प्रकाशित मिति : ५ फाल्गुन २०८२, मंगलबार
अमेरिकाको न्युयोर्क सिटीका मेयर जोहरान ममदानीले सम्पत्ति कर ९.५ प्रतिशतसम्म बढाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। प्रारम्भिक बजेट सार्वजनिक गर्दै ममदानीले धनी वर्गमाथि आयकर वृद्धिको प्रस्ताव पारित नभए सम्पत्ति कर ९.५ प्रतिशतसम्म बढाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका हुन्।
मेयर ममदानीका अनुसार यो कदम “अन्तिम विकल्प” मात्र हुनेछ। गभर्नर क्याथी होकुलले वार्षिक १० लाख डलरभन्दा बढी आम्दानी गर्ने व्यक्तिमाथि आयकर २ प्रतिशतले बढाउने प्रस्तावलाई समर्थन नगरेमा न्युयोर्क सहरले आफ्नै स्रोत प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता आउने उनले बताएका हुन्।
प्रस्तावित ९.५ प्रतिशत सम्पत्ति कर वृद्धिले न्युयोर्क सहरका ३० लाखभन्दा बढी एकल परिवारका घर, को–अप, कन्डो तथा १ लाखभन्दा बढी व्यावसायिक भवनहरू प्रभावित हुने बताइएको छ।
मेयर ममदानीद्वारा प्रस्तुत पहिलो बजेट योजना १२७ अर्ब डलरको छ। यो हालको बजेटभन्दा ५ अर्ब डलर बढी हो। यो बजेट जुलाई १ देखि लागू हुने गरी तयार गरिएको हो। तर, त्यसअघि सिटी काउन्सिलसँग यसमा छलफल र संशोधन हुनेछ।
सहरको अनुमानित बजेट घाटा आगामी दुई वर्षमा ५.४ अर्ब डलरसम्म पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। कानुनअनुसार सहरको बजेट सन्तुलित हुनैपर्छ।
गभर्नर होकुलले भने सम्पत्ति कर वृद्धि अन्तिम निर्णय नभएको सङ्केत दिँदै खर्च कटौती र लेखा पुनरावलोकनबाट समाधान सम्भव रहेको बताइन्। तर सहरका अन्य नेताहरूले भने यसमा कडा असहमति जनाएका छन्।
नागरिक बजेट आयोगका अनुसार प्रस्तावित कर वृद्धिले एक देखि तीन परिवार बस्ने घरधनीले वार्षिक करिब ७०० डलर थप तिर्नुपर्ने हुन सक्छ।
मेयरले चालु आर्थिक वर्षमा “रेनी डे फन्ड” बाट ९८० मिलियन डलर झिक्ने र आगामी वर्षका लागि निवृत्त स्वास्थ्य लाभ कोषबाट २२९ मिलियन डलर प्रयोग गर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन्।
यसअघि मेयरको चुनावी अभियानका क्रममा उनले सार्वजनिक बाल स्याहारका लागि “धनी कर” आवश्यक रहेको बताएका थिए। तर, जनवरीमा भने गभर्नरसँग कर नबढाई बाल स्याहार विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो।
अहिले भने उनले बजेट घाटाको मुख्य कारण पूर्व मेयर एरिक एडम्सको प्रशासनले गलत आर्थिक आँकडा प्रस्तुत गर्नुलाई बताएका छन्। एडम्सले भने आफूले ८ अर्ब डलरभन्दा बढी आरक्षित कोष छाडेर गएको दाबी गरेका छन्।
डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट समूह र मेयर समर्थकहरूले राज्य सरकारले धनी वर्गमाथि कर बढाउनुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्।
तर घरधनी समूहहरूले भने सम्पत्ति कर वृद्धि र भाडा स्थिरता नीतिले साना घरधनीहरू सङ्कटमा पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
सिटी काउन्सिलका ५१ सदस्यले अन्तिम बजेट पारित गर्नुपर्ने भएकाले आगामी महिनाहरूमा उनले कडा राजनीतिक दबाबको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ।