन्टर’ सञ्चालनमा ल्याएको छ। आयोगले पैसा नलाग्ने टोल फ्रि नम्बर ११०२ मा कल गरेर पनि मतदाता परिचयपत्र, मतदाता शिक्षा, निर्वाचन आचारसंहिता र अन्य विषयमा सोधपुछ गर्न सकिने प्रबन्ध गरेको छ।
आयोगका कल सेन्टरका संयोजक एवं उपसचिव सपना भट्टराईका अनुसार उक्त सेन्टरमा कम्प्युटर अधिकृत, नेपाल टेलिकमका दुई प्राविधिकसहित हाल नौ जना कार्यरत छन्। हरेक दिन बिहान ९ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म यस सेन्टरमा आउने फोनहरू उठाएर समस्याको समाधान र आवश्यक जवाफ दिइने बताए।
उनका अनुसार दैनिक ७० देखि २०० सम्म कल आउने गरेका छन्। “धेरै प्रश्नको समाधान त हामीले नै गर्छौ। नसक्ने खालका भएमा सम्बन्धित शाखा वा व्यक्तिकोमा फर्वाड गर्छौं।’’, संयोजक भट्टराईले भने। आयोगका सहप्रवक्ता कुलबहादुर जिसीका अनुसार ‘कल सेन्टर’ मा ‘मतदाता परिचयपत्र बनाउन के गर्नुपर्छ? यस निर्वाचन अगाडि मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गराई मतदानमा सहभागी हुन सकिन्छ कि सकिँदैन?’ भन्ने जिज्ञासा पनि आउने गर्छ। यस्तो जिज्ञासामा ‘‘नागरिकता समावेश गरी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता नामावली नाम दर्ता गराएपछि मतदाता परिचयपत्र बन्ने गरेको छ। आवेदकको फोटो, औँठा छाप जस्ता जैविक विवरण सङ्कलन गरी मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता हुन्छ।
निर्वाचन नजिक आइसकेकाले हाललाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता र अद्यावधिकको कार्य कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन अवधिभर स्थगित गरिएको छ’’ भन्ने जवाफ दिने गरिएको छ।
यस्तै ‘आफ्नो स्थायी ठेगानाको जिल्लाभन्दा बाहिरको जिल्लाबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न मिल्छ कि मिल्दैन?’, ‘निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भएमा के कस्तो सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ?’ निर्वाचनपछि नामावली दर्ता र अध्यावधिकको कार्य खुल्ला हुन्छ भने निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भएमा कारबाहीका व्यवस्था निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ मा गरिएको छ।
आचारसंहिताको दफा ४८ मा बमोजिम आचारसंहिता उल्लङ्घन भएमा एक लाखसम्म जरिवाना हुने, उम्मेदवारी रद्द गर्न सकिने, आचारसंहिता विपरीत कुनै प्रकारले आर्थिक सहयोग लिएमा त्यस्तो सहयोग लिने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई त्यसरी गरेको आम्दानी वा खर्च बराबरको रकम जरिवाना गर्ने र त्यसरी भएको जरिवाना छ महिनासम्म नबुझाउने उम्मेदवारलाई आयोगले तत्काल लागू हुने गरी बढीमा छ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने भनिएको छ।
प्रचलित कानुनबमोजिम निर्वाचन कसुर मानिने कार्य भएमा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ बमोजिम कारबाही हुनेछ। ‘निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको पाइएमा कहाँ उजुरी दिने भन्ने प्रश्न पनि आयोगमा आउने गर्छ।’
त्यस्तो पाइएमा उजुरी दिन चाहने व्यक्तिले मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तरिकाले निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, अनुगमन टोली वा अनुगमन अधिकृतसमक्ष तोकिएको ढाँचामा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसरी उजुरी दिँदा आधार, कारण र सोसम्बन्धी कुनै प्रमाण भए सो समेत संलग्न गर्नुपर्ने छ। ‘निर्वाचनको दिन विदेशी पर्यटकको आवागमनलाई आयोगले के व्यवस्था गरेको? अन्तर्राष्ट्रिय उडान र स्थलमार्गमा आवागमनमा रोकावट हुन्छ कि हुँदैन?’ भन्ने प्रश्न पनि आयोगको ‘कल सेन्टर’ ले सुनेको प्रश्न हो।
यसको जवाफमा ‘‘निर्वाचनको दिन कुनै पनि राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय हवाईउडान नरोकिने र राजमार्गमा चल्नुपर्ने सवारी साधनको आवागमन व्यवस्थित तुल्याउन सवारी साधनको अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि,२०८२ निर्माण गरिएको भनिएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट र काठमाडौँमा निर्वाचन आयोगबाट कम्तीमा दुई दिनअघि अनुमति लिई पर्यटकको आवागमनको लागि सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सकिने तथा अत्यावश्यक सेवा, कूटनीतिक नियोग, मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य कुनै प्रकारका सवारीसाधन अनुमति नलिई प्रयोग गर्न पाईँदैन।’’ दिइने गरिएको छ।
यसैगरी निर्वाचनमा भाग लिएका उम्मेदवार/ दलले स्वच्छता र खर्चको पारदर्शीताका लागि बेग्लै बैँक खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने, मतदान केन्द्रमा काम गर्ने कर्मचारीको खटनपटन, मत बदरको अवस्था, मतदान केन्द्रमा काम गर्ने कर्मचारीको खटनपटन, सामाजिक सञ्जालको सामग्रीको व्यवस्थान आदिबारे पनि कल सेन्टरमा जिज्ञासा आउने गरेको छ।
कानुनी व्यवस्था अनुसार मत बदर हुने अवस्थाहरू स्पष्ट गरिएका छन्। सम्बन्धित मतदान अधिकृतको दस्तखत नभएको मतपत्रबाट मतदान गरेमा, निर्वाचन आयोगले राखेको मसी र स्वस्तिक चिन्हबाहेक अन्य चिन्ह वा छाप लगाई मत सङ्केत गरेमा वा औँठा छापबाट मत सङ्केत गरेमा, मतपत्रमा सङ्केत चिन्ह नबुझिने गरी लत्पतिएको वा मतपत्र च्यातिएमा, उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह रहेको कोठामा मत सङ्केत नगरी अन्यत्र मत सङ्केत गरेमा, निर्वाचित गर्नुपर्ने सिट सङ्ख्याभन्दा बढी उम्मेदवारलाई मत सङ्केत गरेमा, एकभन्दा बढी निर्वाचन चिन्हमा मत सङ्केत गरेमा, मत सङ्केत नगरी मतदान अधिकृतलाई फिर्ता दिइएको मतपत्र, कुनै पनि उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्हमा मत सङ्केत नगरेमा, आयोगद्वावार निर्धारित मतपत्रबाहेक अन्यद्वारा मतदान गरेको पाइएमा, मतपेटिकाभन्दा बाहिर राखिएको मतपत्रको मत, जाली मतपत्र वा आयोगले बदर हुने भनी तोकेको मतपत्र पाइएमा मत बदर हुन्छ।
आयोगले ट्रेड युनियनका पदाधिकारी भन्नाले कार्यसमितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्ष सम्झनुपर्छ र सो शब्दले कार्य समितिको सदस्यलाई समेत जनाउँछ र ट्रेड युनियन यही ऐनबाट वैधानिक अस्तित्व प्राप्त गरी क्रियाशील हुने हुँदा यही परिभाषा अनुसारको अर्थलाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने जवाफ दिने गरेको छ। ‘सामाजिक सञ्जालमा बग्रेल्ती रूपमा आउने नकारात्मक भिडियो सामग्रीहरूको नियन्त्रण गर्न र सोको बारेमा यथार्थपरक जानकारी प्रदान गर्न आयोगले के कस्ता उपाय अपनाएको छ?’ भन्ने जिज्ञासामा आयोगले भनेको छ, “सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चारका साधनमा प्रकाशित हानिकारक सामग्रीको निगरानी तथा विश्लेषण गर्न आयोगमा विज्ञ जनशक्तिसहित आयोगमा सूचना सदाचार प्रवर्द्धन गठित इकाईले आमसञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन प्रसारण हुने विभिन्न सामग्रीको विश्लेषण गरी नियन्त्रणको प्रस्ताव गर्दछ। यही तथ्यगत विश्लेषणको आधारमा आयोगले आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइरहेको छ।’’
आयोगका सहप्रवक्ता जिसीका अनुसार निर्वाचनको सम्बन्धमा यथार्थपरक जानकारी दिन र सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह हुने तथ्यहीन एवं भ्रामक सूचनाबाट मतदातामा भ्रम सिर्जना हुन नदिन आयोगले सामाजिक सञ्जाल र अन्य सञ्चार माध्यमबाट मतदाता शिक्षासँग सम्बन्धित सामग्री निरन्तर प्रकाशन प्रसारण गरिरहेको छ। यसका साथै नियमित रूपमा प्रत्येक हप्ता पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने, समय समयमा विज्ञप्ति जारी गर्ने, आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीका अन्तर्वार्ता र मन्तव्य प्रकाशन प्रसारण गर्ने जस्ता कार्यबाट सामयिक सवालमा स्पष्टता कायम गर्ने कार्य गरिँदै आएको छ। नियमित गतिविधि तथा जानकारीका लागि नियमित ई–बुलेटिन पनि सम्प्रेषण गर्दै आएको छ।
– रासस
प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०८२ १२:५८ बिहीबार